विषय प्रवेश
उत्तरदायित्व शब्दको उत्पत्ति ल्याटिन भाषाको Accomptare र Computare को मिश्रणबाट भएको पाइन्छ । जसको शाब्दिक अर्थ बही खाताको व्यवस्थापन भन्ने बुझिन्छ । प्राचीन इजिप्ट, इजरायल, बेबिलोनिया, ग्रिस र रोममा व्यापक प्रयोगमा आई बिस्तारै विश्वका अन्य देशहरूमा यसको प्रयोग बढ्दै गएको हो । सन १२१५ मा इङ्ल्याण्डका राजा जोनलाई स्थानीय सामन्तहरूसँगको छलफलका आधारमा कर सम्बन्धी आधारभूत नीतिको आधारमा निर्णय लिनका लागि बाध्य पार्न गरिएको हस्ताक्षर म्याग्नाकार्टा सम्झौता नै जबाफदेहिता कार्यान्वयनको पहिलो उदाहरण हो ।

तत्पश्चात् १५१७ मा विटेनबर्ग युनिभर्सिटीका प्राध्यापक डाक्टर मार्टिन लूथरले चर्चहरूमा हुने अनैतिक क्रियाकलाप र सोको सुधारका बारेमा “Ninety-Five Theses on the Power and Efficacy of Indulgences.” लेखेका थिए । यसले तत्कालीन समयमा पोप र पादरीहरूको आध्यात्मिक अधिकारलाई चुनौती दिई जबाफदेहिताको माग गरेको थिए । जसबाट, रोमन क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्टवाद भित्र तमाम सुधारका प्रयासहरूको सुरुवात भएको मानिन्छ । शासन प्रक्रियालाई नागरिकप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने, सार्वजनिक ओहदा धारण गरेका पदाधिकारी (राजनीतिज्ञ वा प्रशासक/प्राविधिक) ले सार्वजनिक सरोकार वा चासोको विषयमा आफूले गरेको कार्य, कार्यसम्पादनको स्तर, सोको गुणस्तर एवं सार्वजनिक स्रोतको उपयोगबारे सरोकारवाला वर्गलाई उत्तर दिने प्रणाली वा व्यवस्था नै सामाजिक उत्तरदायित्व हो ।

सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विद्यमान शासनसँग सम्बन्धित व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीति तथा आर्थिक पद्धति; सार्वजनिक निकायहरूसँग सम्बद्ध सार्वजनिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन, कानुनी संयन्त्र, नीति तथा कार्यक्रम, खर्च व्यवस्थापन र सोको जबाफदेहिता लगायत सार्वजनिक निकायसँग सम्बद्ध पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको कार्य शैली, नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी, संसाधनको प्रयोग लगायतका तमाम विषयहरू पर्दछन् ।

वास्तवमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व सार्वजनिक निकायहरूसँग सम्बद्ध पदाधिकारी, कर्मचारी, र नागरिकलाई समेत जिम्मेवार बनाउने रणनीति हो । यसले राज्यका निकायहरूमा नागरिकको संलग्नता बढाई राज्यका निकायहरूको उत्तरदायित्वलाई बढावा दिई संस्थागत कार्यकुशल सुधार गर्ने प्रयास गर्दछ। यथार्थमा, यो एक राजनीतिक प्रक्रिया हो, जसले एकातर्फ राज्य र नागरिक दुबैलाई एक अर्काको परिपूरकको रूपमा उभ्याई राज्यलाई चुस्तदुरूस्त शासन गर्न प्रेरित गर्दछ भने नागरिकलाई राज्यको शक्तिको स्रोतको रूपमा शासनका लागि परिचालन हुन प्रोत्साहन गर्दछ । अर्कोतर्फ, जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू जसलाई शासन सत्ता चलाउने अधिकार प्राप्त हुन्छ, उनीहरूले नागरिकको आवाजलाई बिना भेदभावले ग्रहण गरी शासन संचालनका लागि यसैका आधारमा प्रासङ्गिक दृष्टिकोण बनाउँदछन् ।

जसले जनताका प्रतिनिधि र सरकार शासन संचालनका लागि कमजोर वा अनुत्तरदायी, छैनन् भन्ने सन्देश दिन्छ । जबाफदेहिता मुख्यतया दुई तर्फ हुने गर्दछ । प्रथम, आफूलाई कामको जिम्मेवारी अथवा अधिकार दिने प्रतिको जबाफदेहिता जसलाई उँभो (माथि) प्रतिको जबाफदेहिता (Upward Accountability) भनिन्छ । दोस्रो, प्राप्त जिम्मेवारी वा अधिकारको प्रयोग गर्दै सम्पादन गरिने कामको प्रभावबाट प्रभावित हुने वर्ग प्रतिको जबाफदेहिता, जसलाई उँधो (तल) (Downward Accountability) प्रतिको जबाफदेहिता भनिन्छ । तर अहिले माथि उल्लेख गरिए बाहेक प्रयोगमा आउन थालेको तेस्रो पक्ष पनि छ, जसलाई आफूबाट सम्पादन गरिने कामको प्रभावकारिता अरूको कार्यसम्पादनको प्रभावकारितासँग पनि गाँसिने हुँदा, समकक्षी प्रतिको जवाफदेहितालाई पनि जोडेर हेर्न थालिएको छ । यस आलेखमा स्थानीय तहमा सुशासनको संस्थागत विकासका लागि सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी भएका प्रयासहरूको तथ्यगत विश्लेषण गरिएको छ ।

सामाजिक उत्तरदायित्वका विश्वव्यापी अभ्यासहरू
सामाजिक उत्तरदायित्वकोअवधारणाको विकास पश्चिमी विकसित मुलुकहरूबाट भएको हो । सन् १९५० तिर विश्वमा सार्वजनिक उत्तरदायित्वका बारेमा विभिन्न अभिमतहरू व्यक्त भएको पाइन्छ । विद्धान द्वय वुर्टन र थाकरका अनुसार–‘सार्वजनिक उत्तरदायित्व एउटा सङ्गठनको दायित्व हो, जसबाट समाजलाई संरक्षण र उन्नतिमा पुर्‍याउँछ, जहाँ सङ्गठन सञ्चालित हुन्छ ।’

सन १९६० को दशक पश्चात् राज्य केन्द्रित शासन प्रणालीका कारण भ्रष्टाचार, अनुत्तरदायी सरकारहरूको बिगबिगीका कारण विकासशील देशहरूको शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याउन सन् १९९५ को “सामाजिक विकास सम्बन्धी विश्व सम्मेलन” को आयोजना गरियो जसले, “समाजका सबै क्षेत्रमा प्रजातान्त्रिक, पारदर्शी, उत्तरदायी पूर्ण शासन प्रणाली सामाजिक र मानव केन्द्रित दिगो विकासका अभिन्न आधारशिलाहरू हुन्” भनेर उद्घोष गरेपछि सुशासनतर्फ सारा विश्वकै ध्यानाकर्षण भएको हो ।

त्यस्तै, सन् १७६६ मा स्विडेनले ‘Freedom of Press Act’ नामक सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन पारित गर्‍यो । यसको मुख्य उद्देश्य जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता र प्रभावकारिता बढाउनु हो । तथापि, सन् १९९० को दशकमा विकासशील मुलुकहरूमा शासन शक्ति र अधिकारको चरम दुरुपयोग भई शासन व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेकाले शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याई राजनैतिक तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्वलाई सबल बनाउन रणनीतिक अवधारणाकारूपमा सार्वजनिक उत्तरदायित्वको विकास गरिएको हो।

सार्वजनिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सार्वजनिक निकायहरूले सरकारबाट प्रतिपादित कानुन तथा सिद्धान्तहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूलाई पूर्णरूपमा पालन गर्नुपर्दछ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । यसका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सन् १९४८ मा घोषणा गरेको मानव अधिकारको घोषणापत्रले विश्वका आम व्यक्तिलाई सीमा विहीनरूपमा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारको उल्लेख गरेको छ । यस्तै घोषणापत्रको प्रावधानलाई सन् १९६७ को नागरिक र राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसम्धीले थप स्पष्ट गरेको छ । यी दुवै अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजमा नेपालले पक्ष राष्ट्रकारूपमा हस्ताक्षर गरेको हुँदा सूचनाको हकलाई नेपालमा सन् २००७ मा सूचना अधिकार ऐन बनाई देश भरी लागू गरिएको छ, वास्तवमा उत्तरदायित्वका सम्बन्धमा नेपालले विश्वव्यापी अभ्यासलाई आत्मसात् गरेको पहिलो उदाहरण हो ।

सार्क राष्ट्रतर्फ सर्वप्रथम पाकिस्तानमा सन् २००२ मा तत्पश्चात् भारतमा सन् २००५ मा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन बनेको थियो । सूचनाको हक सम्बन्धी कुरालाई मौलिक हकको रूपमा संविधानमा राख्ने नेपाल सार्क क्षेत्रमा पहिलो मुलुक भए तापनि ऐन नै निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने भने तेस्रो मुलुक हो । यसका अलावा, अनुसन्धानले देखाए अनुरूप बोत्सवाना, श्रीलङ्का, चिली वा दक्षिण कोरिया जस्ता केही देशहरूमा उत्तरदायी र पारदर्शी राजनीतिक र आर्थिक संस्थाहरू र विकासका परिणामहरूको स्थिरताबीच सकारात्मक सम्बन्ध देखिन्छ। यी देशहरूमा शासन संरचना र संस्थाहरूको उत्तरदायित्व सुदृढ पार्न संवैधानिक संशोधनका तमाम महत्त्वपूर्ण कामहरू गरिएको छ। सार्वजनिक निकायहरूको उत्तरदायित्वमा वृद्धि गर्न सन २००३ माअफ्रिकामा “The Economic Commission for Africa’s Conference of Ministers of Finance, Planning and Economic Development” को आयोजना गरिएको थियो । यसले, ४ वटा विस्तृत स्तम्भहरूको व्याख्या गरी तिनको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । जस अन्तर्गत दिगो आर्थिक वृद्धि, मानव विकास, सुशासन र विकासको लागि वित्तीय व्यवस्थापन थिए ।

इथोपियामा कमजोर प्राविधिक ज्ञान र व्यवस्थाका कारण तमाम पूर्वाधारका परियोजनाहरूमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व कमजोर रहेको पाइन्छ । अफगानिस्थानमा अधिकांश परियोजनाहरूको सञ्चालन ठेक्का प्रणालीबाट हुने गर्दछन् । जहाँ मूल ठेकदारहरूले साना ठेकदारहरूलाई ठेक्का प्राप्त परियोजनाहरू बिक्री गर्ने प्रचलन रहेको छ । यसरी योजनाहरू बिक्री गर्ने प्रचलन ३, ४ तहसम्म पनि हुने गरेको पाइन्छ । राजनैतिक द्वन्द्वको कारण व्यवस्थित रूपमा अनुगमन गर्न नसकिनु मुख्य समस्या एकातिर रहेको छ भने अर्को तर्फ परियोजनाहरू बिक्री गर्ने प्रक्रियामा सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरूकोसमेत मिलेमतो भएको पाइन्छ।

धेरै एसियाली देशहरू सार्वजनिक क्षेत्र सुधारको एक हिस्साकोरूपमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्न कोसिस गर्दै छन्, तर उनीहरूको अवस्था उन्नत देशहरूको तुलनामा अझै तल रहेको छ। धेरै एसियाली तथा अफ्रिकन देशहरू अझै पनि राजनीतिक र सामाजिक आर्थिक कमजोरीहरूको साथ सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । विकासोन्मुख देशहरूसबै भन्दा बढी सहयोगी निकाय तथा दाता राष्ट्रहरूसँग आश्रितहरू हुन्छन् । राज्यको अर्थव्यवस्था सञ्चालनका साथै विकास र सेवा प्रवाहका कामहरूमा समेत वैदेशिक सहयोगको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । यसले नागरिक र राज्यबीचको आपसी जवाफदेहितालाई कमजोर गरेको पाइन्छ ।

नागरिकहरूको क्षमता तथा सबलताका मार्गहरू प्रशस्त गर्ने तर्फ शासकीय अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने कुराहरूमा उत्तरदायित्वको खास गरी प्रभावकारी प्रयोग स्क्यान्डिनेभियन मुलुकहरूमा भएको पाईन्छ । जहाँ सार्वजनिक निकायहरूले जनतालाई ग्राहक होइन, नागरिककारूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात् गरी सेवा प्रवाह गरेका छन् ।

सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायहरूलाई उत्तरदायी, पारदर्शी र भ्रष्टाचारबाट मुक्त राख्न यस कालमा तमाम कानूनहरू निर्माण त भए तथापि कानुन कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा अपेक्षित उद्देश्य यथोचित रूपमा हासिल हुन सकेन। नेपालको संविधान २०७२ ले सार्वजनिक उत्तरदायित्वका आधारभूत संरचना तथा विशेषताहरूलाई आत्मसात गरेको छ। मुलुकमा विधिको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, आर्थिक अनुशासन, दण्डहीनताको अन्त्य, मानव अधिकारप्रतिको सम्मान, जनउत्तरदायी सरकार, भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणको निम्ति संवैधानिक अङ्गकोरूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था, राष्ट्रिय सूचना आयोग, राष्ट्रिय शर्तकता केन्द्र, महालेखा परीक्षक तथा नियन्त्रकको कार्यालय र स्वतन्त्र न्यायालय आदिको स्थापना गरी सार्वजनिक निकायको काम कारबाहीमा खुलापन र पारदर्शीताको सुनिश्चितता गरी जनउत्तरदायी सरकार सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेको छ ।

