अर्थतन्त्रमा ट्रान्सफर प्राइसिङको प्रभाव « प्रशासन
Logo १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
   

अर्थतन्त्रमा ट्रान्सफर प्राइसिङको प्रभाव


३२ श्रावण २०७७, आइतबार


पृष्ठभूमि

विश्व अर्थतन्त्रमा आर्थिक उदारीकरणको अभ्यासलाई विश्व व्यापार सङ्गठनको क्षेत्र विस्तारले थप मजबुत तुल्याएको छ । खुला बजार नीतिको बढ्दो लोकप्रियतासँगै सूचना प्रविधि, सञ्चार तथा यातायातको क्षेत्रमा भएको द्रुत विकास तथा तुलनात्मक लाभको सिद्धान्तमा आधारित व्यापार, उत्पादनमा विशिष्टीकरणलाई प्राथमिकता र तीव्र बजार विस्तारको होड जस्ता विश्वव्यापीकरणको आधारभूत सिद्धान्तहरूको व्यवहारिक अभ्यासबाट आजको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार चलायमान बनेको छ । खुला अर्थव्यवस्थाको मान्यता अनुसार विश्वको जुनसुकै कुनामा रहेको लगानीकर्ताले निश्चित कानुनी प्रकृया पुरा गरी विश्वको जुनसुकै मुलुकमा कानुन अनुसार कम्पनी दर्ता गरी व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अनुसार हाल ठुलो सङ्ख्यामा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । मातृ कम्पनीको रूपमा कुनै एक देशमा सञ्चालनमा रहने कम्पनीले उसको आवश्यकता अनुसार विश्वभर शाखा तथा सहायक कम्पनीको रूपमा कम्पनीहरू दर्ता गरी व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरेको देखिन्छ ।

एकै लगानी कर्ता वा एउटै समूहबाट सञ्चालित कम्पनीहरूलाई वा एकै मातृ कम्पनी अन्तर्गतका सहायक कम्पनी तथा विस्तारित शाखालाई करको भाषामा सम्बद्ध कम्पनी भन्ने गरिन्छ । यसरी सम्बद्ध कम्पनीहरुबीचमा हुने आपसी खरिद बिक्री तथा वित्तीय कारोबारलाई सम्बद्ध कम्पनीहरुबीचको कारोबार भनिन्छ । खुला बजार नीति अनुसार बस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण समग्र माग तथा समग्र पूर्तिबिचको अन्तर्क्रियाबाट हुने मान्यता छ र सम्बद्ध कम्पनीहरूबिच हुने कारोबार सामान्य बजार व्यवहार (आम्र्स लेन्थ, चलन चल्तीको प्रचलित बजार मूल्य) मा हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । यद्यपि, यस्ता कारोबारहरू प्रचलित बजार मूल्यमा भन्दा पनि आपसी समझदारीमा समग्रमा ग्रुप कम्पनीहरूलाई करको भार न्यून हुने गरी कारोबार गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । विश्व बैङ्कको एक सर्वेक्षण अनुसार विश्व व्यापारको करिब एक तिहाइ अंश सम्बद्ध कम्पनीहरुबीच हुने गरेको र सो कारोबारको आकार निरन्तर रूपमा बढी रहेको आँकडा देखाएको छ । अतः यो लेख सम्बद्ध कम्पनीहरुबीच हुने यस्ता कारोबारबाट हुने राजस्व चुहावट, वैदेशिक मुद्रा अपचलन, यस्तो कारोबारबाट अस्वस्थ्य बजार प्रतिस्पर्धा तथा संस्थागत सुशासनमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव र अन्ततः अर्थतन्त्रमा यस्ता कारोबारबाट हुन सक्ने नकारात्मक प्रवाभहरुको आकलनमा र प्रभाव जस्ता पक्षहरूमा केन्द्रित भई चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

