ओखलढुङ्गा । प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान जनक स्विकार गर्ने बताएका छन् ।

रुम्जाटारमा यातायात व्यवस्था कार्यालय आज उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले अदालतको फैसलाले मुलुकलाई निकासा दिने भन्दा पनि मुलुकमा अराजक फैलाउने तत्वहरुलाई बल पुग्ने बताएका छन् । उनले केन्द्र सरकारको नेतृत्व परिवर्तन तत्काल नहुने समेत बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा ब्युँताउने फैसला गरे पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एउटा समूहबाहेक अन्य दलको साथ लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सरकारलाई निरन्तरता दिने बताउँदै उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्ने अदालतको फैसलाले सरकारविरोधी समूहलाई सहयोग पुगेको भनाइ राखे ।

बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले अराजकतालाई परास्त गर्न संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरे पनि अदालतले त्यो निर्णय उल्टाएर अराजकतालाई प्रश्रय दिएको उनको भनाइ थियो । ‘हामी अदालतको फैसला मान्छौँ तर यसले मुलुकलाई निकास दिँदैन । अझ अराजक तत्वलाई बल पुग्छु, उनले भने, ‘मुलुकलाई फेरि पनि ओलीले नै नेतृत्व गर्नुहुनेछ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा उहाँकै नेतृत्वमा हामी पूरा गर्ने अठोटका साथ अघि बढेका छौँ ।’

मुख्यमन्त्री राईले नेपालमा सङ्घीय सांसदको खरीदबिक्री शुरु भएको र त्यसको असर प्रदेशसभामा पनि परेको बताउँदै बहुमत प्राप्त दल नहुँदा सरकार गठन र सञ्चालनमा अनेकौँ झमेला हुने बताए । मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश नं। १ मा आफूविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव असफल बनाइने पनि बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेश नं। १ का भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङले सङ्घीयताले नागरिकलाई घरदैलामा सेवाको पहुँच पु¥याइएको बताए । दुर्गम पहाडी जिल्लामा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय स्थापना गरेर सबै जिल्लाका नागरिकलाई सहज सुविधाको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो ।

कार्यालय स्थापनासँगै सवारी लाइसेन्स, दर्ता, नवीकरणलगायत सबै काम ओखलढुङ्गाबाट हुनेछ । यसअघि यातायातसम्बन्धी सामान्य कामका लागि पनि प्रदेश नं. २ को लहान, इटहरी वा राजधानी काठमाडौँ पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो ।