काठमाडौँ । निजी क्षेत्रका संस्थाले आर्थिक मुद्दामा एकता गरेर अघि बढ्नसक्ने घोषणा गरेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘आर्थिक मुद्दामा निजी क्षेत्रको एकता र आगामी कदम’ विषयक अन्तर्क्रियामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले उक्त घोषणा गरेका हुन् ।

उनीहरुले पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रले आर्थिक मुद्दामा एकताका साथ अघि बढेको बताउँदै आगामी दिनमा त्यसका लागि तयार भएको बताएका थिए । अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डेले संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको व्याख्या र बुझाई, तीनखम्बे अर्थनीति, कोभिडपछिको पुनरुउत्थान, मौद्रिक नीति, आर्थिक क्षेत्रको सुधार, विदेशी लगानी, उत्पादनको संरक्षण र प्रवर्द्धन, कानूनमा एकरुपता कायम गर्न निजी क्षेत्र एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले साना तथा मझौला र महिला उद्यमशीलता विकास, नियमनलाई सहजीकरण, लागत घटाउने प्रक्रिया, डिजिटल उपयोग, चुनावमा दिइने चन्दाको पारदर्शीतालगायतका विषयमा निजी क्षेत्र एक हुनसक्ने बताएका थिए । आर्थिक समृद्धिमा ७० प्रतिशत योगदान गरेको निजी क्षेत्र आफ्ना एजेण्डा स्थापितका लागि साझारुपमा अघि बढेर प्रमुख राजनीतिक दलसँगको साझा प्रतिबद्धताका लागि प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले तीनवटै संस्थाबीच ९० प्रतिशत विषयमा कार्यगत एकता र सहकार्य हुनसक्ने बताए । ‘जहिले पनि राज्यमा हुनेले ‘डिभाइड र रुल’को अवधारणा लिएर निजी क्षेत्रबीच एकता हुन नदिन प्रयास गरिरहेका हुन्छन्, तीनवटै संस्थाबीचमा आफ्नो संस्थाबीच संस्थागत भावना र माया हुनुपर्छ । हामी उद्देश्यप्राप्तिका लागि एक ठाउँमा उभिनुपर्छ’, उनले भने, ‘९० प्रतिशत विषयवस्तुमा कार्यगत एकता गर्न सक्छौँ, १० प्रतिशतमा केही फरकता हुन्छ ।’

कार्यगत एकताका लागि उद्योग वाणिज्य महासङ्घले उद्योग परिसङ्घ र चेम्बर अफ कमर्शलाई एकता प्रस्तावको मस्यौदा पठाइसकेको बताए । उनले बजेट, मौद्रिक नीतिलगायत विषयमा सहकार्य गरिसकेकाले आगामी दिनमा उच्च वृद्धिदर, रोजगारी र व्यापार घाटा कम गर्नका लागि एउटै भिजनका साथ अघि बढ्नुपर्ने खाँचो रहेको र यसका लागि महासङ्घले तयार गरेको भिजन पेपरलाई साझारुपमा अघि बढाउने गरी छलफल अघि बढेको जानकारी दिए।

नेपाल चम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको कार्यगत एकताको लागि आफूहरु तयार रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्र एक भएर अगाडि बढ्दा नीतिगतदेखि हरेक क्षेत्रमा दबाब दिन सकिने आशा व्यक्त गरे । उनले भने, ‘कार्यगत एकताका लागि चेम्बर तयार छ । यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।’ उनले अहिलेको अवस्थामा कर, आयकर घटाउनुपर्ने, आयात निर्यातमा देखिएका झन्झिटिला प्रक्रिया सरलीकरण गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा पनि साझा धारणाका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई उकास्न निजी क्षेत्रले प्रमुख भूमिका खेले पनि सरकारले प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाए । उनले सरकारको ७०५ भन्दाबढी राजस्वको हिस्सा निजी क्षेत्रको भएको र सेवा तथा रोजगरी र्सिजनामा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका भए पनि निजी क्षेत्रप्रति सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग नगरेको आरोप लगाएका थिए ।