काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह(समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) विधेयक, २०७७’ लाई बहुमतले पारित गरेको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो ।

विधेयकका सम्बन्धमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदैँ मन्त्री डा. तुम्बाहाङ्फेले संविधानमै व्यवस्था भएको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार उपयोग र प्रभावकारिताका लागि विधेयकले प्रावधान समेटेको र यसको कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताईन्। विधेयकले तीन तहको सरकारको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न विशेष ध्यान दिएको उनले उल्लेख गरिन् ।

त्यसअघि विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षको छलफलमा सहभागी सांसदद्वय पुष्पा भुसाल र सुजाता परियारले विधेयकले राजनीतिक जटिलता र संवैधानिक झन्झटलाई ननिम्त्याउने प्रावधान राख्न सुझाइन् । सांसद महेश बस्नेतले तीन वर्षदेखि अभ्यासमा रहेको संघीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयनका लागि विधेयकले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सांसद उमा अधिकारीले जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था विधेयकमा समेट्न माग गरे भने सांसद प्रेम सुवालले तीन तहको सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन विधेयकले सहयोग पुग्ने बताए । सांसद रामकुमारी झाँक्रीले संघीय शासन व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन र केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मको विकास कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन विधेयक उपयोगी हुने बताए ।