काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला पुनरावलोकन हुने भएको छ ।

महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले विहिबार पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्दै निवेदन दर्ता गरेको थियो।

उक्त्त निवेदनमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशहरु बमबहादुर श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले फैसला पुनरावलोकनका लागि सरकारले दिएको निवेदनलाई अनुमति दिने आदेश सुनाएको हो ।

सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी कोइरालाले पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेर प्रमाण लुकाउन शव जलाएको देखिएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालत र ललितपुर पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो। तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले १५ असारमा कोइरालाको सजाय घटाउँदै ८ वर्ष ६ महिना कायम गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार ८ साउनमा कोइराला रिहा भएका छन् ।

सर्वोच्चको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कोइराला छुटेकै दिन सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो ।