नेपालको संविधानले ट्रेड युनियनको अधिकारलाई श्रमको हक अन्तर्गत मौलिक हककोरूपमा व्याख्या गरेको छ। साथै नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूलेसमेत यस प्रकारको अधिकारलाई मान्यता दिएका छन्। यद्यपि, मुलुकको स्थायी सरकारकोरूपमा मानिने निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको औचित्य बारे विभिन्न दृष्टिकोणबाट बहस भइरहेको छ। निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको औचित्य बारे प्रश्न उठ्नुमा बदलिँदो राजनीतिक परिवेश सँगै ट्रेड युनियनले हालसम्म खेलेको भूमिका नै जिम्मेवार देखिन्छ। त्यसैले, कर्मचारी ट्रेड युनियनले ट्रेड युनियनको विश्वव्यापी सैद्धान्तिक मान्यतालाई आत्मसाथ गर्‍यो कि गरेन ? ट्रेड युनियनको सङ्गठन परिचालन विधि कस्तो छ ? ट्रेड युनियन र उच्च व्यवस्थापन नेतृत्वबीचको सम्बन्ध कस्तो रहेको छ ? भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु आवश्यक छ।

ट्रेड युनियन औद्योगिक समाजको विशेषता हो। अझ स्पष्टरुपमा भन्नुपर्दा यो पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धको एउटा महत्त्वपूर्ण अवयव हो। पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली नाफा केन्द्रित हुन्छ।अधिकतम नाफा आर्जन गर्नका लागि पुँजीपतिहरूले श्रमिक वर्ग माथि निर्मम ढङ्गले विभिन्न शोषण गर्छन्। मजदुरहरू सङ्गठित भएर आफ्ना हक अधिकारको बारेमा सौदाबाजी गर्दा श्रमिकहरू माथि शोषण हुन पाउँदैन भन्ने मान्यतामा आधारित भएर विश्वमा ट्रेड युनियनको अवधारण आएको हो। श्रमिकहरूको सङ्गठित हुने र सौदाबाजी गर्ने अधिकारलाई मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायलेसमेत कानुनी मान्यता दिएपश्चात् लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अंगालेका धेरै मुलुकहरूमा ट्रेड युनियन औद्योगिक क्षेत्रको अबिछिन्न अङ्ग जस्तै बनेको छ।

निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानमा भएको यस प्रकारको अवधारणाको प्रभाव सरकारी सेवामा पनि परेको पाइन्छ। सरकार स्वेच्छाचारी पनि हुन सक्छ। सरकारले आफ्नो स्वार्थको लागि कर्मचारीहरू माथि अहित हुने निर्णय नगर्ला भन्न सकिँदैन। त्यति मात्र नभएर विभिन्न माध्यमबाट सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूबीचमा सेवा सुविधामा भेदभाव गर्ने, कर्मचारीका पिरमर्काको सुनुवाइ नगर्ने तथा कर्मचारीको सेवा सुविधा कटौती गर्ने, कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाएर सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने कुराबाट सरकार विमुख हुने भयो भने यसको निराकरण कर्मचारीको व्यक्तिगत प्रयासले मात्र सम्भव छैन। त्यसैले ट्रेड युनियन मार्फत सङ्गठित पहल आवश्यक हुन्छ।यसका साथै, सङ्गठित हुने अधिकार प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको एक महत्त्वपूर्ण विशेषता पनि हो।कर्मचारीतन्त्रमा ट्रेड युनियनले मान्यता पाउनुमा सामान्य सैद्धान्तिक धरातल यही नै हो।

नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा ट्रेड युनियनको सक्रिय अभ्यास मूलतः २०४६ सालपछिको राजनैतिक परिवर्तन पछि हुँदै आएको छ। निजामती सेवा ऐन २०४९ मा गरिएको दोस्रो संशोधनले कार्यालय प्रमुखको रुपमा रहने रा.प.तृतीय श्रेणीका अधिकृतबाहेक अन्य रा.प.तृतीय श्रेणीमा अधिकृत सम्मलाई ट्रेड युनियनमा संलग्न हुन पाउने अधिकार प्रदान गरेपश्चात् हालसम्म विभिन्न ट्रेड युनियनहरू श्रम विभागमा दर्ता भई सकेका छन्। ट्रेड युनियनको निर्वाचन गरी आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन भएता पनि विभिन्न राजनीतिक विचारधारासँग आबद्ध ट्रेडयुनियनहरुले आ-आफ्नो अस्तित्व र सक्रियता कायम नै राखेको देखिन्छ। विभिन्न राजनीतिक विचारसँग आवद्धसबै कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले आफूलाई सामूहिक सौदाबाजी मार्फत आफ्ना पेशागत हकहितको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने सङ्गठनकोरूपमा चिनाउने गरेता पनि यथार्थमा त्यस्तो देखिएको छैन।

निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको भूमिका कर्मचारीहरूको हक हितको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्ने र सेवा प्रवाह सुधारका लागि सहयोग गर्ने भन्दा पनि निहित स्वार्थको लागि तल्लीन भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। ट्रेड युनियनहरूले आफ्नो अधिकांश समय कर्मचारीहरूको सरुवामा व्यतीत गर्ने गरेका छन्। आफ्नो सङ्गठनमा आबद्ध कर्मचारीलाई कुन निकायमा सरुवा गर्ने र अन्य ट्रेड युनियनसँग सम्बद्ध कर्मचारीलाई कसरी असहज ठाउँमा पुर्‍याउने भन्ने तवरले सरुवामा बढी चासो हुने गरेको छ। त्यति मात्र होइन कुनै कर्मचारीलाई सरुवा गरेबापत ट्रेड युनियनका पदाधिकारी र कार्यकर्ताहरूले मोटो रकम लिने गरेको चर्चा पनि नौलो होइन।

यसका साथै, निजामती सेवामा ट्रेड युनियन सङ्गठित भ्रष्टाचारलाई बढवा दिने माध्यमकोरूपमा रहेको भन्ने पनि आरोप लाग्ने गरेको छ। मालपोत, नापी, श्रम कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, यातायात कार्यालय, अध्यागमन र भन्सार लगायतका मालदार निकाय भनिने ठाउँमा आफू निकटका कर्मचारीहरूलाई छानिछानी सरुवा गर्ने र सोही बमोजिम साठगाँठ गरेर अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्ने गरेका समाचारहरू सामान्य जस्तै भएका छन्। यसरी, राजनीतिक विचार मिल्नेहरूलाई एउटै निकायमा सरुवा गरेर लैजाँदा उनीहरूलाई दुई तवरले फाइदा हुने देखिन्छ।

पहिलो, समूहमा गएपछि गैर कानुनी क्रियाकलाप गर्न मिलेमतो हुने र त्यसलाई ढाकछोप गर्न पनि सहज हुने तथा यस्तो कार्यबाट ठुलो रकम हात पार्न सकिने। दोस्रो, यसरी प्राप्त रकम राजनीतिक तहको माथिल्लो निकायमासमेत बाँडफाँड गरेर आफू सुरक्षित हुनसक्ने भएर मालदार अड्डाको सामूहिक सरुवामा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूको विशेष चासो रहेको हुन सक्ने कुरालाई सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।विभिन्न दलसँग आबद्ध ट्रेड युनियनका प्राय: सबै नेताहरू तथा त्यससँग आबद्ध सक्रिय सदस्यहरूले सेवा अवधिमा काम गरेको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने प्राय: सबैले मालदार मानिने निकायमा रहेर काम गरेका छन्। यस तथ्यबाट ट्रेड युनियनले सङ्गठित भ्रष्टाचारलाई दुरुत्साहन गरेको भन्ने आरोपमा सत्यता नहोला भन्न सकिन्न।

त्यस्तै, ट्रेड युनियनका नेताहरूले कर्मचारीको नेता भएबापत राजनीतिक पार्टीको उच्च तहमासमेत पहुँच बढाउन सक्ने र त्यसकै आडमा ठुला-ठुला आयोजना तथा परियोजनामासमेत चासो लिने तथा विभिन्न निकायहरूसँग साँठगाँठ गरी ठेक्का पारिदिए बापत आपूर्तिकर्ता तथा निर्माणकर्तासँग ठुलो रकमको चलखेल गर्ने गरेको पनि सुनिने गरेको छ। यस प्रकारका क्रियाकलाप प्रति कर्मचारी प्रशासनको उच्च निकाय समेत नतमस्तक बनिदिने गरेको पाइन्छ।

यसरी, निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको भूमिका प्रति उत्पादक बनिरहेको सन्दर्भमा प्रशासनको उच्च व्यवस्थापन तहमा बस्नेहरू किन मौन छन् र सरकारी पदमा आसीन राजनीतिक नेतृत्वबाट समेत ट्रेड युनियनको नियमन किन हुन सक्दैन भन्ने प्रश्नको पनि खोजी गर्नु आवश्यक छ। यसमा, उच्च व्यवस्थापनको विभिन्न पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विविध स्वार्थ र बाध्यता जोडिएको देखिन्छ। पहिलो, निजामती सेवामा सरुवा प्रणाली अनुमानयोग्य र बढुवाका लागि कार्यक्षमता मूल्याङ्कन पनि तथ्यपरक छैन। त्यसैले युनियनलाई चिढ्याउने हो भने अपायक पर्ने ठाउँमा सरुवा पो भइने हो कि वा आफूले चाहेको ठाउँमा सरुवा हुन अवरोध हुने हो कि भन्ने भयले ट्रेड युनियनको क्रियाकलापलाई उच्च व्यवस्थापन तहमा रहनेहरुले प्रतिरोध गर्न चाहँदैनन्।

