काठमाडौँ । सरकारले ७७ वटै जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ। अध्यक्ष, विज्ञ र सदस्य गरी तीन सदस्यीय जिल्ला समिति गठन गरिएको हो।

जिल्ला अध्यक्षले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी(सहसचिव) को कर्मचारी बराबर तलब-भत्ता पाउने व्यवस्था छ भने सदस्यले राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी(उपसचिव)सरह सुविधा पाउनेछन् ।

मन्त्रिपरिषद्कै चैत ९ गते बसेको बैठकले देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो।