विषय-प्रवेश/ परिचय:
‘जबसम्म बाँचिन्छ सुखसँग बाँच, ऋण गरेर भए पनि घिउ खाऊ’ जस्ता रमाइला उक्तिहरूले भरिपूर्ण अन्य दर्शनहरूभन्दा निकै फरक (चारु = सुन्दर र वाक् = बोली) ‘चार्वाक दर्शन’ समेतलाई आधार मानी विभिन्न कालक्रममा विभक्त ‘अर्थशास्त्र’ वर्तमान समयमा आइपुग्दासम्म अलग्गै विद्या र नोबेल विषयको रूपमा परिचित छ, चिनिएको छ। अर्थशास्त्रलाई यो काल क्रमसम्म ल्याउन मदत पुर्‍याउने विभिन्न दर्शनहरू, नितिशास्त्रीहरु जस्तै: आचार्य शुक्र, वृहस्पति, कौटिल्य यस्तै, विभिन्न सभ्यताहरू जस्तै: हिब्रु सभ्यता, रोमन सभ्यता, ग्रिक सभ्यता, यस्तै, महान् दार्शनिकहरू सोक्रेट्स, प्लेटो, अरस्तु, विभिन्न वादहरू जस्तै: (मोर गोल्ड, मोर वेल्थ, मोर पावर भन्ने बाणिकवादी विचारधारा), (पुअर प्रजेन्ट– पुअर-किंग्डम, पुअर-किंग्डम पुअर किंग भन्ने प्रकृतिवादी विचारधारा) यस्तै, शास्त्रीय अर्थशास्त्रका अग्रजहरू सर विलियम पेट्टी र रिचार्ड क्यान्टिन यस्तै, शास्त्रीय कालक्रम, समाजशास्त्रिय (काल्पनिक समाजवादी, वैज्ञानिक समाजवादी), ऐतिहासिक सम्प्रदाय, भावनावादी सम्प्रदाय, नव-शास्त्रीय हुँदै आधुनिक युगमा अर्थशास्त्र एउटा नोबेल  विषय, पेशाको रूपमा मात्रै नभई एक राज्य सञ्चालनको मुख्य तत्त्व जुन आर्थिक पाटोको रूपमा परिचित विषयको रूपमा स्थापित छ।

यसरी विभिन्न कालक्रम हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको यस विद्याअन्तर्गत पछिल्लो समयमा देखा परेका रिसेन्ट इकोनोमिक थाउट्स अर्थात् वर्तमान आर्थिक विचारधाराहरू जुन हालका दिनहरूमा राज्य सञ्चालन संयन्त्रले राज्य सञ्चालनार्थ आवश्यक आर्थिक मामिलाको क्षेत्रमा आ-आफ्नो मार्गदर्शनको रूपमा प्रयोगमा ल्याएका, ल्याउने तरखरमा रहेका, अझै भन्दा पछ्याइरहेका आर्थिक मामिलाहरू/बहसका विषयवस्तुहरू जस्तै: राज्य नियन्त्रित बजार अर्थव्यवस्था, खुला बजार अर्थव्यवस्था, मिलेमतो पुँजीवाद, उदारवाद, नव-उदारवाद जस्ता विभिन्न वादहरूका सन्दर्भमा राज्य सञ्चालनार्थ कुन आर्थिक विचारधारा अङ्गाल्दा राज्यको सर्वोपरि हित होला, कसरी ‘इफिसियन्स एण्ड इफेक्टिभनेस अफ द गभर्न्मेन्ट, सोभरेन्टि एण्ड सुपर्मेसी अफ पिप्ल’  कायम गर्न सकिएला ?, कसरी आर्थिक समृद्धि होला ? भनी वर्तमान समयमा विश्वका अधिकांश अर्थ विद, विद्वानहरू लगायत राज्य सञ्चालनमा अग्र पंतिमा रहेका चिन्तकहरू सोच मग्न रहेकोले यो विषयवस्तु बहसका विषयवस्तुको रूपमा लिने गरिन्छ, जुन विषय निकै वजनदार र अत्यन्त जरुरी महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ।

यस आलेखमा पनि मुख्य रूपमा पछिल्ला आर्थिक विचारधाराको रूपमा व्यापारिक वर्ग र सरकारी अधिकारीहरू बिचको एक सहकार्यको रूपमा मिलेमतो पुँजीवाद र एकाधिकारको अन्त्य र उच्चस्तरको प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियागत सिद्धान्तको रूपमा नव-उदारवादको विचारधारागत बहस संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ।

व्यापारिक वर्ग र सरकारी अधिकारीहरू बिचको एक सहकार्यको रूपमा मिलेमतो पुँजीवाद :
क्रोनी क्यापिटालिज्मको नेपाली अनुवाद ‘मिलेमतो पुँजीवाद’ हुन्छ। यो अवधारणा एशियन फाइनेन्सियल क्राइसेसको नाममा जुलाई  १९९७ मा थाइल्यान्ड, इन्डोनेशिया, इस्ट एशिया, र साउथ एशिया हुँदै हाल विश्व भरी पछिल्लो समसामयिक आर्थिक विचारधाराको रूपमा परिचित छ। क्रोनिज्म वा क्रोनी पुँजीवाद’ ले एउटा प्रणालीलाई इङ्गित गर्दछ, जहाँ व्यावसायिक सफलता सरकारी अधिकारीहरू र कार्यक्रमहरूसँग घनिष्ठ सम्बन्धमा निर्भर गर्दछ। मिलेमतो पुँजीवाद एउटा शब्दावली हो, जसले व्यापारको सफलता सम्बन्धात्मक एवं सहकार्यात्मक शैलीमा निर्भर गर्ने भन्ने अर्थ राख्दछ।छोटकरीमा हेर्दा मिलेमतो पुँजीवाद अन्तर्गत मुख्यतया 2-(दुई) वर्गहरूलाई लिने गरिन्छ, जुन वर्गहरूमा; व्यापारिक वर्ग र सरकारी अधिकारीहरू पर्दछन्।यी दुई वर्गहरूबिचको निकटतम सम्बन्धलाई मिलेमतो पुँजीवादले दर्साउँछ। सामान्यतया यो व्यापारिक वर्ग र सरकारी अधिकारीहरूबिचको सहकार्य हो, जसले अर्थतन्त्रमा सहकार्यता, एकता एवं आत्मीयपनको बोध गराइ आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालनमा दुवै पक्षको उत्तिकै भूमिका रहने कुरालाई झल्काउँदछ। यसको अर्थलाई अझ गहिरिएर हेर्दा मिलेमतो पुँजीवादले के स्पष्ट गर्दछ भने सरकारी स्तरबाट पनि सबै आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने एवं व्यापारिक वर्गको उपस्थितिले मात्रै पनि आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा समग्र आर्थिक विकास सम्भव नहुने अवस्थामा दुवैको सहकार्यतालाई आवश्यकता महसुस गराउँदछ।

यसमा अग्र पंतिमा देखिएको एउटा मुख्य विचारणीय पक्षको रूपमा हेर्दा कतिपय विचारक/अर्थविद्हरू तर्क गर्दछन् कि, “यो एक व्यापारिक वर्ग र सरकारबिचको साझेदारीता हो। यसले सहकार्यताबाट आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरी आर्थिक वृद्धि एवं विकास त गराउला र यससँगै यी दुई वर्गबाट यिनीहरूसँग सम्बन्धित शिर्षस्त वर्ग राजनीतिक वर्ग लगायतले फाइदा लिएतापनी राजनीतिज्ञ र व्यापारिक तहमा सम्बन्ध नभएकाहरूलाई हानी पुर्‍याउने छ, घाटा गराउने छ”।जुन एउटा सान्दर्भिक बहसको विषयवस्तुको रूपमा लिई यसको समाधानको बाटो पहिल्याउनु वर्तमान आवश्यकता हो।

क्रोनी क्यापिटालिज्म सम्बन्धमा युएसएको प्रख्यात द जेमस मेडिशन इन्स्टिच्युट, फ्लोरिडाले २०१८ मा आफ्नो ‘गेम अफ क्रोनिज : फ्लोरिडाज लस आउट टु क्रोनी क्यापिटालिज्म ’ शीर्षक नामक जर्नलको निष्कर्षमा लेखेको छ कि, Crony capitalism is much more than benign favoritism from politicians. When embedded in governmental institutions, cronyism can wreak havoc on a state’s economy. Crony capitalism has recently been used to answer the very fundamental economic question of why some poor countries stay poor while others prosper. अर्थात् राजनीतिज्ञहरूको कृपालु पक्षपात भन्दा पनि मिलेमतो पुँजीवाद झन् खराब हो, किनकि जब सरकारी संस्था यसले घेरिएको हुन्छ त्यति बेला अर्थव्यवस्थामा विनाश निम्तिन सक्छ। यसले एउटा मौलिक आर्थिक प्रश्न सृजना गर्दछ कि, किन केही गरिब देशहरू गरिब रहन्छन् जबकि अरू समृद्ध हुन्छन् ? यो अर्को बहसको विषयको रूपमा रहेको छ।यसलाई अझै आलोचनात्मक रूपले हेर्ने हो भने अर्थात् क्रिटिकल थिङ्किङ गर्ने हो भने भन्न सकिन्छ, कि यस्तो मिलेमतोपूर्ण अर्थव्यवस्थामा कानुनी रूपमै भ्रष्टाचार बढ्न जान्छ, र यो अरू केही नभएर पुँजीवादी आर्थिक व्यवस्थाकै नयाँ नाम हो।यसलाई हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतले समेत पछिल्लो समयमा केही हदसम्म अनुसरण गरेको पाइन्छ।यसमा विचारलाई मन्थन गर्दा के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने, जुनसुकै राष्ट्रले जे, जुन, अवस्था र जस्तोसुकै अर्थतन्त्रबाट अनुसरण गरेता पनि यस अवधारणाबाट राज्य सञ्चालन गरिसकेका मुलुकहरूको प्रतिफल हेरी अनुसरण गर्नु ज्यादा लाभदायक सिद्ध हुन आउनेमा विश्वस्त रहन सकिन्छ।

एकाधिकारको अन्त्य र उच्चस्तरको प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियागत सिद्धान्तको रूपमा नव-उदारवाद :
पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको विकल्पको रूपमा सन् १९८० को दशकमा विश्वका तिन शक्तिशाली व्यक्तिहरू रोनाल्ड रेगन, मार्गरेट थ्याचरर हेल्मुट कोलहरू (जसको सिद्धान्तलाई विश्व अर्थजगतमा छोटकरीमा रेगन र थेचरको सिद्धान्त समेतले पुकारिन्छ) द्वारा प्रतिपादित नव-उदारवाद एक आर्थिक विचारधारा हो, जुन हाल प्राय:जसो विकसित, अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूले आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण मार्गको रूपमा प्रयोग गरेका छन्।त्यसैले कतिपयले भन्ने गर्दछन्, नव-उदारवाद आर्थिक उदारीकरणको मोडिफाइड भर्सन हो।यो अवधारणा खासगरि सन् १९८० को दशकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको वृद्धि र मुद्रास्फीतिका कारण विकासशील मुलुकहरू खासगरि ल्याटिन अमेरिकाका देशहरूले व्यहोर्नुपरेको ठुलो आर्थिक सङ्कटबाट मुक्त गर्नका लागी वर्ल्ड बैंक, आईएमएफलगायतका सङ्घ-संस्थाहरुले वासिङटन डिसिमा जारी गरेको एउटा आर्थिक नीति/सम्झौता समेत हो नव-उदारवाद। यो एकपक्षीय सिद्धान्त नभई यो एक व्यापार केन्द्रित विचारधारा हो । यस विचारधाराले व्यक्तिको महत्त्व एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको साथसाथै व्यापारिक सङ्घ-संस्थाहरुलाई समेत उच्च महत्त्वको रूपमा लिन्छ। किनकि वर्तमान समयमा यसले विश्व बजारमा खुला बजार अर्थव्यवस्था एवं खुला बजार प्रतिस्पर्धाद्वारा आर्थिक समृद्धिको पाटो समालेको छ। कुनै पनि राज्यले व्यक्ति वा सङ्घ-संस्थाहरुलाई आर्थिक मामिलामा स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुपर्दछ, भन्ने सहमति अवधारणा र राज्य नियन्त्रित एवं हस्तक्षेपकारी धारणाको विरोधी अवधारणाको रूपमा नव-उदारवादी अवधारणा भएकोले यसको अनुसरण गरिनु राम्रो हो भन्ने धारणा कतिपय विद्वानहरूको छ।

क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका प्रोफेसर एन्ड्रयु गेम्बेलले नव-उदारवादी अवधारणाले लिबेरालाइजेशन, प्राइभेटाइजेशन, ग्लोब्लाइजेशन लगायत व्यापारिक एवं खुला अर्थव्यवस्थाका तत्त्वहरूलाई आत्मसाथ गर्ने हुनाले पुँजीवादको विकल्प पूर्ण रूपमा सरकारी नियन्त्रणमा हुने समाजवाद नदेखेर सुधारिएको पुँजीवादका सकारात्मक पक्षहरुहरुलाई अनुसरण गर्दै सरकारको हस्तक्षेप कम गर्न सिफारिस गर्दछ भन्ने धारणा व्यक्त गर्दछन्।

यसरी हेर्दा नव-उदारवादी अवधारणाले सरकारी योजना प्राचीन सोभियत सङ्घ (रुस) को जस्तै केन्द्रीय तहबाट मात्रै नियन्त्रित हुनुहुँदैन, सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक भएतापनी यो स्वेच्छाचारी निर्णयमा आधारित नभएर नियन्त्रणको सिद्धान्त एवं विधिवत् निर्णयमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने स्थापित नियमहरूको दायराभित्र रही नियमसंगत न्यूनतम हस्तक्षेपलाई आफ्नो सारतत्वको रूपमा लिने हुँदा यो अवधारणालाई मनन गरी केही हदसम्म यसका सकारात्मक कुराहरूलाई अनुसरण गर्ने कि भन्ने कुरामा ध्यान पुर्‍याउनु आजको आवश्यकता हुन आउँदछ।

नव-उदारवाद प्रक्रियागत सिद्धान्तमा आधारित छ न कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यमा । यसले सरकारको भूमिका तथा बजार प्रभुत्व सम्बन्धमा उदार अर्थतन्त्रहरू, सार्वजनिक छनौट र आदर्श अवस्थाहरूको सम्मिश्रणलाई आफ्नो पक्ष मानी बाह्य रूपमा लाद्ने मूल्यको विरोध गर्दछ।तर यहाँनेर कतिपय नव-उदारवादी विचारकहरू समानतामा जोड दिन्छन् र पनि आफ्नो उक्त समानताको वकालतसँगै बुद्धिमत्ताको जैविक भिन्नतालाई चाही स्वीकार गर्दछन् ।यसको तात्पर्य, वंशाणु ले मानिसको बौद्धिक क्षमतालाई फरक पार्दछ भन्ने हो।यसरी यो आर्थिक विचारधाराले कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा एकाधिकारको अन्त्य भएर उच्चस्तरको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको अपेक्षा गरेको छ र कतिपय मुलुकहरू जस्तै: ब्राजिल, चिन, भारतले आर्थिक उदारीकरणबाट सफलता प्राप्ति पछि नव-उदारवादतिर प्रवेश गरेको अवस्था वर्तमान समयमा देखापरेको छ।

अन्त्यमा,
आर्थिक जगतको इतिहासमा देखापरेका पछिल्ला विभिन्न विचारधाराहरू जुन विभिन्न वादहरूको रूपमा भित्रिए, यी वादहरूले वास्तवमा जे, जुन अवस्थामा भए पनि, धनी/सम्पन्न राष्ट्रहरूको स्वार्थलाई प्रतिनिधित्व गर्ने भएको र गरिब राष्ट्रहरू अन्धो भएर हिँड्नु पर्ने बाध्यता रहेको (किन केही गरिब देशहरू गरिब रहन्छन् जबकि अरू समृद्ध हुन्छन् ?) भन्ने प्रश्न मिलेमतो पुँजीवादले निम्त्याएको एकातिर छ । भने, अर्कोतिर गरिब देशहरूले उत्पादन गरेका उत्पादित वस्तुहरूको व्यापारका लागी व्यवहारिक एवं सहुलियतपूर्ण नीति प्रावधानको व्यवस्थाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका विभिन्न वाह्‍यकारी नियमहरूले समेत नव-उदारवादको केन्द्रीय सारतत्व अर्थात् नियन्त्रणको सिद्धान्त एवं विधिवत् निर्णयमा आधारित रही स्थापित नियमहरूको दायराभित्र नियमसंगत न्यूनतम हस्तक्षेप हुनुपर्ने र उच्चस्तरको प्रतिस्पर्धात्मक ध्येय ‌ओझेलमा छ।यी र यस्ता अन्य आर्थिक विषयहरूबारे कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू जुन विकासशील, विकासोन्मुख नामले सम्बोधित छन्, यी मुलुकहरूले समयमै विचार गरी आ-आफ्नो मुलुकको हावापानी सुहाउँदो उपयुक्त किसमको आर्थिक गोरेटो अङ्गाली आजको बदलिँदो समयानुसार आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नतिर लाग्नु बुद्धिमानी देखिन्छ।