यसका लागि वि.स. २०६४ मा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनको तर्जुमा गरियो जसले कानुनी शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापनलाई सुशासनको रूपमा परिभाषित गरेको छ। यसका अलावा सार्वजनिक निकायहरूलाई जनउत्तरदायी बनाउन र उनीहरूले सम्पादन गरेका कामहरूको सूचना सम्प्रेषण गर्न बि.स. २०६४ मा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, र २०६५ मा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, जारी गरी कार्यान्वयन गरियो । यसैका आधारमा वि.सं. २०६५ मा राष्ट्रिय सूचना आयोग समेतको गठन गरियो ।

सार्वजनिक निकाय जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको निकाय हो । यी निकायले के काम गर्दछन् ? कसरी गर्दछन् ? र तिनको प्रभाव र परिणाम कस्तो परिरहेको छ ? भन्नेबारे जनता जान्न खोजिरहेका हुन्छन् । जिम्मेवार सार्वजनिक निकायले जनताको यस्तो चासोको सम्बोधन गर्नुपर्दछ । सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने तथा आफ्ना काम कारबाहीहरूलाई खुला, पारदर्शी र नागरिकमैत्रीका रूपमा व्यवस्था समेत गर्नुपर्दछ। तथापि, नेपालमा प्राय: जसो सबै निकायले सहज रूपमा सूचना दिन स्वीकार गरेको पाइँदैन ।

सार्वजनिक उत्तरदायित्वको संस्थागत विकासका लागि गरिएको प्रयासहरू
क) राजनैतिक तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व
सार्वजनिक प्रशासनसँग जोडिएको राजनीतिक जनप्रतिनिधि र प्रशासकहरूले सरकार सञ्चालनका नीति निर्माण गर्ने, सोको कार्यान्वयन गर्ने, र नागरिक तथा सरकारको बीचमा सम्बन्ध स्थापित कायम गर्ने, आदि राजनैतिक तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा राजनैतिक संरचना बन्दछ र प्रशासनिक संयन्त्रले सहयोगीको भूमिका खेल्दछ, जसद्वारा शासन सञ्चालन हुने गर्दछ ।

राजनीतिक संरचनाको आधार दलीय संरचना, दलबाट निर्मित घोषणापत्र, दलीय प्रतिनिधित्व र कानुनी आधारहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको विशेष गरी तेहरो उत्तरदायित्व रहने गर्दछ । उनीहरूको प्रथम उत्तरदायित्व सरकारसँग रहन्छ-जहाँ उनीहरू निर्वाचित भई काम गर्नका लागि आउँछन् ।  दोस्रो उत्तरदायित्व राजनीतिक दलसँग रहन्छ- जसले उनीहरूलाई काम गर्ने वातावरण र निर्वाचन हुनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउँछन् । अन्त्यमा, नागरिकहरू प्रतिको उत्तरदायित्व-जसले उनीहरूलाई निर्वाचनमा आफ्नो भोट दिई ५ वर्षका लागि शासन चलाउन निर्वाचित गर्दछन् ।

उत्तदायित्व निर्वाह गर्ने सिलसिलामा उनीहरूद्वारा सम्पादित गरेका सार्वजनिक काम कारबाहीहरू खुला र पारदर्शी हुनुपर्ने, निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको व्यवहार नागरिक अपेक्षा अनुरूप कार्यमूलक, नतिजा केन्द्रित, स्वच्छ र नैतिक हुनुपर्ने, सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त गरी ढिलासुस्ती, अनियमिततामा कमी ल्यायी भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न र नागरिकमा विश्वासको भाव पैदा गर्न जरुरी हुन्छ। तथापि, धेरैजसो स्थानीय तहहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा प्रमुख र उपप्रमुख बीचमा द्वन्द्व, राजनीतिक दलकोबीचमा द्वन्द्व, अल्पमत र बहुमतको समस्या देखिन्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै वटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेकोले कतिपय स्वतन्त्र उमेदवारहरूले चुनाव जितेको हुँदा उनीहरू अवसरको खोजीमा रहने र सबै प्रतिनिधिहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउने हुँदा जनमतकोसमेत दम्भ रहेको देखिन्छ । यसका अलावा, दक्ष कर्मचारीको अभावले प्रयाप्त नियम कानुनहरू बन्न नसक्नु, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको काममा तालमेल हुन नसक्नुको कारण पनि उत्तरदायित्वमा समस्या परेको देखिन्छ ।

स्थानीयतहका विषयमा कुरा गर्दा तिनै अङ्गहरूलाई फरक-फरक तरिकाले नेतृत्व प्रदान गरेको पाइँदैन । यी संरचनाहरूलाई हेर्दा सभाको काम विधायीकी, नीति निर्माण तथा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई अनुमोदन गर्ने रहेको छ, जसमा स्थानीय तह भित्रका सबै निर्वाचित प्रतिनिधिहरू सदस्य हुन्छन् भने स्थानीय तहका प्रमुख सभाका पनि अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।

यस्तै, सभाका सबै सदृश्यहरू एकातर्फ विधायीकी प्रक्रियाका सदस्यहरू रहन्छन् भने अर्को तर्फ उनीहरू आफैले तर्जुमा गरेका कानुनहरूको कार्यान्वयन तहकासमेत सदस्य हुन्छन् । यसका अलावा, स्थानीय तहका प्रमुख कार्यकारी बोर्डकोसमेत प्रमुख हुने निजको अनुपस्थितिमा उपप्रमुख सभाको पनि अध्यक्ष हुने कार्यकारी बोर्डको पनि नेतृत्व गर्ने र स्थानीय न्यायिक समितिकोसमेत संयोजक हुने व्यवस्था वर्तमान कानुनले गरेको छ । यस्तो किसिमको जटिल संरचनाले नीति निर्माण तथा कानुन निर्माण प्रक्रियामा conflict of interest रहेको देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा एउटै व्यक्ति कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र स्थानीय न्यायिक समितिमा रहने भएकाले संरचनात्मक पृथकीकरणको अवस्था कमजोर रहेको देखिन्छ । यद्यपि, कार्यात्मक पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था केही हदसम्म भएको देखिन्छ । जस्तो कि स्थानीय कार्यपालिकाले स्थानीय व्यवस्थापिकालाई बजेट तथा कर्मचारी, गाउँ तथा नगर–सभाको निर्वाचनमार्फत नियन्त्रण गर्छ भने स्थानीय व्यवस्थापिकाले स्थानीय कार्यपालिकालाई योजना तथा कार्यक्रम पारित, कानुन निर्माण, लेखा समिति आदि मार्फत नियन्त्रण गर्छ । तथापि, विधायीकी अधिकार, कार्यपालिकी अधिकार र न्यायिक अधिकार एकै ठाउँमा हुनजाँदा अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आफ्नो तजबिज र सुविधाअनुसार कानुन बनाएको पाइन्छ र सोहीअनुरूप लागू गरेको देखिन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण स्थानीय स्तरमा लागू गरिएका राजस्व तथा कर सम्बन्धी व्यवस्थाहरू, भूमिहीनका नाममा गरिएका भूमि वितरणका व्यवस्थाहरू रहेकाछन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको ५७ औँ प्रतिवेदनलेसमेत स्थानीय तह भ्रष्टाचारको दलदलमा डुबेको ठहर गरेको छ। योजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन, सेवा तथा खरिद, कर्मचारी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सेवा वितरण, सार्वजनिक जग्गा सिफारिस, शिक्षा व्यवस्थापन लगायतका उजुरीमा छानबिन गर्दा व्यापक भ्रष्टाचार पाइएको देखिन्छ। केही स्थानीय तहले बजेट स्वीकृत नगरी अनियमितता गरेको, पुँजीगतबाट चालूमा समेत रकमान्तर गरेको, कतिपयले आफ्नो अधिकारक्षेत्र बाहिर गई साझा अधिकार क्षेत्रमा समेत कर लगाएको पाइएको छ।

कानुन नबनाई मौखिक आदेशका भरमा काम गरेको समेत भेटिएको छ। प्राय: स्थानीय तहहरूमा ७ चरणको योजना चक्र पालना नगरी राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरेको देखिन्छ । राजनीतिक प्रकृतिका संस्थाहरूका लागिसमेत माथिल्लो निकायको राजनैतिक दबाबमा बजेट विनियोजन गरेको देखियो ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूविरुद्ध अघिल्लो ६ महिनामा २ हजार ७ सय १६ उजुरी परेका छन्। उजुरीका आधारमा प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको अनुमान छ, जहाँ ५ सय २२ उजुरी परेका छन्। प्रदेश १ का स्थानीय तहमा ३ सय २८ उजुरी परेका छन् । प्रदेश ३ मा १ सय ४६ उजुरी छन्। लुम्बिनीमा २ सय ७९ ७५ उजुरी परेका छन्। गण्डकीमा ९६ उजुरी परेका छन् ।

स्थानीय तहमा सिफारिस गरेबापत सेवाग्राहीसँग घुस लिने गरेको, निर्धारित भन्दा न्यून गुणस्तरका आयोजनामा गुणस्तरीय भनी जाँच पास फरक फारक गरिदिएबापत स्थानीय तहमा घुस लिएको, नक्कली भरपाई र किर्ते सहीछाप बनाएको, नाता प्रमाणपत्र र नामसारीको सिफारिस गर्दा तोकिएबमोजिम प्रक्रिया र कार्यविधि अवलम्बन नगर्ने पाइएको छ। स्थानीय तहमा पेस्की लामो समय फर्स्यौट नगर्ने, बजेटभन्दा बढी रकम कानुन विपरीत खर्च गरेको पाईएको छ।

राजनीतिक शक्तिहरुबीचको सन्तुलन व्यवस्थापन गर्ने कौशलता र सहकार्यताको अभाव छ । योजना तर्जुमा र परियोजना सञ्चालनमा अनुसन्धान र सूचनाको पाटो ज्यादै कमजोर छ । संस्थागत सम्झना कमजोर रहेको छ । शक्तिलाई केन्द्रमा नै समाएर राख्ने र केन्द्र बलियो पार्ने मानसिकताको निरन्तरता छ ।

ख) सामाजिक उत्तरदायित्व
स्थानीय सरकार र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफूले गरेको कार्यहरूको लागि जिम्मेवारी लिने र नागरिकलाई जिम्मेवार ढङ्गले आफ्ना काम कर्तव्यहरूको बारेमा जवाफ दिने र सन्तुष्ट बनाउने प्रकृयानै सामाजिक जबाफदेहिता हो । यसले नागरिक र स्थानीय सरकारलाई सन्निकट बनाउनुका साथै स्थानीय लोकतन्त्रलाई जबाफदेही बनाउन सहयोग गर्दछ । वर्तमान संविधान र अन्य ऐन कानुनहरूको परिधिमा रहेर स्थानीय तहहरूले हाल करिब ३२० वटाभन्दा बढी कार्यहरू कार्यान्वयन गर्नु पर्ने जिम्मेवारी रहेको छ। सोही अनुरूप स्थानीय तहले उत्तरदायित्व र सदाचार व्यवस्थापन गर्न रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने, पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी निर्धारण र मूल्याङ्कनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, सेवा प्रवाह, वित्तीय अनुशासन र जोखिम न्यूनीकरण, विद्युतीय सुशासन, गुनासो सुनुवाइ, सुझाव पेटिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पृष्ठपोषण प्रणाली, प्रभावकारी अनुगमन, लगायत नागरिक निगरानीका लागि यस कार्य योजना, २०७४ मा निर्दिष्ट गरिएका कार्यहरू कार्यान्वयन गर्नु प्रमुख जिम्मेवारी रहेको छ।

स्थानीय सरकारको सामाजिक जबाफदेहिता पूरा गर्नका लागि व्यवस्थापन पक्षको भूमिकामा रहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू नीति निर्माण योजना अनुगमन, मूल्याङ्कन, सुपरिवेक्षण जस्ता क्षेत्रमा क्रियाशील हुनु पर्ने हुन्छ भने प्रशासनिक जबाफदेहिता पूरा गर्नका लागि स्थानीय सरकारको कार्यान्वयन तहको भूमिकामा रहेका कार्यकारी अधिकृतलगायत विषयगत शाखाहरू सहभागितामूलक योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, प्रगति समीक्षा, आन्तरिक नियन्त्रण, प्रतिवेदन जस्ता क्रियाकलापहरूमा संलग्न हुनुपर्ने हुन्छ। यसै प्रकार सेवा प्रवाहमा नागरिकका सन्तुष्टि र असन्तुष्टिहरू के रहेका छन् भनी सेवा सुधारका लागि सेवा प्रदायक, सेवाग्राही र नागरिकका प्रतिनिधिहरूका बीच सहभागितात्मक अन्तरक्रियाका लागि सामाजिक जबाफदेहिताका विभिन्न औजारहरू सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण, नागरिक बडापत्र, गुनासो पेटिका लगायत अन्यको प्रभावकारी एवं नतिजामुखी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको रहेको छ।

