२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

फोरजी विस्तार सम्पन्न नहुनुको कारण देखाउन सरकारलाई निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तार कार्य निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण समितिमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल टेलिकमको सेवा प्रभावकारिता सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडा लगायतसँग छलफल गरेपछि समितिले टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तार निर्धारित समयभित्र सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण सात दिन भित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।

समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई गुणस्तरीय सेवा विस्तारको कार्य योजना तयार गरी ३० दिनभित्र समितिमा पेस गर्न समेत भनेको छ ।

बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री खतिवडाले सञ्चार मन्त्रालयका सबै खरिद बिक्री प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुने बताएका छन् । देशभर इन्टरनेट पु¥याउने गरी सरकारले काम गरिरहेपनि लकडाउन र खरिद प्रक्रिया लगायतले बाधा गरेको उनको भनाइ थियो ।

बैठकमा सांसदहरुले टेलिकमको सेवाको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएका थिए । उनीहरूले रणनीतिक साझेदार भित्राउने विषय लामो समय हुँदा पनि पुरा हुन नसक्नुको कारण समेत माग गरे ।

समितिले नेपाल दूरसञ्चारसँग आबद्ध नेपाल टेलिकम र अन्य निजी सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट गत आर्थिक वर्षमा ग्राहकलाई वितरण गरेको सिम कार्डको विवरण सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन समेत मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै नेपाल भित्र सञ्चालित दूरसञ्चार संस्थाहरूको आर्थिक अवस्थाको विवरण समेत माग गरेको छ ।