हुन त यत्रतत्र निजामती कर्मचारीहरू भन्नासाथ घुुसखोर, भ्रष्टाचारी कामचोर, अल्छी, ढोँगीका रूपमा लिइन्छ । सबै कर्मचारीहरू भने जस्तै भ्रष्टाचारी, काम नगर्ने सुविधा मात्र खोज्ने छैनन् । केही कर्मचारी मासिक रूपमा  बुझ्ने तलमा नै सन्तुष्ट हुने, तलबाटै परिवार धान्ने, आफ्ना व्यवहारलाई त्यसै अनुसार समायोजन गर्ने इमानदार भएर काम गर्ने पनि छन् । जिम्माको कामलाई सम्पादन गर्ने, परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्ने,  आफ्नो कामबाट सकारात्मक परिणाम निकाल्न चाहने, समाजप्रति जिम्मेवार कर्मचारी पनि नभएका होइनन् । हाट्टे हुट्टे गर्ने, नेताहरू र शक्तिकेन्द्रसँग कुरा मिलाउने, गरेजस्तो देखाउने तर वास्तविक गर्नु पर्ने जिम्मेवारीबाट तर्कने, रिस्क नलिने, ढिलासुस्ती गर्ने, आफ्नो भित्री चाहना पुरा गर्ने धेरै छन् । काम गर्न भन्दा काम नगर्न सजिलो छ । काम गर्नेको नै गल्ती हुने सम्भावना हुन्छ, कामै नगर्नेको गल्ती पनि हुँदैन, जोखिम उठाउनु पनि पर्दैन ।

तनहुँका सिडियो बद्रिनाथ अधिकारीको चार महिना नपुग्दै गृह मन्त्रालयमा बोलाइयो । सिडियोबाट हटाएर राष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरियो । पत्रपत्रिकामा व्यापक भयो । क्रसर उद्योगका मालिकहरूले सिडियोको सरुवा गराए । प्राकृतिक स्रोत गिटी बालुवाको दोहनले चुरेमा पहिराहरू गएको, खोला र नदिने आफ्नो बाटो बदलेर जमिनको क्षति पुर्‍याएको, खोलाहरू भासिएर पुलहरू धसिएको सबैलाई जानकारी नै भएको कुरा हो । विगतमा सरकारले गिटी बालुवा जथाभावी झिक्न रोक लगाएको अवस्थामा रोक हटाउन एक जना पूर्व सचिव लागि परेको र गिटी बालुवा झिक्न खुला गर्ने सरकारको निर्णयको  ड्राफ्ट उहाँले नै गरेको कुरा मिडियाबाट बाहिरियो । उहाँ सचिव हुँदा नै देशका अधिकांश क्रसर उद्योगमा उहाँको संलग्नता तथा स्वामित्व रहेको हल्ला चल्यो । मिडियासँगको अन्तरवार्तामा उहाँले कर्मचारी कि निम्सरो भएर बस्नु पर्ने, कि भष्टचार गर्नु पर्ने, कि त उद्योग व्यवसाय गर्नु पर्ने बाध्यता छ । आफूले पनि भ्रष्टाचार नगरेर क्रसर उद्योग खोलेको, खेरजाने गिटी बालुवाको सदुपयोग गरेको बताउनुभयो । उहाँले धेरै क्रसर उद्यागहरुमा होल्ड भएको र सरकारको निर्णयमा आफ्नो प्रभाव रहेको अप्रत्यक्ष स्विकार्नु भयो ।

तनहुँका क्रसर उद्योग तथा गिटी बालुवाको कारोबार गर्नेले कर नतिर्ने, तोकिएको सीमा भन्दा बाहिर गएर गिटीबालुवा उत्खनन गर्ने, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मुठ्ठीमा पार्ने, सिडियो लगायतका कर्मचारीलाई प्रभावमा पार्ने, आफ्नो अनुकूल सहयोग नगर्नेलाई सरुवा गराउने भन्ने त विगतमा पनि सुनिएकै हो । तर क्रसर उद्योगले गरेको ज्यादती छानबिन गर्न समिति बनेकै आधारमा चारै महिनामा सिडियो सरुवा गराउनु भनेको निकै आश्चर्य जनक कुरा हो ।

देखा देखै कसैले संरक्षण गर्न भनेकै आधारमा तस्करलाई संरक्षण गरेको भए घर पायक मिलेको जागिरबाट यति छिटै सरुवा हुन पर्दैनथ्यो । हुन त तलबमा सन्तुष्ट हुने, पदमा भन्दा इमानदारिता र कामलाई महत्त्व दिने कर्मचारीलाई जुन सुकै स्थानमा सरुवा भए पनि कुनै फरक पर्दैन । उहाँको अन्य अधिकांश उच्चपदस्थ कर्मचारीको जस्तो काठमाडौँमा घर नभएको कारणले डेरा खोजेर बस्नु पर्ला । पोखरा भएको परिवारभन्दा अलि टाढा रहनु पर्ला । त्यो भन्दा पनि आफूले प्राकृतिक स्रोतको गैह्र कानुनी दोहन रोक्न खोज्दा सरुवा हुनु परेकोमा आत्म सन्तुष्टि हुनेछ । दोहन रोक्नको लागि प्रयास नगरेको भए पछिसम्म मैले गर्न पर्ने काम गरिन भन्ने असन्तुष्टि रहने थियो भने त्यो रहने भएन । आफूले सक्दो प्रयास गरेकोमा पछि सम्म पनि त्यो बाटो हिँड्दा उहाँले सम्झेर आत्म सन्तुष्टि गर्ने मौका हुने छ । यिनै क्रसर उद्योगका दलाल मालिकहरूले मेरो सरुवा गरेका हुन् ।

मेरो जागिरको सुरुवातको कुरा हो । फिल्डमा निकै खट्ने, निर्माणमा कहिँकतै कमजोरी हुन्छ कि ? भनेर प्रत्येक साइडमा पुग्ने, अनुगमन गरिरहने एक जना निर्माणका प्राविधिक तथा ओभरसियर हुनु हुन्थ्यो । उहाँले भन्दै हुनु हुन्थ्यो, ‘मापदण्डमा भन्दा कमी कमजोरी हुन नदिए पछि, कमसल सामग्री प्रयोग गर्न रोकेपछि, ठेक्का लिने व्यक्ति तथा उपभोक्ता समिति खुसी हुने कुरै भएन । कुनै कुनै निर्माणमा ठुलो कमजोरी रोक्न निर्माण भत्काउनु पनि पर्छ । गरेको काम पुनः गर्नु पर्दा थप समय र सामग्री खर्च समेत हुन्छ । आफूले ठेकेदार वा उपभोक्ता समितिबाट कुनै रकम नलिए पछि आफू भन्दा माथिल्लो हाकिमलाई रकम बुझाउने कुरै भएन । सहकर्मी साथीहरूले हाकिमलाई रकम बुझाउँदा र आफूले नबुझाउँदा हाकिम पनि असन्तुष्ट, उल्टै आफूले मात्र लिएर मलाई दिएन कि भन्ने शङ्का । केन्द्रबाट अनुगमनमा गए भने कुन साइडामा अनुगमन पर्याप्त भएको छ ? को खटेर हेरेको छ ? जहाँ काम राम्रो छ त्यहीँ साइडमा केन्द्रका अनुगमन कर्ताहरूलाई आफू भन्दा माथिल्लो इन्जिनियरले लैजानु स्वाभाविकै भयो । निर्माणलाई गहिरोसँग हेर्दा हेर्दै पनि कुनै कुनै निर्माणमा सानातिना गल्ती आउनु पनि स्वाभाविकै हो । कति निर्माणमा आफूले भन्दा भन्दै पनि साना साना गल्ती गरिहाल्ने, साना गल्तीमा भत्काउन पनि मनले नमान्ने । केन्द्रका अनुगमन कर्ताले तिनै साना गल्ती औँल्याउने, अनुगमन रिपोर्टमा समेत आप्mनो कामलाई नकारात्मक रूपमा औँल्याइदिने । अरू साथीहरू जो फिल्डमा जाँदै जाँदैनन्, निर्माणका कार्य नहेरी झाराटारेका छन् उनीहरू साइडमा केन्द्रको अनुगमन पनि नहुने, ठेकेदार पनि खुसी, हाकिम पनि खुसी ।’

कर्मचारीलाई काम गर्न भन्दा काम नगर्न कम जोखिमपूर्ण र सजिलो छ । जसको लागि रिस्क लिएर काम गरिएको हुन्छ, उसलाई मेरो लागि काम गरेको छ भन्ने थाहा नै हुँदैन । चुनौती लिएर व्यक्तिगत स्वार्थमा नलागी जसको लागि फाइदा हुने काम गरेको छ त्यसबाट धन्यवाद पाउने समेत सम्भावना रहँदैन । चुनौती लिएर गरिएका कतिपय कामले तत्काल यसैलाई फाइदा भयो भन्ने पनि हुँदैन र फाइदा हुने पक्ष यकिन गर्न पनि सकिँदैन, केवल प्रणाली स्थापन हुन्छ ।

कतिपय राम्रा कामको प्रभाव धेरै पछि र आमरुपमा मात्र पाइन्छ, देशलाई फाइदा पुग्छ व्यक्तिलाई फाइदा नहुन सक्दछ । यस्तो अवस्थामा जोखिम उठाएर, चुनौती लिएर धेरैको आँखी भएर गरेका सकारात्मक कार्यलाई धन्यवाद दिनु पर्ने निकायले नै इमानदार, चुनौती लिएर काम गर्ने कर्मचारीको तेजोवध गर्ने, निराश बनाउने, समाजमा हारेको अनुभूति दिलाउने प्रयास गर्ने हो भने अरू कर्मचारीलाई कानुको पालना गर्न, प्रणाली स्थापना गर्न, समुदाय र राष्ट्रको लागि काम गर्न कसरी उत्प्रेरणा मिल्छ ?

विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा शिक्षकको दरबन्दी नमिल्नु शिक्षा क्षेत्रको ठुलो समस्या हो । कुनै विद्यालयमा पर्याप्त विद्यार्थी छन् । तर शिक्षक छैनन् । कुनैमा विद्यार्थी छैनन् । शिक्षकको सङ्ख्या पर्याप्त छ । कतै कामको चाप छ कतै चाहेर पनि काम गर्न नपाउने अवस्था छैन । पटक पटक दरबन्दी मिलानका कुरा चल्छन् । केन्द्रबाट जिल्लाहरूलाई परिपत्र हुन्छ । दरबन्दी मिलान भने निकै कम जिल्लामा मात्र हुने गरेको छ । दरबन्दी मिलान गर्न चुनौतीपूर्ण छ । सदरमुकाम तथा सुविधायुक्त स्थानमा दरबन्दी थुप्रिएका हुन्छन् ।

विगतमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले चाहेमा दरबन्दी मिलान गर्न सक्ने अवस्था थियो । त्यो अवस्थामा पनि खासै दरबन्दी मिलान भएनन् । म जिल्ला शिक्षा अधिकारी भएको अवस्थामा दुई तीन जिल्लामा दरबन्दी मिलानको प्रयास गरेँ । एक जिल्लामा दरबन्दी मिलान गर्न सहज पार्न रिक्त स्थानमा शिक्षक नियुक्ति रोकियो । दरबन्दी कम भएका क्षेत्र तर्फ जान चाहेमा शिक्षक जान सक्ने तर सदरमुकाम तथा दरबन्दीको चाप भएको क्षेत्रतर्फ शिक्षक सरुवा नगर्ने भन्ने कुरामा अडान लिइयो । दरबन्दी मिलान कार्यदल बनाइयो । दरबन्दी मिलानले रिक्त भएको अवस्थामा विद्यालयले सहमति दिँदा दिँदै पनि सदरमुकाममा सरुवा हुन नपाउँदा निकै शिक्षक रुष्ट भए । पहिलादेखि दरबन्दी होल्ड गरेर बसेका सदरमुकाम र पहुँचवाला विद्यालयका दरबन्दी काटिदा नेताहरू र हर्ताकर्ताहरू निकै रिसाए । जेन तेन कुनै विद्यालयबाट कटौती गरी निकालेका सीमित दरबन्दी विद्यार्थी भएका र विगतमा पहुँच पुराएर दरबन्दी ल्याउन नसकेका विद्यालयमा दिइयो । दरबन्दी पाएका विद्यालयमा नयाँ थपिएको दरबन्दीमा विज्ञान तथा गणितको शिक्षक राख्न अनिवार्य गरियो । कुनै दरबन्दी थपिएको विद्यालयमा शिक्षक नै सरुवा भएर हाजिर हुन पुगेँ ।

रिक्त दरबन्दीमा प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्ति गर्दा स्थानीय समुदायका विगतदेखि पढाएका व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा आउन सकेनन् । कतिको विषय मिलेन, त्यस्ता दरबन्दी थपिएका विद्यालयमा विगतदेखि निजी स्रोतमा पढाएका शिक्षक विस्थापित हुनु पर्ने भयो । त्यस्ता शिक्षक दरबन्दीमा बस्न नपाउँदा वा जागिरबाट विस्थापित हुनुपर्दा कार्यालयसँग रिसाउनु पनि स्वाभाविकै भयो ।

विगतमा पढाउने शिक्षक हटाउँदा र आफ्नो समुदायको व्यक्तिले दरबन्दीमा बस्न नपाउँदा समुदाय समेत रुष्ट भयो । निकै खटेर तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण गरेर दरबन्दी मिलान कार्य गरियो । त्यसबाट प्रत्यक्ष फाइदा विकटका विद्यार्थीलाई हुन्थ्यो उनीहरू आभारी हुने र धन्यवाद दिने कुरै भएन । तर रुष्ट हुने, रिसाउने, थर्काउने, टाढाको विद्यालयमा जान भन्दा मर्छु भनेर भन्ने, धम्काउने धेरै भए । खुसी हुने कोही भएन ।

यी कार्य उदाहरण मात्र हुन् । काम गर्न भन्दा ठिकठाक पार्न, गफ मिलाउन, धेरैलाई खुसी दिलाउन, आफूलाई आर्थिक फाइदा लिन, लिएको फाइदा माथिल्लो निकायमा पुर्‍याएर चाहेको ठाउँ र पदमा सरुवा हुन धेरै सजिलो छ । जसले चुनौती लिएर सार्वजनिक हितको लागि काम गरेको छ । त्यस्तोलाई उत्प्रेरणा दिनु पर्नेमा हीनताबोध गराउने कार्यमा लागे पछि कसरी सुधार हुन्छ ? कसले चुनौती लिएर सुधार र प्रणाली स्थापनाको लागि काम गर्छ ? आफ्नो भाइको गल्तीमा समेत जेल हाल्ने गृह मन्त्री रामबहादुर थापालाई त्यस्तो के पर्‍यो ? के कारणले गिटी बालुवा तस्करले भने अनुसार गर्नु पर्ने बाध्यता भयो ? प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्न चाहने इमानदार कर्मचारीलाई तेजोवध गर्नु पर्ने बाध्यता भयो ? सबै अध्ययनको विषय बनेको छ ।