यस्ता औजारहरूले स्थानीय सरकार लगायत यसका सरोकारवालाहरू सेवा प्रवाहलाई सम्पादन गर्ने, सेवा सुविधाहरू कसरी प्रवाह भएका छन् सोको नागरिक अनुगमन गर्ने, यो प्रक्रियामा नागरिकको संलग्नता कस्तो रहेको छ । सन्तुष्टि र असन्तुष्टि के कस्तो रहेको छ भनी सबै कुरा समेटेर उनीहरूको कार्य पद्धतिको सम्प्रेषण गर्ने गर्दछन् ।

सामाजिक जबाफदेहिता पवर्द्धनको क्षेत्रमा सञ्चार क्षेत्रको पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहन्छ। नियमितरूपमा प्रेस मिटहरू आयोजना गरी स्थानीय सरकारले सम्पादन गरेका क्रियाकलापहरू, हासिल गरेका उपलब्धिहरू, भोगेका बाधा अड्चनहरू, आगामी दिनका योजनाहरूलाई सम्प्रेषण गराई आम नागरिकलाई सुसूचित गराउन सकेको खण्डमा नागरिक तहबाट उनीहरूको जबाफदेहिता बढाउन सकिने हुनाले सञ्चार क्षेत्रको प्रभावकारी परिचालनका लागि यस क्षेत्रको उपयोगलाईसमेत स्थानीय सरकारले प्राथमिकता दिनु आवश्यक देखिन्छ।

हाल राज्य पूर्नसंरचनाका कारण विभिन्न निकायहरूको जिम्मेवारीसमेत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भई आउँदा स्थानीय सरकारको जबाफदेहितामा चुनौती बढ्दै गएको देखिन्छ । यसको समाधानका लागि स्थानीय तहहरूले आ-आफ्नो स्तरबाट स्थानीय कानुनहरू, कार्य सञ्चालन निर्देशिकाहरू, कार्यविधिहरू, कार्य योजनाहरू तयार गर्ने क्रममा रहेका छन्।

ग) वित्तीय उत्तरदायित्व
हाल मुलुकभर तीन लाख २८ हजार एक सय उपभोक्ता समिति छन्। तीमध्ये एक लाख हाराहारीमा स्थायी प्रकृतिका छन्। बाँकी समिति पटके हुन्। पटके समितिले पनि करोड माथिका आयोजना मज्जाले निर्माण गरिरहेका छन्। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र निर्माण गर्ने करोडौँका आयोजना उपभोक्ता समितिबाटै गराइरहेका छन्। बजेट हात पार्न डमी उपभोक्ता समिति खडा गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ। करोड भन्दा माथिका आयोजना पनि उपभोक्ता समितिले निर्माण गर्न पाएपछि पदाधिकारीमा डोजर मोह बढेको छ। दुई जना मात्रै पदाधिकारीमा राखेर गठन भएका उपभोक्ता समितिले करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। जबकि सार्वजनिक खरिद नियमावलीले एक करोडसम्मको कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन सकिने व्यवस्था छ।

उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गराइँदा जनसहभागिता कमजोर हुँदै गएको छ। उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गराइँदा चरम आर्थिक अनियमितता हुने गरेका छन्। स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग नहुने, जनशक्तिसमेत बाहिरबाट ल्याइने तथा मेसिनको अत्यधिक प्रयोगका कारण श्रम सहभागिता सम्भव नभएको तथा लागत अनुमान र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा मात्रै सीमित छ।उपभोक्ता समितिमार्फत ठुलो परिमाणमा काम भएको देखाए पनि त्यसमा बेथिति र अपारदर्शिता छ। उपभोक्ता समितिको बदनाम हुने तरिकाले काम भइरहेका छन्। खरिद कानुनको पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। उपभोक्ता समिति स्वशासित, पारदर्शी, जबाफदेही र उत्तरदायी बनाउन सरकारी संयन्त्रले अनुगमन तथा नियन्त्रण नगर्दा दुरुपयोग बढेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तथापि, स्थानीय सरकारले अगाडि बढाएका हरेक गतिविधि जबाफदेही र पारदर्शी ढङ्गले सम्पादन भई रहेका छन् भनी महत्त्व दिन सकिएन र विश्वस्त हुन र पार्न सकिएन भने विगतको लामो समयसम्मको जनप्रतिनिधि विहीनताले निम्त्याएको कुशासन र जबाफदेहिता विहीनताले निरन्तरता नपाउला भन्ने ठाँऊ रहन्न। जसले स्थानीय सरकारका लागि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गराई जबाफदेहिताका सवालमा आवाज उठाउन सहज बनाई दिने छ। त्यसैले स्थानीय सरकार र जननिर्वाचित प्रतिनिधि साथै सबै पक्ष जबाफदेहिता पवर्द्धनको सवालमा गम्भीर हुन आवश्यक छ।