ट्रान्सफर प्राइसिङ
सम्बद्ध कम्पनीहरुबीच हुने आपसी कारोबारबाट समग्रमा त्यस्ता कम्पनीहरूको कर दायित्व न्यून गराउने गरी गरिने नियोजित कारोबार प्रबन्धलाई ट्रान्सफर प्राइसिङ अर्थात् मूल्य हस्तान्तरण भनिन्छ । कुनै एक देशमा तिर्नुपर्ने कर दायित्वलाई घटाउने वा एकै लगानीकर्ता/ग्रुपका कम्पनीहरू मध्ये एक वा सो भन्दा बढीको कर दायित्व घटाउने वा एक कम्पनीको सम्पत्ति वा सेवाको मूल्यलाई घटाई अर्को कम्पनीको सम्पत्ति वा सेवाको मूल्यलाई बढाउने जस्ता कार्यको लागि हुने प्रबन्धलाई ट्रान्सफर प्राइसिङ भनिन्छ । सम्बद्ध कम्पनीहरूको समग्र करको भार घटाउने वा कर दायित्व सिर्जना हुने समयलाई पछाडि सार्ने/स्थगन गर्ने मूल्य हस्तान्तरण प्रबन्धको मुख्य ध्येय हुने गरेको पाइन्छ ।

सम्बद्ध कम्पनीहरू मध्ये कुनै कम्पनी नोक्सानमा गएको हुन सक्दछ भने कुनै उच्च नाफा आर्जन गरिरहेको हुन सक्दछ, त्यसै गरी कुनै कम्पनीको आयमा उच्च दरले कर लाग्ने हुन्छ भने फरक प्रकृतिको कम्पनीको आयमा तुलनात्मक रूपमा न्यून दरमा कर लाग्ने व्यवस्था हुन्छ । त्यसै गरी भिन्न भिन्न देशमा संस्थागत करको दर फरक फरक पर्ने हुँदा न्यून करको दर भएको मुलुकमा बढी नाफा हुने गरी ट्रान्सफर प्राइसिङ गर्ने सम्भावना उच्च देखिन्छ ।

अतः उच्च करको दर भएको मुलुकमा न्यून नाफा देखाउने गरी ट्रान्सफर प्राइसिङको प्रबन्ध हुने सम्भावना हुन्छ । परिणाम स्वरूप त्यस्ता सम्बद्ध कम्पनीहरूलाई समग्रमा कर भार न्यून हुने हुन्छ भने उक्त कम्पनीबाट राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्व रकम सोही अनुपातमा घट्न जान्छ ।

ट्रान्सफर प्राइसिङको अभ्यास कसरी हुन सक्दछ भन्ने विषयलाई सहज तरिकाबाट उदाहरणको माध्यमबाट समेत अध्ययन गर्न सकिन्छ । मानौँ एक अमेरिकन कम्पनी (मुख्य/मातृ कम्पनी)ले नेपालमा रहेको नेपाली कम्पनी (अमेरिकन कम्पनीको सहायक कम्पनी)लाई प्रति इकाई रु १०००।– मा कच्चा पदार्थ बिक्री गरेको थियो तर विदेशी बजारमा उक्त कच्चापदार्थ प्रति इकाई रु ८००।– मा पाइन्थ्यो । यस्तो अवस्थामा नेपाली कम्पनीले कच्चा पदार्थ खरिदमा रु १००० ।– प्रति इकाईको दरले खर्च कट्टा दाबी गरेता पनि सो विवरणलाई आन्तरिक राजस्व विभागले अमान्य गरी प्रति इकाई रु ८००।– को दरले पुनः गणना गरी नेपाली कम्पनीको खर्च कट्टी दाबीलाई सो विभागले सूचना जारी गरी सम्बन्धित करदातालाई पत्र लेखी लेख्ने अथवा संशोधित कर निर्धारणको सूचना मार्फत कर रकम पुनःचारित्रीकरण गर्दछ ।

