काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले मिलेर कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको काम थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्रीहरुसँग आज भर्चुवल बैठक गर्दै उनले कोभिड-१९ रोकथामका लागि भएका कामहरु थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउनका लागि तीनै तहले समन्वात्मक काम गर्नुपर्ने बताए । उनले जनस्वास्थ्यको मापदण्डपालनाका निम्ति सचेतनाको काम प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री ढकालले कोभिड-१९ को अहिलेसम्म कुनै खोपको विकास नभइसकेका कारण सावधानी अपनाउनुको विकल्प नभएकाले त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।

उनले संघीय सरकारले आवश्यक सबै खालका सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै समस्या समाधानका लागि व्यावहारिक रुपमै प्रभावकारी काम हुनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री ढकालले कोभिड-१९ को अवस्था रहेसम्म स्वास्थ्यकर्मीका लागि जोखिमभत्ता र बीमा जारी रहने जानकारी दिए । प्राविधिक कारणले गर्दा केही समस्या भएर कसैले जोखिमभत्ता नपाएको भएपनि कोभिड-१९ को लडाइँमा काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीले भत्ताबाट विमुख हुननपर्ने उनले बताए ।

मन्त्री ढकालले सरकारी प्रयोगशालाहरुले दैनिक १८ हजार ५०० जनाको नमूना परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता विस्तार गरिरहेको जानकारी गराउदै कुनै विशेष कारणभन्दा बाहेक २४ घण्टाभित्रमा रिपोर्ट आउने व्यवास्था मिलाइने बताए ।

आइसोलेसन निर्माणका लागि मात्र सरकारले ३८ करोड बजेट प्रदेश सरकार मार्फत स्थानीय तहमा पठाएको स्मरण गर्दै उनले केन्द्रमा तीन सय बेडको सरुवा रोग अस्पताल र प्रत्येक प्रदेशमा ५० बेडको अस्पताल सञ्चालनका लागि गृहकार्य भइरहेको समेत बताए । मन्त्री ढकालले अबदेखि हरेक १५ दिनमा सामाजिक विकासमन्त्रीसँग बैठक गर्ने जानकारी पनि दिए ।

भर्चुवल बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्रीहरु बागमती प्रदेशका युवराज दुलाल, गण्डकी प्रदेशका नरदेवी पुन, प्रदेश ५ का सुदर्शन वराल, कर्णाली प्रदेशका विकासमन्त्री दलबहादुर रावल र सुदूरपश्चिम प्रदेशका कृष्ण सुवेदी सहभागी भएका थिए । प्रेदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री कोरोना सङ्क्रमण भएर आइसोलेसनमा रहेको र प्रदेश २ का सामाजिक विकासमन्त्री व्यस्तता कारणले बैठकमा सहभागी भएका थिएनन् ।

सामाजिक विकासमन्त्रीहरुले कोभिड-१९ व्यवस्थानाका लागि काम भएपनि प्रभावकारी समन्वयको अभाव देखिएको भन्दै सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुनुपर्ने बताए ।