निजामती सेवा धेरैको आकर्षण बन्दै गइरहेको छ । सीमित सेवा सुविधा हुँदाहुँदै पनि यसको वृत्ति विकास, सेवाको सुरक्षा र सुनिश्चितता नै यसको एक मात्र सबल र बलियो पक्ष हो ।

निजामती सेवाको परिभाषालाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि यो अब्बल सेवाको रूपमा विकास हुनु पर्ने हो । प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर आएका गैह्र राजनीतिक कर्मचारीहरूको सेवा सङ्गठन वा पद हो । यो सरकारको अभिन्न गैह्र सैनिक चरित्रको स्थायी तथा अविच्छिन्न संस्था हो ।

योग्यतामा आधारित सेवा सरकारको मुख्य अङ्ग सेवाको सुरक्षा स्थायित्व र वृत्तिविकासका अवसरहरू भएको नियम र कानुनमा आधारित भएर काम गर्ने अनुशासन र आचरणका आधारमा सञ्चालन हुने सरकारको सेवा हो ।

सामान्यतया मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने स्थायी सँयन्त्रकारूपमा स्थापित राष्ट्रसेवकहरूको समष्टिगत संरचना नै निजामती सेवा हो । यसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । निजामती सेवा राज्य सञ्चालनको एक आधारभूत तथा अभिन्न अङ्ग हो ।

स्थायित्व, योग्यता प्रणाली, कानुनी आधार, वृत्ति विकासको आधार, राजनीतिक तटस्थता यसका महत्त्वपूर्ण तत्त्व अथवा विशेषता हुन् तर अपसोच नै भन्नुपर्छ शब्दमा व्याख्या गरिएजस्तो व्यवहार निर्माण भने हालसम्म पनि हुन सकेको छैन ।

उत्कृष्ट, अब्बल, दक्ष, सक्षम र योग्य व्यक्तिहरूको छनोटद्वारा सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न सञ्चालित सेवा आम मानिसको विश्वासको सेवा बन्न सकेको छैन । राजनीति र जनताबीचको सेतुकोरूपमा रहेको यो सेवा कतै ठुलो ग्याप त बन्न लागेको छैन भन्ने आशङ्का पनि बढ्न थालेको छ । यस सेवाभित्र रहेका मानिसहरूको आचरण, व्यवहार, सोच र प्रवृत्ति सुधारोन्मुख भन्दा पनि गलत प्रवृत्तिको अवलम्बन तर्फ बढी उन्मुख देखिन्छ ।

राज्यले वर्षेनी विविध शीर्षकमा गरेको लगानीको प्रतिफल अपेक्षित नहुनु मुलुकको लागि पक्कै पनि राम्रो विषय होइन । निजी क्षेत्रबाट हुने नाफामुखी सोचबाट सेवामुखी भावनामा परिणत गरी दुवैको सबल पक्षको अवलम्बनबाट सहज, सरल र सुलभ तरिकाले सेवा प्रवाह निःशुल्क वा शःशुल्क रूपमा विना झन्झट तोकिएको समय र स्थानबाट प्राप्त गर्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो भने सो कार्य प्राप्त गर्ने क्रममा राज्यको स्रोत साधनको प्रयोगको अवस्था के कस्तो रहेको छ ? भनी निगरानी राख्नु र सो सम्बन्धमा हुन सक्ने दुरुपयोगबाट सचेत गराउनु उसको दायित्व र कर्तव्य पनि हो ।

सरकारी काम भन्ने बित्तिकै झन्झटिलो र अनावश्यक कागजात र प्रक्रियामा अल्झाउने हो भन्ने मानसिकताको विकास हुँदै जानु, राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधामा अनावश्यक दुःख दिने, स्पष्ट जानकारी र सूचना सम्प्रेषण नगरिनुले पनि यो सेवा प्रति जनगुनासो बढी रहेको पाइन्छ ।

यद्यपि यसको व्यावहारिक र सेवा प्रवेश पछिको अवस्था भने अझै पनि सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । सरकारी भन्ने वित्तिकै हेयको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिको विकास दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भई मुलुक एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट राज्यको स्वरूप र संरचना नै परिवर्तन भएको पनि ५ वर्ष पुरा भइसकेको छ । यसको लागि गरिएका स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ स्तरको अभ्यास पनि एक कार्यकाल समापन हुनै लागेको छ । योबीच मुलुकको आवश्यकता र सान्दर्भिकता सम्बोधन भयो वा भएन ? जनताको इच्छा चाहना र मागको कुन हदसम्म पूर्ति गर्न सकियो ? हिजो एकल राज्य र आजको संघीय राज्य अवलम्बन गर्नुकोबीचको तात्त्विक भिन्नता के रह्यो ? यी यावत प्रश्नको जवाफ र प्रतिफलको मूल्याङ्कन गर्ने समय भएको छ ।

राज्यको महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील अंगकोरुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र आज भुमरीमा परेको छ। सरकारका नीति, कार्यक्रम, रणनीति तथा अन्य सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्य गति प्रदान गरी राज्यको हरेक क्रियाकलापलाई फास्ट ट्र्याकमा सञ्चालन र सम्पादन गर्न सहयोग गर्दै आइरहेको कर्मचारीतन्त्र आज आफै सङ्क्रमणमा परेको छ।

राम्रो कामको क्रेडिट अरूलाई र नराम्रो अपजसिया कामको दोष निर्दोष हुँदाहुँदै पनि बहन गर्नुपर्ने यस क्षेत्रमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नवीनतम अवधारणाहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुको सट्टा भएका सेवा सुविधा कटौती गर्नुले अबको निजामती सेवाको भविष्य कता जाने र कस्तो हुने भन्ने विषय सबैको कौतुहलताको विषय बन्न पुगेको छ।

केही व्यक्तिको निहित स्वार्थमा केन्द्रित रहेर स्पष्ट ऐन, कानुन, नियम विनियमको अभावमा कर्मचारीलाई ‘खाए खा नखाए घिच’ भन्ने मनसायले जवरजस्ती समायोजनको खोल ओढाई स्थानीय र प्रदेशमा पठाउँदा त्यसको प्रतिफल कस्तो निस्कन सक्छ भन्ने कुरा सामान्यतया जो कोहीले अनुमान लगाउन सक्छ।

संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने तथा मुलुकको आधारस्तम्भकोरुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र नै धराशायी बन्न पुगेको अवस्थामा भोलिका दिनमा यसको अप्रभावकारीतामा दोषी को हुने ? जिम्मा कसले लिने ? त्यसको क्षतिपूर्ति कसलाई भराउने ? अबका दिनमा यी र यस्तै प्रश्नको उत्तर पनि खोज्नुपर्ने अपरिहार्यता बढ्दै गइरहेको छ।

हो संक्रमणकालमा कुनै एक क्षेत्रको योगदान र बलिदान आवश्यक रहन्छ । मुलुकको विकास र समृद्धिको लागि यति बेला कर्मचारी प्रशासनले बलिदान गर्‍यो त्यसमा कुनै गुनासो छैन । तर अति आवश्यक कानुनको निर्माण विना नै कर्मचारीलाई विभिन्न निकायमा पठाइनुले उनीहरूको जिम्मेवारी कार्यक्षेत्र के हो भन्ने कसले कसरी निर्धारण गर्दछ ? मनपरी ढङ्गबाट गरिएको अस्तव्यस्त कार्यप्रणालीले प्रतिफल कस्तो दिन्छ ?

वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान विना गरिएको दरबन्दी सिर्जना र पदपूर्तिले पक्कै पनि सही नतिजा दिँदैन। स्थानीय निकायको दरबन्दी सङ्कलन आवश्यकताको आधारमा समायोजन पूर्व भइदिएको भए सायद वर्तमान समयमा स्थानीय निकायमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीले भोग्नुपरेका मानसिक तनावको अवस्थाको सिर्जना हुँदैनथ्यो कि ?

सरकारी काम भन्ने बित्तिकै नाक खुम्च्याउनु पर्ने, निजी क्षेत्रसँगको तुलनामा गलत र ढिलासुस्तीको उदाहरणमा छि सरकारी कामजस्तो भन्ने जस्ता व्यवहारहरू आम जनमानसपटलमा पर्नुले राज्यको स्थायी सरकारको अस्तित्वमाथि नै खरो प्रश्न रहिआएको छ ।

समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपनालाई साकार पार्न अबका दिनमा विगतका गल्तीबाट नयाँ पाठ सिकी हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने बानीमा सुधार गरी समयमा नै प्राथमिकताको आधारमा अति आवश्यक कानुनको निर्माण गरी कार्यान्वयन गराउनेतर्फ सम्बन्धित निकाय र पक्ष केन्द्रित रहनु पर्दछ। घोक्रक्र्याएर पठाएका कर्मचारीलाई झोक्राएर बस्ने अवस्थाको सिर्जना आउन नदिन उच्च मनोबलसहितको कर्मचारीतन्त्रको विकास गर्नु अपरिहार्य रहेको छ।

सार्वजनिक प्रशासनको स्वरूप समयसँग परिमार्जित हुँदै गएको पाइन्छ । प्राचीन पौराणिककालमा राजाले प्रजाको हेरचाह गर्ने कार्यमा धर्मका आधारमा शासन गर्ने, सेना तथा अन्य कर्मचारीहरूको व्यवस्था गर्ने गरेको उदाहरण देखिन्छ । पौराणिक हिन्दु ग्रन्थ रामायण–महाभारतमा पनि प्रशासनका थुप्रै कुरा समावेश गरिएका छन् ।

