२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संलग्न हस्ताक्षर फिर्ता नलिने खनाल-नेपाल पक्षको निष्कर्ष

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको झलनाथ खनाल-माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरूले अध्यक्ष केपी ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता गर्न दिएको अल्टिमेटम मान्य नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

खनाल-नेपाल पक्षका २३ सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै दायर भएको मुद्दामा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसरी गरिएको हस्ताक्षर सोमबारभित्र फिर्ता लिएको घोषणा गर्न अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार अल्टिमेटम दिएका थिए ।

ओलीको अल्टिमेटमपछि शनिबार खनाल(नेपाल समूहका सांसदहरूले छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा ओलीले जारी गरेको अल्टिमेटम अस्वीकार गर्दै हस्ताक्षर कुनै हालतमा फिर्ता नलिने निष्कर्ष निस्किएको नेता जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ गते गरेको फैसलाअनुसारको बैठक बसेर गरिएको निर्णय मात्रै मान्य हुने समझदारी बनेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

बैठकमा माधवकुमार नेपालले शुक्रबार अध्यक्ष ओलीसँग भएको छलफलबारे जानकारी गराएका थिए ।

एकता गर्ने भए बालुवाटारमा जारी १३ केन्द्रीय कमिटी बैठक रोक्न र ९ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीको बैठक बोलाउने लगायतका सहमति गरौं भनेर ओलीलाई जवाफ दिएको नेपालले सांसदहरूलाई बताएका थिए । ओलीले भने केन्द्रीय कमिटी बैठक जारी राखेका छन् ।