यस प्रकारको सोचबाट प्राय: उपसचिव, सहसचिव र सचिव स्तरका कर्मचारीहरू बढी प्रभावित छन्। अझ सचिव तहमा कार्यरत धेरै प्रशासकहरूमा यस प्रकारको मनोवृत्ति व्याप्त छ। ट्रेड युनियनसँग टाढा हुनु भनेको राजनीतिक पार्टीसँग टाढा हुनु होर राजनीतिक पार्टीसँग टाढा हुनु वा पार्टीलाई चिढ्याउनु भनेको आफ्नै पदलाई धरापमा पर्नु हो भन्ने मनोगत भावना अधिकांश सचिवहरूमा देखिन्छ। ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूले भने अनुसार काम नगर्ने र राजनीतिक पार्टीलाई नरिझाउने सचिवहरू एकै वर्षमा चार पटकसम्म सरुवा भएको परिघटनाले पनि यसलाई पुष्ट गर्न। अझ कतिपय सचिवहरू त ट्रेड युनियनसँग निकट सम्बन्ध बनाउँदै राजनीतिक पार्टी तथा नेताको प्रिय पात्र बनेर अवकाश पछि पनि राजदूत तथा संवैधानिक निकायको नियुक्ति हत्याउने दाउमा अभिशिष्त हुने गर्छन्। दोस्रो, धेरै सचिवहरू मुख्य सचिव हुने वा सेवा निवृत्त भएपछि पनि अन्य कुनै पद हात पार्ने ध्याउन्नमा रहेका हुन्छन्। सहसचिव पदमा कार्यरत कर्मचारीहरू सचिव पदमा पुग्न बाधा हुने र भइहाले पनि भूमिकाविहीन ठाउँको मात्र जिम्मेवारी पाउने डरले कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई चिढ्याउन चाहँदैनन्, बरुउनीहरुसँगै निकट सम्बन्ध बनाएर आफ्नो वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्न चाहन्छन्।

निजामती सेवामा ट्रेड युनियनहरूको गैर जिम्मेवार क्रियाकलाप र त्यसप्रति उच्च व्यवस्थापन तहको मौनताको असर व्यावसायिक र निष्ठावान् कर्मचारीमा पर्न गएको छ। इमानदार कर्मचारीहरूले स्वतन्त्र पूर्वक काम गर्न नपाउँदा र निष्ठापूर्वक गरेको कामको उचित मूल्याङ्कन नहुँदा मनोबल कमजोर हुने गरेको छ। ट्रेड युनियन र राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थसँग जोडिएको विषयवस्तुलाई इन्कार गरेकै कारण कतिपय सचिवहरूले जिम्मेवारी र भूमिकाविहीन हुनु परेको छ।

कर्मचारीहरूको सुरक्षा र निष्पक्षता कै कुरा गर्ने हो भने केही स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र प्रशासन बिचको सम्बन्धमा दरार आएको छ। नियम कानुनलाई पूर्ण पालना गराउन खोज्दा कतिपय स्थानीय निकायमा कर्मचारीहरूले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुबाट दुर्व्यवहार सहनु परेको छ। तर राजनीतिक स्वार्थका कारण यस्ता घटनाबारे कर्मचारी ट्रेड युनियनले कुनै चासो दिएको पाइँदैन।

ट्रेड युनियनको दबदवाहका कारण शक्ति र सत्ताको भरमा अवसर लिने कार्यले प्रसय पाउँदा नियम कानुन र कार्यविधिको कार्यान्वयनसमेत फितलो बनेको छ। कतिपय मन्त्रालयहरूमा ट्रेड युनियनको नेता भएकै आधारमा नियम प्रक्रिया मिचेर उनीहरूले चाहेको स्थानमा जिम्मेवारी दिएका केही प्रतिनिधिमूलक परिघटनाले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ। यसका साथै निजामती सेवा ऐन बमोजिम सरुवा भएपश्चात् कुनै पनि निकायमा दुई वर्ष अवधिसम्म काम गर्न पर्ने प्रावधान छ, तर कर्मचारी युनियनहरूले चाहेमा दुई वर्ष त के दुई दिनमा पनि सरुवा हुने गरेका कयौँ उदाहरणहरू छन्। यस प्रकारको कार्य कर्मचारीतन्त्रको प्रणाली नै जस्तो भएको छ।

कुनै कर्मचारी नियमित प्रक्रियाबाट सरुवा माग्न गयो भने प्राय: उसको अनुरोध सुनुवाइ नहुने अवस्था छ। उल्टै सरुवा कर्मचारीको अधिकार होइन भन्दै उल्लीबिल्ली बनाएर पठाउने गरेको राजनीतिक पहुँच नभएका धेरै कर्मचारीहरूको अनुभव छ। तर कर्मचारी युनियन मार्फत जाँदा त्यही कर्मचारीलाई सहजै सरुवा गरिन्छ। यसले के देखाउँछ भने ट्रेड युनियनकै कारण निष्पक्ष र तटस्थ कर्मचारीहरूका लागि प्रचलित नियम, कानुन र प्रक्रियाहरूसमेत कतिपय अवस्थामा निष्प्रभावी भएका छन्। त्यति मात्र हैन, निजामती कर्मचारी ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूसमेत ट्रेड युनियनहरूको गतिविधिलाई सदर गर्ने निकायमा मात्र सीमित भएको अभावस भएको छ।अझ कतिपय नियकायमा त कुनै व्यक्तिलाई नाम चलेका मालपोत कार्यालयमा सरुवा गर्न दिएको दबाबलाई इन्कार गर्दा सचिव तथा महानिर्देशक माथि नै ट्रेड युनियनका कार्यकर्ताहरूले धम्क्याउने र ढाडस देखाउने गरेका कयौँ उदाहरण छन्। सार्वजनिक प्रशासनमा ट्रेड युनियनहरूको यस प्रकारको प्रभावले कर्मचारीको सेवा, सुविधा र मनोविज्ञानमा मात्र असर गरेको छैन, यसले समग्र कर्मचारीतन्त्रलाई नै अस्थिर र कमजोर बनाएको छ।

कर्मचारीतन्त्रलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, तटस्थ र व्यावसायिक बनाउन ट्रेड युनियनको भूमिका बारे गम्भीर विमर्श गरेर निर्णय लिनु आवश्यक छ। यसका लागि दुई वटा विकल्पहरूमा जान सकिन्छ। पहिलो निजामती सेवामा ट्रेड युनियनलाई मान्यता नदिने गरी कानुन बनाउने। नेपालको संविधानले मुलुकको शासन प्रणाली नै लोकतान्त्रिक तथा समावेशी प्रकारको हुने भनी उल्लेख गरेको हुँदा ट्रेड युनियनको भूमिका आवश्यक देखिँदैन। यद्यपि, नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र भएको र यसको सार्वजनिक सेवा श्रम सम्बन्ध अभिसन्धि, १९७८ र सामूहिक सौदाबाजी प्रवर्द्धन अभिसन्धी, १९८१ को प्रावधानको कारण निजामती सेवामा ट्रेड युनियनलाई बन्देज गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय निकायको दबाबको सामना गर्नु पर्ने अवस्था हुन्छ।

त्यसैले यो विकल्प कार्यान्वयनको लागि सरकारको निकै ठुलो सङ्कल्प र दृढ इच्छा शक्ति आवश्यकता पर्छ। दोस्रो, सेवामा ट्रेड युनियनलाई दर्बिलो नियम तथा कानुनद्वारा मर्यादित र जिम्मेवार बनाउने। यसको अर्थ ट्रेड युनियनलाई कर्मचारी व्यवस्थापन लगायत आन्तरिक प्रशासनिक कार्यबाट टाढा राखेर नीतिगत सुझाव दिने र कर्मचारीहरूबीचमा रचनात्मक कार्यहरू गर्नेलगायतका कार्यमा केन्द्रित गराउनु पर्छ भन्ने हो। कर्मचारीको सरुवालाई अनुमानयोग्य बनाउने र बढुवालाई वैज्ञानिक सूचकसहितको कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउँदै सरुवा, बढुवा लगायतको कार्य प्रणालीलाई यथार्थपरक बनाउनु जरुरी छ। साथै, ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवार र निष्ठावान् बनाउन उनीहरूका गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउने तथा उनीहरूको सम्पत्तिसमेत प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ।

निजामती सेवा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने स्थायी संयन्त्र हो। कुनै पनि राजनीतिक आस्था तथा ट्रेड युनियनका राजनीतिक गतिविधिबाट यो संयन्त्र विचलित हुनुहुँदैन। यस सेवामा आबद्ध सबै कर्मचारीहरू निष्ठावान्, व्यावसायिक, सदाचारयुक्त हुनुका साथै राजनीतिकरुपले तटस्थ र नियम, कानुन तथा पेशाप्रति प्रतिबद्ध भएको अवस्थामा मात्र सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि हुन्छ। त्यसैले ट्रेड युनियनको राजनीतिक प्रभावबाट निजामती सेवाको मूल्य र मान्यताहरूमा आँच आउन नदिनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो।