घटना १ : पेट्रोलियम पदार्थको निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्र रहेको देश भेनेजुएलामा, तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा कमी आएको र देश भित्रको उत्पादन समेत घटेको हुँदा, सन् २०१० मा ठुलो आर्थिक सङ्कट आइपर्‍यो । त्यस आर्थिक सङ्कटबाट उक्सिन सरकार समक्ष दुई/तीन ओटा उपाय थियो, उत्पादन बढाउने, वैदेशिक सहायता लिने वा प्रशासनिक खर्च घटाउने। तर तत्कालीन समयमा उत्पादन बढाउन नसक्ने अवस्था थियो । अब स्वाभाविक अर्थतन्त्रको नियम नै हो आम्दानी कम भएसी खर्च घटाउनै पर्‍यो । तर राजनीतिक दाउपेच बढ्न थालेपछि भेनेजुएला सरकारले नयाँ नोट निष्कासन गर्ने निर्णय लियो । देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा व्यापक कमी आइरहेको बेला सरकारले जथाभाबी पैसा छाप्दिनाले, त्यहाँ व्यापक मुद्रास्फिती को अवस्था सिर्जना भयो । कहाँ सम्म भने त्यहाँको मुद्रास्फिती दर लाखौँ प्रतिशतमा पुग्यो, ९० प्रतिशत भन्दा बढी मानिस गरिबिको रेखामुनि धकेलिन पुगे, भने देशका ४० लाख जनसङ्ख्या देश छोडेर पलायन हुन बाध्य भए ।

घटना २: सन् २००८ ताका स्पेनमा घोडा पाल्ने मानिसहरूको जमात धेरै थियो। घोडा दौड र घोडाको किनबेच सम्बन्धी आर्थिक क्रियाकलापले स्पेन अर्थतन्त्रमा केही हदसम्म योगदान पुर्‍याएकै थियो। घोडालाई मासु र पाल्तु गरी सरकारी लेबल नै गर्ने चलन थियो । तर सन् २००८ को मन्दीबाट थला परेको स्पेनमा बेरोजगारी दर २६% सम्म पुग्यो । धेरै मानिसले घोडा पाल्न सक्ने अवस्था रहेन, आफ्नो खर्च कम गर्न धेरै घोडा पशुबधशालामा बेच्ने निर्णय गरे । जसले उनीहरूको व्यक्तिगत खर्चमा कटौती साथै आम्दानी पनि थपिदियो । सन् २०१२ मा मात्र स्पेनमा करिब ७०,००० पाल्तु लेबल गरिएका घोडा काटिएको अनुमान गरिन्छ। जसको अधिंकास मासु फ्रान्स र इटालीमा निर्यात गरिएको थियो ।

घटना ३: सन् १९३० को आर्थिक मन्दीको कारण र असर बुझ्ने क्रममा, अर्थविद् जोन म्यानर्ड किन्सले किन्सियन अर्थ शास्त्रको प्रतिपादन गरे । सार्वजनिक खर्च बढाउने तथा करको दर कम गर्दै, उच्चतम आर्थिक गतिविधि मार्फत माग बढाउन सकेको खण्डमा अर्थतन्त्र चलायमान भई उक्सिन्छ भने किन्सको धारणाको सही प्रयोग भयो । वैदेशिक सहायता र करको दर बढाएर आर्थिक मन्दी हटाउन सकिन्छ भन्ने क्लासिकल अर्थ शास्त्रीय सिद्धान्तको विपरितमा सक्रिय वित्तीय तथा मौद्रिक नीति मार्फत उच्चतम मागको सिर्जना गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर मात्र मन्दी हटाउन सकिन्छ भन्ने किन्सको धारणामै आजको अर्थतन्त्र आधारित छ।

यसरी माथिका तीन घटनाहरूको मूल्याङ्कन गर्दा, आर्थिक आयमहरु सन्तुलित नहुँदा व्यक्तिगत ब्यवहारमा पनि नकरात्मकता आउने , देशमा आर्थिक राजनीतिक सामाजिक द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ । आर्थिक सङ्कटकालको क्रममा राज्यले लिने बित्तिय तथा मौद्रिक नीति र उसको राजनीतिक/प्रशासनिक संरचनाले भोलिको अर्थ बजार निर्क्योल गर्ने हुँदा, आजको यो विषम परिस्थितिमा भोलिको अर्थतन्त्रबारे बहस विमर्श हुनु अपरिहार्य छ। सामान्य वर्षमा जस्तो पपुलारिटी बेस्ड बजेट र आर्थिक नीतिहरूले देशको आर्थिक हबिगत ग्रिस, भेनेजुएलाको जस्तो नहोला भन्न सकिन्न ।

विषय प्रवेश :- हाल विश्वभर फैलिरहेको कोरोना भाइरसले जनजीवन प्रभावित र लाखौँ मानिसको ज्यान सङ्गै, प्रथम विश्वयुद्धले पारेको आर्थिक प्रभाव, अमेरिकन स्टक मार्केटमा आएको भारी गिरावट आदि कारणवश विश्व अर्थतन्त्रमा छाएको सन १९३० मन्दी पछिकै जटिल आर्थिक समस्याको मुखमा विश्वलाई धकेलेको छ। सन् २०१९ को अन्त्यमा सुरु भएको कोरोना भाइरसको प्रकोप बढेसँगै, चाइनाले वुहान सहर लकडाउन गर्ने र तत्कालका लागि उत्पादनहरू बन्द गर्ने घोषणा गर्‍यो । विश्वमा प्रयोग हुने ३३% उपभोग्य वस्तुहरू उत्पादन गर्ने चाइनाले उत्पादन रोके सङ्गै विश्व अर्थतन्त्रमा कोरोना मन्दीको विधिवध सुरुवात नै भयो । त्यसयता विश्वका सयौँ देशहरू लकडाउन गरिएका छन् जसको फलस्वरूप उद्योग धन्दा, व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा विश्वका कुल कामदार मध्ये ८१% कामदारको रोजगारी आंशिक वा पुर्णरुपमा प्रभावित भैसकेको छ। विकसित देशहरूमा बेरोजगारी दर व्यापक रूपमा बढ्ने आकंलन देखिन्छ भने विप्रेषणले अर्थतन्त्र धान्दै आएका नेपाल लगायत विकासशील मुलुकहरूमा गरिबी दर उच्च रहने तथा अविकसित मुलुकहरूमा भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यातायात सम्बद्ध उद्योग, पर्यटन र साना तथा मझौला उद्योगहरू जस्ता बढी भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवसायहरू, ध्वस्त हुने अवस्थामा पुगेका कारण विश्वमा बेरोजगारी दर बढ्दै गएको हो। उद्योग धन्दा ठप्प भएकाले उत्पादन घटेको छ, अर्थ शास्त्रीय सिद्धान्त अनुसार नै उत्पादन घटेपछि बस्तुको बजार माग र मूल्य मा बृद्दि आउँछ नै जसले बस्तुको आपूर्तिमा अभाव ल्याइदिन्छ जसको फलस्वरूप जनजीवन जटिल बन्न पुग्छ ।

सन् १९३० को व्यापक मन्दी क्रममा समेत २५% रहेको अमेरिकी बेरोजगारी दर, ४०% सम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। भाइरसको बद्लिँदो प्रकृति, खोप नियन्त्रणमा असफलता आदि कारणवश भाइरस समयमै नियन्त्रणमा आउने सम्भावना कम भएको हुँदा, कोरोना कहर सकिदा सम्मको अवस्थामा करिब ७.८ अरब रहेको विश्व जनसङ्ख्या मध्ये ५०% जनसङ्ख्या गरिबिको रेखामुनि रहन सक्ने कुरा बेलायती च्यारिटी संस्था अक्सफामले हालसालै प्रकाशित गरेको छ । विश्व अर्थतन्त्रको भोलिको स्वरूप भाइरसको प्रवृत्ति, जनस्वास्थ्यको अवस्था र कोरोना कहर पछिका आर्थिक क्रियाकलाप र वित्तीय नीतिहरूले निर्धारण गर्ने छन् । तीन महिना अघिको प्रतिवेदनमा विश्वका १६० देशको प्रति व्यक्ति आय  वृद्धि धनात्मक हुने आइ.एम.एफको प्रक्षेपण भएपनी, तीन महिना पश्चात् गरिएको प्रक्षेपणमा भने विश्वका १७०+ देशका जनसङ्ख्याको प्रति व्यक्ति आय वृद्धि घट्ने देखिएको छ । चाइना, जर्मनी, जापान, अमेरिका, बेलायत लगायतका अग्रणी अर्थतन्त्र भएको मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ७-१०% का दरले खुम्चिने अवस्थामा पुगेको छ ।

नेपाल सन्दर्भ:- भाइरसको फैलिँदो प्रकोप र त्यस बिचमा आइपरेको सीमा विवादले मुलुक तताइरहेका बेला, कोरोना पछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने सम्बन्धमा नेपालमा सरकारी तथा निजी स्तरबाट चिन्ता व्यक्त भए पनि, आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धानको कमी देखिन्छ । खुम्चँदो कुल ग्राहस्थ उत्पादन, परिमाणात्मक हुने अवस्थामा पुगेको आर्थिक वृद्धिदर, घट्दो राजश्व सङ्कलन र विप्रेषणले नेपालको अर्थतन्त्र उक्सिन अझ ५/६ बर्स लाग्ने देखिन्छ। विश्वमै बेरोजगारी दर परालमा आगोको गति झैँ बढिरहेको अवस्थामा, विदेशमा रहेका अधिकांश नेपालीले आफ्नो रोजगारी गुमाउनु पर्ने अवस्था आउँछ। भारत बाहेकका मुलुकबाट मात्रै दशलाख भन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्किने छन्। लाखौँ मानिसका रोजगारीको केन्द्रकारूपमा रहेका देश भित्रका अधिकांश साना तथा मझौला उद्योगहरूको उत्पादन ठप्प हुनेछन्, सरकारी राहत प्याकेज, सुलभ रिण वा उत्प्रेरणा उपलब्ध नहुने अवस्था भए सयौँ त्यस्ता उद्योग बन्द हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

पन्ध्रौँ योजना क्रममा कायम रहेको ११.४% बेरोजगारी दरमा व्यापक वृद्धि हुने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नौ महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिका अनुसार विप्रेषणमा ४ प्रतिशतले कमी आएको छ। अघिल्लो वर्षको सुरुवाती नौ महिनामा विप्रेषण २०.९ प्रतिशतले बढेको थियो । यस्तै नेपाल सरकारको अपेक्षित राजस्व सङ्कलन वैशाख महिनाको अन्त्य सम्ममा २ खर्व ४१ अर्व रुपैयाँले घटेको र लकडाउन लम्बिइरहेको खण्डमा उक्त सुरुवाती लक्ष्य र राजश्व असुली बिचको भिन्नता तीन खर्व भन्दा बढी पुग्ने निश्चित छ । यसरी राष्ट्रिय आम्दानीका प्रमुख श्रोतहरू सङ्कुचित हुँदै गएका तथा सारा विश्वले नै मन्दीको सामना गर्नु परेको हुँदा आश्वासन पाएको वैदेशिक सहायता वा लगानी समेत प्राप्त हुने सम्भावना नभएकाले, भोलिको अर्थतन्त्र मुलुकको आन्तरिक स्तरबाटै विकास गर्नु पर्ने देखिन्छ।

कोरोना कहरको तीन महिना भैसकेको अवस्थामा भाइरसले फैलिँदो प्रकृति लिँदै गएपछि, एसियाली विकास बैङ्कले नेपालमा भाइरस महामारी नियन्त्रणमा आउन ६ महिना लागेको खण्डमा पनि नेपालले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १३ दशमलव ६ प्रतिशत (अर्थात् ४ खर्व ५० अर्व रुपैयाँ) बराबरको आर्थिक क्षति बेहोर्नु पर्ने अनुमान गरेको छ। आर्थिक वर्षको सुरुवातमा,अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले नेपालको आर्थिक वृद्दी ६.५% हुने भनी प्रक्षेपण गरे पनि, कोरोना भाइरसका कारण नेपाली अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त भएपछि नेपालको यस वर्षको आर्थिक बृद्दिदर १% मा खुम्चिने आइ.एम.एफको पछिल्लो प्रतिवेदनले जनाएको छ । कोरोना कहरले निम्त्याएको घट्दो रेमिटेन्स, डामाडोल भएका पर्यटन, यातायात, उद्योग र आर्थिक क्रियाकलापको कारण देखाउँदै नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.५% देखि २.८% को बिचमा पुग्ने अनुमान विश्व बैङ्कले हालै प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनले बुझाएको छ ।

सुधारको सम्भावना :- नेपाल सरकरले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ। विशेष क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ योजना समावेश गर्नु पर्नेमा , पुरानै पपुलारिटी बेस्ड योजनाहरूलाई निरन्तरता दिइएको तथा आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्ने गरिएको विशेष व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नहुनुले, निजी क्षेत्रलाई दुखित तुल्याएको छ। आगामी आ.व को बजेट घोषणाको पूर्वसन्ध्यामा सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमले, निजी उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरिएको बजेट आउने लक्षण नदेखाएको अर्थविदहरुको धारणा छ। नवउदारवादमा आधारित पुँजीवादी अर्थ व्यवस्था आत्मसात् गरेको भए पनि, सङ्कटकालीन समयमा निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरिएका योजना तथा नीति तयार गर्न सरकार सशङ्कित रहेको देखिन्छ। आर्थिक सङ्कटकालबाट उक्सिनका लागि सरकारले अपनाउने सजिलो माध्यम भनेको नै कर सङ्कलन वृद्धि गरेर हो। त्यसमा कठोर बनेर करको दर बढाउने ?? लचिलो बन्दै करको दायरा बढाएर राजश्व सङ्कलन अभिवृद्धि गर्ने दुई ओटा उपाय सरकार सँग रहन्छ। त्यसमध्ये पनि देशको निजी क्षेत्र पीडित बनेको अवस्थामा लचिलो बन्दै निजी क्षेत्रलाई बढी भन्दा बढी आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न गराएर करको दायरा फराकिलो बनाउनु उपयुक्त देखिन्छ तर ´´राहत चाहिए बढी कर तिर्नु´´भन्ने अर्थमन्त्रीको सार्वजनिक भनाइले सरकारले करको दायरा बढाइ जनताको ढाड शेक्ने गरिएको बजेट ल्याउने त हैन भन्ने आंशका बढ्दै गएको छ। भूकम्पको धक्का बाट उठ्दै, स्थिर सरकार, तीव्र आर्थिक वृद्धिदर, विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएर अघि बढेको नेपाल र नेपाली अर्थतन्त्रलाई पुन: एक पटक कोरोना महामारीले अकल्पनीय धक्का दिन पुगेको छ। कोरोना महामारीले निम्त्याएको आर्थिक सङ्कटकाल समाधानका लागि निम्न विषय क्षेत्रलाई, आर्थिक स्तरोन्नतिको दरिलो खम्बाका रूपमा उभ्याउन सुधारको खाँचो देखिन्छ।

१)उदार वित्तीय तथा मौद्रिक नीति :- आर्थिक सङ्कटकालको यो घडीमा, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका अहम् हुन्छ । उद्योग तथा व्यापारको विकास गर्नदेखि लिएर बचत परिचालन गर्न,  कृषि क्षेत्रको विकासदेखि सम्पूर्ण आर्थिक सन्तुलन तथा विकास गर्न सरकारको प्रमुख साधनको रूपमा वित्तीय क्षेत्र रहेका हुन्छन् । त्यसैले वित्तीय क्षेत्रलाई अभिप्रेरित गर्न, बैंकहरुको अभिभावककारूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले उदारमुखी वित्तीय नीति जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । बैङ्कहरूले अनिवार्य रूपमा राख्नु पर्ने  पुँजी तरलतालाई केही हदसम्म घटाएर बैङ्कहरूलाई लगानी बढाएर उद्योग-व्यवसाय प्रवर्द्धन हुनेगरी अभिप्रेरित गर्न वित्तीय नीति उदारमुखी हुन जरुरी छ। विश्वमै छाएको कोरोना मन्दीका कारण, सरकारले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायता र रिण प्राप्त हुने सम्भावना कम हुने हुँदा, चालू आर्थिक वर्षमा उठाउनु पर्ने सबै आन्तरिक रिण उठाउनुपर्छ।

बैङ्क दर र ब्याजदरमा कमी हुने गरी वित्तीय नीति तय गर्नुपर्छ जसले गर्दा यस लकडाउनका क्रममा ठप्प भएको आर्थिक क्रियाकलाप गतिशील हुन मद्दत पुछ। जनतालाई बढी भन्दा बढी खर्च गराउने अवस्थाको वातावरण सिर्जना गर्न, आयकरको दर कम गर्नु पर्छ । आवश्यक परेको खण्डमा राष्ट्रिय बैङ्कले नयाँ मौद्रिक नीति जारी गरेर, अति कमजोर बन्न पुगेका व्यवसाय उकास्न नयाँ नोट जारी गरी, त्यस्ता व्यवसायलाई हेलिकप्टर मनि उपलब्ध गराउन सक्छ ।

२) प्रशासनिक खर्च कटौती :- आर्थिक मन्दीको अवस्थामा देशको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्नका लागि, कुनै पनि मुलुकले सार्वजनिक खर्च बढाउनुपर्छ जसले गर्दा बढी भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने तथा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । तर उक्त सार्वजनिक खर्चमा पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालू खर्च बढ्न गयो भने त्यसले थप जटिल आर्थिक अवस्था निम्त्याउँछ । नेपालको वर्तमान अवस्थामा चालू र पुँजीगत खर्चको अनुपात ७:३ को अवस्थामा छ। तसर्थ चालुगत खर्च कम गर्दै  पुँजीगत खर्च बढाउन देशको प्रशासनिक संरचनामा व्यापक कटौती गर्नु पर्ने देखिन्छ । अझ कोरोना प्रकोपले गर्दा, देशको आन्तरिक आयमा समेत व्यापक कमी भएको हुँदा, प्रशासनिक खर्च कटौतीको मार्ग, श्रोत व्यवस्थापनको निम्ति सरकारले अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकमा संघात्मक शासन व्यवस्थाको खर्चिलो वित्तीय व्यवस्थापनले निम्ताउन सक्ने आर्थिक समस्या बारे छलफल भइरहेको पुर्वसन्ध्यामा, कोरोना मन्दी निम्तिइएको हुँदा, जनमानसमा संघात्मक व्यवस्था प्रति नै नकारात्मक धारणा पैदा हुँदै गएको पाइन्छ ।

• सर्वप्रथम ८८४ जनाको सङ्ख्यामा रहेका संसद् सङ्ख्यामा कटौती गर्नु पर्ने छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा प्रति १७ लाख जनसङ्ख्या बराबर एक केन्द्रीय संसद्, ३ लाख जनसङ्ख्या बराबर १ संसद्(राज्य सभा संसद् समेत गरी), संघात्मक राष्ट्रपतीय शासननै भएनि अमेरिकी संसद्मा १०० सिनेट को छरितो व्यवस्था भएपनी नेपालमा भने प्रति ८७,००० जनता बराबर एक केन्द्रीय संसद् र प्रति ३२००० जनता एक संसद् रहेको अवस्था छ । हुन त नेपाल भन्दा सानो क्षेत्रफल र जनसङ्ख्या भएका स्विटजरल्याण्ड लगायतका मुलुकमा संसद् सङ्ख्या पनि बढी नभएका हैनन् । तर नेपालजस्तो गरिब मुलुक र यहाँको सुविधा र शक्ति भोगी प्रवृत्ति तथा बढ्दो भ्रष्टाचारको कारण तत्काल शासकीय पुनर्संरचना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

• नेपालको संविधान -२०७२ को भाग २७ मा व्यवस्था गरिएका अन्य आयोगहरूको औचित्य र काम कर्तव्य अधिकार खासै प्रभावकारी देखिँदैन । मानवअधिकार आयोगकै प्रकृतिका काम कर्तव्य अधिकार भएकाले, समावेशी आयोगलाई सम्पूर्ण अन्य आयोगहरूको काम कर्तव्य अधिकार दिएर, महिला/जनजाति/मधेसी/मुस्लिम आयोगहरू खारेज गर्नुपर्छ ।

• भूकम्पको जोखिमबाट प्रभावित भएका जनसंख्या र संरचनालाई पुनर्स्थापना गर्न भूकम्प प्राधिकरण गठन भएझैँ, हाल कायम स्वयन्त्रलाई नै परिचालन गर्दै कोरोना प्राधिकरण गठन गरी त्यसले व्यापार व्यवसायमा पारेको उच्च जोखिम मूल्याङ्कन गर्दै राहतका प्याकेजहरू तयार गर्नुपर्छ ।

• संयन्त्रमुखी रहेको निजामती सेवाको जम्बो संरचना कटौती गर्दै लैजानु पर्ने देखिन्छ। सङ्घमा थुप्रिएको प्रशासनिक संरचना र निजामती कर्मचारीलाई उत्पादनको आधारमा पुनश्च ओ एन्ड एम गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारलाई बुझाइएको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार ४०,००० कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने देखिएकोले सोही अनुरूप क्रमशः दरबन्दी विस्थापित गर्दै जानू पर्ने देखिन्छ ।

