काठमाडौँ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अर्धन्यायिक निकायमा काम गर्ने अधिकारीले न्यायिक निर्णय र कानूनी प्रश्नको न्याय निरुपण गर्दा न्यायका सिद्धान्त, व्यवहार, न्यायिक प्रक्रिया एवं नजीरका बारेमा ज्ञान हुनुपर्ने बताएका छन् ।

राजपत्राङ्कीत प्रथम र द्वितीय श्रेणी (सहसचिव र उपसचिव) का लागि शुरु भएको कानून तथा न्यायसम्बन्धीको ९० दिने तालीममा गृहमन्त्री थापाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीका लागि उक्त तालीम अनिवार्य रहेको बताए ।

सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता अधिकारीका लागि कम्तीमा ९० दिनको न्यायसम्बन्धी तालीम लिनुपर्ने निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको सन्दर्भ जोड्दै उनले यस्ता प्रशिक्षणले शान्तिसुरक्षा, सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा, विकास आयोजनाको अनुगमन तथा जिल्लास्थित सरकारी निकायको कार्यसम्पादन समन्वय एवं सहजीकरणका लागि सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले त्यसैका लागि तालीम आयोजना गरिएकोसमेत बताए ।

लोकतन्त्रको सारभूत अभ्यास नै छिटोछरितोरुपमा न्याय दिनु रहेकाले नागरिकले सहज तरिकाले विधिपूर्वक न्याय पाउनुपर्नेमा गृहमन्त्रीको जोड थियो । विभिन्न ऐन, कानूनद्वारा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्ने अर्धन्यायिक अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

कार्यक्रमलाई भर्चुअल विधिबाट सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री थापाले समाजमा शान्तिसुरक्षा तथा अमनचयन कायम गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्ने र अर्धन्यायिक कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने दोहोरो भूमिकामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेको स्मरण गरे ।

उनले सङ्घीय शासन प्रणालीमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेकाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयको काममा समेत तालीम सहयोगी हुने बताए ।

मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका कार्यालयमा कार्यरत राजपत्राङ्कीत प्रथम र द्वितीय श्रेणीका अधिकृत कर्मचारीलाई नियमितरुपमा न्याय सेवा तालीम दिने गरिएको छ । तालीमले ज्ञान सीप र क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने विश्वास लिइएको गृहमन्त्रीले बताए ।

उनले तालीमपछि प्रजिअलाई कानूनका विषयमा जानकार गराइ न्यायिक मनको प्रयोगमार्फत व्यवस्थित प्रक्रियाबाट छिटो न्याय निरुपण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।