काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस तथा विभिन्न स्थानीय तहमा नियुक्त भई कार्यरत कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिको आधारमा गरेका निर्णय यथावत् रहने जनाएको छ ।

मन्त्रालयबाट विभिन्न मितिमा विभिन्न सेवा समूह र उपसमूहका कर्मचारीलाई अन्तर स्थानीय तहमा समयावधि किटान गरी कामकाजमा खटाएको हकमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कायम हुने भनेको हो । अस्पष्ट र घुमाउरो शैलीमा सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको भए पनि उक्त सूचना आफ्नै वेवसाइडमा भने राखेको छैन ।

सूचना तथा प्रविधि शाखामार्फत वेबसाइटमा राख्न बोधार्थमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको भए पनि दोस्रो दिन यो समाचार तयार हुन्जेलसम्म पनि वेवसाईडमा राखिएको छैन । मङ्गलवारकै मानव संशासन विकास योजना सम्बन्धमा गरिएको परिपत्र सोही दिन साढे तीन बजे अपलोड गरिएको भए पनि स्थानीय तहका कर्मचारी सम्बन्धी यो निर्णय भने राखिएको छैन ।

पछिल्लो समय ‘सरुवा मन्त्रालय’का रूपमा चित्रित हुँदै आएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कतिपय कामकारबाही ‘विचित्र’का हुने गरेका छन् ।

कानुनमा कहिँकतै नभएको स्थानीय तहका कर्मचारीको जिल्ला बाहिर सरुवा गरेको होस् या त्यसपछिका दिनमा अन्तर स्थानीय तहमा कामकाजमा खटाइएको नै किन नहोस्, बिना कुनै स्पष्ट आधार, सोच र विचारै नगरी निर्णय गरिहाल्ने र पछि कानुनका अनेक छिद्र खोजेर मिलाउन खोज्दा कहाँ मिल्छ र ? भविष्यमा आउन सक्ने कानुनी जटिलताहरूको पूर्वानुमान नै नगरी लहडका भरमा गरिएका निर्णयकै कारण अहिले पनि हजारौँ कर्मचारी दुःख पाइरहेका छन् ।

आफ्ना, आफन्त तथा आसेपासेलाई हेरेर निर्णय गर्ने गराउने तथा कायम राख्ने र हटाउने भन्दा स्पष्ट खाकासहित आम कर्मचारीको साझा हितमा काम गर्न सके मात्रै मन्त्रालयको औचित्यता पुष्टि हुनेछ । यसमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक दुवै नेतृत्वले सोच्न जरुरी छ ।