१) संसदीय समितिहरू किन बनाइन्छ ? सुशासन  प्रवर्द्धन गर्न संसदीय समितिले खेल्ने भूमिकाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
संसद् ठूलो (सदस्य सङ्ख्या धेरै) हुन्छ । जतिबेला पनि संसद् बैठक बस्न असम्भव हुन्छ । संसद्मा दलीय प्रभाव बढी हुन्छ, विषय विज्ञहरूलाई आमन्त्रण गर्न पनि सम्भव हुँदैन, विधेयकहरूमा दफावार छलफल गरी सहमति कायम गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण संसद्का सदस्यहरूको ज्ञान, अनुभव एवम् पृष्ठभूमि समेतलाई ध्यान दिई सबै सदस्यको यथासम्भव प्रतिनिधित्व हुनेगरी सानो आकारमा संसदीय समिति बनाइन्छ । यो नै संसदीय समितिहरू बनाउनुपर्ने मुख्य कारण हो । अरू कारण निम्न छन् :
– संसद्को कार्यबोझ र समय कम गर्न,
– विधेयकउपर व्यापक, सघन एवम् विस्तृतरूपमा छलफल गर्न
– दलीय राजनीतिबाट अलि माथि उठेर विषयवस्तुउपर निष्पक्ष छलफल गर्न,
– दलीय नभई साझा दृष्टिकोण तयार गर्न,
– सहजीकरण गर्न, संसदीय मूल्य–मान्यताको प्रवर्द्धन गर्न,
– संसदीय कार्यप्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सरकारलाई जिम्मेवार, जवाफदेही बनाउन,
– नेपालको सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा दस, राष्ट्रियसभामा चार र दुवै सदनको प्रतिनिधित्व हुनेगरी दुई संयुक्त समिति गरी जम्मा १६ संसदीय समितिको व्यवस्था छ ।

सुशासन प्रवर्द्धन गर्न संसदीय समितिले खेल्ने भूमिका
– संसदीय समितिमा सरकारका सबै कार्यहरूको मूल्याङ्कन हुन्छ, वृहत् छलफल हुन्छ, कमजोरी भएमा सुधारका लागि निर्देशन हुन्छ । यी कार्यबाट सरकारलाई जिम्मेवार बनाउँदै सरकारी क्रियाकलापमा पारदर्शिता बढाउन जोड दिइन्छ । यस्ता कार्यबाट सुशासन प्रवर्द्धन हुन जान्छ । यसको अरू भूमिकालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन, विश्लेषण गरी थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिने,
– सरकारी बजेट नियन्त्रण गर्ने, बेरुजु तथा अनियमितता, भ्रष्टाचारलगायतका विषयमा छलफल गर्ने, सम्बन्धित पदाधिकारीलाई समितिमा बोलाउने, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने,
– संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदनमाथि गहन छलफल गरी ती निकायले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने,
– नागरिकका माग, चाहना, आवश्यकतालगायतका जनचासोका विषयउपर जानकारी गरी गराई सरकारलाई जनमुखी बनाउने,
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्थाबारे निरीक्षण गर्ने, देखिएका समस्या एवम् अनियमितता तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिने,
– मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणकार्य, आकस्मिक कार्य, परराष्ट्र सम्बन्धलगायतका कार्यहरूको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्ने, सुधारका लागि सुझाव दिने,
– संविधान, ऐन, नियम, विधि, प्रक्रिया, मापदण्ड आदिको पालनाको अवस्था विश्लेषण गर्ने, कुनै कमजोरी देखिएमा प्रतिवेदन गर्ने, कार्यान्वयनमा सरकारलाई थप क्रियाशील बनाउने,
– मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीयलगायतका विविध पक्षहरूको जाँच, मूल्याङ्कन गर्दै थप प्रभावकारी बनाउने,
– मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा र विकास सुदृढ गर्न सरकारलाई संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने,
– सार्वजनिक आय, व्यय, खरिद, पूर्वाधार निर्माण, सेवा प्रवाहलगायतका कार्यमा पारदर्शिता, स्वच्छता, सरलता, चुस्तता छ छैन अध्ययन गर्ने, नभएमा सरकारमार्फत गराउने ।
– अन्त्यमा, संसदीय समितिले सरकारलाई विधिको शासन पालना गराएर, सरकारी कामकारबाहीमा पारदर्शिता बढाएर, समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकार्षण गराएर मुलुकमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

२) कार्यालय व्यवस्थापनका आधारभूत तत्वहरू कुन–कुन हुन् ?
वस्तु तथा सेवा प्रवाह गर्नका लागि कार्यालयमा भएका मानवीय, भौतिक, सूचना, वित्तीयलगायतका सबै साधन स्रोतको प्रबन्ध गर्ने कार्य कार्यालय व्यवस्थापन हो । यी र यिनै विषयको संयोजन नै कार्यालय व्यवस्थापनका तत्व हुन्, जुन निम्न छन् ः
– लक्ष्य एवम् उद्देश्य
– वस्तु तथा सेवा,
– संगठन संरचना,
– मानवीय स्रोत,
– भौतिक साधन स्रोत,
– सूचना तथा सञ्चार,
– आर्थिक÷वित्तीय साधन,
– नीति, ऐन, नियम, कानुन,
– विधि, कार्यविधि, कार्ययोजना,
– सिद्धान्त तथा मूल्य–मान्यता,
– सेवाप्रदायक तथा सेवाग्राही ।

३) नेपालको संविधानमा राज्यले के–कस्ता विषयमा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ?
नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यले देहायका विषयमा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ः
– राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीति
– राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति
– सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणसम्बन्धी नीति
– अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीति
– कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीति
– विकाससम्बन्धी नीति
– प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्बर्द्धन र उपयोगसम्बन्धी नीति
– नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीति
– श्रम र रोजगारसम्बन्धी नीति
– सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीति
– न्याय र दण्ड व्यवस्थासम्बन्धी नीति
– पर्यटनसम्बन्धी नीति
– अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीति

४) नेपालमा जनशक्ति विकासमा देखिएका चुनौतीहरू के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
नेपालमा जनशक्ति विकासमा विभिन्न चुनौतीहरू देखिएका छन्, जसलाई निम्नअनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः
– गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव, माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भए पनि शिक्षामा पहुँचको अभाव छ ।
– तालिम तथा सीप विकासको अभाव, व्यावसायिक एवम् रोजगारउन्मुख तालिम तथा सीपको अभाव देखिएको छ ।
– अध्ययन भ्रमणबाट पर्याप्त ज्ञान, अनुभव, सूचना आदान–प्रदान हुने हुन्छ, नेपालमा यसको कमी छ ।
– सूचनाको हकको व्यवस्था भए पनि गोपनीयताको नाममा सूचनामा पँहुचको अभाव छ ।
– अनुसन्धान÷खोजले नयाँ मूल्य–मान्यताको विकास गर्छ, यो मानव विकासको अनिवार्य तत्व हो, नेपालमा यसमा लगानी कम छ, महत्व कम दिइएको छ ।
– आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्कको व्यवस्था भए पनि स्वास्थ्यमा पँहुचको कमी छ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अभाव छ, निजी क्षेत्रका अस्पतालबाट महँगो स्वास्थ्य सेवा लिनु बाध्यता बनेको छ ।
– खाद्य पोषण मानवको आवश्यक तत्व हो, दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्नको अभाव छ, पोषणयुक्त खाद्यसम्बन्धी ज्ञानको अभाव छ, जसले गर्दा मानव विकासमा प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ ।
– नेपालमा रोजगारी तथा आयआर्जनको अवस्था कमजोर छ । यसले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणमा समेत यसले प्रभाव पारेको पाइन्छ । बेरोजगारी बढेको, गरिबी बढेको अवस्था छ । समग्रमा भन्दा मानव विकासका हरेक क्षेत्रमा कमजोरी भएको अवस्था छ । यो नै मानव विकासको ठूलो चुनौती हो ।

५) लघुवित्त संस्थाले गर्ने कार्यहरू के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई न्यूनतम चुक्ता पुँजी, वित्तीय कारोबार तथा कार्यक्षेत्रको आधारमा “क”, “ख”, “ग” र “घ” वर्गमा विभाजन गरिएको छ । जसमा वाणिज्य बैङ्क र पूर्वाधार विकास बैङ्कलाई “क”, विकास बैङ्कलाई “ख”, वित्त कम्पनीलाई “ग” र लघुवित्त संस्थालाई “घ” वर्गमा राखेको पाइन्छ । हाल नेपालमा “घ” वर्गमा पर्ने लघुवित्त संस्थाको सङ्ख्या ८५ पुगेको अवस्था छ, यस लघुवित्त संस्थाले गर्ने कार्य (बैङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार) लाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– निक्षेप स्वीकार र भुक्तानीः नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिई उक्त बैङ्कले तोकिदिएको सर्त बन्देजको अधीनमा रही निक्षेप स्वीकार गर्ने र त्यस्तो निक्षेपको भुक्तानी दिने,
– लघुकर्जा प्रवाह : लघु व्यवसाय सञ्चालन गर्न लघुकर्जा दिने,
– कर्जा तथा अनुदान प्राप्त र प्रयोग : बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सङ्घ संस्था आदिबाट कर्जा तथा अनुदान प्राप्त गर्ने र त्यस्तो कर्जा तथा अनुदान लघुकर्जा वितरण तथा सो कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने काममा प्रयोग गर्ने,
– कर्जा मूल्याङ्कन : लघुकर्जा उपलब्ध गराउनुअघि जुन कार्यका लागि कर्जा माग भएको हो, सोसम्बन्धी कार्यको मूल्याङ्कन गर्ने र त्यस्तो कार्यको सम्भाव्यता छ, छैन पहिचान गर्ने,
– सेवा तथा परामर्श प्रदान : लघुकर्जा परिचालनसम्बन्धमा समूहलाई आवश्यक पर्ने सेवा तथा परामर्श प्रदान गर्ने,
– लघुकर्जा असुली : लघुकर्जा समयमा असुलउपर गर्नेतर्फ आवश्यक कारबाही गर्ने,
– पुँजी वृद्धि : पुँजीकोष पूरा गर्ने प्रयोजनका लागि सेयर, डिबेन्चर, ऋणपत्र आदि जारी गर्ने,
– सूचना आदान–प्रदान : आफू तथा अन्य कुनै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा तथा कुनै प्रकारको सुविधा लिने ऋणी एवम् ग्राहकको विवरण सूचना/जानकारी नेपाल राष्ट्र बैङ्क, सम्बन्धित निकाय एवम् अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबीच लिने दिने,
– नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको अन्य काम गर्ने ।

६) नेपालको निजामती सेवामा नेतृत्व विकाससम्बन्धी भएका व्यवस्थाहरूको चर्चा गर्नुहोस् ।
संगठनको उद्देश्य एवम् लक्ष्य प्राप्तिका लागि आफूमातहतका जनशक्ति परिचालन गर्न सक्ने क्षमता एवम् सीप नेतृत्व हो । नेपालको निजामती सेवामा सक्षम एवम् कुशल नेतृत्व निर्माण गर्नका लागि निजामती सेवा ऐन–२०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली–२०५० मा नेतृत्व विकाससम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था छ, जसलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः
क) नियुक्ति :
– योग्यताका आधारमा लोकसेवा आयोग तथा बढुवा समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई मात्र निजामती सेवामा नियुक्ति गरिने व्यवस्था,
ख) पदस्थापन :
– शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभवका आधारमा पदस्थापन गरिने व्यवस्था, विभागीय प्रमुख, सहसचिव पदमा पदस्थापन गर्दा नेतृत्व वहन गर्न सक्ने क्षमतालाई समेत आधार लिनुपर्ने, तोकिएको विभागीय प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखको पदमा कार्यसम्पादन सम्झौताको व्यवस्था,
ग) सेवा, समूह तथा उपसमूहको व्यवस्था :
– हाल १० सेवा, ५० समूह तथा ४२ उपसमूहको व्यवस्था, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी, सचिवसम्म सेवा विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि ६ वटा सेवाको समूहीकरण गरिएको, योग्यता र अनुभवका आधारमा समूहीकरणको पदमा सचिवको पदस्थापन एवम् सरुवाको व्यवस्था, सचिव बढुवामा सम्बन्धित समूहीकरण गरेको सेवामा रहेका सहसचिवहरूमध्येबाट मात्र बढुवा गरिने व्यवस्था,
घ) छड्के प्रवेशको व्यवस्था :
– सहसचिव र उपसचिव पदमा १० प्रतिशत खुला प्रतियोगिता व्यवस्था, तोकिएको शैक्षिक योग्यता र अनुभव भएका ४५ वर्ष उमेर ननाघेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर, अनुभवको हकमा सरकारी वा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा उपसचिव र सहसचिवका लागि क्रमशः पाँच वर्ष र सात वर्षको अनुभव, विद्यावारिधिस्तरको उपाधि भए दुई वर्ष अनुभव अवधि कम भए पुग्ने,
ङ) नेतृत्व मूल्याङ्कन व्यवस्था:
– सहसचिव वा सोभन्दा माथिको निजामती कर्मचारीको नेतृत्व मूल्याङ्कन गर्न नेतृत्व मूल्याङ्कन समितिको व्यवस्था,
च) तालिमको व्यवस्था :
– स्वेदशी एवम् विदेशी तालिम, शैक्षिक अध्ययन तथा अध्ययन भ्रमणको व्यवस्था, यस्ता अवसरको वितरणमा स्पष्ट कानुनी आधार,
छ) सरुवाको व्यवस्था :
– सरुवा तालिकाको व्यवस्था, सरुवाको आधारहरू स्पष्ट तय गरिएको, भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउनेगरी समयवद्ध सरुवाको व्यवस्था,
ज) बढुवाको व्यवस्था :
– ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, शैक्षिक योग्यता, तालिम, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव आदिका आधारमा बढुवा, लोक सेवा आयोगको संलग्नता, बढुवा समितिको व्यवस्था,
झ) पुरस्कार र दण्ड सजायको व्यवस्था :
– कार्यसम्पादनमा आधारित पुरस्कार र दण्ड सजायको व्यवस्था, ऐन नियममा स्पष्ट आधारको व्यवस्था,
ञ) अवकाशको व्यवस्था :
– अवकाशको स्पष्ट कानुनी आधारको व्यवस्था, मुख्य सचिवको ३ वर्ष र सचिवको ५ वर्ष पदावधि, ५८ वर्षमा निजामती कर्मचारी सेवाबाट अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था

७) व्यवस्थापनका विशेषताहरू के–के हुन् ?
तोकिएको उद्देश्य एवम् लक्ष्य प्राप्तिका लागि उपलब्ध साधनको योजना गर्दै समुचित परिचालन एवम् समन्वय गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, प्रबन्ध गर्ने कार्य व्यवस्थापन हो । समग्र कार्यहरूलाई उचित लागत, समय तथा गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न जोड दिने व्यवस्थापनका विशेषताहरू निम्न छन् :
– निश्चित लक्ष्य एवम् उद्देश्य हुने,
– संगठन संरचना आवश्यक,
– कला, सीप, कौशल,
– निरन्तर प्रक्रिया, मानवीय स्रोतको अपरिहार्यता र उच्च महत्व,
– गतिशील कार्य, स्रोत साधनमा आधारित,
– सूचना प्रवाहको अपरिहार्यता,
– कानुनमा आधारित,
– सिद्धान्त तथा मूल्य–मान्यताको प्रयोग, वातावरण निर्देशित ।

हेमचन्द्र शर्मा/गोरखापत्र