ट्रान्सफर प्राइसिङ हुन सक्ने अवस्थाको पहिचान
सामान्यतया कुनै कम्पनीको वित्तीय कारोबारमा ट्रान्सफर प्राइसिङको प्रबन्ध भए नभएको पहिचान गर्न सहज नहुन सक्दछ । अतः देहायको अवस्थामा ट्रान्सफर प्राइसिङक प्रबन्ध हुन सक्नेतर्फ विशेष ख्याल गरी यस्ता कारोबार उपर निगरानी राख्नु बढी श्रेयस्कर देखिन्छ :
 रोयल्टी बेगर ग्रुप कम्पनीहरूले साझा अदृश्य सम्पत्तिको प्रयोग गर्ने गरेको देखिएमा,
 ठुलो रकम रोयल्टी तथा सेवा शूल्क खर्च देखिएमा,
 उचित कारण बेगर अध्ययन अनुसन्धान खर्च अधिक देखिएमा,
 सम्बद्ध कम्पनीहरू रहेको देशहरू मध्ये न्यून करको दर भएको देशको कम्पनीसँग धेरै कारोबार भएमा,
 व्याज तथा जरिवाना अधिक भएको देशबाट न्यून व्याज तथा जरिवाना भएको मुलुकमा कारोबार,
 लाभको प्रत्यक्ष बाँडफाँड बेगर स्रोत तथा लागतको साझेदारी हुने गरेको भएमा,
 कम्पनीको नाफा घाटामा छिटो छिटो उतार चडाब देखिनु,
 समग्रमा ग्रुप कम्पनीले राम्रो नाफा आर्जन गरी रहेको तर नेपालमा रहेको कम्पनीले निरन्तर घाटामा,
 कुनै उचित कारण बेगर कम्पनीको नाफा प्रतिशतमा गिरावट देखिनु,
 कम्पनी निरन्तर घाटामा जानु,
 कम्पनी निरन्तर घाटामा गइरहँदा समेत शाखा विस्तार गरिरहनु,
 व्यापारिक सम्झौता बेगर कम्पनीहरुबिच ऋण लेनदेन तथा सेवाको कारोबार हुनु,
 व्याज नलिई ऋण लेनदेन गर्नु,
 निष्क्रिय कम्पनीहरू खडा गरी राख्ने,
 कम्पनीहरुबीच लामो समयदेखि रहेको पुरानो साहू आसामी रही रहनु,
 कम्पनीले पेश गरेको वित्तीय विवरणको अनुपात विश्लेषण समग्र उद्योगको भन्दा अस्वाभाविक फरक देखिनु,
 कुल कारोबारको अस्वाभाविक धेरै अंश अन्तर कम्पनी कारोबार देखिनु इत्यादी ।

नेपालमा ट्रान्सफर प्राइसिङ (मूल्य हस्तान्तरण) को जोखिम
नेपालमा वि.स. २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनासँगै आर्थिक उदारीकरणको अभ्यास थालनी भएको थियो । वि.स. २०६१ मा नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता लिएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी तथा निकायहरू नेपालमा सञ्चालनमा आएको पाइन्छ । त्यसैगरी निजीकरण ऐन, २०५० प्रचलनमा आए सँगै निजी क्षेत्रबाट ठुलो सङ्ख्यामा व्यापार व्यावसायहरु सञ्चालनमा आएका छन् । विभिन्न व्यापारिक घराना तथा समूहहरूबाट समूह कम्पनीहरू सञ्चालनमा आएका छन् । मूल्य हस्तान्तरणको कारोबार पहिचान तथा प्रमाणीकरण/चारित्रीकरण गर्ने कार्य जटिल प्रकृतिको हुने हुँदा पहिचान गर्न सूक्ष्म अध्ययन, अनुसन्धान र व्यावसायिक विज्ञताको आवश्यकता पर्दछ । नेपालमा सम्बद्ध कम्पनीहरूको सङ्ख्यामा आएको बढोत्तरीसँगै यस्ता कम्पनीहरू बिचहुने कारोबारको सङ्ख्या तथा आकार बढ्न सक्ने हुँदा मूल्य हस्तान्तरणको चुनौती पनि बढ्दै गएको आङ्कलन गर्न सकिन्छ ।

विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका मातृ कम्पनीहरूको सहायक कम्पनी तथा विस्तारित शाखा वा स्थायी संस्थापनको रूपमा नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र, टेलिकम, होटेल, निर्माण व्यवसाय, बस्तु व्यापार, अन्य सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्र र परामर्श जस्ता क्षेत्रहरूमा यस्ता कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । नेपालमा स्थापना गरिएका यस्ता कम्पनीहरूले सम्बद्ध विदेशी कम्पनीहरूबाट प्रचलित बजार मूल्य भन्दा बढी मूल्यमा बस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । यसरी प्रचलित बजार मूल्य भन्दा बढी मूल्यमा खरिद गर्दा नेपालमा रहेको कम्पनीको खर्च बढ्न जाने र नाफा घट्न गई कर दायित्व घट्ने र सो कम्पनीबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने कर राजस्व घट्न जान्छ ।

नेपालमा रहेका यस्ता कम्पनीहरूले ठुलो मूल्यमा विदेश स्थित सम्बद्ध कम्पनीहरूबाट सफ्टवेयर, सर्भर खरिद, परामर्श सेवा खरिद लगायतका अभौतिक वस्तुहरू समेत खरिद गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यस्ता सेवाको वास्तविक मूल्य यकिन गर्ने तथा प्रमाणीकरण गर्ने आधिकारिक निकाय नभएको हुँदा विजक मूल्यलाई आधार मानिदा मूल्य हस्तान्तरण सँगै यस्ता कारोबारबाट विदेशी मुद्राको अपचलन समेत हुन सक्ने जोखिम देखिन्छ ।

निजीक्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेका विभिन्न व्यापारिक समूहका कम्पनीहरू विच हुने आपसी कारोबारको कारणसमेत मूल्य हस्तान्तरणको जोखिम सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ । समूह कम्पनीहरू मध्ये उच्च नाफा आर्जन गरीरहेको कम्पनीले नोक्सानमा रहेको कम्पनीलाई प्रचलित बजार मूल्य भन्दा न्यून मूल्यमा वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने गरी मूल्य हस्तान्तरणको प्रबन्ध गर्न सक्ने हुन्छ । यसरी उच्च नाफा आर्जन गरिरहेको कम्पनीले, न्यून मूल्यमा, घाटामा चलिरहेको कम्पनीलाई वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्दा उच्च नाफा आर्जन गर्दै गरेको कम्पनीको नाफा रकममा उल्लेख्य गिरावट आउने हुन्छ जसले गर्दा सो कम्पनीले राज्यलाई बुझाउनु पर्ने कर राजस्वमा समेत सोही अनुसार कमी आउने हुन्छ । अर्को तर्फ घाटामा सञ्चालित कम्पनीले न्यून मूल्यमा खरिद गरे पनि उक्त किफायती दरको खरिदको प्रभावले कम्पनीले नाफा आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । यद्यपि, नाफा आर्जन हुने अवस्था आएता पनि सो कम्पनीको विगत वर्ष देखि रहेको सञ्चित नोक्सानसँग चालु आय वर्षको नाफा समायोजन गर्न मिल्ने व्यवस्था आय कर ऐन, २०५८ को दफा २० मा रहेको हुँदा राज्यको ढुकुटीमा सो कम्पनीबाट तत्काल कर राजस्व प्राप्त हुन सक्दैन । यसरी एकै समूहका कम्पनीहरू अर्थात् सम्बद्ध कम्पनीहरू भए पनि आयकर प्रयोजनको लागि फरक फरक व्यक्तिको रूपमा व्यवहार हुन्छ तर कम्पनीका मालिकहरूका लागि भने समूहका सबै कम्पनीको समग्र नाफाबाट लाभ लिन सक्ने हुँदा यस्तो प्रबन्धबाट करको भार घटाई अनुचित लाभ लिन सक्ने तथ्यबाट प्रेरित भई यस्ता कार्य गर्न सक्दछन् ।

नेपालमा मूल्य हस्तान्तरणको नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था
हाल नेपालमा प्रचलनमा रहेको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३३ मा मूल्य हस्तान्तरणको व्यवस्था छ । यस दफामा उल्लेख भएको ब्यहोरा अनुसार सम्बद्ध कम्पनीहरूबिच कुनै व्यवस्था (कारोबार) भएमा उक्त कारोबार सामान्य बजार व्यवहार (आम्र्स लेन्थ÷प्रचलित बजार दर) अनुसार सञ्चालन भएको भए तिनीहरूको लागि कायम हुन सक्ने करयोग्य आय वा बुझाउनुपर्ने कर प्रतिबिम्बित हुने किसिमले ती व्यक्तिहरुबीच आय गणना गर्दा समावेश(आय) वा कट्टा (आयबाट कट्टा हुने खर्चहरू) गरिने रकमहरू आन्तरिक राजस्व विभागले लिखित रूपमा सूचना जारी गरेर सम्बद्ध कम्पनीहरू बिच वितरण, विनियोजन वा बाँडफाँड गर्न सक्नेछ । यसरी करयोग्य आयमा समावेश हुने आय तथा कट्टा हुने रकम सम्बद्ध कम्पनीहरुबीच विनियोजन वा बाँडफाँड गर्दा आन्तरिक राजस्व विभागले कुनै आय, नोक्सानी वा भुक्तानीको स्रोत र किसिमलाई पुनःचारित्रीकरण (कारोबारको वास्तविकताको आधारमा गरिने संशोधित कर गणना) गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यसको अतिरिक्त सोही ऐनको दफा ३४ आयको खण्डीकरण र दफा ३५ कर मुक्ति विरुद्धको सामान्य नियमको व्यवस्थालाई समेत आबद्ध गरी मूल्य हस्तान्तरणको सवाललाई व्यवसायको कारोबारको तुलनात्मक आधारमा अध्ययन गरी पुनःचारित्रीकरण गरी कर गणना तथा असुली गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विदेशी राष्ट्रहरुसंग भएका दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता तथा कर सम्बन्धी संन्धी तथा सम्झौता भएका मुलुकहरूसँग आपसी सहमतिमा त्यस्ता मुलुकहरूमा सम्बद्ध कम्पनीबाट भएको वा हुन सक्ने मूल्य हस्तान्तरणबाट बढी मुनाफा हस्तान्तरणको सम्बन्धमा स्पष्ट कार्यविधि बनाई प्रभावकारी रूपमा लेखा परीक्षण तथा अनुसन्धानको दायरा बढाउन सकिन्छ ।

ट्रान्सफर प्राइसिङको सवाल उपर अन्तर्राष्ट्रिय मार्गदर्शन
ओ.ई.सी.डी. तथा विश्व बैङ्कको सुझाव अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सम्बद्ध कम्पनीहरुबीच हुने सीमा पार कारोबार प्रचलित बजार मूल्य सिद्धान्तमा हुनु पर्ने उल्लेख गरेको छ । ओ.ई.सी.डी.ले बहुराष्ट्रिय इन्टरप्राइजेज तथा कर प्रशासन र वित्तीय कारोबारको व्यवस्थापनका लागि मूल्य हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी लागु गरेको छ । उक्त कार्यविधिले सम्बद्ध कम्पनीहरुबीच हुने कारोबार सामान्य बजार व्यवहार अर्थात् आम्र्स लेन्थ (चलन चल्तीको प्रचलित मूल्यलाई इङ्गित गर्दछ) । यद्यपि, यस्ता कारोबारबाट मूल्य हस्तान्तरणको प्रबन्धलाई निस्तेज ल्याउन सकेको भनी विश्वस्त रहन सक्ने अवस्था छैन ।

ट्रान्सफर प्राइसिङको प्रभाव न्यूनीकरण
ट्रान्सफर प्राइसिङ प्रबन्धका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका असल अभ्यास, कानुनी व्यवस्थाहरूलाई सन्दर्भको रूपमा लिएर हाम्रो देशको वस्तु स्थितिलाई उपयुक्त हुने ढाँचामा परिणत गरी अभियानकै रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । लेखा परीक्षक तथा कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गर्ने, कम्पनीहरूले जारी गर्ने विजक तथा लेखा अभिलेखलाई विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउने । कर प्रशासन तथा महालेखापरीक्षक सम्बद्ध कम्पनीहरुबीच हुने कारोबारको पहिचान तथा सोको प्रकृति ट्रेकिङ गर्ने छुट्टै उपकरणहरूको विकास गरी प्रयोगमा ल्याउने । कर विवरण साथ यस्तो कारोबारको विस्तृत विवरण पेश गर्ने अनुसूचीहरूलाई समय अनुसार परिमार्जन गर्दै आधुनिक र वैज्ञानिक तुल्याउने । ठुलो परिमाणमा सम्बद्ध कम्पनीहरुबीच कारोबार हुने करदाताहरूको वित्तीय कारोबार तथा कर विवरणहरूको विस्तृत रूपमा परीक्षण तथा विश्लेषण गरी कर रकम सुनिश्चित गर्ने । नेपालमा रहेका कम्पनीहरुसंग ठुला कारोबार हुने सम्बद्ध विदेशी कम्पनीहरू रहेको मुलुकका कर प्रशासनसँग संन्धी सम्झौता गरी सहकार्य तथा समन्वयमा यस्तो प्रबन्धको विरुद्धमा अनुसन्धान गर्ने प्रबन्धको विकास गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने । ट्रान्सफर प्राइसिङ प्रबन्ध सम्बन्धी कर परीक्षण गर्नका लागि छुट्टै विज्ञ लेखा परीक्षक नियुक्त गरी विशेष लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्न लगाई राजस्व असुलीको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

नेपालमा भएका ग्रुप कम्पनीहरू, विदेशी सम्बद्ध कम्पनीहरू तिनीहरूको मुख्य लगानी कर्ताहरू, तिनीहरूको व्यावसायिक प्रवृत्ति, कारोबार, नाफा घाटाको अवस्था, कर दाखिला गर्ने शैली, व्यवसायीको जानकारी अन्तर निर्भरताको सूचना, जानकारी तथा तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी तुलनात्मक अध्ययन गर्ने । उच्च जोखिमका क्षेत्रहरू पहिचान गरी सो क्षेत्रमा व्यापक अनुसन्धान गर्ने । उपलब्ध जनशक्तिको आधारमा हरेक वर्ष केही मुख्य ग्रुप कम्पनीहरूको कारोबारलाई सूक्ष्म अध्ययन, विश्लेषण सहित यस्ता कारोबारहरूको विस्तृत रूपमा परीक्षण गर्ने, कारोबारहरूलाई निश्चित ढाँचा तथा प्रक्रियाबाट तुलना गर्ने, सम्बन्धित उद्योगको औषत तथा सोही कम्पनीको विगतको तथ्याङ्कसँग तुलना गरी विभिन्नता पहिचान गरी विश्लेषण गर्ने । यस्ता कार्यलाई सहजताको लागि वित्तीय तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषण गर्ने प्रविधिको प्रयोग गर्ने ।
नेपालको सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थाको रूपमा रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट हुने राजस्व लेखा परीक्षण कार्यलाई थप सशक्त बनाउने । त्यसै गरी, नेपालमा लेखा व्यवसायको नियामक निकायको रूपमा रहेको नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले समेत सम्बद्ध कम्पनीहरूबिच हुने कारोबारको लेखा तथा लेखा परीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउनेका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका असल अभ्यास तथा मानदण्डलाई परिवेश अनुसार परिमार्जन गरी कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याई अनुगमन गर्ने तथा सम्बद्ध कम्पनीहरुबीच भएको कारोबारको स्पष्ट ब्यहोरा देखिने गरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा निर्दिष्ट ढाँचामा खुलासा गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको खण्डमा सम्भावित ट्रान्सफर प्राइसिङ प्रबन्धबाट हुन सक्ने खतरालाई धेरै हद सम्म न्यूनीकरण गर्न सकिने देखिन्छ ।

निष्कर्ष
राजस्व प्रशासन, सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्था, लेखा व्यवसाय सम्बन्धी नियामक निकाय र उद्योग वाणिज्य सङ्घबिचको नजिक र सघन सहकार्यमा ट्रान्सफर प्राइसिङ प्रबन्ध विरुद्ध निश्चित मानदण्ड तथा कार्यविधिको विकास गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेको खण्डमा यस्तो कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यसको प्रभाव एक भन्दा बढी अर्थतन्त्रमा पर्ने हुँदा यो समस्या अन्तर्राष्ट्रिय करको दायरामा पर्ने मुद्दा बनेको छ । त्यसका लागि प्रत्येक देशका कर प्रशासनहरूले सम्बद्ध अन्य बाहिरी मुलुकका कर प्रशासनहरुसंग नजिकको समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ । यस कार्यलाई सहजीकरण गर्नको लागि ओ.ई.सी.डी.ले समेत समन्वयकारी भूमिका खेल्ने गरेको छ । एक मुलुकबाट अर्को मुलुकमा मुनाफा तथा स्रोतको अनुचित ढङ्गबाट हस्तान्तरण हुने, राजस्व चुहावट हुने, बजारमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुने साथै वित्तीय र संस्थागत सुशासन स्थिति कमजोर हुने हुँदा यो वहुप्रभावी विषय हो यस विषयले समग्रमा विश्व अर्थतन्त्रका लागि ठुलो चुनौती सिर्जना गरेको छ । अतः मूल्य हस्तान्तरण प्रबन्धलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहन गर्न मुलुक भित्रको आन्तरिक नियन्त्रणको कार्य सँगै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत व्यवस्थित र प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।

 लेखक महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा लेखापरीक्षण अधिकारी हुनुहुन्छ 

सन्दर्भ सामाग्रीहरू
आयकर ऐन, २०५८, आयकर निर्देशिका, २०६६ (दोस्रो संशोधन, २०७३ सहित), ओ.इ.सी.डी.सङ्गठनको निर्देशिकाहरू ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस