काठमाडौँ । नेपाल सरकारका ब्याट ३३ का अधिकृत कर्मचारीहरूले रुपन्देहीको देव दह नगरपालिकाका वडाध्यक्षलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । संघबाट समायोजन भएर देव दह नगरपालिकामा खटिएर कामकाज गर्दै आएका अधिकृत सातौँ तहका कर्मचारी रमेश गिरीलाई अमर्यादित गालिगलौचसहित धम्की दिएको भन्दै देव दह नगरपालिका वडा नम्बर १२ का वडाध्यक्ष बाबुलाल यादवलाई कारबाहीको माग गरेका हुन् ।

बिहीबार ३३ ब्याटका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वडाध्यक्षले आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा नगरिदिएको भन्दै अमर्यादित शब्दद्वारा ज्यानकैसमेत धम्की दिई गरिएको मोबाइल वार्ताप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । ‘रुपन्देही जिल्लाको देवदह नगरपालिकामा अधिकृत सातौँ तहमा समायोजन भई नियमित कामकाज गर्दै आउनु भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी रमेश गिरीप्रति सोही नगरपालिकाका निर्वाचित वडाध्यक्षले आफ्नो निहित स्वार्थ पुरा नगरिदिएको रिसवी साँध्दै अत्यन्तै गैर सामाजिक, असहिष्णुपूर्ण अमर्यादित शब्दद्वारा नागरिक रकर्मचारीबीचको अन्योन्याश्रित सुसम्बन्धसमेत खलबल्याउने गरी मौलिक हक, मानवअधिकार, प्रचलित श्रम कानुनको हनन गर्दै ज्यानकैसमेत धम्की दिई गरिएको मोबाइल वार्ताप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भई जनप्रतिनिधि जस्तो समाजकै अभिभावक तथा कर्मचारीकै रक्षकबाट गलत नियत राखी यसखाले गैर कानुनी र असामाजिक व्यवहार र हर्कतको सभ्य शैलीमा घोर भर्त्सना गर्दै दोषीउपर यथाशीघ्र कानुनी कारबाहीको माग गर्दछौँ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

वडाध्यक्षले धम्की दिएको विषयमा नगरपालिकाका कर्मचारीले घोर भर्त्सना गर्दै कामकाज ठप्प गरेका छन् । यादवले बुधवार बिहान कर्मचारी गिरीलाई घरमै बसिरहेको बेला मोबाइलमा फोन गरेर अश्लील गालीगलौजसहित धम्की दिएको अडियो नै सार्वजनिक भईसकेको छ ।

सम्बन्धित समाचार : वडाध्यक्षलाई कारबाही नगरेसम्म कर्मचारीद्वारा कामकाज बन्द

स्थानीय तहमा यस्ता व्यवहार व्यक्ति विशेष नभई प्रवृत्तिकै रूपमा मौलाउँदै गएकोले नागरिकको सेवामा अहोरात्र खटिने कर्मचारीहरूलाई काम गर्न र जनतासामु संघीयताको लाभ पुर्‍याउन असहज महसुस भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

समायोजन भएका कर्मचारीहरू अन्त कतै जान नसक्ने भएकाले कार्यस्थल र कार्यस्थलबाहिर दुवै परिस्थितिमा शारीरिक, मानसिक र यौनजन्य हिंसा सहँदै पूर्णरुपमा निरुत्साहित भई खकिएको मनोबलसहित कार्य सम्पादन गर्नु परेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

यस्तै संविधान विपरीत समायोजन शब्दको अल्पब्याख्या गर्दै गरिमामय संसद्ले बनाएको ऐनलाई समेत ठाडो चुनौती दिई मन्त्रिपरिषदबाट गरिएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले गरेको अव्यवहारिक कर्मचारी समायोजनलाई सच्याउनु दीर्घकालीन समस्याको समाधान हुनेसमेत जनाउँदै जबरजस्ती समायोजन भएका कर्मचारीहरूमा यस खाले प्रवृत्ति निकै हाबी भएकोले कर्मचारी समायोजन सच्याउनसमेत उनीहरूले माग गरेका छन् ।