नेपालमा संवैधानिक विकासक्रम सुरु भएको धेरै भएको छैन । नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ लागू नभए तापनि यसलाई नेपालको पहिलो संविधानको रूपमा लिइन्छ । सो संविधान घोषणा भएयता नेपालले सात वटा संवैधानिक अनुभव व्यहोरिसकेको छ । संविधानसभाले बनाएको विश्वको कान्छो र नेपालको पहिलो संविधानका रूपमा नेपालको संविधान वि सं २०७२ असोज ३ गते घोषणा भएको थियो । वि सं २००७ सालमा नेपालले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए तापनि त्यसको ६ दशकभन्दा पछि मुलुकको सातौँ संविधानका रूपमा संविधानसभाबाट वर्तमान संविधान जारी हुन सफलता प्राप्त भयो । यो गणतान्त्रिक संविधान मात्रै होइन, सात सालभन्दा अघिदेखि जनताले देखेको समृद्धिको आधारका रूपमा समेत अर्थ्याइँदै आएको छ । संविधान जारी हुँदाकै बखत यसमा असहमतिको स्वर नसुनिएको होइन, तर नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिले अनुमोदन गरेको हुँदा पनि यो संविधान चिरस्थायी हुने अनुमान गरिँदै आएको छ ।

मुलुकले समृद्धिको सपना देखेको लामो अवधि भइसक्दा वर्तमान संविधानले भने जम्मा पाँच वर्ष समयावधि व्यतीत गरेको छ । यस अर्थमा वर्तमान संविधानको यो शैशवावस्था हो । यही अवधिमा संविधानले कल्पना गरेका तीनै तहका सरकारहरूले पूर्णता पाई क्रियाशील पनि भइसकेका छन् । तर संवैधानिक विकासक्रममा सातौँ संविधानको अभ्यास होउन्जेल हामीले धेरै अनुभव हासिल गरिसकेको तथ्यलाई भुल्न सकिँदैन । गणतन्त्र, संघीयता र समावेशितालाई आत्मसात् गरेकै कारण मात्र भन्दा पनि यसको कुशल कार्यान्वयनले मात्रै यस संविधानलाई स्थायी बनाउन सक्छ भन्ने आत्मसात् गर्नु आवश्यक भएको छ ।

नेपालको संविधानले राज्यको संरचनालाई सात प्रदेशमा आधारित बनाएको छ । राज्य शक्तिको बाँडफाँड, आर्थिक अधिकारको प्रयोग र राजस्वको बाँडफाँड लगायत विषयवस्तुलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार तथा अन्तरसम्बन्धका बारेमा समेत स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ३१ वटा मौलिक हक, नागरिकको कर्तव्य, १३ वटा संवैधानिक आयोगजस्ता थुप्रै व्यवस्था यो संविधानको पुँजी हो । सहभागितामूलक लोकतन्त्रको प्रत्याभूतिका लागि समानुपातिक समावेशिताको नीतिलाई अङ्गीकार गरी समतामूलक न्यायको संवैधानिक आधार पनि यस संविधानले प्रदान गरेको छ ।

विगतमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकले अपेक्षित विकास गर्न नसकेको तीतो अनुभवलाई दोहोरिन नदिन निर्वाचित भएको दुई वर्ष पूरा नहोउन्जेल प्रधानमन्त्रीउपर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसकिने व्यवस्था यस संविधानमा गरेको पाइन्छ । संविधानबाटै संसदीय प्रणालीलाई थप परिष्कृत बनाउने प्रयास पनि भयो । नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली हुनेछ भन्ने उल्लेख गरी धारा ७४ मा त्यसको प्रत्याभूतिसमेत गराइएको छ ।

संविधानमा संघमा दुई सदनात्मक र प्रदेशमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका हुने व्यवस्था छ । यसले संघीयतालाई सन्तुलित बनाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । जम्बो मन्त्रिमण्डल गठन हुने प्रवृत्ति रोक्न मन्त्रिपरिषद् सदस्य २५ जनाभन्दा बढी नहुन व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर शासकीय अभ्यासमा संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गर्न सकेको प्रत्याभूति गर्न संवैधानिक प्रबन्धको कार्यान्वयनलाई अनिवार्य महसुस गर्नु अपरिहार्य छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको अवलम्बन र राष्ट्रियताको संवर्द्धनमा बुद्धिमत्तापूर्ण प्रवृत्ति विकास गरेर मात्रै मुलुकले स्थायित्व र समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छ भने पाठ विगत देखि नै सिक्न आवश्यक देखिन्छ ।

अहिले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई जनताको समृद्धिको सारथि बनाउन पर्याप्त ध्यान केन्द्रित नभएको अनुभूति पनि भइरहेको छ । संवैधानिक प्रयोगको शिशु अवस्थामा कतिपयले यसलाई स्वाभाविक पनि मान्न सक्छन् । अझ संघीयता त हाम्रा लागि नितान्त नयाँ अनुभव नै हो । अनुभवमा नयाँ भए तापनि मुलुकले दिगो र सन्तुलित विकास हासिल गर्नका लागि कानुनको शासन र पारदर्शिताको संस्कार विकास नगरी संवैधानिक स्थायित्व प्राप्त गर्न असम्भव नै हुन्छ । संविधानको कुशल कार्यान्वयनलाई व्यवहारमा अनुभूत गर्न सकिए मात्रै त्यसमा जनताको अपनत्व वृद्धि हुन सक्नेछ । अन्यथा संवैधानिक र कानुनी प्रबन्धहरू जतिसुकै राम्रो भए तापनि त्यसले स्थायित्व प्राप्त नगर्न सक्छ भन्ने तत्वबोध गर्ने बेला भइसकेको छ ।

नेपालमा संवैधानिक निकायको स्वायत्तताको संस्कार व्यवहारमूलक हुन सकेको छैन । राज्यका निकायमा सार्वजनिक दायित्व निर्वाह गर्ने हिसाबले भन्दा पनि जागिर खाने र भनसुनमा चल्ने पद्धति विकास हुँदै गएमा त्यसले कानुनी शासनमा धमिरा लाग्न सक्छ । यस्तो अवस्थाले समृद्धिको चीरहरण हुन सक्ने अवस्थालाई नकार्न सकिँदैन । दुर्भाग्यवश राज्यका निकायहरूमा पदाधिकारीको नियुक्ति नाता वा पहुँचमा आधारित गराउनुहुँदैन भन्ने व्यवहारको अपेक्षा गर्ने नागरिकहरूमा त्यस्तो अवस्था नदोहोरिएको भन्ने आशाको सञ्चार हुन सकिरहेको छैन ।  लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चल्ने सरकारले नागरिकका यस्ता अपेक्षालाई व्यवहारमा संस्थागत गर्ने जिम्मेवारीलाई बोध गर्नु आवश्यक भएको छ ।

 संविधानले शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई शिरोधार्य गरेको छ । व्यवहारमा यस सिद्धान्तलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अवलम्बन गरेर मात्रै संवैधानिक निकायहरू नतिजामुखी हुन सक्छन् भन्ने देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थाले नै नियन्त्रण र सन्तुलनको आधुनिक सिद्धान्तको मर्म पनि पूरा भई तटस्थ र प्रभावकारी कार्यसम्पादनमा अभिवृद्धि गर्दछ । यस्तो व्यवहारले नै कानुनी शासनको प्रत्याभूति भई सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्न सक्छ भने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चूस्तदुरुस्त राख्न सक्दछ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति बाँडफाँड र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको अवस्थामा त्यसको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि अब कुनै काम बाँकी छ भने त्यो हाम्रो कुशल अभ्यास नै हो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व जोगाइराख्न न्यायाधीश नियुक्तिलाई पद्धतिमा आधारित गराउने र संवैधानिक नियुक्तिलाई संविधानको मर्म अनुकूल गराउने हो भने प्रक्रियामुखी कार्य पद्धति अन्त्य भएको सन्देश प्रवाह हुने निश्चित छ । त्यसले राज्यका सबै अङ्गको कार्य व्यवहारप्रति नागरिकको विश्वास जागृत हुने अवस्था पनि सिर्जना गर्दछ । यही अवस्थाले शासनमा पारदर्शिता र सार्वजनिक निकायहरूमा जबाफदेहिताको विकास हुन सक्ने भई राज्यको कार्यसम्पादन अनुमानयोग्य बन्न सक्ने देखिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सुशासनको संवैधानिक मर्म पूरा गर्न यस्तै फराकिलो राष्ट्रिय सोच विकास हुनुपर्दछ ।

राज्यका निकायहरू प्रभावकारी भए मात्र संविधानको कार्यान्वयनले संस्थागत रूप धारण गर्न सक्दछ । यसले नै संवैधानिक स्थायित्वको आधार तयार हुने देखिन्छ । सबै नेपालीले यस तथ्यलाई मनन गर्न सके विश्व मानचित्रमा नेपालको पहिचानलाई सधैँ स्वाभिमानी, सबल र समृद्ध राष्ट्रका रूपमा कायम राखिरहन सकिने निश्चित छ । नागरिकहरूले सम्मानित जीवन व्यतीत गर्ने सपनाको आधार पनि यही नै हो । त्यसैले नेपालको संविधानलाई चिरस्थायी बनाई जनताको अपनत्वलाई दीर्घकालसम्म जीवित बनाउन सक्नेतर्फ नै सबैको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ ।

बस्ताकोटी विशेष सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँका सहायक न्यायाधिवक्ता हुन्