आन्तरिक राजश्व विभागका कर्मचारीलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन « प्रशासन
Logo १२ बैशाख २०८१, बुधबार
   

आन्तरिक राजश्व विभागका कर्मचारीलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन


१ श्रावण २०७७, बिहिबार


काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आन्तरिक राजश्व विभागका कर्मचारीहरुलाई करदातासँग सम्मानजनक व्यवहार गर्न निर्देशन दिएका छन् । विभागले बिहीबारदेखि सुरु गरेको नयाँ कर प्रणालीको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले विभागका कर्मचारीहरुलाई करदातासँग सम्मानजनक व्यवहार गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

आन्तरिक राजश्व विभागले २० लाख भन्दा कम कारोबार गर्ने र २ लाखसम्मको आम्दानी गर्ने करदाताका लागि बिहीबारदेखि नयाँ कर प्रणालीसुरुवात गरेको छ ।

उनले करदातासँग गरिने व्यवहारमा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले आजदेखि लागू भएको नयाँ कर प्रणालीमा करका अंक, ब्याज र जरिबाना सफ्टवेरले नै गणना गर्ने भएकाले कर अधिकृतले स्वविवेकले करका अंकहरु गणना गर्ने अवस्थाको अन्त्य भएकोसमेत बताए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले करको रकम यकिन भइसकेपछि पनि कर बुझाउन निकै लामो झण्झटीले प्रक्रियामा जानुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य भएको बताए ।

यस्तै अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनीले आज देखि लागू भएको कर प्रणालीले साना करदाताको लागत घटाउन सहयोग पुग्ने बताए । नयाँ प्रणालीले करिब ५ लाख करदाता लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ । यसबाट करदाताको सहभागिता बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वा छ।

आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरले आन्तरिक राजश्व विभागका सबै कारोबारलाई प्रविधि मैत्री बनाउने उदेश्यका साथ काम गरिएको बताए । आजदेखि लागू भएको नयाँ कर प्रणालीले करिब ५ लाख करदातालाई कर कार्यालय नगईकन कर बुझाउन सक्ने व्यवस्था भएको बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले परिवर्तन गरेका आयकरका विषयहरुलाई समावेस गरी आयकर निर्देशिका आजैबाट लागू गरिएको पनि उनको भनाइ छ ।

बायोमेट्रिक प्रणाली र विभिन्न जिल्लामा १० वटा नयाँ करदाता कार्यालयको सञ्चालन पनि आजैदेखि सुरु गरिएको छ।

सबै व्यवसायिक कोडलाई व्यवस्थित गर्ने नेपाल स्टाण्डर्ड इन्ड्रष्ट्रीयल क्लासिफिकेसन (एनएसआईसी) लागू भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नागरिक एपसँग समन्वय गरी आजैका दिनदेखि विद्युतीय माध्यमबाट करदाता कार्यालयमा नगईकन व्यक्तिगत प्यान नम्बर लिन सकिने व्यवस्था मिलाईएको पनि महानिर्देशक कुँवरको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत २० लाख भन्दा कम कारोबार गर्ने र दुई लाखसम्म आय हुनेका लागि सरकारले कर चुक्ता गर्न नयाँ प्रणालीको विकास गरिने व्यवस्था गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस