मुद्रण विभागका महानिर्देशकको ‘ध्रुवे’ प्रवृत्तिले कर्मचारी आतङ्कित ! « प्रशासन
Logo ६ चैत्र २०८०, मंगलबार
   

मुद्रण विभागका महानिर्देशकको ‘ध्रुवे’ प्रवृत्तिले कर्मचारी आतङ्कित !


१ असार २०७८, मंगलबार


केही साल अघि चितवनमा ध्रुवे हात्तीले आतङ्क मच्चाएको खबर आएको थियो। पछि खै सेनाले गोली हानेर मार्‍यो वा के भयो यकिन त भएन तर अहिले उसैगरी सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको मुद्रण विभागमा ‘ध्रुवे’ प्रवृत्तिले कर्मचारी आतङ्कित छन् । यसरी आतङ्क मच्चाउने अरू कोही नभएर मुद्रण विभागका महानिर्देशक ध्रुव कुमार पोखरेल हुन् । कोभिडको समयमा सरकारले पालोमा अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई ‘कोभिड काज’ दिन निर्देशन दिएको भनेर मिडियाहरूदेखि मन्त्रालयले विभागलाईसमेत परिपत्र र निर्देशन दिएको छ। कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी सरकारी कार्यालयहरूमा आलोपालो वा ‘वर्क फर्म होम’ प्रणाली लागू गर्नसमेत भनेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यही वैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि ती संवैधानिकलगायत विभिन्न निकायमा यही वैशाख १५ गते पत्राचार गरी सो जानकारी दिएको हो। कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढेपछि काठमाडौँ उपत्यकालगायत विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ।

“ती जिल्लाका सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयमा अनावश्यक भिडभाड हुन नदिन र अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयबाहेक अन्य कार्यालय प्रमुखले आलोपालो पद्धतिअनुसार कर्मचारी खटाई काम पुनः सञ्चालन राख्ने व्यवस्था मिलाउने र घरबाटै गर्न सकिने कामका हकमा घरबाटै गर्ने र पालोमा अनुपस्थित हुने कर्मचारीका हकमा कार्यालय प्रमुखले कोभिड काज जनाउने” मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नम्बर ४ मा उल्लेख छ।

तर मुद्रण विभागमा भने मन्त्रालयको निर्देशन बेगर कर्मचारीलाई कोभिड काजको सट्टा घरबिदा लिन भनिएको र केही कर्मचारीको हाजिर खातामा पाकेको घरबिदा ठोकिएको बुझिएको छ। सञ्चित घरबिदा एक सय ८० दिन हुने कर्मचारीहरूको हकमा यसरी घरबिदा जनाए पनि कुनै फरक नपर्ने अवस्थामा सञ्चित घरबिदा एक सय ८० दिन नपुगेका कर्मचारीहरूको हकमा भने यो काम एकदमै अन्यायपूर्ण त देखिन्छ नै, त्यसमाथि मन्त्रालय र मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको पनि उल्लङ्घन भएको देखिन्छ।

नेपाल सरकारले वैशाख १५, २०७७ सालमा नेपाल राजपत्र सङ्ख्या ३ भाग ५ मा सूचना नै प्रकाशन गरी नेपाल सरकारले सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ बमोजिम मिति २०७६/१२/९ तत्पश्चात् विभिन्न मितिमा जारी गरेको आदेशबमोजिम सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय, निकाय वा उद्योगले बिदा दिएका कर्मचारी वा श्रमिकको हकमा खाइपाइ आएको तलब, भत्ता पाउने गरी त्यसरी बिदा दिएको अवधिलाई सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले सार्वजनिक बिदा कायम गर्ने निर्णय गरेकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनेर सार्वजनिक सूचना राजपत्रमा नै प्रकाशन गरेको थियो।

एकातिर सरकारी नीति निर्णय यस्तो हुन्छ भने अर्कोतिर नेपाल सरकारकै विभागहरूमा हाकिमहरूको मनमौजी चलेको देखिन्छ। कानुनको कार्यान्वयन गर्ने हाकिमहरूले नै कानुनको खिल्ली उडाउँदै कार्यालयको अभिभावक हुनुपर्नेमा आफ्ना सन्तानरूपी कारिन्दाहरूलाई पेल्ने र डस्ने नीति लिएको देखिन्छ। यसको उदाहरण खोज्न कहीँ जानुपर्दैन नेपाल सरकारको प्रवक्ता रहने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकै मातहतमा रहेको मुद्रण विभाग, जो मन्त्रालयकै भुइतलामा सञ्चालित रहेको छ। हो, यही विभागका महानिर्देशक ध्रुव कुमार पोखरेलले सरकारी नीति नियमको धज्जी उडाउँदै कर्मचारीहरूलाई ‘ध्रुवे हात्ती’को याद दिलाउन बाध्य पारेका छन्।

