काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सभामुख अग्नि सापकोटाले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

सापकोटाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत ११ वटा आयोगमा भएको नियुक्त भएकालाई काम गर्नबाट रोक्ने अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।

सापकोटाले संवैधानिक परिषद्को सिफारिमा नियुक्त भएकाको संसदीय सुनुनवाई नभएकाले नियुक्ति अस्वीकार गर्दै आएका छन्। सभामुख सापकोटा उनीहरुको सपथ ग्रहणमा समेत सहभागि भएका थिएनन्।

सापकोटाले दिएको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाईका क्रममा न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ढुंगानाले विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, संवैधानिक परिषदको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका पदाधिकारीसहित ३९ जनासँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

न्यायाधीश ढुङ्गानाले मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गरेका छन्। अग्राधिकार प्रदान गरेसँगै मुद्दाको कारवाही छिटो अगाडि बढ्नेछ।

सभामुख सापकोटाले माघ २३ गते सर्वोच्चमा नियुक्ती विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। सरकारले संवैधानिक परिषद्को अध्यादेशमार्फत् बहुमतको सिफारिसमा नियुक्ती अगाडि बढ्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।