विषय प्रवेश
नेपालको संविधानले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी बनाउँदै त्यसबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा आम नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गरी सुशासन प्राप्तिको सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ ले निजामती सेवालाई सक्षम, सेवामूलक, उत्तरदायी र सुदृढ बनाउँदै यसबाट प्राप्त सेवालाई सरल र सहज सेवा आम नागरिकलाई पुर्‍याउने दिशानिर्देश गरेको पाइन्छ ।

मुलुकको निजामती सेवामा राष्ट्रिय निजामती कितावखानाको प्रकाशित पछिल्लो प्रतिवेदन बमोजिम ९०,०८० राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक सङ्गठनहरूमा कार्यरत छन् । निजामती सेवालाई उल्लेखित मूल्यहरूको सहज रूपान्तरण गर्ने कर्मचारी वर्गले नै सरकार र नागरिकहरूसँग जोड्ने माध्यम भएको हुनाले उच्च मनोबल र उत्प्रेरित कर्मचारीहरूको अति आवश्यकता परेको हुन्छ । कर्मचारी जति नै दक्ष र व्यावसायिक ज्ञान, सीपयुक्त भएता पनि यदि उनीहरूसँग काम गरेर देखाउने इच्छा र तत्परता रहेन भने त्यसले सकारात्मक नतिजा दिन सक्छ भन्न सकिन्न ।

नेपालको परिवेश बमोजिम निजामती कर्मचारीहरूलाई कसरी तोकिएको कार्यसम्पादन गर्न उत्प्रेरित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा त्यति गहन अध्ययन र अनुसन्धान भएको पाइएको छैन । यो विषय विगत देखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा समेत अँध्यारो पाटोको रूपमा रहेको स्थिति छ । कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गराउन उनीहरूलाई मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक सेवा तथा सुविधाको प्रबन्ध पनि गरिएको छ तर नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा निजामती कर्मचारीहरूको उत्प्रेरणाको स्तर कमजोर रहेको औँल्याउन सकिन्छ ।

कर्मचारीहरूको उत्प्रेरणाका लागी भएका व्यवस्था र त्यसको समीक्षा
निजामती सेवामा कामकाज गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित भई कामकाज गरी राज्यको नीति कार्यान्वयनमा खरो रूपमा उत्रिऊँ भन्ने हेतुले कतिपय व्यवस्था गरेको छ । न्यायोचित तलब, भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । हरेक तीन वर्षमा कर्मचारीहरूले पाउने तलब भत्ताको पुनरावलोकन हुने व्यवस्था छ तर पनि तलब, भत्ता एउटा आदर्श परिवारलाई भरण पोषण गर्न पुग्ने गरी पर्याप्त छैन । सहायक तह देखि विशिष्ट श्रेणीसम्मका कर्मचारीको हालत उस्तै उस्तै छ । नेपालको आर्थिक अवस्था सबल भई नसकेको र राजश्व उठ्ने दर पनि कमजोर नै नरहेको हुनाले कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता लगायतका सुविधाहरू पर्याप्त नभएको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । कर्मचारीहरूलाई गैर कानुनी माध्यम प्रयोग गरी कमाउन छुट दिने गरी सरकार सञ्चालकले नै छुट दिएको सङ्केत यसले गरेको छ । दक्षिण एसियाका देशहरू मध्ये सबै भन्दा कम तलब भत्ता प्राप्त गर्ने मुलुकी प्रशासन नेपालको रहेको बताइन्छ ।

वृत्ति विकासका अवसरको कुरा हेर्ने हो भनी योग्यता प्रणालीको आधारमा कर्मचारी छनौट गरिन्छ । तलब भत्ता न्यून हुनु, राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा स्वतन्त्रपुर्वक तोकिएको कार्यसम्पादन गर्न सहज वातावरण नहुँदा यसले निजामती सेवामा मेधावी उम्मेदवार प्रवेश गर्न छोड्दै गएको प्रशासनविद् बत्ताउँछन् । लोकसेवाले हालै प्रकाशित गरेको शाखा अधिकृत पदको प्रारम्भिक परीक्षामा करिब १४ प्रतिशत उम्मेदवार सफल हुनुले पनि यसैको सङ्केत गरेको आधार मान्न सकिन्छ । किन अब्बल दर्जाका मानिस यस सेवामा प्रवेश गर्न चाहेननरु अध्ययनको विषय भएको छ । सरुवा र बढुवा प्रणालीबद्ध हुन सकेको छैन । अनुमानयोग्य छैनन् ।

सरुवा र बढुवामा राजनीतिक नेतृत्व हाबी हुँदा त्यसले कर्मचारीहरूलाई गैर उत्प्रेरित गर्छ नै । सेवा प्रवेश गर्दा नै कुन कुन निकायमा सरुवा हुने र बढुवा हुँदा कुन पदबाट हुन सक्ने विषय प्रस्ट हुन सकेको देखिन्न । सावधिक जीवन बीमाको व्यवस्था त गरिएको छ । तर पनि अहिलेको सन्दर्भमा उक्त रकम पर्याप्त हो भन्ने स्थिति छैन । कर्मचारीहरूको तलबको १० प्रतिशत बराबरको रकम सञ्चय कोषमा जम्मा गरिदिने र सञ्चय कोषले सापटी लगायतका विविध सुविधा उपलब्ध गराउने विषय पक्कै पनि स्वागतयोग्य छ ।

केन्द्रदेखि हरेक कार्यालयमा कर्मचारीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न गुनासो सुनुवाइका संयन्त्र छन् तर ती संयन्त्रमा विरलै कर्मचारीहरूका जायज माग पेस भई छलफल भएका छन् र सम्बोधन भएका छन् । कायममुकायम मुकरर गरी चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पने विषयले कर्मचारीहरूलाई पक्कै पनि उत्प्रेरित गराउँछ नै । कर्मचारीको सेवाको सुरक्षाको व्यवस्था राम्रो नै छ । निजामती सेवा प्रवेश गरिसकेपछि सजिलै र कसैको सनकका भरमा कुनै कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था छैन । सन्तति वृत्ति, निवृतीभरणको सुविधा, उपादानको सुविधा जस्ता मौद्रिक सुविधाहरूले कर्मचारीहरूलाई केही भए नि भरथेग गरेको छ ।

अध्ययन तथा तालिमका अवसर नीतिगत रूपमा गरिएका छन् तर त्यसको वितरणको पक्ष पहुँच हुने र राजधानीमा कामकाज गर्ने कर्मचारीहरूको बोलवाला देखिन्छ । जसले कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न सकेको छैन । नेपाल सरकारले उच्च तहको प्रशासकहरूलाई नेतृत्व क्षमताको मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छ । त्यसका आधारहरू प्रस्ट भएता पनि यदाकदा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा सोही बमोजिम जिम्मेवारी दिएको पाइएको छैन । कर्मचारी कल्याण कोषको कुरा उठे पनि यसले मूर्त रूप लिन सकेको छैन । ट्रेड युनियनको भूमिका पनि दलका बलिया हात भन्दा अरू भएको पाइएन ।

गैर उत्प्रेरित कर्मचारी र यसको प्रभाव
निजामती सेवामा सेवारत कामकाज गर्ने कर्मचारीहरू ठुलो सङ्ख्यामा गैर उत्प्रेरित छन् । यस विषयमा खासै अनुसन्धान नहुनाले के, कति कर्मचारीहरू गैर उत्प्रेरित छन् भन्ने विषयको विवरण पाउन कठिन छ । गैर उत्प्रेरित कर्मचारीहरू कार्यसम्पादन कमजोर हुन्छ । सम्पादित कार्यको गुणस्तर कमजोर हुन्छ । जनशक्ति आदेश तथा निर्देशनको भरमा मात्रै कामकाज गर्ने हुन्छ । सेवाग्राहीहरूको सरकारप्रति अविश्वास बढ्न सक्छ ।

सेवाग्राहीहरू प्रति कर्मचारी उत्तरदायी तथा जिम्मेवार हुन छोड्दै जान्छन् । सङ्गठनमा अविश्वास, नैराश्यता बढ्दै जान्छ । कार्य वातावरण बिग्रँदा सङ्गठनको छवि थप धुमिल हुँदै जान्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा त्यसले सरकार प्रति असन्तोष बढ्दै जान्छ । कर्मचारीहरूमा मानसिक, शारीरिक समस्या देखा पर्ने हुँदा समय पालन, नगर्ने बिदा बस्ने दर बढ्छ । स्रोतको परिचालन स्तर न्यून हुन्छ । समग्रमा यसले कर्मचारी वर्गमा निराशाको चक्र निर्माण गर्दछ ।

कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्नका लागि व्यवहारिक सुझाव
निजामती सेवाको मेरुदण्ड रूपमा रहने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन रहने सङ्घीयता लागू भएको ५ वर्ष भई सक्दा समेत जारी हुन सकेको छैन । त्यसैले कर्मचारीमैत्री हुने गरी शीघ्र रूपमा उक्त ऐन जारी गर्न नेपाल सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन । पर्याप्त तलब तथा सुविधाको व्यवस्था गर्ने । यस विषयमा सरकार संवेदनशील हुनैपर्छ। योगदानमा आधारित निवृतीभरणको व्यवस्था गर्ने । बस्तुगत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्ने ।

वस्तुगत कार्यसम्पादनका आधारमा थप सेवा सुविधाहरूको व्यवस्था गर्ने । नेतृत्वको लेखाजोखा गरेर मात्रै जोखिमपूर्ण पद र जिम्मेवारी प्रदान गर्ने । सरुवा, बढुवा, अध्ययन र तालिमका व्यवस्था अनुमानयोग्य, पारदर्शी, वस्तुगत निर्णयका आधारमा गर्ने । सुगम स्थानका कार्यालय राखेर निरन्तर लोकसेवाको परीक्षाको तयारी गर्नेलाई होइन कि नागरिकहरूसँग रमाउने कार्यसम्पादन चुस्त हुने, सृजनशील र अनुकरणीय कार्य गर्ने युवाहरूलाई सरुवा र बढुवामा प्राथमिकता दिनुपर्छ । लोकसेवा आयोगको सुरुको नियुक्ति तथा पदस्थापना हुँदा नै सरुवा हुने कार्यालय, सम्भावित बढुवा हुने पदको यकिन हुने प्रणालीको विकास गर्ने । दुर्गम र दूर दराजमा गएर कामकाज गर्ने कर्मचारीहरूलाई यातायात लगायतका थप सुविधाको प्रबन्ध गर्ने ।सोझै वैदेशिक भ्रमणको व्यवस्था गर्ने । जसले गर्दा कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रमा गएर कामकाज गर्न उत्प्रेरित हुन सकोस् । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका व्यवस्था परिमार्जन गरी सेवाग्राही, नागरिक समाज सहित ३६० डिग्री मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्ने। या भनौँ हरेक कार्यालयले मासिक तथा वार्षिक रूपमा सबै भन्दा राम्रो काम गर्ने कर्मचारीहरू मध्येबाट छनौट गरी पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गर्ने । जसले गर्दा कर्मचारीहरू बिच राम्रो काम गर्ने होडबाजी सुरु होस् ।

सहभागितामूलक र प्रमाणमा आधारित निर्णय निर्माण गर्ने । टोली कार्यलाई प्राथमिकता दिने । जसले गर्दा सबैको सहभागिता र योगदानको कदर हुन सकोस् । पुरस्कार तथा दण्डका व्यवस्था राजनीति आस्था भन्दा पनि वस्तुगत आधारमा गर्ने । राम्रो काम गर्ने कर्मचारीले पुरस्कार पाउँछ भन्ने कुरामा कर्मचारी वृत्तमा विश्वास हराउँदै जान लागेको छ । मोफसल तथा दुर्गम क्षेत्रमा तोकिएको सेवा अवधिसम्म काम गर्नेलाई उच्च सम्मान सहित सरकारले नै लगानी गरेर नाम चलेका विश्वविद्यालयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने अवसर सरकारले नै लगानी गरेर जुटाइदिनु पर्छ ।

बारम्बार सेवा, समूह र उपसमूह कसैको सनकका भरमा परिवर्तन गर्ने तथा गाभ्ने विषय सदाको लागि बन्द गरिनुपर्छ । ठुलो सङ्ख्यामा दरबन्दी र कर्मचारी रहेका प्रशासन सेवामा विविध सेवा तथा राजप्रसाद सेवाका कर्मचारी हचुवाको भरमा हुल्ने काम भएको छ । त्यसले प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर हुन पुगेको छ ।

निष्कर्षमा, निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा कर्मचारी उत्प्रेरित भए पनि पदस्थापना पछि उनीहरूको उत्प्रेरणाको स्तर खस्किँदै जाने गरेको छ । यस विषयलाई सरकारले नजर अन्दाज गर्न हुँदैन । यस विषयमा सरकारले छुट्टै कार्यदल गठन गरेर अनुसन्धान गरी त्यसले दिने सुझावका आधारमा समयावधि तोकेरै कार्यान्वयनमा लैजाने र अनुगमन गर्नुपर्छ ।