काठमाडौं । भूमिहीन, सुकुम्बासीहरुलाई जमिनको मालिक बनाउने सरकारको अभियान अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि, अधुरा कार्य सम्पादन कार्यविधि, तथ्यांक संकलन कार्यविधि सम्बन्धी मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल गरेको छ ।

निर्मित कार्यविधिमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी पहिचान र प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड तय गरेको छ । जसअन्तर्गत सम्बन्धीत स्थानीय तहमा बसोबास वा आबाद कमोत गरी आएको व्यक्ति हुनुपर्ने, आफ्नो परिवारका सबै सदस्यको विवरण सहितको लिखित निवेदन, नेपाल राज्यभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारका कुनै पनि सदस्यको स्वामित्वमा कतैपनि जग्गा जमिन नभएको आफ्नो र परिवारका कुनैपनि सदस्यको आयआर्जन, स्रोत र प्रयासबाट जग्गा प्रबन्ध गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै सरकारी अनुदान वा सहयोगबाट यसअघि नेपाल राज्यभर कुनै पनि सरकारी जग्गा वा जग्गाको स्वामित्व सहितको आवास प्राप्त नगरेको हुनुपर्ने साथै छैन भनी स्वः घोषणा गर्नुपर्ने, जग्गाधनी पुर्जा भएको तर नदी कटान, पहिरो, डुबान वा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारणले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा रहेको सबै जग्गा प्रयोगमा आउने सम्भावना पनि नभएकाको हकमा त्यस्तो जग्गाको हकभोग नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको लगत कट्टा समितिको निर्णय र मालपोत कार्यालयको पत्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथमा अव्यवस्थित वसोवासीको व्यवस्थापनको लागि समेत कार्यविधि तय भएको छ ।

उक्त छलफलका क्रममा बोल्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले अव्यवस्थित वसोवासीको व्यवस्थापन कार्यक्रम भनेको अनौपचारिक भू–सम्बन्धलाई राज्यको करको दायरामा ल्याउने कार्यक्रम भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘अव्यवस्थित वसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने भनेको वर्षौँदेखि राज्यको अभिलेख प्रणालीमा नआएको अनौपचारिक भू–सम्बन्धलाई राज्यको करको दायरामा ल्याउने कार्यक्रम हो ।’

उनले छिटो काम सम्पन्न गर्ने हिसाबले आयोगको बाँकी समयमा सम्पूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडी बढाउन निर्देशन दिइन् । ‘जतिसक्दो छिटो ‘फास्ट ट्र्याक’ विधि अपनाएर काम अगाडी बढाउनुपर्छ । छिटो काम सम्पन्न गर्न स्थानीय पालिकाले पहिचान गर्ने जिम्मेवारी बनाउनुपर्छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘एउटै काम गर्न फरक–फरक संरचना बनाएर जाँदा समस्या उत्पन्न हुन्छ । सहजीकरण र पहिचान समितिलाई एउटै बनाएर जानुपर्छ ।’

मुलुकको देशको कुनै पनि कुनामा एक टुक्रा पनि जग्गा नभएको व्यक्ति/परिवारलाई भूमिको मालिक बनाउने कार्य पहिलो चरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने मन्त्री अर्यालले बताइन । उनले भनिन् ‘मुलुकको कुनै पनि स्थानमा एक टुक्रा पनि भूमि नभएका व्यक्तिहरू पहिलो प्राथमिकतामा हुन् । दोस्रो चरणमा राज्यको अभिलेखमा नआएका राज्यले अभिलेखीकरण गरेर करको दायरामा ल्याउनुपर्ने अव्यवस्थित बसोबासोकी कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुपर्छ ।’

मन्त्री अर्यालले कार्यक्षेत्रमा काम सम्पन्न गर्नका निम्ति कार्यान्वयन कार्यपालिका बनाएर अगाडी बढ्न निर्देशन दिइन् । ‘लगत संकलन कार्य, छानबिन कार्य, सूचना प्रकाशन, पुर्जा वितरण कार्य कहिलेसम्म गरिसक्ने भन्ने कुराको प्रभावकारी कार्यान्वयन कार्यतालिका बनाएर काम गर्नुस्’, मन्त्री अर्यालले भनिन् ।

त्यसक्रममा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले गलत संकलनका निम्ति आधारहरू तयार गर्ने हिसाबले कार्यविधि तयार गर्न आग्रह ग प्रमाणीकरणको विधि बलियो बनाउनुपर्ने उनको भनाई थियो । यस्तै आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले कार्यक्षेत्रमा गएर काम गर्न ढिलो भइसकेको भन्दै कार्यविधि पास भएर छिटोभन्दा छिटो कार्यक्षेत्रमा आयोग जान चाहेको बताए ।