दार्चुलामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहसँग सम्झौताको तयारी « प्रशासन
prasaLogo
११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार

दार्चुलामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहसँग सम्झौताको तयारी


प्रकाशित मिति : 23 February, 2021 3:36 pm

दार्चुला । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले जिल्लास्थित कार्यालय स्थापना गरेसगैँ यो सँग सम्बन्धित कामअघि बढाएको छ ।

जिल्लामा शनिबार मात्रै आयोगको कार्यालय स्थापना भएको छ । योसँगै दार्चुलाका दुई नगरपालिका तथा सात गाउँपालिकासँग सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

‘भूमिहीन दलित र सुकुम्वासी’लाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकाको व्यवस्थापनका लागि प्रचलित कानून अनुसार काम गर्न सम्झौता शुरु गरिएको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष रामदत्त जोशीले जानकारी दिए । उनका अनुसार भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बासोबास गर्दै आएकालाई व्यवस्थित गर्न आयोगको स्थापना भएको हो ।

यहाँका स्थानीय तहमा ‘भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन एकाइ’ गठन गरेर निवेदन सङ्कलन गर्ने, त्यसमाथि कारवाहीको लागि कार्यपालिकाको बैठकमार्फत सिफारिस गरेर पठाउनेसम्मको अधिकार स्थानीयतहलाई दिइएको छ । अहिलेसम्म स्थानीय तहमा भूमिहीनको तथ्याङ्कन सङ्कलन नगरिएको कारण प्रक्रियामा केही ढिलाइ हुने देखिएको छ ।

स्थानीय तहमार्फत सिफारिससहित प्राप्त भएका निवेदन जिल्लास्थित आयोगको कार्यालयले सङ्कलन गरेर त्यसलाई सम्बोधनको लागि केन्द्रमा पठाउने प्रावधान छ । स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको लगत सम्बन्धमा आवश्यक प्राविधिक पठाउने काम आयोगको जिल्ला र केन्द्रको भएकाले बाँकी मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहेको हुँदा आयोगले कामको थालनी स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षसँग सम्झौता गरेर अघि बढाउने आयोगले जनाएको छ ।

आफ्नो पालिकाभित्रका भूमिहीन र सरकारी जग्गा उपभोग गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा नौगाड गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमसिंह धामीले सुझाव दिए । ‘हामीसँगै थुप्रै व्यक्ति सुकुम्वासी छन् । कयौं रोपनी जमीन बाँझो छ । सबैलाई व्यवस्थित गर्नेगरी आयोगले काम गर्नुपर्छ’, उनले भने । तोकिएको समयभित्रै काम सम्पन्न गर्न आफूहरु सक्रिय भएर लाग्ने भएकाले कुनै शङ्का नलिइ काम अघि बढाउन स्थानीय तहलाई जिल्लास्थित आयोगको कार्यालयले आग्रह गरेको छ । ‘हामीलाई सरकारले नियुक्त गरेर पठाएको हो’, आयोगका अध्यक्ष जोशीले भने, ‘हामी रचनात्मक ढङ्गले जिम्मेवारी पूरा गर्छौ ।’

पहिलोमा भूमिहीन दलित, दोस्रोमा भूमिहीन सुकुम्वासी र तेस्रोमा प्राथमिकतामा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य भएकाले सोही अनुसार काम अघि बढाइने अध्यक्ष जोशीको भनाइ छ ।

 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस