काठमाडौँ । उपसचिव र सहसचिवको सूचना प्रकाशन हुने दिनको अघिल्लो दिन अर्थात् असोज महिनाको अन्तिम मङ्गलवार(हिजो) लोक सेवा आयोगको कार्यालयको वातावरण तनावपूर्ण रह्यो । परराष्ट्रका केही शक्तिशाली उपसचिवहरूले अन्तिम अवस्थामा आएर रिक्त दरबन्दी ‘थपाउन’ ठुलै दबाब सिर्जना गरेका कारण आयोगमा तनाव सिर्जना गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयदेखि शक्तिशाली नेता र प्रशासकहरूबाटै फोन मात्र गएनन् कि आयोगकै सचिवलेसमेत आफ्नै कर्मचारीलाई ‘परराष्ट्रको मिलाई दिनै पर्ने भयो’ भन्दै कार्यकक्षमा घरी यता घरी उता हिँडिरहेको अवस्थाबाट पनि बुझ्न सकिन्थ्यो कि प्राप्त रिक्त दरबन्दीलाई विज्ञापनका लागि पठाउने अन्तिम दिनको अन्तिम प्रहर कति तनावपूर्ण रह्यो भनेर ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माग पठाउने अन्तिम दिनको अन्त्यतिर लोक सेवा आयोगमा पठाइसकेपछि ‘थप छुट’ हुन गएको भन्दै दोस्रो पटक पठाइएको तीन जनाको सम्मको दरबन्दी आयोगले थपेर पठायो तर त्यसको केही घण्टापछि पुनः तीन जना ‘थप छुट’ हुन गएको भन्दै तेस्रो पटक पठाएको सामान्यको पत्र भने खेर गयो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्र र कर्मचारीको मेहनत मात्रै खेर गएन कि शक्तिकेन्द्रको दबाब र लागि परेका उपसचिवहरूको दौडधुप पनि खोलामा गयो ।

प्रशासन सिँहदरवार प्रतिनिधिका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट चिठी बनाएर खल्तीमै बोकेर लोक सेवा पुगेका परराष्ट्रका उपसचिवहरूको सपना तब तुहियो जब आयोगका कर्मचारीले विज्ञापन गोरखापत्रमा नै पठाई सकियो भने ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा अहिले राष्ट्रपति कार्यालयका लागि थपसहित दुई जना सहसचिवको दरबन्दी मात्रै रिक्त छ । सोही अनुसार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मङ्गलवार दिउँसो १ बजे परराष्ट्रतर्फका दुई दरबन्दी रिक्त रहेको जानकारीसहित बुधवार हुने उपसचिव र सहसचिवको रिक्त दरबन्दी विवरण आयोगमा पठायो । अन्य सबै निकायबाट पहिले नै विवरण प्राप्त भइसकेकोले दिउँसो सामान्यबाट आएको उक्त दुई पद थपेर विज्ञापनलाई अन्तिम रूप दिइएको थियो र सोही अनुसार आयोगले विज्ञापनलाई अन्तिम रूप दिँदै करिब करिब अन्तिम चरणमा पुगेको थियो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५ बजे ‘छुट हुन गएकोले’ भन्दै परराष्ट्रका थप तीन जना सहसचिवको रिक्त दरबन्दी थपेर पठाउँदै यो जसरी पनि राखी दिन पर्‍यो भन्यो । ‘यो त मिलाउनै पर्छ’ भनेर विभिन्न ठाउँबाट फोनहरू आउन थालेपछि आयोगले पहिले आएका दुई र पछि आएका तीनसहित पाँच जना राखेर मिलाउँदा साँझको सात बज्यो । प्रतिशत, सूचना देखि अनलाइन प्रणालीसम्म सबै मिलाउनु पर्ने भएकोले अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको विज्ञापन नै मिलाउन उसलाई धौ धौ भइरहेको थियो । सूचना फाइनल भयो र बुधवारको पत्रिकामा प्रकाशित गर्ने भनेर सूचना गोरखापत्र दैनिकमा पठाइयो । काम सकेर कतिपय कर्मचारी घरसमेत हिँडिसकेका थिए । यसैबिच परराष्ट्रका यदु पौडेल, तेज क्षेत्री लगायत केही उपसचिवहरू सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको थप तीन जना सहसचिवको पद ‘छुट भएको’ भन्ने पत्र बोकेर लोक सेवा आयोगको कार्यालयमा पुगे र ती पदसमेत थपेर विज्ञापन गर्न भन्न थाले । मन्त्रालयका सुधीर भट्टराई, घनश्याम लम्साल, कृष्ण अर्याल, तेज क्षेत्री र धनबहादुर ओलीलगायतका उपसचिवहरू सहसचिवको लाइनमा छन् ।

तर आयोगमा त्यो मिलाउने कर्मचारी भने कोही थिएन किनकि आयोगका विज्ञापन शाखा प्रमुख उपसचिव देवी प्रसाद सुवेदी विज्ञापन गोरखापत्र दैनिकमा पठाएर घर हिँडिसकेका थिए ।

दिउँसैदेखि आयोगमा पुगेका हाम्रा प्रतिनिधिले यी सबै गतिबिधिहरुलाई सुक्ष्मरुपमा नियाली रहेका थिए । ती उपसचिवहरू शाखा बाहिर धर्नै दिएर बसे भने विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूबाट आयोगका अध्यक्ष, सचिवसम्मलाई दोहोर्‍याइ–तेहर्याएर फोनहरू गराउन लगाई रहे । फोन गर्ने गराउने क्रम मध्यरातसम्मै चल्यो ।

शाखा प्रमुख देवीप्रसाद सुवेदी सात बजेतिरै विज्ञापन गोरखापत्रमा पठाउने बित्तिकै फोन अफ गरेर घरतिर लागि सकेका थिए । अन्य कर्मचारीहरूले ‘प्रमुख घर हिँडिसक्नु भयो, सूचना गोरखापत्रमा गइसक्यो, हामी डाटा मात्रै मिलाउँदै छौ’ भन्दा पनि ‘हैन, फोन आउँदै छ, मिलाउनु पर्छ’ भन्दै उनीहरू साढे ९ बजेसम्मै आयोगमा थिए । त्यस सँगसँगै निस्किएका हाम्रा प्रतिनिधिले राती सुवेदीलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा उनको फोन अफ थियो भने कतिपय उच्च अधिकारीले फोन उठाएनन् ।

यो अवस्था आउनु पछाडिको प्रमुख कारण सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नै हो भन्छन् जानकारहरू । अन्तिम दिन (विज्ञापन प्रकाशन गर्ने भन्दा अघिल्लो दिन) सम्म पनि रिक्त दरबन्दी नपठाइदिने र आयोगले सबै प्रक्रिया पुरा गरी कार्यालय बन्द गर्ने बेलामा आएर ‘छुट हुन गएको’ले भन्दै चिठी पठाउने गरेका कारण अनावश्यक ‘चलखेल’ र आयोगले तनाव व्यहोर्नु परको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । ‘छुट पनि कति पटक हुन्छ ?’, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले प्रशासन सिँहदरवार प्रतिनिधिसँग भने, ‘सबैको दुई चार दिन अगावै पठाउँदा केही नहुने अनि परराष्ट्रको एकै दिनमा तीन तीन पटकसम्म छुट भन्दै पठाई रहने ?’

त्यसो त शक्तिकेन्द्रकै व्यक्तिहरूको लागि कार्यालय समय पनि लागू नहुने र जति बेला जे भन्यो त्यही गरिदिनु पर्ने अवस्थाले आयोग आजित भएको आयोगकै एक पूर्व अधिकारीको भनाई छ ‘कार्यालय समय पछि आएका मागहरू गरिब र आम सर्वसाधारणका लागि होइनन्’ ती अधिकारीको भनाई थियो, ‘सक्ने मान्छेले जे पनि गर्न पाइन्छ ?’

पावरका भरमा रिक्त नभएको दरबन्दी रिक्त रहेको भनेर पठाएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले महागल्ती गरेको सामान्यकै एक अधिकारी बताउँछन् । ‘सुरुमा दुई पद पठाए’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि सबै तयारी सकिनै लागेको बेलामा थप तीन पद पठाए र त्यतिले पनि नपुगेर साँझ ७ बजे बाँकी तीन पद थप्न भनेर चिठी खल्तीमा हालेर लोक सेवा पठाइयो’

मन्त्रालयको अकर्मण्यता र लाचारीका कारण आम सर्वसाधारणका नजरमा एक मात्र विश्वासिलो संस्थाको रूपमा रहेको लोक सेवालाई नै विवाद र झमेला सिर्जना गर्ने गरेको ती अधिकारीको भनाई छ ।

जे जति पद खाली छन् त्यो सुरुमा नै पठाइ दिएको भए यत्रो तनाव नै नहुने उनले बताए । उनले भने ‘यदि आठै पद रिक्त रहेछ भने पनि सुरुमै एकैचोटी पठाएको भए किन यो खैलाबैला मच्चिन्थ्यो र ?’

त्यसो त परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्तिम समयमा आएर गर्ने लफडा पनि नौलो भने होइन । परराष्ट्रकै एक पूर्व उच्च अधिकारीका अनुसार केही वर्षअघि रिक्त सहसचिवका लागि दुवै जनाको पठाउन मिल्ने भए पनि राजदूतमा अगाडी हुन्छ भनेर मन्त्री, सचिवदेखि शक्तिकेन्द्रहरूको पावर लगाएर एउटा मात्रै दरबन्दी पठाउन लगाउँदा आफै पछि परेको घटना सुनाए ।

‘दुवै जना क्यान्डिटिएट थिए, दुवैको पठाउन पनि मिल्थ्यो तर ठुलै भेटा प्रयोग गरेर एउटा मात्रै सिट पठाउन लगाए, एउटै सिटमा विज्ञापन भयो ।’ ती अधिकारीले सम्झिँदै भने ‘पछि निस्कने बेलामा शैक्षिक योग्यताको नम्बर नजोड्ने विषयका कारण जसको पठाएको थिएन तिनै निस्किए र जसले एउटा मात्रै पठाउन लगाएका थिए पछि उनै राजदूतै हुन नपाई रिटाएर भएर गए ।’ यद्यपि उनी सहसचिव भने भएका थिए ।

नयाँ वाणिज्य दूत खोल्नेदेखि त्यहाँ पाउनेसम्मको योजना पहिल्यै बन्ने गर्छ परराष्ट्र मन्त्रालयमा । भविष्यमा खाली हुने र राजदूतमा जाने पदका लागि समेत पहिल्यै खाली गराएर आफू बढुवा हुन खोज्नेहरूकै तिकडमका कारण अन्तिम समयमा आएर जहिल्यै यही प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको ती अधिकारीको भनाइ छ । अहिले पावरफूल केही उपसचिवहरू सहसचिव बढुवाको लाइनमा छन् । उनीहरूले लौ बेला यही हो भन्दै विभिन्न शक्तिकेन्द्रको दबाबमा रातारात विज्ञापन गराउँछौ भनेर लागेका कारण मङ्गलवार तनावको स्थिति सिर्जना भएको उनले प्रशासनसँग भने ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा १७ जना सहसचिवको स्वीकृत दरबन्दी रहेको छ जबकि अहिले २७ जना सहसचिव कार्यरत छन् । पदभन्दा १० जना अहिले पनि बढी छन् । तर कार्यरत दर वन्दीको ५० प्रतिशत पुल दरबन्दीमा राख्न पाउने नियमानुसार कुल दरबन्दीको ५० प्रतिशत अर्थात् १६ जना सहसचिव बाहिर भएकोले बाँकी दरबन्दीमा माग्नु पर्ने परराष्ट्रको तर्क छ ।

रिक्त दरबन्दी थपाउन जाने मध्येकै एक उपसचिवका अनुसार तीन जना सहसचिव यही आर्थिक वर्षमा अनिवार्य अवकाश लिन लागेकोले सो दरबन्दीमा थप गर्न भनेको बताउँछन् । उनकै भनाइलाई मान्ने हो भने पनि यसरी घर जान लागेका पदमा पनि अपराह्न ५ बजे तीन जनाको पठाइएको छ तर थप ७ सात बजे तीन रिक्त दरबन्दी कहाँबाट ल्याउने ?

त्यति मात्रै होइन दोस्रो पटक पठाइएको तीन पद पनि किन सुरुमै पठाइएन भन्नेसमेत प्रश्न उठ्छ । निजामती सेवा ऐनमा आर्थिक वर्षभित्र अवकाश या अन्य कारणले रिक्त हुने पदसमेत थपेर माग्न सकिने छ भन्ने छ तर माग्नै पर्ने भने छैन । यसरी हेर्दा आफू अनुकूल हुने गरी दरबन्दी रोक्ने र थप्ने खेल हुने गरेको प्रस्ट छ । जुन निजामतीका लागि घातक हो । जसको शक्ति पुग्छ उसले जे गरे पनि हुने तर शक्ति नहुनेहरू पिल्सिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने देखिन्छ ।

मङ्गलवार दिउँसोसम्मै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परराष्ट्रलाई मिसनमा गएका सहसचिवको पद दर्ता गरेर खाली हुन आउने सहसचिवको माग पठाउन प्रस्ताव गरेको कुरा बाहिर आएको थियो । त्यससँगै अव दुई जना मात्रै जाने भयो भनिएको थियो । त्यस अनुसार हिसाब गर्दा तीन वटासम्म मात्र दरबन्दी माग हुन सक्थ्यो तर परराष्ट्र मन्त्रालयका केही अधिकारीहरूले त्यही बिचमा नयाँ खेल खेले र आफ्नै तर्क राखेर थप रिक्त दरबन्दी पठाउन लगाए । परराष्ट्र मन्त्रालयमा केही समयअघि राजदूतमा पठाउने सहसचिवलाई पुल दरबन्दीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसबारे थप जानकारीका लागि मन्त्रालयकी सहसचिव एवं प्रवक्ता सेवा लम्साललाई फोन गरेका थियौँ । उनले बुझ्न पर्ने कुरा म्यासेज गर्न र केही मिनेटभित्रै खबर गर्छु भनेकी थिइन् तर घण्टौँ पछि पनि कुनै जवाफ नआएपछि हामीले पुनः

उनलाई फोन गर्दा उनले फोन काटिन् । त्यसपछि हामीले परराष्ट्र सचिव भरत पौडेललाई फोन गर्दा उनले पनि मोबाइल स्विच अफ गरेर बसे ।