देशको राजनैतिक परिवर्तनसँगै स्थापित राज्य संरचना अन्तर्गत नेपालको संविधानले नेपालमा तीन तहको प्रशासनिक तथा राजनैतिक संरचनाको व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा २३२ को १ बमोजिम तीन तहको संरचनाको सम्बन्ध सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित हुने भन्ने उल्लेख छ। स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार प्रयोगको निम्ति नेपालको संविधानको भाग १८ को धारा २२१ र गाउँ तथा नगर सभाको गठन धारा २२२ र २२३ मा व्यवस्था भएको छ। शक्ति पृथकीकरणको अवधारणालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिका समेत गरी भिन्न भिन्न प्रावधानको व्यवस्था छ।

प्रयोगको अवस्था र सुझाव
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ४ को दफा १९मा सभाको बैठक वर्षमा सामान्यता दुई पटक बस्नेछ भनी उल्लेख गरेको छ। यस व्यवस्था बमोजिम वर्षमा दुई पटक बैठक हुनुपर्ने भए पनि धेरै स्थानीय तहले समयमा नै बैठक गर्न नसकेको अवस्था रहेको छ। सभाको लागी १५ दिन अगावै पत्राचार हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अन्योलपूर्ण अवस्था सृजना गरी अन्तिम समयमा सभा सञ्चालनको लागी सहमति भो भनी सभा बोलाउने प्रचलन बढेको पाइन्छ।

स्थानीय सभा स्थानीय सरकारको समग्र जनप्रतिनीधीहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने थलो हो। सबैको विचार, राजनैतिकरूपले एकीकृत र जनप्रतिनिधित्व हुने खालको विचार मुखारीकृत गर्ने थलो हो । स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार सम्पन्न सो सभामा पेस हुने कानुन र क्रियाकलापको पूर्व जानकारी सहितको कार्यसूची सभा सदस्य सम्म पुग्नु पर्ने हो र सो कतै कतै मात्र गरेको पाइन्छ। कार्य सुचीमा आधारित छलफलले व्यवस्थित निचोड दिन सफल हुन्छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १९ को उप दफा १० बमोजिम सभाको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सभा आफैले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। सो व्यवस्था बमोजिमका कार्यविधि नबनेको अवस्था रहेको छ। यसरी आवश्यक कार्यविधि बनाई लागु गरी केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको संसद् जसरी स्थानीय सभा सञ्चालित हुनु पर्ने हो। लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थामा स्थानीय निकायले आफ्नो परिषद् सञ्चालनको अभ्यासलाई नै निरन्तरता दिए जस्तो गरी सभा सञ्चालन गरिएको पाइन्छ।

स्थानीय तहको शासनमा सभाको अपरिहार्य महत्त्व रहेको छ। जनताको घर दैलोमा उल्लेखनीय सेवा प्रवाह गरेका स्थानीय तहको सभा सञ्चालन पनि पारदर्शी, अनुशासित, जनमुखी, योजनाबद्ध, स्वतन्त्र र उपलब्धिमूलक हुनुपर्छ।

स्थानीय तहको स्थापनासँगै स्थापित सभा सञ्चालन सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था हुन नसकेको कारण पनि यो अवस्थाको सृजना हो भन्न सकिन्छ। स्थानीय तहसमेतले पनि सो सम्बन्धी तालिमलाई योजनाकोरूपमा सञ्चालन गर्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गरेको पाइएको छैन जुन अति आवश्यक रहेको छ।

स्थानीय तहको सभाको सञ्चालन स्थानीय तहको सञ्चार माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने आँट कतै भएन। जनताले आफ्नो अमूल्य मत दिई पठाएका प्रतिनिधिहरुले सभामा के बोले, के गरे भन्ने स्थानीय सरोकारवालालाई थाहा नै हुन सकेन।

स्थानीय तहले सभालाई कसले सबैभन्दा छोटो समयमा नै सकेर प्रथम हुने होडबाजीमा सहभागी भए जसरी सञ्चालन गरेको पाइन्छ। सभामा सदस्य बोल्न सक्छन् भनी विभिन्न तरिका अवलम्बन गरी नबोल्ने अवस्था बनाई सभालाई लाटो सभा गराइएको पाइन्छ जुन लोकतन्त्रको विपरीत हो।

सभाको सचिवले सभा सञ्चालनको तयारी कुनै संस्थाको वार्षिक साधारण सभा जस्तो गरेको देखिन्छ। मर्यादा पालकमा पोसाकका प्रहरी प्रयोग हुनु संसदीय व्यवस्था अनुकूल होइन। आवश्यक तयारीमा संसदीय मूल्य मान्यता अभिव्यक्त हुन जरुरी हुन्छ।

सभामा पेस हुने कानुन र बजेट जस्ता कुरा सभा सकिना साथ सभा अध्यक्षले प्रमाणित गरी राख्नुपर्ने हो तर सो नभई लामो समयसम्म पनि प्रमाणित नगरी समय व्यतीत गराई आफू अनुकूल हुने गरी तोडमोड गरेको पाइन्छ। सभा सकिनासाथ सभाले स्वीकृत गरेका कानुन र बजेटको जानकारी स्थानीयले पाउनुपर्ने हो तर भएको पाइँदैन।

यसो भन्दै गर्दा भर्खर स्थापित राज्यको व्यवस्थामा एकै पटक जादुको छडी जस्तै परिवर्तनको अपेक्षा हो भन्न सकिन्छ। यस्ता प्रयोगलाई सबै तहबाट निरुत्साहित गर्दै सकारात्मक सहयोग हुनुपर्दछ। सभाको प्रयोगलाई सिद्ध पार्न सङ्घ, प्रदेश सरकारको भूमिकासमेत न्यून रहेको देखिन्छ। केन्द्र सरकारले स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्दासमेत नेपाल संसद् सेवाको पद र संरचनाको आवश्यकता नदेख्नुले आज स्थानीय तहको सभाको प्रयोगको तरीकामा कुशलता आउन नसकेको हो । त्यसकारण सो आवश्यकता महसुस हुनुपर्दछ। वर्षमा सामान्यतया दुईपटक बैठक सञ्चालन हुने भए पनि संसद् झैँ चल्ने हो भने त कर्मचारी आवश्यक पर्दछ भन्ने सोच किन आउन सकेन ? स्थानीय तहले प्रश्न गरिरहने छ।

नगर गाउँ सभाको प्रयोगलाई उपयुक्त बनाउन सभालाई कार्यपालिकाको छाँयाबाट मुक्त बनाइनुपर्छ। कार्यपालिका सरकार हो कार्यकारिणी अधिकार छ। कार्यपालिका व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ। सरकारले जवाफ सभामा दिनुपर्दछ भने सभाले जवाफ माग्न सक्नु पर्दछ।

हरेक सभा सदस्य आगामी दिनका नेतृत्वहुन् । जनताले उनीहरुकाे अभिव्यक्ति सुन्न पाउनु पर्दछ। नेता जन्माउने थलोकोरूपमा विकसित गराउँदै राष्ट्रिय नेता र व्यवस्थाको जग बनाउनु पर्छ। सभा सदस्यको मतलाई कदर गरियोस्। स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको व्यापक र अनुकूल प्रयोग गर्न सक्नुपर्दछ।

लेखक सुनवल नगरपालिकाका अधिकृत हुन् ।