काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूको लिखित बहस नोट भने अदालतलाई बुझाइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्ने ८५ जना कानुन व्यवसायीको ६७ पृष्ठ लामो बहस नोटमा प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक हो भन्ने आधारहरूलाई तथ्यसहित पुष्टि गर्न खोजिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा एमिकस क्युरीसहित दुवै पक्षको बहस शुक्रवारबाट सकिएसँगै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको मुद्दामा फैसला आउन मात्र बाँकी छ ।

संवैधानिक इजलासले फागुन १० गतेसम्म बहस नोट पेस गर्न दुवै पक्षलाई आदेश दिएको छ ।