चरीकोट । भूमिसम्बन्धी समस्याको सामधान गर्न सरकारले हालै गठन गरेको भूमि समस्या सामधान आयोग दोलखाका अध्यक्ष धमेन्द्र मोक्तानले आज पदभार ग्रहण गरेका छन्। मोक्तान सो पदमा केही दिनअघि नियुक्ति भएका थिए ।

मोक्तानलाई जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख डबल पाण्डे र प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश शिवाकोटीले पदभार ग्रहण गराउनुभएको थियो । पदभार ग्रहण गर्दै अध्यक्ष मोक्तानले दोलखामा भूमिसम्बन्धी देखिएको सबैखाले समस्यामा छलफल र समन्वय गरी आफ्नो कार्यकालमा समाधान गर्ने बताए ।

दोलखाको सबै स्थानीय तहमा जग्गासम्बन्धी सीमा विवाद, सार्वजनिक जग्गाको विवाद, वनको जग्गाको विवाद, गुठीसम्बन्धी जग्गाको विवादहरू रहेको र ती विवादलाई नापी, मालपोत, वन तथा सम्बन्धित निकायसँग आफूले छलफल र समन्वय गरी समाधान गर्ने अध्यक्ष मोक्तानले बताए।

जिल्लामा अन्य समस्या धेरै भए पनि सुकुमवासीसम्बन्धी समस्या खासै नभएको र सुकुम्वासीको हकमा एक महिनाभित्र लालपुर्जा पाउने गरी काम गर्ने उनले बताए । भूमिसम्बन्धी समस्याको समाधन गर्न आयोगको दोलखामा नियुक्त हुनुभएका विज्ञ सदस्य बद्रि बुढाथोकी र सदस्य गोमा केसीले पनि आजै पदभार ग्रहण गरेका छन् ।

दोलखामा भूमि समस्या समाधानका लागि आयोगको कार्यालय स्थापना भएसँगै विवाद समाधान हुने अपेक्षासहित नागरिक खुशी भएका छन् । जिल्लाका सात गाउँपालिका र दुई नगरपालिका रहेको सबै स्थानीय तहमा जग्गासम्बन्धी विवाद रहँदै आएको छ । सबै स्थानीय तहमा विभिन्न किसिमको ३५ देखि ४० ठाउँमा भूमिसम्बन्धी समस्या रहेको जिल्ला समन्वय समिति दोलखा प्रमुख पाण्डेले बताए ।

जिल्लामा सार्वजनिक जग्गा उपभोग र गुठीको जग्गामा विवाद रहँदै आएको छ । दोलखाको कालीञ्चोक सैलुङ, तामाकोशीलगायत क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर लामो समयदेखि बाक्लो बस्ती नै बस्दै आएकामा सामुदायिक वन र स्थानीयवासीबीच विवाद हुँदै आएको छ । पर्यटकीय क्षेत्र कालीञ्चोक र मेलुङ गाउँपालिकाको भेड्पु, भीमेश्वर नगरपालिकाले फुलपा लगाएको क्षेत्रमा गुठी र स्थानीयबीच विवाद हुँदै आएको छ ।

मेलुङ गाउँपालिकाको भेडपुमा सिङ्गो वडाको जग्गा नै गुठीको नाममा रहेको र लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका सिङ्गो वडावासीकै लालपुर्जा नभएको कारण पुनर्निर्माणमा समेत समस्या भएको छ ।

भीमेश्वर नगरपालिकाको फुलापा र सैलुङ गाउँपालिकाले भेडपुवासीले लामो समयदेखि बस्दै आएको र उपभोग गर्दै आएको जग्गाको विषयमा गुठीको नाममा जग्गा रहेको भन्दै अहिलेसम्म पनि लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् । सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्याका लागि गठन गरेको यो आयोगले सुकुम्वासीको मात्र समस्या नभई भूमिसम्बन्धी सबैखाले समस्याको समाधान गर्ने भएपछि भूमिहीन नागरिक खुशी भएका छन् ।