स्थानीय तहको प्राथमिकता क्षेत्र « प्रशासन
Logo १५ चैत्र २०८०, बिहिबार
   

स्थानीय तहको प्राथमिकता क्षेत्र


२५ जेष्ठ २०७७, आइतबार


नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५६ को उपधारा १ मा सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै धारा २९५ को उपधारा (३) बमोजिम नेपाल सरकारले मिति २०७२ चैत्र १ गते गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगको गठन गरेको थियो । आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा मिति २०७३ फाल्गुन २२ गतेको नेपाल सरकारको निर्णयानुसार नेपालभर जम्मा ७४४ गाउँ/नगरपालिका कायम गरिएको थियो । पछि तराईका जिल्लाहरूमा जनसङ्ख्या समेतलाई मध्यनजर गरी गाउँ/नगरपालिकाको सङ्ख्या पुनरावलोकन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल सरकारको मिति २०७४ जेठ ८ को निर्णयानुसार नेपालभर कुल ७५३ वटा गाउँ/नगरपालिका निर्धारण भएको थियो । संविधानको धारा ५७ को उपधारा (४) मा स्थानीय तहको अधिकार सूची (अनुसूची ८) मा उल्लिखित विषयमा एकल अधिकार हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको करोना भाइरस सङ्क्रमणले विश्व अर्थतन्त्रको साथसाथै नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव परेको छ । यस महामारीका कारण आर्थिक गतिविधिहरू प्रायः ठप्प भई विश्व अर्थतन्त्रमा ३ प्रतिशतले सङ्कुचन हुने विभिन्न निकायहरूले प्रक्षेपण गरेको देखिन्छ । नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको परिणाम स्वरूप यस चालु आ.व.को आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ । मुलुकको आर्थिक समानता, सुशासन, विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको लागि स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । विकासको पहिलो आधार नै स्थानीय तह हो ।

विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण धराशायी भएको देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन तथा समष्टिगत रूपमा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न स्थानीय तहले निम्न क्षेत्रहरू विशेष प्राथमिकतामा राखी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी आर्थिक संवृद्धि हासिल गर्न सहयोग गर्ने नीति अङ्गीकार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

१. कृषि : स्थानीय तहले व्यावसायिक कृषिमा जोड दिई कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्छ । कृषि उत्पादनको आधारमा हरेक स्थानीय तहले आत्मनिर्भर हुने हिसाबले कम्तीमा पनि एउटा कृषि पकेट क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन, पहिचान, विकास तथा विस्तार गरी कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र विविधीकरण गरी रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ । नदीहरूको बगरमा व्यावसायिक बगर खेतीको थालनी तथा विस्तार गर्नु अपरिहार्य रहेको देखिन्छ । कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाउन सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान, कृषि बिमा, मूल्य शृङ्खला, बजारीकरण, प्राविधिक परामर्श सेवा लगायत कृषि अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिई कृषि पेसालाई सम्मानजनक, मर्यादित र प्रतिष्ठित बनाई कृषिमा आश्रित परिवारहरूको जीविकोपार्जन तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्न र कृषिमा थप रोजगारी सृजना गरी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

२. शिक्षा : कुनै पनि बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित हुनु हुदैन् । तर पनि अझै धेरै बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित रहेको अवस्था कायमै छ । विद्यालय शिक्षामा बालबालिकालाई टिकाई राख्न बाल विकास केन्द्रहरूमा प्रविधिको प्रयोग मार्फत थप प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन अपरिहार्य रहेको देखिन्छ । गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न कम्प्युटर ल्याब, प्रयोगशाला, पुस्तकालयको स्थापना तथा शिक्षकहरूको क्षमता विकास गर्नु पर्ने देखिन्छ । अपुग विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन गरी विद्यार्थी उपलब्धि परीक्षण गरी त्यसबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा सुधार गर्ने नीति लिइनु पर्छ । स्थानीय तहहरूले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको स्थापना, विकास तथा विस्तार गरी दक्ष, सक्षम, सृजनशील, प्रतिस्पर्धी र उत्पादनशील जनशक्ति उत्पादन गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्छ ।

३. स्वास्थ्यः कोरोना महामारीका कारण देशमा उपलब्ध स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था र उपलब्ध सेवा सुविधा माथि प्रश्न उठेको अवस्था छ । ग्रामीण क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहेकोले स्वास्थ्य सेवाको सबलीकरणमा विशेष ध्यान दिनु पर्छ । प्रत्येक स्थानीय तहले कम्तीमा पनि एउटा पालिकास्तरीय अस्पतालको निर्माण तथा विकास गरी भेन्टिलेटर, आई.सी.यु., ल्याब, एक्स-रे लगायत अन्य सेवा सुविधा सहितको स्वास्थ्य पूर्वाधारको स्थापना तथा स्तरोन्नति गरी गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहले गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति, औषधी, औजार उपकरणहरूको आपूर्ति समय मै गर्नु पर्छ भने स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना, जानकारी र परामर्श प्रदान गर्न हेल्प डेस्कको व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ । बाल रोग, प्रसव, सुत्केरी तथा सुरक्षित गर्भपतन सेवा, पोषण, प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा मातृ शिशु सेवा लगायत अन्य सेवाहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय तह एक कदम अगाडी बढ्नु पर्दछ ।

४. रोजगारी तथा उद्यम विकासः कोरोना महामारीका रोजगारी गुमाउनेहरूको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ । बढ्दो बेरोजगारी समस्यालाई सम्बोधन गर्न तथा युवाहरूलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न स्थानीय तह अन्तर्गत स्थानीय रोजगार कोषको स्थापना गरी बेरोजगार, स्वरोजगार हुन चाहने तथा रोजगारी गुमाउने युवाहरूलाई लक्षित गरी स्थानीय स्तरमा उपलब्ध श्रम, श्रोत साधन, पुँजी र प्रविधिको उपलब्धताको आधारमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत विभिन्न किसिमका सीपमूलक, रोजगारमूलक, व्यावसायिक तथा प्राविधिक तालिमहरूको माध्यमबाट दक्ष, सक्षम र उत्पादनशील जनशक्ति उत्पादन गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्दछ । स्थानीय तह देखि नै नयाँ नयाँ उद्यम व्यवसायको पहिचान र विकास तथा उत्पादन र उत्पाकत्व वृद्धि गरी रोजगारी सृजना गर्नु पर्ने देखिन्छ । उद्यम व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरूलाई उत्पादनशील व्यावसायिक योजनाको आधारमा स्थानीय रोजगार कोषबाट अनुदान तथा सहुलियत पूर्ण ऋण सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्छ । उद्यम व्यवसायको विकास मार्फत रोजगारी सृजना गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र उकास्न सहयोग गर्नु पर्छ ।

५. पर्यटनः कोरोना महामारीका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र मध्ये पर्यटन पनि एक हो । नेपाल पर्यटनमा प्रचुर सम्भावना भएको देश हो । नेपालको प्राकृतिक, धार्मिक, मौलिक, पुरातात्त्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदा, हिमाली मनोरम दृश्य, पर्वतारोहण, पदमार्ग, तराईका फाँटहरू, वन्य जन्तु, जल सम्पदा आदि पर्यटनको मुख्य आधार क्षेत्र रहेको छ । यी सम्पदाहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र विविधीकरण गरी नयाँ नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान, विकास, प्रवर्द्धन गर्नुको साथै पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको विकास र सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

६. पूर्वाधार विकासः पूर्वाधार विकास भनेको सडक बाटोको विकास मात्र होइन । पूर्वाधार विकास अन्तर्गत ऊर्जा, यातायात, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, स्थानीय पूर्वाधार, विज्ञान प्रविधि, ग्रामीण तथा सहरी विकास, आवास, बस्ती तथा भवन विकास तथा पुनर्निर्माण क्षेत्रको विकास पर्दछ । स्थानीय तहले मुख्यतया स्थानीय पूर्वाधार विकास जोड दिई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि ग्रामीण अर्थतन्त्र र सामाजिक विकासमा सहयोग पुग्ने खालको स्थानीय पूर्वाधारको निर्माण तथा विकास गर्नु पर्ने देखिन्छ । जस्तैः कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व क्षमता वृद्धि गर्नका लागि उपयुक्त कृषि पूर्वाधारहरू सिँचाइ, सडक, कृषि हाट बजार, शीत घर, शीत भण्डार, गोदाम घर, चिस्यान केन्द्र, सङ्कलन केन्द्र, प्रशोधन केन्द्र, प्रयोगशाला (माटोको उर्वराशक्ति परीक्षण) निर्माण, कृषि विद्युतीय, सिँचाइ सुविधा आदिको स्थापना, विकास तथा विस्तार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । स्थानीय तहले शैक्षिक तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार, विद्युत्, खानेपानी, फोहोरमैला व्यवस्थापन जस्ता न्यूनतम स्थानीय पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा विकासमा जोड दिनु पर्छ ।

७. सूचना प्रविधि : स्थानीय तह मार्फत हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त, प्रभावकारी, मितव्ययी तथा पारदर्शी बनाउन विद्युतीय शासनको विकास, विस्तार तथा सञ्चालन गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसको परिणाम स्वरूप स्थानीय तहका निकायहरू, स्थानीय सरकार-नागरिक तथा उद्योगी व्यवसायीहरूको सूचना तथा सेवाहरूमा सहज पहुँच कायम भई बिचौलिया, घुसखोरी, अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा प्रक्रियागत झन्झटको अन्त्य हुनुको साथै जुन सुकै ठाउँबाट खोजेको बेला सहज रूपमा छिटो छरितो सेवा सुविधा प्राप्त भई सरकार र सेवाग्राही बिच कुशल सम्बन्ध स्थापित भई सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्नेछ ।

८. तथ्याङ्क व्यवस्थापनः कुनै पनि नीति, योजना, कार्यक्रमको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा तथ्यांकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । अहिले हामी कहाँ छौँ र हाम्रो गन्तव्य के हो? भन्ने देखाउने काम तथ्याङ्कले नै गर्दछ वा समग्रमा तथ्याङ्कले मार्गनिर्देश गर्ने काम गर्छ । स्थानीय तहले एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा जोड दिनु पर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहले विकाससँग अन्तर सम्बन्धित तथ्याङ्कहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, गरिबी तथा रोजगारी, कृषि, जग्गा जमिन तथा सिँचाइ, अपाङ्गता, विपद् लगायत अन्य तथ्याङ्कहरूको सङ्कलन तथा व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।

अन्त्यमा, कोरोना महामारीका कारण सृजित बन्दाबन्दीको परिणाम स्वरूप विश्वको अर्थतन्त्र लगायत नेपालको अर्थतन्त्र समेत ओरालो लागेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र उकास्न राज्यका तीनै तहका सरकारले तादम्यता मिलाएर अगाडी बढ्नु पर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहले पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित कुराहरू प्राथमिकतामा राखी अगाडी बढ्नु पर्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस