मोरङ । कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगबाट हुने जोखिमका सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक अनुगमनका लागि संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), आइसिएनएस र सोच नेपालद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘कृत्रिम बौद्धिकता तथा मानवअधिकार’ विषयक प्रदेशस्तरीय गोष्ठीमा सहभागी वक्ताले कृत्रिम बौद्धिकतालाई सुशासनका लागि प्रयोग गर्न अनुगमन सयंत्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिएका हुन् ।
उनीहरुले यसको प्रयोगबाट मानवअधिकारको उल्लङ्घन हुन नदिनका लागि सचेत भै शिक्षा, शहरी विकास, आवागमनको सुरक्षा, पारदर्शीता, ऊर्जा, पोषण, वातावरण संरक्षणमा प्रयोगमा गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।
प्रदेश नं १, योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले राज्यले सहजरुपले सही तथ्याङ्कमा जनताको पहुँच पुर्याएमा यसबाट हुने गलत कार्यको नियन्त्रण गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले यसको प्रयोगमा नैतिकता मापदण्ड नहुनाले नागरिकको अधिकारलाई कुण्डित बनाउने विचार व्यक्त गरे।
प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक यज्ञ शर्माले मानव र समाजको विकास तथा हितमा यसको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै व्यवहारमा ल्याउन राज्यले अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने बताए । इन्सेकका प्रदेश प्रमुख सोमराज थापा, संजीव चापगाई, मानवअधिकारकर्मी ईश्वर जोशी, सोच नेपालका निर्देशक उत्तम निरालालगायतले हाम्रो संस्करलाई समाजमा प्रयोगका लागि कृत्रिम बौद्धिकता प्रयोग गर्नुपर्नु तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने आत्महत्या वृद्धिको घटनालाई नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताए ।
आइसिएनएसका उत्तम उप्रेतीले कृत्रिम बौद्धिकताको सुशासनका सम्बन्धमा अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कृत्रिम बौद्धिकताबाट हुने गलत कार्य र यसबाट हुने मानवअधिकार हनन नियन्त्रणका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्न गोष्ठीबाट प्राप्त सुझाव सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।