उपसंहार
सार्वजनिक उत्तरदायित्व लोकतान्त्रिक विकासको सफलताको प्रमुख आधार संरचना हो । यसले जनताका चासोसँग सम्बन्ध राख्ने संस्थाहरू, तिनका प्रतिनिधिहरू र ती संस्थाहरूलाई सञ्चालन गर्न जिम्मेवारी पाएका अधिकारीहरू संस्थागत दक्षता र आफ्नो दायित्वप्रति गम्भीर छन् छैनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर नागरिकहरूका लागि स्पष्ट रूपमा दिने गर्दछ । यसका लागि संविधान, ऐन, कानुन वा स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादन नियमावलीमा तोकिएको कार्यभार यथार्थमा अनुसरण हुनु जरुरी छ, तथापि व्यवहारमा यो भिन्न हुने गर्छ । यो पृष्ठभूमिमा निम्न संस्थागत अवस्थाको सुधार आवश्यक लाग्छ ।

पहिलो, संविधानले दिएको एकल वा साझा अधिकारका प्रावधानहरुलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहहरूले के कस्ता पहल गरे वा गरिरहेका छन् ? यसका लागि कसले कसरी जिम्मेवारी बहन गरे ? सो निश्चित गरी जनताको जानकारीमा आउनु आवश्यक छ । दोस्रो– स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले जनताका चासोका विषयमा कति संवेदनशीलता देखाए । उनीहरूले जनतालाई स्थानीय तहको दैलोसम्म आईपुग्ने वातावरणको निर्माण गरे वा गरेनन् । तेस्रो, समाजमा रहेका दलित, महिला, आदिवासी वा आवाज बिहिनहरूलाई स्थानीय तहको मूलप्रबाहीकरणमा समावेश गर्न सके वा सकेनन् । यदि सर्वेक्षणहरूले सकारात्मक परिणाम दिन सकेनन् भने त्यहाँ उत्तरदायित्व संस्कृति बस्न सक्दैन । चौथो, स्थानीय तहका सरकारहरूले संविधानतः भएको कार्यविभाजन अनुसार आफ्नो क्रियाकलापको अनुगमन र खबरदारी गर्न स्थानीय जनतालाई आबद्ध गर्ने संयन्त्रको विकास गर्न सके वा सकेनन् । यदि यसो हुन सकेको भए स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू तथा तिनका अधिकारीहरूमा दायित्व बोध हुन्थ्यो । अन्त्यमा, नागरिक समाज,  निजी क्षेत्र र विश्वविद्यालय, स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूकोसमेत महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ यसलाई बढी प्रभावकारी बनाउन नीति, कानुन र सोको कार्यान्वयन वृहत् भूमिका हुन्छ ।

वास्तवमा सुशासन जनताको लागि नै भएको हुँदा शासन व्यवस्थामा शासकहरूको जनताप्रति जबाफदेहिता हुनपर्दछ जसबाट जनआकांक्षा अनुरूप सरकारी क्रियाकलाप अघि बढ्न सकुन् र प्रत्येक नागरिक एवम् सर्वसाधारण जनता सबैले आफ्नो योग्यताअनुरूप योगदान गर्न सकुन् । यसले सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिलाई आफ्नो कामप्रति उत्तरदायी हुन र जनताप्रति जबाफदेही हुन बाध्यकारी बनाउँछ । अतः सार्वजनिक उत्तरदायित्व भनेको त्यस्तो कार्य र संयन्त्र हो, जसले सेवा प्रवाह, नागरिकको भलाई र नागरिकका अधिकारको संरक्षणको सन्दर्भमा नागरिक समूहद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारी, राजनीतिज्ञ तथा सेवा प्रदायकलाई उनीहरूको आचरण तथा कार्य सम्पादनको लागि जिम्मेवार बनाउँछ ।

यसबाट उनीहरुले सम्पादन गरेका कार्य, कार्य सम्पादनको स्तर र गुणात्मकता, सोबाट उत्पन्न प्रभाव एवं सार्वजनिक स्रोतको उपयोगको बारेमा सरोकारवाला र अधिकारप्राप्त वर्ग माझ उत्तर दिने परिपाटीको विकास हुन्छ । यसको प्रयोग गर्ने बित्तिकै शासन सञ्चालनमा देखिएका सबै कमी कमजोरी हट्छन् भन्ने ग्यारेन्टी गर्न त सकिन्न तापनि मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक परिवर्तन गरी जनतामा परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन र मुलुकमा विधिको शासन स्थापना गर्दै सुशासन कायम गर्न यसलाई प्रभावकारी किसिमले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।