काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद विस्तार कानून विपरित भन्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा हेर्दा हेर्दैमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु सुष्मालता माथेमा र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा पेसी चढेको रिट हेर्दाहेर्दैमा परेपछि ११ माघमा सुनुवाई हुने जनाइएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा बिघटनपछि कामचलाऊ बनेको सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु कानून विपरित हुने भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । १० पुसमा गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज गर्नुपर्ने रिटमा उल्लेख छ । रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाएका छन् ।