मुद्रण विभागका मुद्रण सहायक, जसले आफूलाई कोभिड सङ्क्रमण हुँदा पनि नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरी सहुलियत स्वरूप दिएको कोभिड काज पाउनुको सट्टा आफ्नै घरबिदा लिन बाध्य पारिएको देखिन्छ। मुद्रण विभागका पीडितमध्येका अर्का कर्मचारी हुन श्रीकृष्ण श्रेष्ठ । जो लामो समय मुद्रण विभागमा वरिष्ठ मुद्रण सहायकको रूपमा कार्यरत रही हाल अवकाशको जिन्दगी बिताउन लागेको अवस्थामा उनलाई पनि सेवाकालको अन्त्यमा कोरोना हुनपुग्यो । उनलाई पनि नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरी दिएको कोभिड काज पाउनुको सट्टा महानिर्देशक पोखरेलले घर बिदाबाट कट्टा हुने गरी हाजिर खातामा बिदा स्वीकृत गरिदिएका थिए ।

यो भन्दा अन्याय के हुन सक्छ ? एक पेन्सनमा पुगेको कर्मचारीको सञ्चित घरबिदाबाट कट्टा गरी कोभिड बिदा जनाइदिँदा निजको पेन्सन रकममा नै फरक पर्ने स्थिति आयो। जागिर अवधि ५ भन्दा बढी भएका जुनसुकै कर्मचारीको घरबिदा एक सय ८० दिन पुग्छ नै, तर निजामती सेवामा एक सय ८० दिनभन्दा बढीको घरबिदा सञ्चित नहुने भएको कारण यो ल्याप्स हुने गर्छ। तर निज श्रेष्ठको यसरी ल्याप्स घरबिदाबाट कट्टा नगरी सञ्चित एक सय ८० दिनबाट नै कट्टा गरिएको देखिन्, जुन सरासर अन्याय हो।

मुद्रण विभागका मुद्रण अधिकृत दीपक न्यौपानेको श्रीमतीलाई कोभिड हुँदा न्यौपाने पनि निश्चित समय होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड रहेको भएपनि पहिला बिदा नै स्वीकृत नगरिएको र जबरजस्ती बिदामा बस्दा उनलाई पनि घरबिदाबाट हाजिर रजिष्ट्ररमा जनाइदिएको देखिन्छ। महानिर्देशकलाई यति हेक्का हुनुपर्ने हो, एकाघरमा रहेका सदस्य बिरामी पर्दा अन्य सदस्यहरू होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्नेमा यो समेत मतलब नगरी सङ्क्रमित हुने सक्ने जोखिम रहे पनि कार्यालयमा बोलाए, जसले गर्दा अन्य कर्मचारीहरू थप सशङ्कित भएका थिए।

विभागकै मुद्रण अधिकृत विमला कोइरालालाई पनि सङ्क्रमण अवधिभर काज नदिएको देखिन्छ। उनलाई पनि नेपाल सरकारले तोकेको अवधिभर कोभिड काज नदिएर आधा समयको लागि घरबिदा लेख्न लगाएको देखिन्छ। पोखरेलको यस्तो गलत हर्कतकै कारण अन्य कर्मचारीहरूलेसमेत दु:ख पाउँदै आएका छन्। उपत्यकामा दिनका दिन सङ्क्रमण बढ्दो छ भने अर्कोतिर यस्तो जोखिम मोलेर कार्यालय आउनुपर्ने, तर कुनै काम नभएको अवस्था देखिन्छ।

उपत्यकाका जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा लगाएको कारण सार्वजनिक यातायात त सञ्चालित हुने कुरा भएन नै बाटाका ट्राफिक प्रहरीले पनि निश्चित समय तोकिदिएको छ। कार्यालय आउन जानको लागि, तर आफ्नै सवारी नहुने कर्मचारीहरूलाई पनि नेपाल सरकारले तोके बमोजिम वर्क फर्म होम र आधा मात्रै कर्मचारी राखेर काम गर्नुपर्ने व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै मुद्रण विभाग अत्यावश्यक कार्यालय हो भन्ने जिकिर गर्दै दैनिक एकोहोरो १३ कि.मि हिँडेर आउनुपर्ने कर्मचारीहरूलाई पनि कार्यालय अनिवार्य आउनु, नभए घरविदा लिएर बस्नुपर्ने स्वघोषित नियम लगाएको देखिन्छ।

नेपाल सरकारले नै कोभिडको समयमा आलोपालोमा रहेर काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई कोभिड काजको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनेर परिपत्र गरे पनि मुद्रण विभागमा कार्यरत मुद्रण सहायकहरू भागीरथी अधिकारी, शारदा वाग्ले र कार्यालय सहयोगी लक्ष्मी रानाहरू घरबाट दैनिक २६ कि.मि. पैदल यात्रा गर्दै कार्यालय आउनु परेको देखिन्छ। यस्तो अन्याय किन महानिर्देशकज्यू ? के मुद्रण विभाग अत्यावश्यक सेवा नै हो ? नेपाल सरकारले प्रकाशन गरेको राजपत्रमा त मुद्रण सेवालाई अत्यावश्यक भनेको देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा स्वघोषित दलिल गरेर कर्मचारीलाई दुःख दिन पाइन्छ ? के तपाइलाई मन्त्रालयले यही मिसनको लागि विभागको महानिर्देशक बनाएर पठाएको हो ?

मुद्रण विभागमा महानिर्देशक बनेर आउनु अघि पनि पोखरेलको छवि विवादास्पद रहेको बुझिन्छ। उनी यस अघि सूचना तथा प्रसारण विभागको निर्देशक थिए। जहाँ उनलाई चाहिने भन्दा बढी अधिकार प्रत्यायोजन गरेर तत्कालीन महानिर्देशक बालकृष्ण घिमिरेले बढी पुलपुलाएका थिए। जसको फाइदा लिँदै निज पोखरेल कर्मचारीदेखि पत्रकारहरूलाई ढुगिँ हिँड्ने काम गर्थे। उनी ‘हान्ने गोरु’को जस्तै सेवाग्राही र कर्मचारीलाई फाँ फाँ र फूँ फूँ गर्दै हिँड्ने गरेको हाल विभागका कार्यरत एक खरिदारले नाम नबताउने सर्तमा खुलाए।

निज पोखरेलकै कारण सूचना विभागबाट आजित भएर शाखा अधिकृत प्रवीण कटुवाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा र रुपा वि.क. तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सरुवा भएर हिँडेका हुन्। हाल विभागकी निर्देशक सुमन बज्राचार्यसँग पोखरेलको सम्बन्ध कहिले पनि हार्दिक रहेन। बालकृष्ण घिमिरे महानिर्देशक हुँदा उनले ‘आफू गए हुन्छ नभए हुँदैन’ भन्दै कार्यक्रम नै रोकेको विभागका कर्मचारी बताउँछन्। विभाग कार्यरत रहुन्जेल उनले सुमनलाई निकै पेलेको जो कोही कर्मचारी र सेवाग्राहीले सजिले महसुस गर्न सक्थे। यसका साथै विभागमा रहँदा उनले पाएको अधिकारको खुबै दुरुपयोग गरे। त्यसो त विशेष इन्ट्रेस्टमा फाइलहरू रोकेर फाइदा लिएको बारे पनि विभाग कर्मचारीहरू अझै कानेखुसी गर्छन्।

जब विभागमा कृष्णमुरारी न्यौपाने महानिर्देशक भएर आए, उनले ध्रुव कुमारको यस्तै छवि थाहा पाएर कुनै अधिकार प्रत्यायोजन गरेनन्।अधिकार विहीन बनाएपछि उनी झोक्रिएर बसेका थिए। पोखरेलको यस्तै गतिविधिका कारण प्राविधिक कर्मचारीहरू उनीप्रति निकै रुष्ट देखिन्थे। आफू प्राविधिक कुरा नबुझ्ने तर प्राविधिकले ल्याएको हरेक फाइलमा शङ्का गर्ने तर रकम मिलेमा वा सुविधा मिलेमा आँखा चिम्लेर सदर गरिदिने, निर्देशकको राय दिने काम गर्दै आएका थिए। तर जब महानिर्देशकको रूपमा न्यौपाने आए। निजको झेली खेल बन्द भयो।

पोखरेल सूचना विभागबाट बढुवा भएर पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा पदस्थापना भएपनि उनको व्यवहार र छविमा कुनै सुधार देखिएन। कार्यरत रहेको समयमा पोखरातिरका अनलाइनमा राजश्व अपचलन गर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको सट्टा पुरस्कृत गरेका थिए। उनको कार्यसम्पादन स्तर निकै कमजोर देखिएको भनेर करिब ६ महिना पनि पोखरा महानगरपालिकामा टिक्न सकेनन्।

उनको सरुवा भएर गृह मन्त्रालय आएका थिए। अवकाश हुने उमेरमा निजामती सेवाको आकर्षक पद मानिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पड्काउन चाहन्थे। उनले सामान्य प्रशासन महाशाखाका राजीव पोखरेलसँग पोखरेली साइनो लगाएर गृहमा सरुवा मिलाउन सफल भएपनि पछि सिडिओ हुन ‘योग्य’ नरहेको भनी बिच बाटैबाट सरुवा बदर भई सञ्चार मन्त्रालयमा पदस्थापना भएको थियो। बुढेसकालमा सिडिओ सा’प बन्ने सपनामा कुठाराघात भएपछि उनी रन्थनिँदै सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना विभागमा जान चाहेका थिए।

उनी मन्त्रालयमा पदस्थापना हुने समयमा सूचना विभागमा क्लिनफिड सम्बन्धी काम अन्तिम चरणमा पुगेको थियो। उनको सबै आनीबानी थाहा पाएका प्राविधिकहरू जसमा दुई निर्देशकहरूसहित विभागका कर्मचारीहरू मन्त्रालयमा डेलिगेसनको लागि आएका थिए। पोखरेललाई पदस्थापना गरे हामीलाई सरुवा गरिदिन पर्‍यो भनेर । सचिवज्यूसमक्ष लबिङ गरेपछि तत्कालीन सचिवले उनलाई मुद्रणमा पदस्थापना गरेका थिए।

एकातिर तोकिएकै समयमा क्लिनफिड कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो भने अर्कोतिर पोखरेल जस्ता प्राविधिक ज्ञान नभएका र फाइल रोक्ने र शङ्का मात्रै गर्ने महानिर्देशक आएमा प्राविधिक टिम फेलर हुने र उनले पहिला नदिएको जिम्मेवारीको बदला लिने भनेर कर्मचारीहरू जीवन मरणको सवाल भन्दै उनलाई विभागमा पदस्थापनाबाट रोक्न लागिपरेका थिए।

यसरी सबैतिरबाट हन्डर र ठक्कर खाएका पोखरेल आज कर्मचारीले नरुचाएका प्रशासककोरूपमा चिनिन्छन्। मुद्रण विभाग यसै त अत्यधिक राजनीति हुने विभाग हो। यहाँ चाहिने भन्दा बढी कर्मचारी रहेका कारण पनि धेरै कर्मचारीहरू हाजिर गर्दै घर बस्दै आएका छन् भने अलिक पहुँच भएका कर्मचारीहरू मन्त्रालय र अन्य समितिमा काजमा बस्दै सुविधा लिँदै आएका देखिन्छन्। बाँकी रहेका कर्मचारीहरू पनि कुनै एमाले त कुनै काँग्रेस निकट रहेर राजनीति गर्दै आएका छन्। यसबाहेक बाँकी रहेका प्राविधिक कर्मचारीहरूको आफ्नै प्रेस रहेको देखिन्छ। आफ्नै प्रेस नहुनेहरू पनि अरूको प्रेसमा पार्टटाइम गर्छन्। यस्तो अवस्थामा सुधार गर्नुपर्नेमा पोखरेल मन्त्रालयका सचिवसँग मिलेर कर्मचारी पेलानमा लागेको देखिन्छ।

पद र पावर पुगेपछि मान्छे अन्धो हुन्छ। उसलाई शक्तिको घमन्ड पलाउने गर्छ। अवकाश हुन लागेका पोखरेल पनि म सधैँ यस्तै नै हुन्छु। म कहिल्यै रिटायर्ड हुनुपर्दैन। म कहिल्यै बुढो हुनुपर्दैन भने जस्तो गरी फाइफूँइ गरेपनी भोलि अवकाश भएपछि आज दिनमा ३ पटक नमस्कार गर्न आउनेहरू भोलि मुन्टो बटारेर हिड्छन नै, आज उनले दुःख दिएका कर्मचारीहरू भोलि कुनै पदमा पुगेर उसैगरी नसताउलान् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। यसर्थ पदमा हुँदा नै भोलिको अवकाश जीवनको मार्गचित्र एक पटक सोच्ने कि ध्रुव कुमार पोखरेल ज्यू !

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस