कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रक्रियामा चिठ्ठीदेखि राजपत्र प्रकाशनसम्म सरकारले कीर्ते काम गरेको बताएका छन् ।
हतार-हतार पुरानो मितिमा राजपत्र छापेर ल्याएर फेरि फाइलमा राखिएको भन्दै भट्टराईले कीर्ते सर्वोच्च अदालतमा कीर्ते काम भएको आरोप लगाएका हुन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा ट्वीटर लेखेका छन् ‘संबिधानको कुनैधारा उल्लेखनगरि बिघटनको चिट्ठी गयो,अदालतमा प्रश्न उठेपछि उक्त चिट्ठी गायबगरियो,अर्को चिट्ठी ल्याएर फायलमाराखियो,अनिफेरी अदालतमा प्रश्न उठ्यो प्रतिनिधिसभा बिघटनको सूचना राजपत्रमा खै ? हतार हतार पुरानो मितिमा छापेर राजपत्र ल्याएर फेरी फायलमा राखियो, किर्ते काम ?’
संबिधानको कुनैधारा उल्लेखनगरि बिघटनको चिट्ठी गयो,अदालतमा प्रश्न उठेपछि उक्त चिट्ठी गायबगरियो,अर्को चिट्ठी ल्याएर फायलमाराखियो,अनिफेरी अदालतमा प्रश्न उठ्यो प्रतिनिधिसभा बिघटनको सूचना राजपत्रमा खै ?हतार हतार पुरानो मितिमा छापेर राजपत्र ल्याएर फेरी फायलमा राखियो,किर्ते काम ?
— Yogesh Bhattarai (@yogesbhattarai) January 22, 2021
बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा बहस हुँदा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना राजपत्रमा छैन भनेर प्रश्न उठाएपछि न्यायाशीशले पनि त्यो सूचना सोधखोज गर्न थालेका थिए । यसरी सोधखोज हुन थालेपछि संवैधानिक इजलासमै रहेका महान्यायधिवक्ता अग्नी खरेल त्यहाँबाट सुटुक्क निस्केका थिए । उनी निस्केपछि फर्केर आएनन् ।
कार्यालय पुगेर उनले सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्न निर्देशन दिए । आज शुक्रवार मात्र सर्वोच्च अदालतमा त्यो राजपत्रमा प्रकाशित सूचना फाइलमा राखियो । हिजोसम्म राजपत्र छापिएको थिएन । अदालतमा कुरा उठेपछि राताराता पुरानो मिति राखेर राजपत्रमा छापेर वेबसाइटमा राखिएको उनको भनाइ छ ।
