संघीयता खर्चिलो देख्नु खेदजनक ! « प्रशासन
prasaLogo
९ फाल्गुन २०७७, आईतवार

संघीयता खर्चिलो देख्नु खेदजनक !


प्रकाशित मिति : 21 February, 2021 7:28 am

यो आलेख तयार पार्न बस्दा प्रदेश सरकार स्थापना भएको तीन वर्ष पुगी सकेको छ । यस अवधिमा संघीयतालाई खर्चिलो र बोझिलो देख्नेहरू नेपालको संविधानको मर्म विपरीत संघीयता खोरेजीको माग उठाउन छाडेका छैनन् । यस्ता विरोधीहरूको सूची भित्र कथित राष्ट्रिय दलका नेताहरू, पत्रकार, काठमाडौँ केन्द्रित केही कथित नागरिक समाज, राज्य श्रोतको दोहन गर्दै आइरहेका कर्मचारीतन्त्र लगायत सुरक्षा निकायका मुखियाहरू समेत पर्दछन् । यिनलाई थाहा छ, संघीयताको विरोध गर्ने हो भने नेपालका स्थायी सत्तालाई ‘अपिज’ गर्न सकिन्छ र जनताले सिटामोल, रिचार्ज कार्ड खरिद गर्दासमेत राज्यलाई तिरेको करमा आफ्नो तजबिजी जमाउन सकिन्छ । र, संघीयताको विरुद्धमा खुलेरै बोल्न लजाउँदैन ।

नेपालको संविधान निर्माणपूर्व गरिएको १६ बुँदे सम्झौता, जसमा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३८ मा उल्लेख गरिए बमोजिम संघीयतालाई नै हटाइएको थियो । धन्न अदालतले संघीयता जोगाई दिएको थियो । र संविधान निर्माणको बेला संघीयताको मुद्दामा आन्दोलनरत तत्कालीन मधेसवादी राजनीतिक शक्तिलाई नै किनारा लगाउँदै सीमित नेताहरूको अगुवाइमा संविधान ल्याइयो । संविधान घोषणा पश्चात् बिना कुनै वैज्ञानिकताको आधारमा ७ वटा प्रदेशको संरचना खडा गरियो । ती मध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेपाल कम्यिुनिस्ट पार्टीको सरकार निर्माण भयो । प्रदेश नं. २ मा मधेसवादी भनाउँदा दलको सरकार निर्माण भयो । र, देशका प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली तिनै नेता हुन जसको बहुचर्चित भनाई नेपाली राजनीतिक इतिहासमा दर्ज भइसकेको छ । त्यो हो, ‘नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनु भनेको बयल गाडामा चढेर अमेरिका जानु हो ।’

गणतन्त्र प्रतिको यो वितृष्णाले सहजै प्रस्ट गर्छ की संघीयता कार्यान्वयन जिम्मा पाएका देशको मुखियाले संघीयतालाई कति मनपेटले रुचाएका छन् । यस्तो प्रतिकूलताका माझ प्रदेश नं. २ सरकारले प्रदेश निजामती, लोक सेवा, मधेस स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, लोकपाल, दलित सशक्तीकरण ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐन, उद्योग ऐनहरू ल्याइ सकेको छ । प्रदेश नं. २ ले देखाएको अग्रसरता ‘काबिलेतारिफ’ सिद्ध हुनेमा शङ्का छैन । संघको मानसिकतामा थिचिएर रहेका अन्य प्रदेशहरूले पनि संघीयतालाई विकेन्द्रीकरणका निमित्त एउटा खास औजारको रूपमा सिद्ध गर्न राम्रा प्रयत्नहरू जरी राखेका छन् ।

देशमा अहिले राजनीतिक तरलता छ । यसको बहावले संघीय व्यवस्थालाई बगाएर लग्न सक्ने आकलन पनि जारी छ । देशको राजनीति हाँक्ने नेतृत्वमा जब अहङ्कार र तानाशाही प्रवृत्तिले डेरा जमाउँछ अनि यस्तो शङ्का उपशङ्का हुनु अस्वाभाविक मानिँदैन । संघीयता विरोधीहरूले नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा संघीयता किन चाहियो भनी तर्कहीन भाष्य निर्माणमा लागेका छन् । त्यस्ता मानसिकता भएकाहरूले के बुझ्नु पर्‍यो भने, संयुक्त राष्ट्र संघका १९३ वटा सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये २७ वटा देशहरूमा मात्र संघीय मुलुकका रूपमा स्थापित भएपनि ती मुलुकहरुले विश्वको जनसङ्ख्याको चालिस प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगटेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । अन्य देशहरू जसले संविधान वा दस्ताबेजमा संघीयता नलेखे पनि व्यवहारिकरुपले संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छन् । यस दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने संघीय व्यवस्थामा श्वास लिइरहेका नागरिकहरूको सङ्ख्या प्रतिशत विश्वको कूल जनसङ्ख्याको आधा नाघेको हुनुपर्छ । अर्थात् संघीयता एउटा अर्थपूर्ण औजार हो, शान्ति र विकासलाई मूर्तता प्रदान गर्नका लागि ।

सङ्घीयताका कुनै शास्त्रीय सिद्धान्त रहेको छैन भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । यद्यपि यसबारे मूलतः दुई वटा व्यवहारिक सिद्धान्तहरू रहेको बुझ्न सकिन्छ । पहिलो, एकभन्दा बढी देशहरू साझा मुद्दाका साथ एक ठाउँमा आएर (कमिङ्ग टुगेदर) बन्ने संघीयता । अमेरिका जस्ता देश यसको उदाहरण हो । दोस्रो, एउटा देशमा धेरै प्रदेशहरू बनाएर (होल्डीङ्ग टुगेदर) बनाइने संघीयता । नेपाल जस्ता देशहरू यसका उदाहरण हुन ।

संघीयताको मुद्दा उठ्दा काठमाडाँैका मुठ्ठीभर सम्भ्रान्तहरुले नेपाल जस्तो सानो देशमा संघीयता किन चाहियो भनी कुतर्क गरी आम नेपाली जनतामा भ्रमको खेती गर्ने हरसम्भव गरेकै हुन् । अहिले पनि काठमाडौँका सत्ताधारीहरूले नेपालको जनसङ्ख्या र भूगोलको आकार देखाएर नेपालमा संघीयताको औचित्यतामाथि प्रश्न उठान गर्न बिर्सेका छैनन् । जबकि भूगोलको आधारमा ९७ औँ देश हो भने जनसङ्ख्याको आधारमा ४९औँ मुलुक हो नेपाल । नेपाल भन्दा साना देशहरू संघीयता अभ्यासमा ल्याएर देश विकास गर्दै आएका नजिरहरु छन् ।

युरोपका साना देशहरूमा संघीयताको सफल अभ्यास जारी छ । करिब एकलाख भन्दा मात्र अधिक जनसङ्ख्या भएको माइक्रोनेसियामा संघीयता छ । दुई हजार किलोमिटर भूगोल र झण्डै ६ लाख मात्र जनसङ्ख्या भएका कमारास जस्ता देशमा संघीयताको अभ्यास उदाहरणीय छ । त्यसैगरी भारत विभिन्न उतार चढाव पार गर्दै संघीय व्यवस्था तहत नै विश्व शक्ति बन्ने प्रतिस्पर्धामा लामबद्ध भएको कसैबाट लुकेको छैन । तसर्थ काठमाडौँका खास ‘एलिट’हरुले संघीयता बारे तर्क गर्दा अध्ययन गरी मात्र संघीयता बारे टिप्पणी गर्दा मुनासिफ ठहरिएला ।

वर्तमान सत्ताका मतियारहरूले संघीयता पश्चात् भ्रष्टाचार बढ्यो भनी दलिल पेस गर्दै आइरहेका छन् । तर नेपाली सत्ताको ‘डीएनए’ मा भ्रष्टाचारको तन्तु रहँदै आएको छ । संघीयता नआएको बेलासम्म मात्र नेपालमा भ्रष्टाचारको कथाहरूको कमी छैन । दर्जनौँ पुस्तकहरू लेखिएका छन्, भ्रष्टाचार माथि । संघीयता भनेको शक्ति र श्रोत माथिबाट जनताको दैलोमा पुर्‍याउनु हो । योसँगै नेपाली समाजको धमनीमा बगेको भ्रष्टाचारको पनि स्वभाविकरुपले बहाव हुन्छ नै । अहिले नेपालमा भ्रष्टाचारको चर्चा गर्ने हो भने औसतरुपमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारले चरम सीमा पार गर्दैछ भनी समाचार पढ्न पाइन्छ । के भ्रष्टाचार भयो भन्ने निहुँमा स्थानीय संरचना नै भङ्ग गरिदिने हो ? वा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा हामी फर्किने हो ?

यो भनी राख्दा पङ्क्तिकारले भ्रष्टाचार मौलाउन दिनुपर्छ भनी अवश्य भन्न खोजेको होइन । भ्रष्टाचार त फगत एउटा रोग हो, मानसिक रोग । जसको उपचार गर्न राज्य सत्ताले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नामक अस्पतालको स्थापना गरेको छ । फेरी यो संघीयता कै कारण भ्रष्टाचार बढ्यो भनी आवाज मुखरित गर्ने तिनै पात्रहरू छन् जसले मानवीय संवेदनाको चीरहरण गरी कोरोना कालमा समेत ओमनी र यती होल्डिङ्गसका मतियार बनेका थिए । जसका विभिन्न अडियो काण्ड(हरु) सार्वजनिक भएको छ ।

भारतमा त संघीयता आएको झण्डै आधा शताब्दीसम्म संघीयताको कार्यान्वयनसमेत भएको थिएन, अर्थपूर्णरुपमा । तर आज भारतमा संघीयताले काम मात्र गरेको छैन, यसको विकल्प खोज्ने हिम्मत समेत गर्न सक्दैन कसैले ।

नेपालमा मञ्चन भइरहेको राजनीतिक नाटकको साक्षी किनारामा रहेर हेर्दा जे पनि हुनसक्छ भनी आँकलन गर्न कठिन छैन । नेपाल जस्तो देशमा राजनीतिक परिवर्तनको कारण आन्तरिक किचलो(हरु) देखिएता पनि यसको अन्तर्यमा भूराजनैतिक कारकहरूले भूमिका खेलेको हुन्छ । अहिले पनि भएको त्यहीँ नै हो । वर्तमान प्रधानमन्त्री (संसद् बिनाको) ले पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाललाई गाली गरी संसद् विघटन गरेको जस्तो देखिएता पनि भित्री कथा पक्कै पनि फरक छ । दक्षिण र उत्तरको सन्तुलन कायम गर्न नसकी यी मध्ये एकलाई खुसी पार्न सार्वभौम संसद् विघटन गरी गणतान्त्रिक तानाशाहको अनुभूति गरी आत्मरोमांचित भएका छन् ।

बीपी कोइरालाहरूले आम नेपाली जनताको साथ मिलेर लडेर ल्याएको प्रजातन्त्रलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ साल अपहरण गरेको थियो । ३० वर्षसम्म महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लादेको थियो । त्यसबेला धेरै कांग्रेसीहरु पञ्चे भएका थिए । मानौँ अब नेपाली जनताले प्रजातन्त्र बिर्से भनी ठाने । तर नेपाली जनता प्रजातन्त्रको बिना साँस समेत लिन सक्दैनन् भन्ने यथार्थ बिर्सेका थिए, महेन्द्रले ।

समय जति लागे पनि नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भयो । राजा वीरेन्द्र पश्चात् गद्दी सम्हालेका ज्ञानेन्द्र शाहले पनि महेन्द्रको पुनरावृत्ति देखाउन खोजे, आज उनी ठमेलमा नाचगान गर्न जानु परेको छ । अन्त्यमा, संघीयताको आवश्यकता र फाइदा बुझेका काठमाडौँ बाहिरका नेपाली जनताले यसको विरुद्ध उठ्नेहरूका कदमलाई रोक्न कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् भनी ढुक्क भए हुन्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस