धनुषा । धनुषा जिल्लास्थित मुखियापट्टी मुसहरनीया गाउँपालिका र धनौजी गाउँपालिकामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
गत असार महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै धनुषा जिल्लास्थित यी दुई गाउँपालिकाका कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
धनौजी गाउँपालिकाका तलब नपाएका स्वास्थ्यकर्मीहरू विभिन्न ६ बुँदे माग राख्दै धर्नामा बसेका छन् । उनीहरूले गाउँपालिकाले विभिन्न स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कोभिड–१९ को भत्तासमेत उपलब्ध नगराएको बताएका छन् ।
स्वास्थ्यकर्मीहरू कोभिड–१९ र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको सम्पूर्ण भत्ता उपलब्ध गराउन, ज्येष्ठ महिनादेखि बाँकी तलब भुक्तानी गर्न, नियमित औषधि आपूर्ति गर्न, स्वास्थ्यकर्मीहरूको फिल्ड भत्ता र गत आर्थिक वर्षसम्मको सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूको भत्ता भुक्तानीको माग राख्दै सोमवारदेखि गाउँपालिका कार्यालय परिसरमा धर्ना दिएर बसेका छन् ।
धनौजी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बद्री नारायण सिंहले महामारीका समयमा क्वारेन्टाइनमा भएको खर्च र गाउँपालिकाका विभिन्न विकासका आयेजानाहरुमा भएको खर्चको विवरण अहिलेसम्म नखुलाएको स्थानीयले बताएका छन् । गाउँपालिकाको गाउँसभा बैठक असार १० गतेभित्र बसिसक्नु पर्ने प्रावधान भए पनि राजनीतिक खिचातानीका कारणले समयमै गाउँसभा बैठक बस्न नसकेको धनौजी गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी जलालुदिन खाँले बताएका छन् ।
कर्मचारीले गत वर्षदेखिको सन्चयकोषको रकमसमेत नपठाएको, कोरोना भत्ता उपलब्ध नगराएको, समयमै पदाधिकारी बैठक बस्न नसकेको आरोप गाउँपालिकामाथि रहेको पनि उनले स्वीकारेका छन् । यही मङ्सिर १७ गते गाउँसभाको बैठक बोलाइएको र यही बैठकमार्फत नै पछिल्लो समयमा देखिएको समस्या समाधानको उपाय निस्कने उनले बताएका छन् ।
धनौजी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रामवती मण्डलले पनि गाउँपालिकाका विभिन्न विकास आयोजनाहरू र कोरोना महामारीका समयमा खर्च भएको रकम सार्वजनिक नभएको स्वीकारेकी छिन् । उनले आफ्नो पनि चाहना सबै कर्मचारीले तलब पाउन, सुशासन कायम होस भन्ने रहेको बताउँदै, भनिन्, “गाउँपालिकाका विभिन्न शीर्षकमा भएका खर्चका हिसाबकिताब गाउँ सभामार्फत सार्वजनिक भएपछि मात्रै कर्मचारीले तलब पाउने बाटो खुल्नेछ”। स्थानीयले भने अहिलेसम्म खर्चको हिसाब किताब सार्वजनिक नहुनुले व्यापक भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
यता मुखियापट्टि मुसहरनीया गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सत्यनारायण साहले भने गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज कुमार यादवले अख्तियारी नदिएका कारणले यो समस्या आएको बताएका छन् । उनले प्रशासन डटकमसँग भने, “गत असार १० गते बजेट पेश भए पनि अध्यक्षले यसबारे चासो नदिएपछि पारित हुन सकेको छैन , समयमै गाउँसभा हुन नसकेपछि बजेट पारित हुन नसक्दा तलबको अख्तियारी रोकिएको हो ।”
प्रशासन डटकमले बारम्बार फोन गर्दा पनि दुइटै गाउँपालिकाका अध्यक्षको फोन उठाएनन् । गाउँपालिकामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै कर्मचारीहरू आन्दोलित भएपछि यी दुवै गाउँपालिकाको कामकाज नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