• केन्द्र र प्रदेशका अधिकांश मन्त्रालय तथा विभागहरू गाभ्ने, केन्द्र/प्रदेशका मन्त्रीहरू तथा स्थानीय तहका प्रमुख सङ्ग रहने झुन्ड झुन्डका सल्लाहकारहरू हटाउनु पर्छ ।

३) कृषिमा आधुनिकीकरण :- ६०.४% जनसङ्ख्याको आवद्दता रहेको र देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २७.६% योगदान रहेको कृषि क्षेत्र नै नेपालको आर्थिक समृद्दी हासिल गर्ने मूल आधार हो भनी नेपालको योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूमा प्रस्तुत गरिँदै आएको छ ।

सिँचाइ, सडक, कृषि बजार, भण्डार, चिस्यान केन्द्र लगायत आवश्यक भौतिक पुर्वधार आदिको कमी तथा, उत्पादनमुखी भन्दा पनि बढी आत्मनिर्भर सरकारी योजनाहरू भएको कारण नेपालको कृषि प्रणाली राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको समाधान र आफैमा समस्या पनि भएको छ ।

कोरोना समस्या पछि वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौँ नेपाली स्वदेश फर्कने सम्भावना रहेको हुँदा आगामी बजेटमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तिनै तहले समन्वय तथा सहकार्यमा आधारित कृषि नीति, कानुन निर्माण गरी, कृषि कार्यक्रमलाई युवालक्षित बनाएर कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नु पर्छ । निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न लगानी मैत्री नीति तथा कार्यक्रमगत सहयोग गर्न तिनै तहको सरकार तत्पर देखिनुपर्छ । तुलनात्मक रूपमा लाभ बढी हुने मूल्य बाली तथा वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न बजारीकरणको उचित व्यवस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै, सम्पूर्ण कृषि उत्पादनको उचित बजारीकरण, वितरण र भण्डारण गर्नु पर्छ ।

४) रोजगारी सिर्जना :- ११.४% रहेको नेपालको बेरोजगारी दर, कोरोना मन्दीको कारण आकाशिने सम्भावना छ । वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न ४० लाख बढी श्रमिकको रोजगारी जोखिममा परेकाले अधिकांश नेपाली फर्किने मनस्थितिमा रहेका र देश भित्रै पनि २४ लाख भन्दा बढी कामदारहरूको रोजगार गुमेको वा गुम्ने स्थितिमा रहेको हुँदा बेरोजगारी समस्या अझ जटिल बन्दै जाने निश्चित छ । त्यसैले आगामी बजेटमा रोजगारी सिर्जना, तिनै तहको सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले करिब १० अर्व रुपैयाँ बराबरको स्वरोजगार विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी हुँदै गरेको जनाए पनि विगतका वर्षमा ल्याइएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भन्दा पनि विदेशबाट फर्किने दक्ष कामदार एवम् देशमै रोजगारी गुमेका सम्पूर्ण प्रकारका रोजगारी समेटिने गरी नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।

अन्त्यमा :- विश्वसनीय तथ्यांकहरुको माध्यमबाट, कोरोना मन्दीले मुलुकको अर्थ बजारमा पारेको असरको मूल्याङ्कन गर्दै, मुलुकको वास्तविक वित्तीय अवस्थाको पहिचान गरी, उचित र उदार वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरू तर्जुमा गरेर अर्थ बजारमा क्रमिक सुधार गर्दै लानु पर्ने देखिन्छ ।

त्यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै, कोरोना मन्दीका कारण घरायसी बन्न पुगेका पर्यटन, उद्योग, यातायात सम्बद्ध व्यवसाय पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ । कृषि पेसा नै नेपालीको प्रमुख पेसा भएको र यसैका माध्यमबाट बढी भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसर हुने भएकाले, उत्पादनमुखी र रोजगारीमुखी कृषि कार्यक्रमहरूलाई आगामी बजेटमा प्राथमिकता दिनु पर्छ ।

आर्थिक समृद्धि उन्मुख नेपाली अर्थतन्त्रमा, कोरोना मन्दीले ल्याइदिएको हलचलबाट अर्थबजारलाई पुरानै गतिमा फैलाउन, सरकारले जनता/निजी क्षेत्रलाई कडाइ गर्ने भन्दा पनि उदार बनेर सहयोगी र सहकारी नीतिको माध्यम अपनाउनु पर्ने देखिन्छ ।