काठमाडौँ । स्थानीय तहको बजेटिङ, रेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन सम्बन्धी कार्यको लागि तयार गरिएको स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली(सूत्र) प्रयोग नगर्ने स्थानीय तहहरूको संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण हुने अनुदान रोक्का हुने भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गर्दै सूत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी सूचनाको बेवास्ता गरे अनुदानको रकम रोक्का राख्न सकिने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको पत्र सबै स्थानीय तहलाई पठाएको हो ।

सरकारको २०७६ वैशाख १७ गतेको निर्णय अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले सूत्र प्रणालीमार्फत नै बजेट तर्जुमा, रेखाङ्कन र प्रतिवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि २०७७/०७८ मा असोज १४ सम्म ५ सय ५० वटा स्थानीय तहहरूले मात्र सूत्र प्रणालीको प्रयोग गरी बजेट स्वीकृत गरेको छ भने बाँकी दुई सय तीन वटा स्थानीय तहहरूले प्रयोग गरेका छैनन् । त्यसैगरी ७५३ वटा स्थानीय तहहरूमध्ये जम्मा १९ वटा स्थानीय तहहरूले मात्र २०७६/०७७ को वार्षिक हिसाब भीडान तथा प्रतिवेदनका लागि सम्पूर्ण प्रणाली सूत्र प्रणालीमार्फत प्रवृष्टी गरेको अवस्था छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा सूत्र प्रणालीमा बजेट स्वीकृत नगर्ने संलग्न सूची बमोजिमका दुई सय तीन स्थानीय तहरुले यथाशीघ्र अनिवार्य रूपमा सूत्र प्रणालीमा आय–व्ययको प्रविष्टि गर्ने, अनिवार्य रूपमा सूत्र प्रणालीबाटै सम्पूर्ण कारोबार गर्ने, कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी स्थानीय तहको ०७६/०७७ को वार्षिक हिसाब भीडान तथा प्रतिवेदन सम्बन्धी कार्य २०७७ असोज मसान्तसम्म सम्पन्न गराउने र उल्लेखित कार्य सम्पन्न नगरेमा संघीय सरकारबाट स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण हुने अनुदानको रकम रोक्का राख्न सकिने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।