२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सिसिएमसी खारेज भएको छैन: उपप्रधानमन्त्री पोखरेल

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गठन गठित उच्चस्तरीय समिति कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) खारेज नगरिएको स्पष्ट गरेका छन् ।

सिंहदबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सिसिएमसी खारेज नभई थप सशक्त बनाइएको स्पष्ट पारे। ‘सिसिएमसी खारेज भएको होइन । कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सिसिएमसीको नै हो ।’ उनले भने,‘सिसिएमसीलाई थप व्यवस्थित मात्र बनाइएको हो । सिसिएमसी छँदैछ ।’

उनले केही सञ्चारमाध्यमले सिसिएमसी खारेज गरेको हल्ला फिजाएको भन्दै त्यस्तो नभएको स्पष्ट पारे । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा गठन गरिएको निर्देशक समितिले देशभरी कोभिड–१९ व्यवस्थापन कार्यलाई निर्देशन दिने जानकारी दिए ।

सरकारले कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश–२०७८ बाट यही जेठ ६ गते कोभिङ–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारको व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा १० सदस्यीय निर्देशक समिति समेत गठन गरेको थियो ।

उनले आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर गरेकोले नेता माधवकुमार नेपाल समूहलाई कारबाही गरिएको बताए । ‘आफ्नो पार्टीका अध्यक्षको कामकारबाही चित्त नबुझे पार्टीभित्र छलफल र महाविधेशनबाट हटाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर पार्टीभित्र छलफल नगरी आफ्नै पार्टीका अध्यक्षविरुद्ध हस्ताक्षर गरेर विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा पार्टी हित विपरीत छ ।’

उनले पार्टीमा अहिले देखिएको अन्तरविरोध साम्य पार्नतिर लाग्नुपर्ने तथा पार्टी र आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गबाट लैजानुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एकता गर्दा ताका भएका भुरणहरु विकसित भएर अहिलेको अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस