कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन–मिलानसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ ।
मापदण्ड स्वीकृत भएसँगै समायोजन भएका कर्मचारीको एक पटक समायोजन संशोधन हुनेछ भने सङ्घका कर्मचारीलाई पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएर जान बाटो खुलेको छ ।
मापदण्डअनुसार एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तह तथा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरुवा हुन सक्नेछ । यसका लागि सम्बन्धित दुवै कार्यालयको सहमति आवश्यक हुन्छ ।
सम्बन्धित समाचार : समायोजितलाई सहज र ‘कामचोर’ कर्मचारीलाई कस्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
सङ्घका कर्मचारी प्रदेश वा स्थानीय तहमा जाँदा समायोजनको सुविधासमेत पाउनेछन् । तर, जागिर अवधि तीन वर्षभन्दा कम भएका सङ्घका कर्मचारी प्रदेश वा स्थानीय तहमा जान पाउने छैनन् । समायोजन मिलान गर्न चाहने कर्मचारीले अनलाइनबाटै निवेदन दिन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कर्मचारी समायोजन–मिलानसम्बन्धी मापदण्ड :
