मन्त्रीको प्रस्ताव : शिक्षालाई प्रशासनमा गाभ्नेदेखि प्रदेश र स्थानीयमा संघको लिंक काट्नेसम्म « प्रशासन
prasaLogo
२८ जेष्ठ २०७७, बुधबार

मन्त्रीको प्रस्ताव : शिक्षालाई प्रशासनमा गाभ्नेदेखि प्रदेश र स्थानीयमा संघको लिंक काट्नेसम्म


प्रकाशित मिति : 10 June, 2020 11:20 am

काठमाडौँ । विरवलको खिचडी जस्तै बनाइएको संघीय निजामती सेवा ऐन कहिले आउँछ भन्ने विषयमा अझै भन्न सकिने अवस्था छैन । संसद्को समितिमा पटक पटकका छलफलबाट सैद्धान्तिक सहमतिमा पुगेका विषयमासमेत अर्को पटकको छलफलमा ‘यसो हुनुपर्ने’ भन्दै थप नयाँ ‘बखेडा’ झिक्न थालेसँगै ऐन अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको हो ।

लामो समय र निक्कै रस्साकस्सीका बिच लगभग सबै विषयहरू टुङ्गोमा पुर्‍याउँदै बाँकी रहेका दुई तीन वटा विषयमा पनि सैद्धान्तिक सहमति जुटिसकेको अवस्थामा केही दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले केही विवादास्पद बुँदाहरू समेटेर ‘यसो हुनु पर्ने’ भन्दै समितिका सभापति शशी श्रेष्ठ समक्ष सुझाव पेस गरेपछि थप अन्यौलता सिर्जना भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्री त्रिपाठीले सुझाएका बुँदाहरूमा शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवामा समाहित गर्नेदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा संघको लिंक नै टुटाउनेसम्म रहेका छन् ।

शिक्षा, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क र विविधलाई प्रशासनमा समाहित
मन्त्रीको पछिल्लो सुझावअनुसार निजामती सेवामा हाल कायम रहेका १० वटा सेवामध्ये आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, विविध र शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवामा समाहित गर्न उपयुक्त हुने उल्लेख छ । आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क र विविध सेवामा चार–चार जना र शिक्षा सेवामा १४ जना मात्र सहसचिव रहेकोले प्रशासन सेवामै समाहित गर्नु परेको उनको तर्क प्रस्तुत गरेको पहिलो बुँदामा उल्लेख छ ।

सो प्रस्तावसँगै सिङ्गो कर्मचारी वृत्तलाई तताएको मात्रै छैन, शिक्षा र प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरू ‘वार या पार’ अवस्थामा उत्रिने भएका छन् । साबिककै सेवामा रहँदा कहिल्यै बढुवा नहुने अर्थात् निकै ढिलो बढुवा हुने भएकोले जसरी जुन बाटोबाट पनि प्रशासन सेवाभित्र समाहित गराएरै छाड्ने अवस्थामा शिक्षा सेवाका कर्मचारी लागि परेका छन् भने पल्लो घरको कौसी राम्रो छ भनेर कब्जै गरिहाल्ने अवस्थाले आफूहरूको वृत्ति विकासका ठुलो धक्का पुग्ने भएकोले कुनै पनि हालतमा हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा प्रशासन सेवाका कर्मचारी उभिएका छन् ।

प्रदेश सचिव
त्यसै गरी बुँदा नं. ८ प्रदेश सचिव संघीय निजामती सेवाको पद हुने यसअघिको प्रस्तावमा प्रदेश निजामती सेवाको बनाउनु पर्ने उल्लेख छ । प्रदेश मन्त्रालयको सचिवका लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवाका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा खटाउने र नेपाल सरकारले खटाएका कर्मचारीमध्येबाट प्रदेश सरकारले प्रदेश मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन वा सरुवा गर्ने भन्ने रहेकोमा ‘माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेश सचिवको पदपूर्ति भएपछि त्यस्तो पद स्वतः प्रदेश निजामती सेवाको पद हुनेछ’ भन्ने थप गरिएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
यसैगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने भनिएको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्ति नभएसम्म संघीय निजामती सेवाको कर्मचारी मन्त्रालयले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा खटाउने र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा खटी आएका मध्येबाट प्रमुख सचिवले प्रदेश भित्रका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदस्थापन र सरुवा गर्ने उल्लेछ ।

त्यसैगरी राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पदस्थापन वा सरुवा प्रदेश सरकारले गर्ने भनिएको छ ।

समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका लेखाका कर्मचारीहरूलाई प्रदेश भित्रका स्थानीय तह तथा प्रदेशका मन्त्रालय र प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा सरुवा प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग समन्वय गरी प्रमुख सचिवले गर्ने उल्लेख छ ।

समायोजन भएका कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवा
यस्तै समायोजन भएका कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवा सम्बन्धमा पनि थप केही व्यवस्थाहरू राखिएको छ । समायोजन ऐन बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको सेवा, तह मिल्दो पदमा एक स्थानीय तहबाट प्रदेश भित्रको अर्को स्थानीय तहमा सरुवा हुन चाहेमा प्रमुख सचिवले गर्ने भनिएको छ भने अन्तर प्रदेशको स्थानीय तहमा सरुवा हुन चाहेमा संघीय मन्त्रालयले गर्ने भनिएको छ ।

समायोजन ऐन बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू सङ्घमा रिक्त हुने साबिककै पदमा र सोही पदको सेवा सुविधा मञ्चुर गरी सरुवा भई आउन चाहेमा रिक्त पद सङ्ख्याको २० प्रतिशत सङ्ख्यामा मन्त्रालयले सरुवा गर्ने व्यवस्था राख्न भनिएको छ । र, यसरी सरुवा गर्दा सामान्यतया सरुवाका लागि निवेदन परेकामध्ये वरिष्ठताका आधारमा गरिने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी समायोजन ऐन बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको सेवा, तह मिल्ने पदमा प्रदेश मन्त्रालय वा अन्तरगतका कार्यालय र प्रदेश मन्त्रालय र अन्तरगतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी सेवा, समूह, तह मिल्दो पदमा स्थानीय तहमा जान चाहेमा प्रमुख सचिवले गर्नेछ भने समायोजन ऐन बमोजिम प्रदेशमा समायोजन भएका कमृचारीको सेवा, समूह, तह मिल्दो पदमा अन्तर प्रदेश सरुवा हुन चाहेमा मन्त्रालयले गर्ने भनिएको छ ।

समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन बमोजिम आन्तरिक प्रतियोगिता, अन्तर सेवा प्रतियोगिता, अन्तर सेवा प्रतियोगिता ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्षमता मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवाका लागि समायोजन हुनु पूर्व बहाल रहेको सेवा, समूह वा उपसमूहको एक श्रेणी वा तह माथिको पदमा उम्मेदवार हुन सक्ने भनिएको छ ।

अवकाश
त्यसै गरी कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश ६० वर्ष कायम गर्ने भनिएको छ । ‘२०७८ साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी ६० वर्ष कायम गर्ने’ सुझावमा उल्लेख छ ।

ट्रेड युनियन
निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनको विषयमा भने अहिलेकै अवस्था कायम गर्ने र चुनाव ५ वर्षमा हुने भनिएको छ ।

सचिवको बढुवा र सरुवा
सचिवको बढुवा सम्बन्धित समूहीकरण(क्लष्टर)बाट गर्ने, बढुवा गर्दा विद्यमान व्यवस्था बमोजिम तेब्बर सङ्ख्यामा सिफारिस गर्ने, नेपाल न्याय सेवा र नेपाल लेखा परीक्षणका सेवाको पद बाहेकको जुनसुकै निकायको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा नेपाल सरकारले पदस्थापन वा सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

सहसचिवको पदपूर्ति
राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा खुल्ला/आन्तरिक व्यवस्था(बढुवा) सम्बन्धी व्यवस्थामा १० प्रतिशत अन्तर सेवा राख्ने भनिएको छ । अन्तर सेवा भन्नाले प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवालाई समेत हुनेछ ।

त्यसैगरी कार्यक्षमताद्वारा ३५ प्रतिशत र ज्येष्ठताका आधारमा ३५ प्रतिशत बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने, आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा २० प्रतिशत राख्ने भनिएको छ भने आन्तरिक प्रतियोगितामा सचिवको लागि तोकिएको प्रशासनको क्लष्टर भित्र पर्ने सेवा अन्तरगतका सबै समूहले दिन पाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

समावेशिता
खुल्ला प्रतिस्पर्धामा समावेशीतासम्बन्धि व्यवस्था विद्यमान अवस्था(साबिककै) प्रावधान ४५ प्रतिशत नै यथावत् गर्ने भनिएको छ । आरक्षणको व्यवस्थाबाट सेवा प्रवाह, क्षमता, सङ्गठनमा परेको प्रभाव लगायत विषयमा प्रभावकारिता अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान राख्न उपयुक्त हुने भनिएको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन समयमै नल्याइँदा प्रदेश र स्थानीय तह अघि बढ्न सकिरहेका छैनन् । संघीय कानुन अनुसार नै प्रदेश र स्थानीय तहका कानुन बन्ने भएकोले संघीय कानुन नै नबनेपछि ती निकायहरू बन्धक जस्तै बनाइएको छ ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी विधेयकका धेरै विषयहरूमा सहमति नजिक पुगिसकेकोले थप नयाँ विषयहरू आउँदा ऐन नै कहिल्यै अगाडी नबढ्ने भन्दै समितिका सदस्यहरू पनि पछिल्लो प्रस्तावप्रति त्यति इच्छुक देखिएका छैनन् । यद्यपि केही दिनमा बस्ने समितिको बैठकमा यी सुझावहरूले कसरी प्रवेश पाउँछन् भन्ने कुरा अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ ।

 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस