२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नापी कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड घट्यो : दुई घण्टाको काम दुई मिनेटमा

अ+ अ-

चिप्लेढुङ्गा । कास्कीको नापी कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड घटेको छ । कार्यालयले गत फागुनमा सार्वजनिक गरेको मोबाइल एप्स सेवाग्राहीले प्रयोग गर्न थालेपछि सेवाग्राहीका भीड कम हुन थालेको प्रमुख नापी अधिकृत खिमलाल गौतमले जानकारी दिए ।

“हामीले गत फागुनमा भूमि प्रशासनमा पारदर्शी र सेवग्राही मैत्री बनाउनका लागि ‘नापी पोखरा एसओकेपी’ एप्सको ल्याएका थियौँ, यसको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ, कोरोना सङ्क्रमणको अवस्थामा सेवाग्राहीले यसको प्रयोेगबाट सेवा लिन थाल्नुभएको छ ।”

उनले सो एपबाट दैनिक सेवाहरु टोकन लिन, फारम भर्न, कित्ताकाट, हाल साबिक भिडाउन, नक्सा प्रिन्ट, नक्सा ट्रेस उतार, प्लट रजिष्ट्रार उतार, फिल्ड रेखाङ्कन, क्षेत्रफल ट्रायल चेक, कित्ता एकीकरण जानकारी लिने काम एप्सबाट भएको बताए ।

विचौलियालाई रोक्न कार्यालयबाट सेवा लिन आवश्यक विभिन्न निवेदनका ढाँचाहरु एपमा उपलब्ध भएकाले सेवाग्राहीलाई सहज भएको उनको भनाइ छ ।

जग्गा प्रशासनको क्षेत्रमा पहिलोपटक शुरु गरिएको सो एप्सले अहिले कोरोना रोकथाममा भीडभाड नियन्त्रण साथै समयको बचत अनि विचौलियाको बिगबिगी रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनले बताए ।

“नक्सा लिन दुई घण्टा लाग्ने काम अहिले दुई मिनेटमा हुन थालेको छ, सेवाग्राहीले ‘रिक्वेस्ट’ पठाएर टोकन लिनुहुन्छ, त्यहीअनुसार आफ्नो काम र समय तोकेर सेवा प्रवाह हुन्छ”,

उनले यसबाट कर्मचारी र सेवाग्राही दुवै लाभान्वित भएको बताए ।

उनका अनुसार नापी कार्यालयले बन्दाबन्दी खुकुलो भएपछि दुई सयभन्दा बढीलाई सेवा दिइसकेको छ भने अहिले आधाभन्दा बढी काम एप्सबाट हुने गरेको छ । कोभिड–१९ भन्दा अघि एप्सको प्रयोगाभ्यास त्यति हुन नसकेकामा अहिले एप्सको प्रयोग गर्ने बढ्न थालेका छन् । कार्यालयमा बन्दाबन्दी अघि दैनिक दुई सय सेवाग्राही आउने गरेको तथ्याङ्क छ ।

उनले बन्दाबन्दीमा पनि कार्यालय बन्द नगरी राष्ट्रिय योजनाका कामहरु आन्तरिक रुपमा गरिरहेको जानकारी दिए ।

एप्सबाट सेवा लिएका पोखराको मेगा बैंकमा कार्यरत कर्मचारी बिमला गुरुङले छिटोछरिटो सेवाका लागि एप्स निकै प्रभावकारी भएको बताए । उनले भने, “ एप्सले कार्यालय गएर घण्टौँ कुरेर बस्नुपर्ने समय बचत भएको छ, अहिले झन् एप्सको प्रयोग उपयुक्त छ ।” उनले अनलाइनमा ‘रिक्वेस्ट’ पठाएलगत्तै सम्पूर्ण विवरणसहितको जानकारी आउने र केही समस्या भएमा कार्यालयबाट फोन गरेर पनि जानकारी दिने गरेकाले सेवा निकै प्रभावकारी भएको बताए ।