विज्ञता, संस्थागत स्मरण र योग्यताका आधारमा कर्मचारीतन्त्र कुनै पनि मुलुकका लागि स्थायी सरकार मानिन्छ । नेपालमा आजका दिनसम्म निजामती सेवाले यसको प्रतिनिधित्व गरेको छ । जनताको निकट रही चुस्त, दुरुस्त सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने काम निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको हो । तर अहिले निजामती सेवालाई पनि स्पष्ट ऐन, कानुन विना नै स्थानीय सेवा, प्रदेश सेवा र सङ्घीय सेवामा विभक्त गरेको अवस्था छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय सेवाका लागि ऐन, कानुन भने बनिसकेका छैनन् । निजामती सेवामा विगत एक वर्षमा कर्मचारीले सम्पादन गरेको काम र प्रगतिलाई प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएसँगै मापन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसारको निजामती कर्मचारीका लागि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (कासमू) गर्ने उपयुक्त र कानुनी समय श्रावण/भाद्र महिना हो र अहिलेको समय कर्मचारीका लागि कासमुमय बनेको पनि छ ।

कुनै पनि कर्मचारीले गत आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पादन गरेको काम र हासिल गरेको उपलब्धिको परीक्षण गरेर त्यसको स्तर खुट्याई अङ्कनमा मापन गर्ने चलन छ । सिद्धान्तले कर्मचारीले हासिल गर्नुपर्ने कामको लक्ष्य र सो लक्ष्यअनुसार कामको तुलना तथा कामको गुणस्तरको मूल्याङ्कन गर्न निर्देश गर्छ । तर आजसम्म न कसैको कामको लक्ष्य तोकिएको छ, न लक्ष्यअनुसार प्रगति हेर्ने चलन नै छ । कर्मकाण्डी पारामा बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने शैलीमा सबैको कासमू फत्ते गर्ने चलन छ । वर्ष दिन सिन्को नभाँचे पनि यो र ऊ काम गर्‍यौं भनी झुटा पुलिन्दाको फेहरिस्त पेस गर्ने र त्यसको सत्यापन नगरी सुपरिवेक्षकदेखि पुनरावलोकनकर्ता हुँदै समितिसम्मले अङ्कन गर्ने पुरानो अवस्था आज पनि कायम नै छ । कर्मचारीको काम सेवाग्राहीको सन्तुष्टिका आधारमा समीक्षा हुनुपर्ने हो । यसका लागि संसारका धेरैजसो मुलुकमा तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन विधि प्रचलित छ । तर हामीकहाँ सेवाग्राही सधैँ उपेक्षित, हाकिममुखी मूल्याङ्कन हाबी छ ।

तीतो तर सत्य
केही वर्षअघि तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय पोखराका एक जना उपनिर्देशकले कासमु फारममा आफूले सम्पादन गरेका वर्ष दिनका काम उल्लेख गर्ने महलमा घाम तापेको, गफ गरेको, विभिन्न चर्चा–परिचर्चा गरेकोजस्ता ५ बुँदा लेखेर पेस गर्दा सुपरिवेक्षक (शिक्षा निर्देशक) ले वास्ता नगरी अङ्कन गरेर पुनरावलोकनकर्ता (तत्कालीन शिक्षा विभाग) समक्ष पेस गरेछन् । विभागबाट पुनः भर्न लगाई पेस गर्नु भन्ने निर्देशन आएछ । अर्थात् कासमू जे गरिन्छ, त्यो होइन, जे गरिँदैन त्यो हो । पूरा कृत्रिम, अवास्तविक र ‘फरेब’को पुलिन्दा बनेको छ कासमू । किनभने दुई जना मात्र उपनिर्देशकले काम गरेको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा उति बेला आठ–आठ जना उपनिर्देशक थिए । दुई जनाको ठाउँमा आठ जना हुँदा सबैले काम पाउने र काम पुग्ने कुरै भएन । त्यसैले उनले साँचो लेखेका थिए । काम दिन नसक्ने निर्देशकले ठिकै लेखेछन् भनी कासमू फारम पुनरावलोकनकर्ता समक्ष प्रेषित गरेका थिए । तर साँचो कुरा कर्मचारीतन्त्रमा अपाच्य हुन्छ । काम नगरेकै भए पनि यो–यो काम गरेँ भनी उल्लेख गरेर पठाऊ भन्दै उनको कासमू फिर्ता आयो ।

कानुनी व्यवस्था
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ (क)ले प्रत्येक कर्मचारीको सुपरिवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता तथा पुनरावलोकन समितिबाट कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन गर्नुपर्ने र सुपरिवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिले निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारममा उल्लिखित आधारअनुरूप कार्यसम्पादनबापतको अङ्क प्रदान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि कुल ४० अङ्कमध्ये सुपरीवेक्षले २५, पुनरावलोकनकर्ताले १० र पुनरावलोकन समितिले ५ अङ्क दिन सक्ने व्यवस्था छ । कानुनअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन ७ गतेभित्र प्रत्येक कर्मचारीले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन भरेर सुपरिवेक्षकसमक्ष पेस गर्नुपर्ने, सुपरिवेक्षकले साउन मसान्तभित्र मूल्याङ्कन गरी पुनरावलोकनकर्ता समक्ष पेस गर्ने र पुनरावलोकनकर्ताले भदौ १५ गतेसम्ममा मूल्याङ्कन गरी पुनरावलोकन समितिसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । पुनरावलोकन समितिले भदौ मसान्तसम्ममा मूल्याङ्कन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सङ्कटमा कासमू फारम
अहिले नयाँ ऐन, नियम नआइरहेको अवस्थामा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (कासमू) पनि अलपत्र परेको छ । आजको कर्मचारी प्रशासन निजामती सेवा ऐन २०५९ र नियमावली २०५० का आधारमा चलेको छ । संंघीय सरकारले २०७५ साल फाल्गुनदेखि हालसम्म कतिपय सङ्घीय कर्मचारीलाई समायोजनका नाममा प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा समायोजन गरिरहेको छ । यसरी समायोजित हुने कर्मचारीको सेवा के हो ? कस्तो स्वरूपको हुने हो ? उक्त सेवामा प्रवेश गरेपछिको कर्मचारीको तलब, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकासका अन्य पक्षहरू के–कस्ता हुने हुन्, कासमू कसरी टुङ्गो लाग्ने हो, आजसम्म यकिन हुन सकेको छैन । एक किसिमको भ्याक्युम आज पनि छ । झन्डै ८९ हजार कर्मचारी रहेको निजामती सेवामा संघअन्र्तगत ४० हजार ७ सयभन्दा बढी, प्रदेशमा १४ हजार ५ सयभन्दा बढी र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ दरबन्दी रहेकोमा ५० हजारको हाराहारीमा कर्मचारी समायोजन भएका छन् । यसमध्ये स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकांश कर्मचारीको कासमू कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेको गतसालदेखिको अन्योल हालसम्म पनि कायम नै छ । परिपत्रद्वारा तदर्थ व्यवस्थापन मात्र गरिएको छ ।

कासमूलाई बढुवाको आधारमात्र नमानी काम गर्ने र नगर्नेबीचको लक्ष्मणरेखाका रूपमा विकसित गराउन जरुरी छ । तर सय भारी खर काट्नेलाई पनि उहीँ, त्यति नै खर जलाउनेलाई पनि उही दृष्टिले हेर्ने चलन अद्यापि छँदै छ । काम गर्ने र नगर्नेबीचको अन्तर नछुट्टिएसम्म कासमू हरेक साउनमा आउने एउटा नियमित प्रक्रियाभन्दा अर्को केही भएको छैन/हुने पनि छैन ।

स्थानीय तह (नगरपालिका, गाउँपालिका) मा समायोजन हुनेहरूका हकमा सुपरिवेक्षकको व्यवस्था नै छैन भन्दा हुन्छ । केही पदको सुपरिवेक्षक भए पनि पुनरावलोकनकर्ता र समिति दुवै छैनन् । नियमावलीको नियम ७८ (२) ले ‘निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनको लागि मूल्याङ्कन गरिने कर्मचारी भन्दा कम्तीमा एक श्रेणीमाथिको सम्बन्धित कर्मचारी सुपरिवेक्षक हुनेछ र सुपरिवेक्षक भन्दा एक श्रेणीमाथिको सम्बन्धित कर्मचारी पुनरावलोकनकर्ता हुनेछ’ भनेको छ । तर अधिकांश स्थानीय तहमा कार्यालय प्रमुख निमित्तका भरमा चलेका र शाखा प्रमुख उनीभन्दा सिनियर रहेको अवस्था छ । यस्तोमा जहाँ काम गर्‍यो त्यहाँबाट आफ्नो कामको सुपरिवेक्षक नपाउनु यी कर्मचारीका लागि दुर्भाग्य नै हो ।

स्थानीय तह आफैँमा सरकार हो । एउटा पूर्ण स्वशासित सरकारभित्रको प्रशासनिक कामको टुङ्गो त्यहीँबाट हुनु कानुनी र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले उपयुक्त पनि हुन्छ । तर अहिले धेरैजसो पालिकामा योग्यता पुगेका सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ता दुवै छैनन् । कैयौँ पालिकाहरूमा उक्त नियमको न्यूनतमरुपमा समेत पालना र कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ । एउटा सरकार मातहत कर्मचारीको मूल्याङ्कन अर्को सरकार मातहतको कर्मचारी खेताला खोजेर गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

स्थानीय तहअन्तर्गत नगरपालिकामा अहिलेसम्म राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका सङ्घीय कर्मचारी प्रशासनिक नेतृत्वमा छन् । उही पालिकामा शिक्षा सेवाका उपसचिवहरू निज मातहत कार्यरत छन् । प्रशासकीय अधिकृत निजको सुपरिवेक्षक बन्न सक्ने भएता पनि कायम मुकायम वा निमित्त प्रशासकीय प्रमुख भएका ठाउँमा यो सुविधा छैन । किनभने ‘एक श्रेणीमाथि’ को भन्ने नियमावलीको व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व निमित्त वा का.मु. कार्यालय प्रमुख रहँदासम्म सम्भव छैन । जब सुपरिवेक्षक नै पालिकामा छैनन् भने पुनरावलोकनकर्ता हुने कुरै भएन । कुनै पनि कर्मचारीले जहाँ काम गरेको छ, उसको सुपरिवेक्षण सोही ठाउँबाट हुनु प्राकृतिक न्यायका दृष्टिले पनि उपयुक्त हो । तर अहिले यो अवस्था छैन । यसै कारण यहाँ काम गर्ने व्यक्ति पनि सन्तुष्ट छैन, किनकि उसले जति काम गरे पनि उक्त अड्डाबाट मूल्याङ्कन हुँदैन । अर्कोतिर काम गराउने व्यक्ति पनि खुसी छैन, किनभने उक्त व्यक्तिको कामको मूल्याङ्कन गर्न पाउने कानुनी हैसियत आफूसँग छैन । यसरी कर्मचारीलाई निकम्मा बनाएर राख्ने प्रवृत्ति नै गलत छ । पद सोपान नै लथालिङ्ग छ ।

परिपत्रको भर
विगत २ वर्षयता धेरैको पदीय हैसियत फेरिएको छ । समायोजनपछि तहगत बढुवामा कर्मचारी परेका छन् । यस्तो अवस्थामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम पेस गर्ने सम्बन्धी उठेको द्विविधालाई सम्बोधन गर्दै २०७६ साल साउन ६ गते सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो । आजसम्म पनि उक्त परिपत्र नै तदर्थ व्यवस्थापनको कडी मानिएको छ । सङ्घीय ऐनसमेत ल्याउन नसकेको सरकारले विगत एक वर्षमा न प्रदेश निजामती ऐन, ल्यायो, न नियमावली नै । स्थानीय सेवाका हकमा पनि उही अवस्था देखियो । तर परिपत्रबाट समस्या समाधान देखिँदैन । एक तह बढुवाको पत्रसहित समायोजनमा आएका हजारौँ कर्मचारीले आफू कार्यरत पद र तहसँग मिल्दो सुपरिवेक्षकसँग कासमू पेस गर्न नपाउँदा प्राकृतिक न्यायको समेत हनन् भयो ।

परिपत्रमा ‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १५ को उपदफा २ बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुन नबनेसम्मको लागि समायोजन हुने कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्थाहरू समायोजन हुनुपुर्वको सेवा, सर्त र सुविधाअनुसार नै हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । परिपत्रले समायोजन भएका कर्मचारीले साबिकबमोजिमकै ढाँचाको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम भरी सम्बन्धित कार्यालयमा दर्ता गराउन भनेको छ । समस्या कार्यसम्पादन फारमको ढाँचा कस्तो हुने थिएन, फारम कहाँ दर्ता गर्ने भन्ने पनि थिएन । समस्या त उक्त फारम मूल्याङ्कन कोबाट गराउने भन्ने थियो । स्थानीय तह आफैँमा सरकार हो भने उक्त सरकारको प्रशासनिक काम सरकार आफैँले सम्पादन गर्ने गरी संयन्त्र किन बनेन ? भन्ने थियो । तर समाधान तदर्थ बनेर आयो ।

वस्तुगत बन्न सकेन मूल्याङ्कन
निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन कर्मचारीको कार्यसम्पादन वस्तुगत र माननीय बनाउन जरुरी छ । मापनका आधार स्पष्ट र पारदर्शी हुन जरुरी छ । कामको प्रकृति, सेवा, समूहअनुसार मूल्याङ्कन फारमको डिजाइन तयारी तथा आधार तय गर्न आवश्यक छ । सुपरिवेक्षकहरूको मापन प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्ने, सेवाग्राहीको सन्तुष्टि वा असन्तुष्टिलाई पनि कासमूले प्रतिनिधित्व गर्ने गरी तय गनुपर्छ । कासमूलाई बढुवाको आधारमात्र नमानी काम गर्ने र नगर्नेबीचको लक्ष्मणरेखाका रूपमा विकसित गराउन जरुरी छ । तर सय भारी खर काट्नेलाई पनि उही, त्यति नै खर जलाउनेलाई पनि उही दृष्टिले हेर्ने चलन अद्यापि छँदैछ । काम गर्ने र नगर्नेबीचको अन्तर नछुट्टिएसम्म कासमू हरेक साउनमा आउने एउटा नियमित प्रक्रियाभन्दा अर्को केही हुनेछैन । आगामी दिनमा वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र सेवाग्राही उन्मुख बनाउन सके मात्र कासमूको औचित्यता प्रमाणित हुनेछ ।