मानवीय क्रियाकलाप र प्राकृतिक वातावरण बिचको अन्तरक्रिया र अन्तरसम्बन्धलाई सन्तुलित गर्ने कार्य नै वातावरण व्यवस्थापन हो। हरित क्षेत्रको व्यवस्थापन र प्रदूषण क्षेत्रको व्यवस्थापन यसका मुख्य दुई पक्ष हुन्। हरित क्षेत्र भन्नाले वन, जैविक विविधता र जलाधार संरक्षणलाई जस्ता विषयलाई जनाउँछ भने प्रदूषण क्षेत्रले वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, माटो प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, हानिकारक फोहोरमैला तथा रसायन व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई जनाउँछ। यो मानव स्वास्थ्य र सुखसँग जोडिएको विषय हो।

बढ्दो सहरीकरण, औद्योगिकीकरण र मानवीय गतिविधिका कारण विभिन्न प्रकारका वातावरणीय समस्या र चुनौतीहरू बढ्दै गएका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार विश्वभर करिब सत्तरी लाख र नेपालमा ३८ हजार मानिस वायु प्रदूषणका कारण हुने रोगबाट अकालमा मर्ने गर्दछन्। त्यसै गरी विश्वभरमा ८० प्रतिशत फोहोर पानी विना प्रशोधन नजिकैका खोला, नदी, ताल, तलैया र उर्वर जमिनमा फाल्ने गरिन्छ। नेपालमा यस सम्बन्धी यकिन तथ्याङ्क नभएता पनि अत्यन्तै न्यून मात्रामा मात्र फोहोर पानी प्रशोधन हुने गरेको छ। विश्वभर साढे दुई करोड कृषकहरू विषादीको उच्च जोखिममा रहेका छन्। रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग बढ्दै जाँदा माटो प्रदूषणको समस्या विकराल बन्दै गइरहेको छ। विश्वबाट निस्कने ३० प्रतिशत फोहोर मैलाको कुनै प्रकारको व्यवस्थापन नै हुँदैन भने नेपाल जस्ता विकासशील देशको अवस्था झनै विकराल रहेको छ। व्यवस्थापनको लागि भनेर सङ्कलन हुने फोहोर मैलाको समेत उपयुक्त तवरबाट व्यवस्थापन हुँदैन। हानिकारक रसायनहरूको जोखिम बढ्दै गइरहेको छ। उदाहरणको रूपमा लिडजन्य हानिकारक रसायनले मानव स्वास्थ्यमा पारेको असरको मूल्य १० बिलियन डलर भन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ। यसरी हेर्दा विभिन्न प्रकारका प्रदूषण, फोहोर मैला र हानिकारक रसायनका कारण मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा गम्भीर असर परेको देखिन्छ। यसरी बढ्दै गइरहेको समस्या र चुनौतीलाई समाधान गर्न वातावरण व्यवस्थापनको महत्त्व बढ्दै गइरहेको छ।

नेपाल वातावरण व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको र राष्ट्रियस्तरमा समेत यस सम्बन्धी नीति, कानुन र योजनाहरूको तर्जुमा भई लागू भएको परिप्रेक्ष्यमा यसको विशेष महत्त्व रहेको छ। यो एक वहुआयामिक र वहुक्षेत्रिय विषय हो। यसको व्यवस्थापनमा हरेक व्यक्ति, तहगत सरकार(सङ्घ प्रदेश र स्थानीय), नागरिक समाज, समुदाय, गैरसरकारी संस्था र औद्योगिक समाजको सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता पर्दछ। राज्यका सबै संयन्त्रसँग सहकार्य र सहयोग गर्ने कार्यको मुख्य जिम्मेवारी तहगत सरकारहरूको रहन्छ। तर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको वर्तमान वातावरणीय संस्थागत संरचनाको स्वरूप हेर्दा व्यापक सुधारको आवश्यकता सबैतिर महसुस गरिएको छ। यसै सेरफेरोमा रहेर संस्थागत संरचनाको अहिलेको अवस्था र सुधारका केही सुझावहरू यस लेखमा प्रस्तुत गरिएको छ।

कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था

नेपालको संविधानले हरेक नागरिकले स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। साथै प्रदूषकबाट पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ। यसले वातावरण व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको जिम्मेवारी भित्र राखेको छ। राष्ट्रिय वातावरण नीति २०७६ ले प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण, फोहोर मैला व्यवस्थापन र हरियाली प्रवर्धन गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। पन्ध्रौँ योजनाले प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण र फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी संरचनाको निर्माण गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिएको छ। सङ्घीय संरचना अनुसार वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको छ। यसले पनि संविधानको मर्म अनुरूप वातावरण व्यवस्थापनको कार्य क्षेत्र, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहमा विभाजन गरेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय निकायहरूमा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानुनहरू निर्माण भैसकेको वा निर्माणको क्रममा रहेका छन्। यस बाहेक फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन, बन ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, यातायात व्यवस्था ऐन, विषादी ऐन लगायत दर्जनौँ ऐन र नियमावलीहरू वातावरण व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्।

संस्थागत संरचनाको अवस्था

वातावरण संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि बनेका दर्जनौँ कानुन, नीति र योजनाको कार्यान्वयनको लागि सुदृढ र सक्षम संस्थागत संरचनाको आवश्यकता पर्दछ भन्ने कुराममा कसैको दुई मत हुन सक्दैन। तर वस्तुगत धरातललाई हेर्ने हो भने वातावरणीय संरचनाहरूको विकासमा अझै धेरै गर्नु पर्ने देखिन्छ। उदाहरणका रूपमा वातावरण व्यवस्थापनको हिसाबबाट महत्त्वपूर्ण मानिएका केही संस्थागत संरचनाहरूको वर्तमान अवस्थाको बारेमा केही चर्चा गरौँ।

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ ले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने गरी वातावरण संरक्षण परिषद्को व्यवस्था गरेको छ। यस भन्दा अगाडी रहेको वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ मा पनि यस सम्बन्धी व्यवस्था रहेता पनि परिषद् निष्क्रिय अवस्थामा रहेको थियो। यस पृष्ठभूमिमा आगामी दिनमा यसको भूमिका कस्तो रहला अनुमान गर्न गाह्रो देखिन्छ।

वातावरणीय व्यवस्थापन कार्यको हिसाबले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संस्थाको रूपमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको छ। २०५३ सालमा जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको रूपमा जन्मिएको वातावरण मन्त्रालय थुप्रै पटक नाम परिवर्तन हुँदै सङ्घीयता पश्चात् साबिकको वन मन्त्रालयमा जोडिन गई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको रूपमा स्थापना भएको छ। साबिकको वातावरण मन्त्रालयको वातावरण महाशाखालाई स्वतन्त्र अस्तित्व समेत नदिई साबिकको वन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको जैविक विविधता महाशाखासँग गाभ्ने कार्य भएको छ। यस महाशाखा भित्रको वातावरण तर्फको शाखालाई हेर्ने हो भने वातावरण प्रभाव अध्ययन शाखा र वातावरण मापदण्ड तथा अनुगमन शाखा गरी जम्मा दुई वटा शाखा मात्र रहेका छन्। छिमेकी राष्ट्र भारतको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संरचनालाई हेर्दा वन क्षेत्र र वातावरण क्षेत्रको संरचना स्वतन्त्र र छुट्टा छुट्टै रूपमा हरित क्षेत्र र प्रदूषण क्षेत्र व्यवस्थापनको अवधारणामा विकास भएको पाइन्छ।

भारत मात्र होइन संसारभरका प्राय सबै राष्ट्रहरूले यही अवधारणामा रहेर संरचना विकास गरेका छन्। तर नेपालमा वन भनेको नै वातावरण हो र वातावरण भनेकै वन हो भन्ने मानसिकतामा संरचना विकास हुन लागे झैँ देखिन्छ। यसले नेपालको वातावरणीय व्यवस्थापनको कार्यमा दीर्घकालीन असर पार्ने देखिन्छ। प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण, हानिकारक फोहोर मैला व्यवस्थापन र समग्र प्रदूषण क्षेत्र व्यवस्थापनको हिसाबले यस मन्त्रालयको साङ्गठनिक संरचना बनेको देखिँदैन। २०५३ सालबाट अस्तित्वमा आएको मन्त्रालयमा अहिलेसम्म पनि वातावरण विषय (वातावरण विज्ञान, वातावरण व्यवस्थापन, वातावरण इन्जिनियरिङ)मा अध्ययन गरेका वातावरण निरीक्षक वा वातावरणविद्लाई नियुक्ति र पदस्थापन गरेको छैन। हालसम्म यस्ता विषयहरूमा स्नातक र स्नातकोत्तर अध्ययन गर्नेको संख्यानै सात हजार नाघिसकेको छ। यसबाट यस मन्त्रालयको अभिवाकिय भूमिका माथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। साथै वातावरण व्यवस्थापनको कार्य क्षेत्र वन क्षेत्रको छायाँमा पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ।

वातावरण व्यवस्थापन कार्यमा, विकास मन्त्रालयको रूपमा चिनिएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस्ता मन्त्रालयहरूमा वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति तथा विषयसँग सम्बन्धित वातावरणीय सवालहरू सम्बोधन गर्ने हिसाबले संरचना निर्माणमा पर्याप्त ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ।

वातावरण व्यवस्थापनको जिम्मेवारीको हिसाबले विभाग स्तरमा महत्त्वपूर्ण निकायको रूपमा वातावरण विभाग रहेको छ। कार्य प्रकृतिको हिसाबले प्राविधिक कार्यालय भएता पनि अप्राविधिक नेतृत्वको कारण कार्य सम्पादनमा असर परेको छ। हावा, जल, हानिकारक फोहोर मैला तथा रसायन जस्ता विषयहरूलाई व्यवस्थापन गर्न छुट्टै शाखा वा उपशाखाको प्रबन्ध नहुँदा कार्य सम्पादनमा अलमल भएको छ। जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनको लागि कुनै समय विभागमा रहेको संरचना हटाइनु सबैभन्दा चिन्ताको विषय भएको छ। दुई दशक पछि बनेको नयाँ वातावरण संरक्षण ऐनले अपेक्षाकृत विभागलाई कार्यकारी अधिकार दिन नसक्दा यसको कार्य क्षेत्र खुम्चिएको छ। नेपाल सरकारका अन्य विभागहरू हेर्ने  हो भने सम्बन्धित विषयगत कानुनले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अख्तियारी दिएको पाइन्छ। कारबाही गर्ने तथा प्रमाणपत्र दिने जस्ता कार्यहरू विभागस्तरबाट गर्ने गरेका पाइन्छ। तर यति लामो समय पश्चात् बनेको ऐनले प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र दिने र अनुगमन निरीक्षण पश्चात् मापदण्ड पालना नभएको अवस्थामा हुने कारबाहीको अधिकार प्रयोग गर्नबाट विभागलाई वञ्चित गरेको छ। विभागभित्रै न्यायधिकरण शाखा स्थापना गरी कारबाही गर्न सकिने अवस्था हुँदा हुँदै यस तर्फ ध्यान दिइएन। मन्त्रालयले नीतिगत कार्य गर्ने र विभागले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने नेपाल सरकारको सिद्धान्त विपरीत ऐनमा व्यवस्था हुँदा विभागको कार्य क्षमता र प्रभावकारितामा असर परेको छ।

प्रदेश सरकारको कुरा गर्दा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको वन निर्देशनालयले वातावरण व्यवस्थापनको कार्य गरिरहेको छ। प्रदेश मन्त्रालयको विकास क्रम भर्खर मात्र सुरु भएता पनि प्रदूषण क्षेत्र सम्बोधन हुने किसिमले संरचना विकासमा ध्यान पुगेको देखिँदैन। हरित क्षेत्र व्यवस्थापनको हिसाबले वन निर्देशनालयको गठन भएता पनि प्रदूषण क्षेत्र व्यवस्थापनको लागि वातावरण निर्देशनालयको हालसम्म गठन हुन सकेको छैन। जसले गर्दा वातावरण संरक्षण ऐनले तोकेका वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति, प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यहरूले गति लिन सकेको छैन। वातावरण निरीक्षक/वातावरणविद्को दरबन्दी तथा पदपूर्तिको अभाव सात वटै प्रदेश मन्त्रालयहरूमा रहेको अवस्था छ।

स्थानीय निकायहरूमा हेर्ने हो भने वातावरण महाशाखा/शाखा मार्फत वातावरण व्यवस्थापनको कार्य भइरहेको छ। पहिलेको अवस्थामा मुख्य गरी फोहोर मैला व्यवस्थापन र सरसफाइ सम्बन्धी कार्य क्षेत्रको जिम्मेवारी पाएका स्थानीय निकायहरूलाई वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ ले वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति, वातावरणीय मापदण्ड अनुगमन तथा निरीक्षण र प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी जिम्मेवारी थप गरेको अवस्थामा संरचनामा थप सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ। हालको अवस्थामा ऐनले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको देखिन्छ। यद्यपि पछिल्लो समय केही नगरपालिकाहरुले वातावरण निरीक्षक नियुक्तिको कार्य सुरुवात भने गरेका छन्।

संरचना सुधारका उपाय

वातावरण संरक्षण परिषद्लाई नीति निर्माण गर्ने अभिवाकीय अङ्गको रूपमा विकास गर्नु पर्दछ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय समय सापेक्ष राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूबाट पाठ सिकेर वातावरण व्यवस्थापनको नीति निर्माणको कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका निभाउनु पर्दछ। यसका लागि प्रदूषण क्षेत्रको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै अहिलेको साङ्गठनिक संरचनामा वातावरण महाशाखा स्वतन्त्र रूपबाट छुट्टै रहने गरी प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन तथा स्वीकृति, हानिकारक फोहोर मैला तथा रसायन व्यवस्थापन, अनुगमन मूल्याङ्कन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धि लगायतका विषयहरू सम्बोधन गर्ने किसिमबाट शाखाहरूको स्थापना गर्न आवश्यक देखिन्छ। यथाशक्य चाँडो वातावरण निरीक्षक र वातावरणविद्को दरबन्दी थप गरी हाल रहेको रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न सक्ने देखिन्छ। मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा नयाँ शाखाहरूको निर्माण गर्दा हाल विभिन्न निकायहरूमा कार्यरत वातावरण निरीक्षकको वृत्ति विकासलाई ध्यान दिई पद सृजना गर्न सकेमा कर्मचारीको मनोबल बढ्ने र न्यायोचित हुने थियो।

वातावरण विभागलाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने गरी ऐनमा संशोधन गर्न सकिन्छ। यस अन्तर्गत वातावरण न्यायधिकरणको स्थापना गरी कारबाही गर्ने अधिकार दिन सकिएमा विभाग मार्फत हुने वातावरणीय अनुगमन निरीक्षणको प्रभावकारिता बढ्न जाने थियो। अहिलेका शाखाहरूको संरचनामा वायु, जल, हानिकारक फोहोर मैला, वातावरणीय अनुगमन निरीक्षण, जलवायु परिवर्तन जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा छुट्टै शाखाहरूको स्थापना हुन सकेमा विभागको कार्य प्रभावकारिता अझ बढ्न जाने थियो। विभागको कार्य प्रकृति बमोजिम प्राविधिक नेतृत्वको आवश्यकता महसुस हुँदै गइरहेको छ।

प्रदेश स्तरमा रहेको वातावरण मन्त्रालयमा सङ्घीय वातावरण ऐन र प्रदेश वातावरण ऐनको कार्यान्वयनका लागि वातावरण निर्देशनालयको छिटो भन्दा छिटो स्थापना गर्न आवश्यक देखिन्छ। यस निर्देशनालयमा प्रदूषण रोकथाम, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति, वातावरणीय अनुगमन निरीक्षण सम्बन्धी कार्य गर्ने गरी वातावरण निरीक्षक/वातावरणविद्को दरबन्दी सृजना गरी पदपूर्ति गर्न सकिन्छ।

स्थानीय निकायहरूमा अहिले रहेका वातावरण महाशाखा/शाखाहरूलाई सङ्घीय तथा स्थानीय वातावरण ऐनले तोकेको कार्य सम्पादन गर्ने गरी संरचनामा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यसरी बन्ने संरचनामा वातावरण निरीक्षकको उपयुक्त दरबन्दी सृजना गरी पदपूर्ति गर्न सकिन्छ।

निष्कर्ष

वातावरण व्यवस्थापनको लागि निर्माण भएका नीति, कानुन, योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सबल र सक्षम संस्थागत संरचनाको आवश्यकता पर्दछ। यसका लागि तीनै तहका सरकार र मातहतका निकायहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। विद्यमान वातावरणीय नीति, योजना तथा कानुनहरूले दिएको जिम्मेवारी र कार्यभार हेर्दा अहिलेको संस्थागत  संरचनाबाट यो कार्य सम्भव हुने देखिँदैन। बिशेषत: प्रदूषण क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई ध्यान दिँदै एवं राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूबाट पाठ सिक्दै संरचनाहरूको विकास गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ। वातावरण विषयमा रहेका जनशक्तिलाई उपयोग गर्ने हिसाबले संरचनाहरूको विकास गर्न सकिन्छ। यसका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नेतृत्वदायी र अभिभावकिय भूमिका खेल्न सकेमा वातावरणीय व्यवस्थापनको कार्यले नयाँ उचाइ प्राप्त गर्ने थियो।

e-mail: [email protected]