मनुको धर्मशास्त्र, कौटिल्यको अर्थशास्त्र, एरिस्टोटलको राजनीतिमा पनि प्रशासनको विषय उल्लेख गरिएको पाइन्छ । प्रशासनको क्रमिक विकासको बारेमा चीन, प्राचीन ग्रीक, रोमन साम्राज्य, बेलायत फ्रान्स जस्ता मुलुकको इतिहासको अध्ययनबाट विभिन्न कुरा थाहा हुन सक्दछ । चीनको हान वंशमा प्रतियोगितात्मक परीक्षाको माध्यमबाट कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रणालीको सुरुवात भएको पाइन्छ । क्रमिक रूपमा पर्सिया, बेलायत तथा अमेरिकाले प्रतियोगितात्मक परीक्षा मार्फत योग्यता प्रणालीमा आधारित भएर कर्मचारी छनोट गर्ने र सोही कर्मचारीतन्त्र मार्फत नीति कार्यान्वयन गर्ने कार्य विकास हुन पुगेको देखिन्छ ।

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा लोकतन्त्रका लाभहरू जनतामा न्यायोचित र समन्वयात्मक तवरमा वितरण गर्नुपर्ने दायित्व र जवाफदेहिता सरकारको हुन्छ । सरकार जनताको मतबाट गठन हुने भएकोले जनताप्रति उत्तरदायी भई सेवा प्रवाह गर्न जनशक्ति आवश्यक हुने भएकोले योग्य, सक्षम, निष्पक्ष र व्यावसायिक आचरण भित्र रही काम गर्ने प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा कर्मचारीको नियुक्ति भई निश्चित मूल्य मान्यताका आधारमा प्रशासन सञ्चालन गर्ने सिद्धान्तको विकास भएको देखिन्छ ।

कर्मचारीतन्त्र राज्यको स्थायी संयन्त्र हो, जसले विज्ञताका आधारमा नीति निर्माण र कानुन तर्जुमामा सहयोग पुर्‍याउनुका साथै कार्यान्वयनमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्दछ । सार्वजनिक प्रशासनका आधुनिक मान्यताहरूलाई कानुनी व्यवस्थामा समावेश गरी सोही अनुरूपको जनमुखी जिम्मेवारी कर्मचारी प्रशासनको विकास गर्न सकेमा नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको लक्षित उद्देश्य पुरा गर्नमा सहयोग पुग्न सक्दछ ।

प्रशासनको क्षेत्र सीमाविहीन छ र प्रशासनिक गतिविधि समय सापेक्ष हुन्छन् । तोकिएको समयमा पारित गरिएका विषय कानुन कार्य प्रणाली सधैँका लागि उपयुक्त नहुन सक्दछन् । नेपालको प्रशासनमा विगतमा थुप्रै समस्या पहिचान नगरिएका होइनन् । तिनको न्यूनीकरणका लागि समय समयमा विभिन्न कानुन निर्माण गरिए, प्रशासन सुधारका थुप्रै पहलहरू भए यद्यपि अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिएन । सुधार गर्न गाह्रो छ तर असम्भव भने पक्कै छैन । विद्यमान परिपाटी भत्काउन सरल छ तर सुधार गरेर सही बाटोमा ल्याउन समय लाग्न सक्छ । यसको लागि राजनीतिक इच्छा शक्ति र दृढ सङ्कल्पको खाँचो देखिन्छ । समयमै समस्याको पहिचान गरी यसको निराकरणका लागि योजना, रणनीति अख्तियार गर्नु कुशल प्रशासकको दायित्व हो ।

प्रशासनको प्रभावकारिताबाट मात्र त्यस देशको प्रगति मापन गर्न सकिन्छ । यसै कारण प्रत्येक देशको प्रशासन जनमुखी र सेवामुखी हुनु जरुरी रहन्छ । प्रशासनलाई प्रभावकारी तुल्याउन यसलाई सेवाग्राही प्रति जनउत्तरदायी बनाउन समय सापेक्ष देश काल र परिस्थिति अनुकूलको ठोस नीति नियम र कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्दछ । आन्तरिक प्रशासनमा सुधार नल्याई राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा परिचित गराउन सकिन्न । बदलिँदो परिवेशमा नेपालको प्रशासनमा देखा परेका नौला प्रवृत्ति र चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिई तिनको सामना गर्न विभिन्न रणनीतिहरू अख्तियार गर्नु अपरिहार्य रहेको छ ।