निजामती कर्मचारीहरुको आज १७ औँ निजामती सेवा दिवस । कोभिड–१९ का कारण अघिल्ला वर्षहरुले यसपटक औपचारिक कार्यक्रम गर्न नसकेपनि हरेक वर्ष झै पुरस्कृत कर्मचारी तथा कविता र निबन्ध प्रतियोगितका विजेताहरुको पनि नामावली प्रकाशित गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रही मुलुक संघीयता संरचनामा गएसँगै सोहीअनुरुप सँगसँगै अघि बढ्नु पर्ने कर्मचारीतन्त्रको हालको अवस्था र भावी कार्यदिशाबारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीसँग प्रशासन डटकमका विशेष प्रतिनिधि एसराज उपाध्यायले गरेको कुराकानी

आज १७ औँ निजामती सेवा दिवस, कोरोना कहरकाबिच के कसरी दिवस मनाउँदैछौँ ?
यस वर्ष हामीले कोभिड–१९ का कारण कुनै औपचारिक कार्यक्रम गरेनौँ । तर यस दिवसको महत्वलाई ध्यानमा राख्दै कविता प्रतियोगिता, निवन्ध प्रतियोगितालगायत उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरेका छौँ । अनुकुल समयमा पुरस्कार तथा सम्मान पत्र वितरण गर्नेछौँ ।

यहाँ त अनुभवी राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ, स्थापनादेखि आजका दिनसम्म आईपुग्दा निजामती प्रशासनप्रतिको यहाँको बुझाई के छ ?
राजनीतिक रुपमा सकरात्मक र नकरात्मक दुवै परिवर्तन भएका छन् सोहीअनुसार कर्मचारी प्रशासन पनि कहिले सकरात्मक र कहिले नकरात्मकरुपमा प्रभावित हुँदै आयो । पछिल्लो पटक संविधान जारी गर्दै तीन तहको संरचना नै बनाइसकेपछि स्वभाविक रुपमा प्रशासनिक संघीयतालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र तीनै तहमा कर्मचारीलाई कसरी मिलाउने भन्ने नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।

अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको कर्मचारी विधेयक हो, दुर्भाग्यवस यो पारित हुन सकेन । जसका कारण स्थानीय तह र प्रदेशले गति लिन सकेन । त्यसमा दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।

परिवर्तित संघीय संरचनामा जसरी राजनीतिले फड्को मार्‍यो त्यो अनुसार संघीयताको एउटा महत्वपूर्ण पिल्लर प्रशासनिक संघीयता खासै अघि बढ्न सकेको देखिएन, कहाँनेर चुकेछौँ हामी ?
दुई तीनवटा अवस्थामा हामी चुक्यौँ । पहिलो कुरा त संविधान जारी हुने वित्तिकै निर्वाचित निकाय नभएपनि संरचनालाई उपयुक्त हुने उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग आवश्यक थियो जुन हामीले गठन गर्न सकेनौँ । दोस्रो कर्मचारी समायोजनलाई जति गम्भिरतापूर्वक अगाडी बढाउन सक्नुपर्थ्यो त्यसरी अगाडी बढाएको पाईएन, यसमा राजनीतिक नेतृत्व भन्दा पनि प्रशासनिक नेतृत्वमै हामी भर पर्‍यौ । जसले गर्दा कर्मचारी प्रशासनको वितरण उपयुक्त ढंगले हुन सकेन । संघमै ४९ हजार कर्मचारी राख्न खोजियो । प्रशासनिक कर्मचारीमाथिको निर्भरताले गर्दा प्रशासनिक पुनसंरचना हुन सकेन ।

र तेस्रो भनेको ओएण्डएम पुनः गराउनु पर्ने मैले महसुस गरेको छु । त्यसपछि मात्रै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको संख्या निक्कर्यौल गर्न सक्छौँ । पहिला समायोजन सच्याउने, त्यसपछि हाल कायम गरिएको अस्थायी ओएण्डएमलाई बिस्थापित गर्दै स्थायीरुपमा दरवन्दी संरचना बनाउन र सोही अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने । त्यसका लागि सरकारले सोचिरहेको छ । त्यसपछि मात्रै प्रशासनिक संरचनाका आधारशिलाहरु तयार हुन्छन् भन्ने मैले ठानेको छु ।

एकातिर समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै मनदुखाई गरीरहेका कर्मचारी त अर्कोतर्फ आफैले माग गरेका कर्मचारीलाई हाजिर नगराई फिर्ता पठाइरहेको अवस्था स्थानीय तहमा छ । यसैमाथि मूल कानूनका रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनको अन्यौलताबिच चलिरहेको गञ्जागोल प्रशासनिक व्यवस्थाको चुंगुलमा मज्जैले फस्नुभयो हैन त ? कि अझै पार लाउँछु भन्ने सोचिराख्नु भएको छ ?
यसको बनावटमा पुनर्विचार गर्न जरुरी छ । सोही अनुसार सेवा समूहको निर्माण गर्नु जरुरी छ । मलाई के लाग्छ भने अझै पनि प्राविधिक सेवा समूहहरुका कर्मचारीको संख्या अभाव छ । आवश्यकता भन्दा न्यून कर्मचारी कार्यरत रहेकोले विकास खर्च सही ढंगले हुन सकिरहेको छैन । जहाँसम्म स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीको सवाल छ, त्यो बैज्ञानिकरुपमा कर्मचारी समायोजन हुन नसक्नुको उपज हो अहिलेको गन्जागोल ।

कर्मचारी समायोजनका क्रममा प्रशासन सेवा समूहका दुई वटा ब्याटका अधिकृतलाई उनीहरुको राय नलिइकन पठाइयो । राजश्व सेवाका अन्तिम ब्याटका १४ जनालाई पनि त्यसरी पठाइयो । यसमा एउटा समस्या पनि के आइरहेको छ भने उनीहरु पछि आएका व्याटका कर्मचारी उनीहरुभन्दा सिनियर हुने भए । उनीहरु त्यही थन्किने भए । यस्ताखाले विकृतिहरु देखिएका छन् । यसमा मन्त्रिपरिषद्ले पनि केही निर्णय गर्दैछ ।

समायोजन हुनु नै आफैमा ठूलो सफलता हो भनेर भन्नेहरु पनि छन् तर अहिले परिणाम हेर्दा त्यो समायोजनले धेरै अस्तव्यस्त पारेको छ । १३ वटा दरबन्दी भएको ठाउँमा ३० जना पठाइयो । कर्मचारी व्यवस्थापनमा अफ्ठेराहरु सिर्जना गराएको छ । मेरो अहिलेसम्मको कार्यकाल यसैमा बितेको छ । केही ठोस र सिर्जनात्मक काम अहिले पनि गर्न सकिएको छैन । यद्यपी केही नीतिगत निर्णयहरु हामीले गरेका छौँ । हिजो मात्रै हामीले बाग्मती प्रदेशलाई तालिम केन्द्र हस्तान्तरण गर्ने काम गरेका छौँ । सरकारले २०७६ साल फागुन ५ गते गरेको ७ वटा तालिम केन्द्रलाई प्रदेशमा हस्तान्तर गर्ने निर्णय अन्तर्गत नै पहिलो पटक बागमति प्रदेशबाट शुरु गरेका छौँ ।

संविधान र संघीयताको मर्मअनूरुप हामी अघि बढीरहेका छौँ । राजनीतिक र संवैधानिक रुपमा संघीयता स्थापित भयो तर मनोवैज्ञानिक रुपले अझै पनि कठिनाईहरु हामीले बेहोरिरहेका छौँ, त्यसलाई पनि एक एक कदम गर्दै हामी अघि बढ्ने सोचिरहेका छौँ ।

कर्मचारीहरुले परिवर्तनलाई अंगिकार गर्न सकेनन् भनिरहँदा राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी डोर्‍याउन नसकेर यस्तो अवस्था आएको भन्ने कुरा स्वीकार्नु हुन्छ ?
राजनीतिक नेतृत्व र व्यक्ति भन्दा पनि प्रणालीको कुरा हो । मैले शुुरुमा पनि केही कुरा भनेको थिए । संविधान जारी भईसकेपछि निश्पक्ष र तठस्थ एउटा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको गठन गर्न सक्नुपर्थ्यो । कर्मचारी समायोजन बैज्ञानिक रुपले गर्नुपर्थ्यो । हामीभन्दा पछि समायोजन गरेका केही मुलुकले गति लिइसकेका उदाहरण पनि छन् तर हामीकहाँ बम्पर उपहार गरे जस्तो गरेर पठाइयो । एकातिर स्थानीयमा जानेलाई एक तह बढुवा भनियो अर्कोतर्फ वर्षौदेखि त्यही काम गरिरहेका स्थानीय तहका कर्मचारीको विषयमा केही सोचिएन । नेपाल पहिलो र अन्तिम देश होइन समायोजनमा जाने । तर हामीले अनौठो बाटो अख्तियार गर्‍यौ त्यसकै असर अहिले भोगी रहेका छौँ ।

मन्त्रीज्यू यतिबेला स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरु मैमत्त देखिन्छन्, संघको निर्देशन पनि खासै मानेको देखिँदैन भने खर्च गर्ने तौरतरिका पनि आफ्नै शैलीको छ । भ्रष्टाचारको डरलाग्दो रुप जुन देखिएको छ, यो त नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएन र ?
स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कुनै कानून थिएन । जो उम्मेदवारहरु थिए तिनले आफ्नो घोषणापत्र जारी गर्दै चुनाव जितेपछि सोही अनुसार स्थानीय तह निर्माण गरे । त्यसमा स्थानीय तहको संवैधानिक व्यवस्था थियो कानूनी व्यवस्था थिएन । समस्या यहीबाट शुरु भयो ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तीनै तहको लेखापरीक्षण गरीरहेको छ । संघ र प्रदेशको वार्षिक लेखा प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल गरिन्छ तर स्थानीय तहको लेखा परीक्षणको वार्षिक लेखा परीक्षण गर्ने कुनै निकाय नै भएन । म आएदेखि नै एउटा निकाय बनाउन जरुरी छ भनेर कोसिस गरिरहेको हो । स्थानीय तहको प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गरी एउटा थलो निर्माण गर्न जरुरी छ । त्यो नभएसम्म अख्तियार, महालेखाले उठाएका विषयहरु हामीले सम्बोधन या समाधान गर्न सक्दैनौँ ।

म फेरी निजामती सेवातर्फ फर्किन्छु । हामीले हरेक वर्ष भदौ २२ गते निजामती सेवा पुरस्कार दिँदै आएका छौँ, यो पुरस्कार वितरणमा जहिल्यै वहुसंख्यक कर्मचारीको असन्तुष्टि रहँदै आएका छन्, यसबारे तपाईलाई केही ख्याल छ कि ?
मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा एउटा समितिले निर्णय गर्दै आएको छ । जसमा पूर्वमुख्यसचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायत अन्य केही मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु संलग्न रहन्छन् । यस पटकको सूचीमा यहाँले भनेको कुरा धेरै सम्बोधन होला भन्न सक्छु ।

यस पटक पनि सर्वाेत्कृष्ट निजामती पुरस्कारका लागि कोही कर्मचारी सिफारिस भएनन्, ८०औँ हजार कर्मचारीमा चार वर्षमा पनि एक जना पनि सर्वोत्कृष्ट भेटिएन भन्नु लाजैमर्दो भएन र मन्त्रीज्यू ?
यसको छनौट कुनै राजनीतिक वृत्तले गर्ने नभई प्रशासनले नै गर्छ । एउटै गोत्रियले गर्ने हो । सर्वोत्कृष्ट कोही हुन सकेन भनेर चित्तै दुखाई हाल्नु पर्ने र भेटिएन भनेर मानमर्दन गरिहाल्नु पर्ने विषय पनि होइन । समग्रतामा भन्नुपर्दा अझै हामीले धेरै हासिल गर्न बाँकी छ भन्ने पाठको रुपमा यसलाई लिनुपर्छ । संस्थागत, संरचनात्मक, मनोगत, मनोबैज्ञानिक र कानूनी रुपले धेरै गर्न बाँकी नै छ भन्ने संकेत गर्दछ ।

अन्त्यमा निजामती सेवा दिवसको यस अवसरमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
सबै निजामती कर्मचारीलाई हार्दिक सुभकामना छ । कर्मचारीको मनोबल गिर्न नदिने प्रतिवद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु तर यसमा एउटा सर्त यो छ कि उहाँहरुले पनि सेवाग्राहीको मनोबल गिर्न दिनुहुन्न ।

निजामती प्रशासनमा कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप कतैबाट हुन दिन्न । संस्थागत मर्यादा बढाउन मेरो भूमिका केन्द्रित रहने छ । विगतका केही कामकारवाहीबाट मैले त्यो कोसिस गरेको छु, त्यो कोसिसलाई सफलतातर्फ लैजान यो दिवसले सबैलाई प्रेरणा देओस् । निजामती कर्मचारी प्रशासनको भूमिकाबेगर देशले आफ्नो अभिष्ट लक्ष पुरा गर्न सक्दैन । यो सबैले मानिआएको विषयमा हो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको मनोवल गिर्न नदिनु र अपमानित हुन नदिनु नै भएकोले त्यसो हुन नदिन म प्रतिवद्ध छु ।