काठमाडौँ । केही वर्षयता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ‘सरुवा मन्त्रालय’का रूपमा चित्रण हुँदै आएको छ । स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीतन्त्रका लागि नीति निर्माणमा विशेष जोड र केन्द्रित रहनु पर्ने मन्त्रालय सरुवामा मात्रै बढी केन्द्रित देखिँदा कर्मचारी वृत्तबाट नै आलोचना हुन थालेको छ ।

अभिभावक मन्त्रालयका हिसाबले सरुवा पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै जिम्मेवारीअन्तर्गत पर्ने भए पनि ‘मुख्य काम नै सरुवा’ जस्तो देखिएपछि आवाज उठ्नु स्वाभाविकै हो । मुलुक संघीयतामा गएको वर्षौँ भई सक्दा पनि मन्त्रालयको प्रमुख जिम्मेवारी र प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन नै नआउँदा बढेको अन्यौलतासँगै कहिले आउँछ ? भन्ने नै यकिन नभएपछि थप जटिलताहरू थपिँदै गएका छन् ।

सरुवाकै विषयमासमेत खास मापदण्ड बनाई समानरुपमा लागू नहुँदा र जुन आधारमा टेकिएर यति बेला सरुवा गरिँदै आएको छ त्यो नै इमानदारीपूर्वकता लागू गर्न नसक्दा ‘जसको शक्ति उसको भक्ति’ त देखिने भयो नै, सोझा कर्मचारी सधैँ अन्याय र चेपुवामा नै परेको देखिन्छ । तर मार्नेहरू सधैँ तर मारिरहेका छन् । सुनुवाइ हुँदैन । मर्का बुझिदिने कोही छैन ।

सरुवा प्रणालीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र वैज्ञानिक नबनाउँदा कर्मचारीतन्त्रमा थप अस्थिरता निम्तिनुका साथै कर्मचारीको मनोबल खस्किन गई सेवा प्रवाहमासमेत नकारात्मक असर परेको जानकार तथा प्रशासकहरूको भनाई छ ।
पछिल्लो केही समययता दिन बिराएर लगातार जसो भइरहेको सरुवाबारे न्यूनतम कुराहरुमात्रै लागू गर्न सके कर्मचारीलाई न्याय र सेवा प्रवाहमा केही सुधार ल्याउन सकिने प्रशासकहरूले प्रशासन सिंहदरबार ब्युरोलाई बताए ।

अव्यवस्थित तवरले सरुवा गर्दा दोहोरै असर परेको देखिन्छ । जति बेला जहाँ पनि सरुवा हुन सक्ने भएपछि कर्मचारी त्रासदीमा त रहने भयो नै, त्यसरी सरुवा गर्दा मन्त्रालयको जनशक्ति खर्चदेखि छिटो छिटो सरुवा गर्दा त्यसरी सरुवा भई जाने कर्मचारीलाई दिइने सेवा सुविधामा पनि बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँ राज्य कोषबाट खर्च भइरहेको छ । अर्को तर्फ यस्ता सरुवाले कर्मचारीको मनोबल बढाउने होइन, गिराउने काम गर्दछ ।

यति मात्रै गिरेको मनोबल लिएर गएको कर्मचारीले खटाएको ठाउँमा कसरी काम गर्छ ? कस्तो काम गर्छ ? यो अहम् प्रश्न हो । जो आफै पेलिएर, हेपिएर गएको महसुस गर्छ उसले कदापि उत्साहित भएर काम गर्दैन । र, परफमेन्स देखिने कुरै भएन । यसतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिएन । कर्मचारीले काम गरेन भन्ने आवाज उठ्छ तर किन काम गरेर र त्यसको समाधान के हो भन्नेतर्फ कहिँकतैबाट खोजीनिती भएको छैन ।

कर्मचारीको सरुवा गर्ने समय र निकाय तोकिएको छ तर यहाँ बारै महिना जसले मन लाग्यो त्यसैले गर्ने चलन चलेको छ । केही महिनायता नियमित जसो भइरहेको सरुवाबारे प्रशासन वृत्तमा चर्चा चलेको छ । खास गरी अहिलेको समय भनेको सरुवा गर्ने अवस्था नै नभएको अधिकारीहरू बताउँछन् । अनावश्यक मुभमेन्ट बनाउन हुँदैन भनेर सरकारले नै भनिरहँदा आवश्यकता भन्दा बाहिर गएर सरुवा गर्नु सान्दर्भिक नदेखिएको एक अधिकारीको भनाई छ । ‘रिक्त रहेको ठाउँमा र कुनै कर्मचारीलाई कारबाही नै भएको अवस्थामा सरुवा हुन सक्छ’ ती अधिकारीले भने ‘ तर सामान्यतया काम चलिरहेको छ र स–साना कमजोरी देखिए भने पनि सजग गराउँदै उसैबाट काम गराउँदा उपयुक्त हुन्छ ।’

पछिल्लो समय राजनीतिक स्थिरता देखिए पनि झन् स्थायी मानिएको कर्मचारीतन्त्र झन् बढी अस्थिर हुँदा सरकारले अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्न नसकेको चर्चा पनि उच्च कर्मचारी वृत्तमा हुने गरेको छ । होइन भने हरेक पटक हाम्रा मान्छे सरुवा भए, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि दिइयो तर परिणाम फेरी हात लाग्यो शून्य !

‘जहिल्यै अस्थिर राजनीतिले गर्दा देश उँभो लाग्न सकेन भन्दै आयौँ’ ती अधिकारीले थपे ‘तर अहिले कमसेकम पाँच वर्षका लागि सरकार छ तर सरुवा गरिएको ठाउँमा हाजिर नहुँदै बाटैबाट फेरी सरुवा भइसक्छ’

यसरी बिरालोको चल्ला सराईले कर्मचारीको मनस्थिति बिगार्ने र कर्मचारीतन्त्र अस्थिर बनाउने मात्रै होइन कि सरकारलाईसमेत असफल बनाउन उद्यत रहेको ती अधिकारीले ठोकुवा गरे ।

‘मनपरी कर्मचारी अदलबदल गरिरहँदा के प्रधानमन्त्रीले यो सबै कुरा थाहा पाएका छन् त ?’ उनी आक्रोशित हुँदै थप्छन् ‘यदि छैन भने प्रधानमन्त्रीले किन हस्तक्षेप गर्दैनन् ?’

राजनीतिक सपनालाई बिपनामा ढाल्ने कर्मचारीतन्त्र नै यसरी अस्थिर बनाइरहँदा अव स्वयं प्रधानमन्त्री स्तरबाटै यसमा चाँसो देखाइनु पर्ने पनि उनको भनाई छ ।

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने विषय त झन् विकृत र भद्रगोल बनेको छ । मेयर र उपमेयरका आ आफ्नै इन्ट्रेस्ट जबर्जस्तरुपमा देखिन थालेपछि त्यसको मारमा पर्न थालेका छन् सेवाग्राही । कतिसम्म भने एउटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा र थमौती ८ पटकसम्म भयो र आठौँ पटक सरुवा रोक्न पुगेको थिए एक जना पूर्व मन्त्री नै । वडाध्यक्ष, मेयर हुँदै जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्रसम्मका नेताहरू एकमाथि अर्को पावर देखाउँदै मन्त्रालयमा रत्यौली खेलिरहेका देखिन्छन् । एक पक्षले हटाउन खोज्ने र अर्को पक्षले राख्न खोज्ने खेलले आजित छन् मन्त्रालयका कर्मचारी । यद्यपि यो खेलको सुरुवात नै मन्त्रालयबाट भएको हुनाले त्यो झेल्नु त पर्छ नै । बिहान १० बजे एउटालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भई काम गर्न पत्र दिने अनि १२ बजे अर्कोको नाममा पत्र नेताले होइन, कर्मचारीले नै काटेका हुन् ।

वर्तमान अवस्थामा कर्मचारीको खटनपटनका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि न्यूनतम र केही मात्र व्यवहारिक आधारसम्म तयार गर्न सके अहिलेको जस्तो भद्रगोल पक्कै हुने थिएन ।

‘राइट म्यान इन द राइट प्लेस’
कर्मचारीको सरुवा गर्दा ‘राइट म्यान इन द राईट प्लेस’ अर्थात् उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त जिम्मेवारीमा पठाउन सके मात्रै कर्मचारीले आफ्नो क्षमता देखाउन सक्ने र त्यसको सकारात्मक प्रभाव सेवा प्रवाहमा देखिन्छ । आफ्नालाई राइट म्यान ठान्ने र अरू उपयुक्त नै भए पनि पाखा लगाउने प्रवृत्ति यति बेला कर्मचारीतन्त्रमा हाबी छ । कर्मचारीको रुचि त परैको कुरा, विषय विज्ञतालाईसमेत नजरअन्दाज गरिँदै आएको कुरा घाम जतिकै छर्लङ्ग छ ।
के विज्ञता राजनीतिक आवरणमा लाग्नै पर्ने हो त ? यो त मेरिटोक्रेसी भएन । जसले गर्दा ठिक काम ठिक ठिक ढङ्गले हुन सकेको छैन । खास गरी लोक सेवा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुलाई मात्रै पनि जिम्मेवारीको आधार बनाउन नहुने एक उच्च अधिकारीको भनाई छ । ‘विशेष गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आयोगको परीक्षा पास गरेर आउने उच्च कर्मचारीहरू कुन पृष्ठभूमिबाट आएको हो, उसको अनुभव तथा विषय विज्ञता के मा छ, त्यसको आधारमा जिम्मेवारी दिँदा मात्रै त्यो कर्मचारीले आफ्नो क्षमता देखाउन सक्छ’ ती अधिकारीले भने, ‘तब त्यसले राज्यको उन्नति र प्रगतिमा एउटा इट्टा थप्छ, हैन भने जागिर खानकै लागि मात्र त्यो पदमा पदस्थापन गरेको ठहर्छ’

अनुभव
कर्मचारी प्रशासनमा अनुभवलाई निकै महत्त्व दिइन्छ । कुन कर्मचारीले कुन क्षेत्रमा के कति काम कसरी सम्पादन गर्‍यो भन्ने विषयलाई पनि महत्त्वपूर्णका साथ हेरिनुपर्छ । सरुवा, बढुवा, अध्ययन, तालिम, वैदेशिक भ्रमण लगायतमा ट्र्याक रेकर्ड हेरेर खटन पटन गर्नुपर्छ । जसले गर्दा को कर्मचारी कुन क्षेत्रको विज्ञ हो र भावी नेतृत्वमा पुग्छ भन्ने कुरा पहिले नै थाहा हुन्छ । त्यसो हुन सकेमा नेतृत्व अब्बल हुन गई संस्थाले गति लिन सक्छ र कुन मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयको हाकिम को हुने भन्नेबारे ‘रातारात जो पनि हुन सक्ने’ प्रवृत्तिको अन्त्य भई खुराफात गर्ने चलन बन्द हुन्छ ।

रुचि
हरेक व्यक्तिका लागि रुचिलाई अनिवार्य जाँचिनु पर्दछ । रुचि बिनाको काम गर्दा र गराउँदा त्यसबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न सकिँदैन । जवर्जस्ती घोक्र्याठ्याक लगाएर पठाएको कर्मचारी खटाएको ठाउँमा त जाला तर काम गर्दैन । पदीय जिम्मेवारी रुचिका रूपमा पुरा नगर्ने कर्मचारीबाट कदापि सेवाग्राही सन्तुष्ट हुन सक्ने कुरै आउँदैन । अन्ततोगत्वा सरकारको असफलतासँग जोडिन पुग्छ ।

पायक पर्ने ठाउँ
सामान्यतया कर्मचारीले आफूलाई पायक पर्ने ठाउँ नै रोज्छ । यद्यपि सबैलाई भनेकै, खोजेकै र रोजेकै ठाउँमा पठाउन नसकिएला तर त्यो अवस्थामा एउटा मापदण्ड बनाएर चित्त बुझाइ पठाउन सक्नुपर्छ ताकि उसले कुरा नै उठाउन नपाओस् । तर त्यसो नभईकन ‘भनसुन प्रणाली’ र ‘मनसुन प्रणाली’ लाई बढवा दिँदा अधिकांश कर्मचारीमा असन्तुष्टि पलाएको देखिन्छ । जसले जति ठुलो ठाउँबाट भनाउन सक्यो त्यति नै बाक्लो तर खान पाइने र जति बेला जहाँ पनि जान सक्ने भएपछि अरू कर्मचारी पनि इमानदारीपूर्वकता जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेतिर भन्दा पावर सेन्टरकै खोजीमा भौँतारिन थालेको देखिन्छ ।

कतिपयले सरुवालाई नै धन्दा बनाउँदै आएको कुरा जति लुकाउन खोजे पनि लुक्दैन, ‘सरुवा सेटिङ’बाटै सम्पत्ति जोड्नेहरूको सूची नै तयार पार्ने हो भने पनि निकै लामो हुन्छ । पछिल्लो पटक केही कम भएजस्तो देखिए पनि शुक्ष्मरुपमा भित्रभित्रै अनेकन् तानाबाना जोड्नेहरू अझै सक्रिय नै छन् ।

पूर्वानुमान योग्य प्रणालीबाट खटन पटन गर्न सके ‘सरुवा खेती’ पूर्णरुपमा बन्द हुने र सरुवाकै विषयलाई लिएर कर्मचारीमा असन्तुष्टि रहने सम्भावना न्यून रहने भए पनि यसतर्फ कोही कसैको चासो र प्रयास भएको देखिँदैन । यस्तो प्रणाली नै विकास गर्न नसकिएको अवस्थामा पनि सामान्यतया कर्मचारीलाई पायक पर्ने ठाउँमा खटाउँदा केही हदसम्म उ सन्तुष्ट हुन सक्छ । किनकि एकातिर घर, अर्कोतिर परिवार र छोराछोरी हुँदा उ घर कति बेला जाने भन्ने सोचमै जागिरको अधिकांश समय बिताउँछ ।

निष्कर्ष  
सरुवा भिन्न अनुभव दिलाउनका लागि हो । यो पारदर्शी र पूर्वानुमानमा आधारित हुनुपर्दछ । ‘भनसुन’ वा ‘मनसुन’मा होइन । लोक सेवा आयोगको परीक्षामा मेरिटोक्रेसी छ तर सरुवामा पुरै स्प्वाइल सिस्टम छ । अव आएर बढुवामा पनि स्प्वाइल सिस्टमले प्रवेश पायो । ‘सरुवा खेती’ पछि उसले सेवा प्रवाहको राम्रो वाली सरकारलाई दिनुपर्थ्यो तर वाली सरकारले भित्र्याउन पाएन । ‘मनसुन’ र ‘भनसुन’वालाले वाली भित्र्याइरहे । विज्ञहरू कतै फालिए तर भनसुनवालाहरू सधैँ रमाए । पुरस्कार तिनैले चप्काए । होइन अव पनि यही ‘हाम्राको खेती’ सपार्ने कि राम्राको उपयोग गरेर देशलाई नै लाभान्वित बनाउने ? संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोच्न अव विलम्ब नगर्ने कि ?