नेपाली बृहत् शब्दकोष अनुसार अरबी शब्द ‘निजामत’ मा ‘ई’ प्रत्यय लागेर निजामती शब्दको गठन भएको हो । अरबी शब्द निजामतको अर्थ आजभोलि अरूभन्दा फरक, चम्किलो तारा हुँदो रहेछ । नेपाली शब्दकोषले निजामती शब्द अरबी ‘निजामत’ मा ‘ई’ प्रत्यय लागेर गठन भएको स्वीकार गरिसकेपछि यो नेपाली रैथाने शब्द होइन भन्ने कुरामा कुनै शंका रहेन । सन् १५२६ मा अरेबियाबाट आएका बाबरले दिल्लीका सम्राट इब्राहिमलाई पराजित गरी स-साना मुस्लिम राज्यहरूको एकीकरण गरी भारतमा मुगल साम्राज्यको जग बसालेका थिए । मुगल शासन अघि भारत वर्षमा मुस्लिम शासन थियो । मुगल साम्राज्यको चर्को दमन सहन नसकेर त्यहाँका हिन्दु र केही मुस्लिमहरू नेपाल प्रवेश गरेका थिए । ब्रिटिस उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक संयन्त्रमा भारतको उल्लेख्य प्रभाव रहेको क । तसर्थ अरबदेखि भारत हुँदै निजामती शब्द नेपालमा प्रचलित भएको मान्न सकिन्छ ।

नेपालको लिखित इतिहास लिच्छवीकलादेखि सुरु हुन्छ । त्यो भन्दा अगाडिको किराँतकलामा राज्यको प्रशासनिक, न्यायिक, धार्मिक र राजनीतिक क्रियाकलापहरू ‘मुन्थुम’ बाट सञ्चालन हुने भएकोले निजामती शब्द प्रयोग भएको पाइँदैन । लिच्छवीकलामा केन्द्रीयस्तरमा महाप्रतिहार, प्रतिहार, सामन्त, महासामन्त, सर्वदण्डनायक जस्ता अधिकारीहरू स्थानीय तहमा पाञ्चाली (व्यक्तिहरूको समूह)बाट प्रशासन सञ्चालन गरिन्थ्यो । मल्लकालमा उमराओ, भण्डारनायक, टक्सारी, चरिदार, कोतवाल, महापात्र, उमराव, मुखिया आदिजस्ता पदहरूबाट देशको प्रशासन सञ्चालन गरिन्थ्यो र यहाँसम्म पनि निजामती शब्दको प्रयोग भएको पाइँदैन । पहिलो चोटि निजामती र सैनिक प्रशासन दुई बेग्लाबेग्लै अङ्गबाट गरिने कार्य राणाकालमा सुरु भए पनि निजामती शब्दको उच्चारण भएको पाइँदैन । राणाकालमा नागरिक सेवा प्रशासनका प्रमुख चिफ साहेब र सैनिकतर्फ लाठसाहेब प्रमुख हुने व्यवस्था भयो । सर्वसाधारणका लागि बडाकाजी माथिका पदहरूमा बन्देज लगाइएको थियो । प्रधानमन्त्री नै निजामती सेवाको माथिल्लो पद मानिन्थ्यो । चौतारा, मुख्तियार, भारदार, बडाकाजी, काजी, सरदार, सुब्बा, खरिदार, कप्तान, मिरमुन्सी, उमराओ, जमदार, लाजिमा, अघई, प्रधान, धर्माधिकार, पुरोहित, बहिदार,नौसिदा, सिपाही, टहलुवा, लगायतका पदहरू राणाकालका केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सेवा प्रवाहका लागि प्रचलनमा आएका पदहरू थिए ।

इष्ट इन्डिया कम्पनीको अधिनमा रहेकै समयमा भारतको नागरिक सेवा कोंगान्टेड, अनकोंगान्टेड र विशेष सिभिल गरी तीन वटा श्रेणीमा विभाजित थियो । इष्ट इन्डिया कम्पनीका विशिष्ट व्यक्तिहरू कोंगान्टेड सेवामा विराजमान हुन्थे । अर्थात् कोंगान्टेड सेवाअन्तर्गत अधिकांश ठुला पदहरू अङ्ग्रेजहरूद्वारा कब्जा थिए । नागरिक सेवाका न्यून स्तरका पदहरू मात्रै भारतीय नागरिकका लागि खुला थिए । जसलाई अनकोंगान्टेड सिभिल भनिन्थ्यो । विशेष सेवामा भारतीय प्रशासनिक विभागजस्तै भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस, भारतीय राजनीतिक सेवा आदि समावेश थिए । सन् १८५८ मा इन्डियन सिभिल सर्भिसद्वारा इष्ट इन्डिया कम्पनीको सिभिल सर्भिस (आईएचआईसीसीएस) अधिग्रहण गरियो । आइसीएस सन् १८५८ देखि १९४७ को अवधिसम्म भारतमा ब्रिटिस साम्राज्यको सर्वोच्च नागरिक सेवा थियो ।

१९४७ मा ब्रिटिस साम्राज्यबाट भारत मुक्त भएसँगै भारतबाट पाकिस्तान छुट्टिएर अलग देश बन्यो । भारतको हिस्सा रहेको भागमा भारतीय प्रशासनिक सेवा र पाकिस्तानको हिस्सा रहेको भागमा केन्द्रीय सुपिरियर सेवा भनेर नागरिक सेवालाई नामकरण गरियो । नेपालमा विक्रम सम्वत २००७ भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि मोहन शमशेरको नेतृत्वमा राजा, राणा र नेपाली काँग्रेस सम्मिलित सरकार बन्यो । २००८ सालमा मोहन शमशेरको राजीनामासँगै भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको सल्लाहमा राजा त्रिभुवनले २००७ सालको विद्रोहको सरगमबाट भर्खरै बाहिर आएको ठूलो दल काँग्रेसका तत्कालीन सभापति मातृकाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे । जहाँनीय शासनमा आधारित नेपालको सार्वजनिक प्रशासन बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित राजनीतिक प्रणालीका लागि उपयुक्त हुनै सक्दैनथ्यो । अतः नेपालको प्रशासनिक संरचनामा आमूल परिवर्तनको खाँचो महसुस गरियो । २००९ चैत्रमा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले उपसचिव ७ जना, सहायक कर्मचारी २७ जना, केन्द्रीय सचिवालयका लागि स्ट्यानोग्राफर ५ जना, कमिसनर ३ जना, प्रहरी उपनिरीक्षक जनरल ३ जना, जिल्ला अधिकारी १६ जना, हेड क्लेर्क १६ जना, सहायक कर्मचारी १६ जना, सुपरभाइजर ३२ जना, प्रहरी सुपरिटेन्ट १६ जना, १६ जना इन्स्पेक्टर र १६ जना क्लर्क, जिल्लाका लागि दुई जिल्ला र सहन्यायाधीशहरू, रजिस्ट्रार वा एकजना डेपुटी रजिस्ट्रारलगायतका कर्मचारीहरू सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री जवारलाल नेहरूलाई पत्र लेखे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालासहित केही मन्त्रीहरूसहित भएको दिल्ली भ्रमणमा भारतीय सरकारसमक्ष लिखित प्रस्ताव नै राखियो । दुई देशका प्रधानमन्त्रीसहित दुवै देशका मन्त्रीहरूको लामो छलफलबाट नेपालको केन्द्र, जिल्ला तथा समग्र नेपालको प्रशासनिक संरचनाको अध्ययन गरी त्यसलाई पुनर्गठन गर्न प्रशासन विज्ञहरूको एउटा सानो टास्क टिम गठन गर्ने निर्णय गरियो । जसमा भारतीय प्रशासनविद् एम।एन।बुचको नेतृत्वमा के.पी. माथ्रनी, ए.के.आनन्द (तीनजना भारतीय प्रशासनविद्) र दुईजना नेपालका प्रशासनविद् कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका सचिव तिलक सम्शेर राणा र अर्थ मन्त्रालयका सचिव हिमाल सम्शेर राणा सम्मिलित थिए ।

बुच आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन अङ्ग्रेजीमा भएको हुँदा सो प्रतिवेदनमा ‘निजामती’ शब्दको प्रयोग भएको हुने प्रश्न नै भएन । प्रतिवेदनमा अधिकांश पृष्ठमा Civil Administration उल्लेख गरिएको छ, जसको नेपाली अनुवाद नागरिक प्रशासन हुन्छ । त्यो भन्दाअघि पद्म शमशेरले जारी गरेको नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ मा लोकसेवा आयोगको र दरखास्त परिषद्को व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ मा मुलुकभर सबै ठाउँमा योग्य कर्मचारीहरू भर्ना हुन भनी श्री ३ महाराजबाट एक दरखास्त परिषद् खडा गरिबक्सने छ भन्ने उल्लेख छ । तर नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन कार्यान्वयनमा आउन सकेन र २००७ सालमा राजा त्रिभुवनबाट जारी भएको नेपाल अन्तरिम शासन विधानमा पब्लिक सर्भिस कमिसन (लोक सेवा आयोग) को व्यवस्था गरियो । अन्तरिम विधानमा पब्लिक कमिसनको कर्तव्य उल्लेख गर्ने क्रममा ‘निजामती’ शब्द उल्लेख गरिएको छ । जसमा ‘निजामती कर्मचारी’ को सट्टा ‘निजामती दर्जा र नोकरी, निजामती नोकरी र पदहरू र निजामती जागिरदार’ शब्दावली प्रयोग भएको छ ।

बुच आयोगपछि २०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा प्रशासन पुनर्गठन आयोग गठन भयो । सो आयोगको दिएको अधिकार प्रयोग गरी गठन भएको नेपालको जिल्ला प्रशासन पुनर्गठन समितिको प्रतिवेदनको एक ठाउँमा मात्रै ‘निजामती’ शब्द उल्लेख गरिएको छ । सो प्रतिवेदनको अधिकांश पृष्ठहरूमा ‘बडा हाकिम र प्रशासन’ शब्दको प्रयोग भएको पाइन्छ । जिल्लाहरूको क, ख र ग श्रेणीमा विभेद शीर्षकमा आकार र कामको बोझले गर्दा पहिले विभिन्न जिल्लाहरूमा केही विभेद गर्नु आवश्यक थियो, उचित तवरले बनेको कुनै निजामती सेवा थिएन, यसकारण सबै जिल्लालाई एकनासले व्यवहार गरेको भए खर्चिलो हुने थियो’ भन्ने व्यहोरा उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा थप उल्लेख भनिएको छः ‘हिन्दुस्थानको फौजदारी विधि सङग्रहको धारा १०६, १०७, १०८, १०९, ११०, १४४, १४५ र १४६ अन्तर्गत दिइए जस्तै निरोधका अधिकारहरु जिल्ला बडाहाकिम र उपक्षेत्रीय उच्चाधिकारीको हुनुपर्छ भन्ने हामी विचार गर्दछौँ ।’

२००९ सालमा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले पत्रमार्फत नेपालको प्रशासनका लागि अपिल गर्नु, नेपालको अनुरोधबमोजिम एन।एम।बुचलगायत भारतीय प्रशासनविद्को नेतृत्वमा नेपालको प्रशासन पुनर्गठन आयोग गठन भई कार्यान्वयनका लागि नेपाला सरकारसमक्ष पेस हुनु, नेपालको जिल्ला प्रशासन पुनर्गठन समितिको प्रतिवेदनमा रहेको बडा हाकिम र माथि उल्लिखित विषयले हाल नेपालले अख्तियार गर्दै आइरहेको सार्वजनिक प्रशासनको पृष्ठभूमिमा भारतीय प्रशासनको अधिक प्रभाव रहेको भन्ने कुरा स्पष्ट नै छ । आज पनि अंग्रेजले बनाएका करिब ३ हजार ४ सय वटा कानुनहरू भारतले अख्तियार गर्दै आइरहेको र त्यसको प्रभावबाट नेपाल पनि अछुतो नरहेको बुझ्न नेपाल र भारतको न्याय व्यवस्था र कानुन अध्ययन गर्दा पुग्छ ।

प्रशासन पुनर्गठन आयोग २०१३ ले मुलुकको प्रशासन सञ्चालनका लागि छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने दिएको सुझावअनुसार २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐन गठन भयो । सो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन २०१३ साल भाद्र २२ गते निजामती सेवा नियमावली, २०१३ समेत जारी भयो । आज सोही निजामती ऐनको उक्त नियमावली लागु भएकै दिनको स्मरणमा नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष भाद्र २२ लाई निजामती सेवा दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ को भाग ७, दफा ५९ ले लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरेको छ । लोकसेवा आयोगको कर्तव्यअन्तर्गतका हरेक बुँदामा निजामती सेवा वा कर्मचारीको उल्लेख गरिएको छ । निजामती कर्मचारीको भर्ना, सरुवा बढुवा, अनुशासन र सजाय आदिलगायतको संवैधानिक व्यवस्था गर्न उक्त संविधानमा ‘निजामती’ शब्द उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१९ को धारा ७७ मा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । धारा ७८ मा लोकसेवा आयोगको कामअन्तर्गत उपधारा (१) को ‘क’ देखि ‘ङ’ सम्म कर्मचारीको भर्ना, सरुवा बढुवा, अनुशासन र सजायको व्यवस्थाका लागि ‘निजामती सेवा, पद वा कर्मचारी’ उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १०१ मा लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । धारा १०२ मा रहेको लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्थाका लागि उपधारा (१), (२) र (३) मा निजामती सेवाको उल्लेख गरिएको छ । सोही उपधारा (१) को स्पष्टीकरणमा निजामती सेवालाई परिभाषित गर्दै भनिएको छ,…. सैनिक अधिकृत वा जवान र प्रहरी कर्मचारीको सेवा वा पद तथा निजामती सेवा वा पद होइन भनी ऐनद्वारा तोकिएको अन्य सेवा वा पदबाहेक श्री ५ को सरकारका सबै सेवा वा पदलाई निजामती सेवा वा पद मानिने छ ।’

नेपालको संविधान २०७२ धारा २४३ अन्तर्गत स्पष्टीकरणमा “निजामती सेवाको पद भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवाको पद सम्झनु पर्छ” भनी उल्लेख गरिएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बमोजिम निजामती सेवा ऐन, २०४९ संशोधनसहित हाल कार्यान्वयनमा छ । नेपालबाट प्रकाशित विभिन्न लेख तथा प्रकाशनहरूमा ‘निजामती सेवा’ को अङ्ग्रेजी अनुवाद Civil Service र सार्वजनिक सेवाको Public Service उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।

यति लामो पृष्ठभूमि रहेको र बोलचालमा उच्चारण भइरहने ‘निजामती’ शब्दको प्रयोग कहिलेदेखि भयो होला ? गणितीय उत्तर पाउन नसके पनि २००७ सालको परिवर्तनपछि निजामती शब्दको प्रयोग भएको मान्न सकिन्छ । अन्तरिम शासन विधान २००७ मा धारा ६७ मा ‘निजामती सेवा वा कर्मचारी’ उल्लेख भएको पाइन्छ । अतः बोलीचालीको व्यवहारमा उच्चारण कहिलेदेखि भयो भन्न नसकिए पनि दस्तावेजको रूपमा ‘निजामती’ शब्दलाई दस्तावेजीकरण गर्ने कानुन अन्तरिम शासन विधान २००७ नै पहिलो हो भन्न सकिन्छ । नेपालको जिल्ला प्रशासन पुनर्गठन समितिको प्रतिवेदन, २०१३ र तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा गठन भएको प्रशासन सुधार आयोगले नेपालको प्रशासन सञ्चालनका लागि गरेको सिफारिस अनुसार निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली २०१३ जारी भएपछि ‘निजामती सेवा तथा कर्मचारी’ को उच्चारण जनजिब्रोमा आएको बुझ्न सकिन्छ । नेपाली शब्दकोषले निजामती सेवालाई नेपाल सरकारको ‘सैनिक वा प्रहरी सेवाबाहेकको प्रशासनसम्बन्धी सेवा, स्थानीय तथा केन्द्रीय सेवा, नागरिक सेवा’ भनेर अर्थ्याएको छ । नेपालको निजामती सेवा ऐन २०४९ ले शब्दकोषको मर्मसँग कुनै सम्बन्ध नहुने गरी निजामती सेवालाई परिभाषित गरिदिएको छ । नागरिक सेवाको मर्मलाई होइन, नागरिक सेवाभित्रका वर्गीकृत समूहहरूलाई अमूर्तरुपमा निजामती सेवा ऐनले सम्बोधन गरी विभेदको मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ । ऐनको दफा २ ले दफा ३ बमोजिम गठित सेवालाई निजामती सेवा भनेर विभिन्न विषयगत समूह तोकेको छ । जसअन्तर्गत नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल लेख परीक्षण सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल विविध सेवा, नेपाल शिक्षा सेवा पर्दछन् । बेलायतले निजामती सेवालाई ‘देशको सार्वजनिक प्रशासनका लागि जिम्मेवार सेवा जसमा विधायीकी, न्यायिक र सैन्य शाखाहरू समावेश हुँदैनन्, सिभिल सेवाका सदस्यहरूलाई कुनै राजनीतिक आस्था हुँदैन र सामान्यतया सरकारको परिवर्तनले यो प्रभावित हुँदैन’ भनेर अर्थ्याएको छ । त्यस्तै अमेरिकाले ‘सशस्त्र सेना, विधायिकी वा न्यायपालिका बाहेकको प्रतिस्पर्धात्मक सार्वजनिक परीक्षामार्फत सुरक्षित हुने सरकारी सेवालाई नागरिक सेवालाई अर्थ्याएको पाइन्छ ।

नेपाली शब्दकोष, विकीपिडियामा उल्लिखित परिभाषा, बेलायत र अमेरिकाले गरेका कानुनी व्यवस्थामा निजामती शब्दको सारसंक्षेप अर्थ नागरिक सेवा नै हो । नागरिक सेवाको मर्मअनुसार राज्यले आफ्ना नागरिकहरूलाई सेवा दिन राज्य कोषद्वारा पारिश्रमिक पाउने गरी कानुनबमोजिम नियुक्त गरेका राष्ट्रसेवकहरूलाई नै निजामती कर्मचारी मानि परिभाषित गरिनु पर्ने हो । नेपालमा प्रयोग गरिएको निजामती सेवाको अङ्ग्रेजी Civil  Service, Civil Servant हो, जसको विश्वव्यापी समान भाव र अर्थ स्पष्ट छ ।

उपरोक्त पृष्ठभूमि र इतिहास भएको नेपालको निजामती सेवाले भएको शोषक र शोषित वर्ग विभाजनको रूपमा नागरिक सेवा र राष्ट्रसेवकहरूबिच विभेदको खाडल गहिरो बनाउँदै अगाडि बढिरहेको छ । डिएनए र वंशाणुगत गुण मुगल साम्राज्य र ब्रिटिस उपनिवेशकालीन भारतको नागरिक सेवासँग मात्र मिल्दो छैन उतैबाट संक्रमण गराइएको नेपालको राणाकालीन नागरिक प्रशासनभन्दा आज पनि नेपालको निजामती सेवा भिन्न छैन । हिजो इष्ट इन्डिया कम्पनी खलकहरू नागरिक सेवाका विशिष्ट र ठूला पदमा कोंगान्टेड सर्भिसको नाममा विराजमान हुन्थे भने न्यूनस्तरका अनकोंगान्टेड सिभिल पदहरू मात्रै भारतीय नागरिकका लागि खुला थिए । त्यस्तै नेपालमा जहाँनीय राणा शासनमा चिफ साहेब र लाठसाहेवका पदहरू राणाका सन्तानहरूका पेवा थिए भने बडाकाजी मुनिका काजी, सरदार, सुब्बा, खरिदार, मिरमुन्सी, उमराओ, जमदार, लाजिमा, अघई, प्रधान, धर्माधिकार, पुरोहित, बहिदार, नौसिदा, सिपाही, टहलुवालगायतका पदहरूमा मुस्किलले सर्वसाधारण पुग्थे। आज पनि नेपालको नागरिक सेवा निजामती र गैर निजामती सेवाको रूपमा विभाजित छ जसले नेपालको संवैधानिक इतिहासमा निरन्तररूपले कालो पोत्दै आइरहेको छ ।

माथि नै उल्लेख गरियो कि नेपालमा ‘निजामती’ शब्द सर्वप्रथम दस्तावेजीकरण भएको २००७ सालको अन्तरिम शासन विधानमा हो । त्यसपछि २०१५ र २०१९ सालमा निजामती सेवा सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था भयो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र नेपालको संविधान २०७२ ले सैनिक र प्रहरीबाहेकको सेवालाई एकातिर निजामती सेवा मानेको छ भने अर्कोतिर निजामती सेवा हो वा होइन भनी सरकारलाई कानुन बनाउने अधिकार दिनेजस्तो विरोधाभास संवैधानिक व्यवस्था गरयो । त्यस्तै नेपाली शब्दकोषले सैनिक वा प्रहरी सेवाबाहेकको प्रशासनसम्बन्धी स्थानीय तथा केन्द्रीय नागरिक सेवालाई निजामती सेवा मान्छ भने नेपाल सरकारले बनाएका कर्मचारी समायोजन ऐनलगायत दर्जनौँ कानुनहरूले स्थानीय नागरिक सेवालाई निजामती सेवा मान्न अस्वीकार गर्छन् । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद उत्पीडनको अन्त्य गर्ने भनिएको छ । आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित र समातामुलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । धारा १६ मा प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक छ भनिएको छ, धारा १८ मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् भनेर लेखिएको छ । विडम्बना १ संविधानको संकल्प र मर्म विपरीत सरकार नागरिक सेवा प्रवाह गर्ने राष्ट्रसेवकहरूलाई निजामती ब्रान्डको स्टिकर टाँसेर विभेद गर्न उद्धत छ । जतिसुकै राजनीतिक उथलपुथल भए पनि नागरिक सेवाको एउटा तप्का शासन गर्ने र अर्को तप्का शाषित हुनेदेखि शोषण उत्पीडनको अपमानित मनोविज्ञानमा विवश हुनुपर्ने अवस्थालाई संस्थागत गर्न सरकार कटिबद्ध बन्दै आयो । नागरिक प्रशासनको जुन वर्ग जनताको ढोकासम्म सेवामा समर्पित बन्यो, जुन वर्ग विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयनको अग्र मोर्चामा खटियो र जुन वर्ष वर्षौंदेखि अपमानित, अपहेलित र दण्डित हुँदै आयो त्यसको लागि सरकार, संविधान र कानुन कहिल्यै आफ्नो भएन । सरकार, संविधान र कानुन त त्यसको लागि मात्रै बन्योः जुन वर्ग दुर्गममा एक दुई वर्ष खटिने बित्तिकै बढुवाको खुट्किलो चढ्छ, जागिरे समयावधिको गणनाले वृत्ति विकासको शिखर उक्लिँदै जान्छ, राजनीतिक दलको सदस्यता र नेता मन्त्रीको चाकरीको भरमा भ्रष्टाचारको नियतले मालदार निकायमा सरुवा पाउँछ ।

सार्वजनिक प्रशासनको विश्वव्यापी मान्यता के हो भने वृत्ति विकास, सेवा सुविधा र सरुवा बढुवा नागरिक सेवाका अनिवार्य सर्त हुन् । नेपालमा नागरिक प्रशासनलाई निजामती सेवाको रूपमा दस्तावेजीकरण गरिएको ७० वर्ष पुगिसक्दा पनि तथा निजामती ऐन बनेको ६४ वर्षपछि पनि सार्वजनिक प्रशासनका विश्वव्यापी मान्यताहरू सबै राष्ट्रसेवकहरूका लागि लागु हुन सकेनन् । नागरिक सेवा कुलिन र निम्न वर्गमा विभाजित हुँदै आयो । अतः कुलीन वर्गीय राष्ट्रसेवकले ‘स्वच्छ र सक्षम प्रशासन, समृद्धि र सुशासन’ को मन्त्र पढेर निजामती दिवस मनाइरहँदा निम्न वर्गीय राष्ट्रसेवकलाई खाने र देखाउने जतिकै फरक अर्थ राख्ने हात्तीको दाँतरूपी मन्त्र कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात बनेको छ । यदि सरकार स्वच्छ र सक्षम प्रशासनको माध्यमबाट देशमा सुशासन र समृद्धि चाहन्छ भने निहित तप्का मात्रै समेट्ने निजामती ब्रान्डले राष्ट्रसेवक वर्गीकरण गर्न छोडेर सबै राष्ट्रसेवक अट्नसक्ने नागरिक सेवा वा नागरिक प्रशासन वा सार्वजनिक प्रशासनरूपी चौतारी बनाउने आँट गरोस् ! जुन देशमा राष्ट्रसेवक नै अछुत दुर्व्यवहारले प्रतडीत पारिन्छन्, त्यो देशका नागरिक राज्यबाट कसरी सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्छन् ?  सरकारले बुझ्न साहस गरोस् !!