राज्यको गठन हुनु पछाडिको मुख्य दर्शन नागरिकलाई न्याय वितरण गर्नु हो । त्यसैले नागरिकलाई न्याय प्रदान गरी समाजमा अमनचैन कायम गर्नु राज्यको प्राथमिक कार्य हो । न्याय, राज्य र नागरिकबिचको यस्तो जीवन्त कडी हो जसको प्राप्ति र वितरणमा राज्यको समूल उपादेयता निर्भर गर्छ । न्यायपूर्ण समाजमा मात्रै लोकतन्त्र फस्टाउँछ, नागरिक साँच्चीकै सार्वभौम हुन्छन् । न्याय प्रदान गर्नकै लागि हरेक देशले न्यायिक संरचनाको निर्माण गरेका हुन्छन् । त्यस राज्यले अवलम्बन गरेको न्याय प्रणालीको सापेक्षतामा ती संरचना परिचालित हुन्छन् । राज्यले अवलम्बन गरेको न्याय प्रणाली अलग–अलग हुन सक्छ, तर न्यायको वितरण नै हरेक राज्यको प्राथमिक उद्देश्य र दायित्व हो ।

जब कुनै नागरिकलाई अन्याय पर्छ र न्यायको याचना गरी न्यायपालिकाको ढोका घच्घचाउन आइपुग्छ, न्यायपालिकाले समयमै उचित न्याय प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । अदालतले तदारुकता साथ नागरिकलाई न्याय प्रदान गर्नका लागि सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ । राज्य सञ्चालनका सबै अङ्ग र तहमा समाजमा रहेका विभिन्न समुदाय लिङ्ग र क्षेत्रमा जनता सहभागी हुनु समावेशीकरण हो समावेशी राज्यमा व्यक्तिको परिचय गौण र समुदायको परिचय प्रमुख हुन्छ । समावेशीकरणले राज्य सञ्चालनमा जनताको गतिशीलता विश्वास र अपनत्व बढाउँछ । न्यायपालिकामा हाम्रो सामाजिक संरचनाका वर्ग समुदाय लिङ्ग र क्षेत्रको उपस्थितले मात्र नागरिकको न्यायसम्मको पहुँच सुनिश्चित हुन सक्छ र यिनैका आधारमा कुनै पनि देशको न्यायपालिका र न्याय प्रणाली कस्तो छ भनी मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ ।

हाम्रो न्याय प्रणाली
संविधानतः नेपालको न्यायपालिकाले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने अवसर पाएको नेपाल अधिराज्यको संविधान,०४७ जारी भएपछि हो । यस संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई अधिकारसम्पन्‍न मात्र बनाएन, स्वतन्त्र न्यायालयकाका लागि विभिन्न आधार समेत खडा गर्‍यो। स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरिनु, न्यायपरिषद्को व्यवस्था गरिनु, सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालतका रूपमा व्यवस्था गरिनु, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई संसद्को दुई तिहाइले महाअभियोग पारित गरेपछि मात्र पदमुक्त हुने व्यवस्था रहनु लगायत व्यवस्था न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र सक्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण आधार हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ ले व्यवस्था गरेको यी प्रावधानलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, ०६३ र वर्तमान नेपालको संविधानले समेत सामान्य परिवर्तन सहित निरन्तरता दिएको छ ।

नेपालको संविधानले राज्यको न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतलाई प्रदान गरेको छ । यस अर्थमा नागरिकलाई न्याय प्रदान गर्ने प्राथमिक दायित्व न्यायपालिकाको हो । तर, न्याय वितरणको प्रक्रिया बहु आयामिक भएकाले नागरिकलाई न्यायको प्रत्याभूति गर्नको लागि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । व्यवस्थापिकाले आवश्यक कानुन नबनाइदिने वा कार्यपालिकाले फैसलाको कार्यान्वयन नगरिदिने हो भने अदालत एक्लैको प्रयासले न्याय वितरण सम्भव हुँदैन ।

संवैधानिक रूपबाट हेर्दा नेपालको संविधानले तीन तहका अदालतको व्यवस्था गरेको छ । न्यायपालिका स्वतन्त्र बनाउनका लागि न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा र विभागीय कारबाहीको सिफारिस गर्नका लागि न्यायपरिषद्को व्यवस्था गरेको छ । नागरिकको न्यायसम्मको पहुँचलाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनका लागि स्थानीय निकायलाई पनि केही न्यायिक अधिकार प्रदान गरिएको छ । संविधानले स्वतन्त्र न्यायालयको व्यवस्था गरेकोमा व्यवहारमा हाम्रो न्यायपालिका कस्तो छ ? यसले नागरिकका आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सकेको छ ? नागरिकले अदालतबाट फैसला मात्र पाएका हुन् कि फैसलामा न्याय पनि पाएका हुन् ? यस्ता प्रश्नको वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुन आवश्यक छ ।

न्यायपालिकामा रहेका समस्या
न्यायपालिका दोषमुक्त छैन । न्याय ढिलो हुने गरेको, कार्यविधि झन्झटिलो रहेको, न्याय प्राप्तिको प्रक्रिया खर्चिलो भएकाले न्याय सामान्य मानिसको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको, अदालतबाट अन्तिम भइसकेको फैसला पनि विभिन्न कारणले कार्यान्वयन नहुने गरेकोलगायत आरोप न्यायपालिकालाई लाग्ने गरेको छ । यी आरोपमा केही हदसम्म सत्यता पनि छ । भनिन्छ न्याय ढिलो दिनु भनेको न्याय दिन इन्कार गर्नु हो । जब न्याय ढिलो गरेर दिइन्छ त्यसले न्यायको सान्दर्भिकता नै समाप्त पार्न सक्छ । तर, हाम्रो न्यायपालिका ढिलासुस्तीको समस्याबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।

झन्झटिला कार्यविधि र प्रक्रियाले न्याय नपाएको अवस्था छ । वर्तमान समयमा पनि न्यायालय भित्र केही यस्ता प्रवृत्ति छन् जो राणाकालीन साष्टांग दण्डवत् गर्ने र परम्परागत सोच चिन्तन भन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन्। त्यस्ता प्रवृत्तिहरूले चरम चाकरी र चाप्लुसी गर्नु आफ्नो धर्म हो भन्ने समेत रहेको छ ।

मुलुक भएको व्यवस्था परिवर्तन र दक्ष र व्यावसायिक जनशक्तिले यस्ता प्रवृत्ति कम हुने वातावरण सृजना भएको छ। न्यायपालिका समय–समयमा विभिन्न प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार बन्ने गरेको भनी गुनासा उठ्ने गरेको देखिन्छ । बजेटलगायत स्रोत–साधनको अभाव हाम्रो न्यायपालिकाको अर्को समस्या हो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेका कतिपय देशहरूमा न्यायपालिकालाई राष्ट्रिय बजेटको निश्चित प्रतिशत बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने भनी संविधानमै व्यवस्था गरिएकोमा हाम्रो सन्दर्भमा त्यस्तो प्रकारको व्यवस्था नहुँदा बजेट, जनशक्तिलगायत अन्य स्रोत–साधनमा अदालत सरकारप्रति निर्भर रहनुपरेको अवस्था छ ।

अदालतले गरेको कतिपय फैसलामा चित्त नबुझ्दा सरकारले बजेट र दरबन्दी दिन कन्जुस्याइँ गरेको भनी बेलाबेलामा चर्चा सुनिने गरेको छ । यसरी बजेट र जनशक्तिमा सरकारप्रतिको निर्भरताले कतै न कतै न्यायालयको स्वतन्त्रतामा प्रभाव पारेको देखिन्छ । विगतमा नेपालको विविधतायुक्त समाज अनुरूप न्यायपालिमा प्रतिनिधित्व र समावेशीकरण नहुनु अझै पनि अधिकांश महिला दलित आदिवासी जनजातिहरूमा कानुनी सचेतनाको कमी, न्यायिक प्रक्रिया बारे जानकारीको अभावमा न्यायमा सहज पहुँच हुन सकेको छैन ।

न्यायपालिकामा केवल विकृति र कमजोरी मात्र छन् भन्ने हो भने त्यो पूर्वाग्रहयुक्त विचार बन्न पुग्छ । नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, संवैधानिक र कानुनी अधिकारको संरक्षण गर्न तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकासमा टेवा पुग्ने कैयौँ फैसला न्यायपालिकाले यसबिचमा गरेको छ । देशमा सशस्त्र विद्रोह हुँदा राज्य पक्षबाट गैरकानुनी थुनामा राखिएका नागरिकलाई रिहा गर्न तथा प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, लैङ्गिक न्याय, सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकारको रक्षा गर्न यस अवधिमा अदालतले महत्त्वपूर्ण फैसला गरेको छ ।

बाँसको कलमले मसीमा चोपी भुइँमा बसी घुँडामा राखी नेपाली कागजमा लेख्ने अवस्थादेखि सुरु भएको न्यायपालिकाका कर्मचारी र न्यायाधीशको हात हातमा कम्प्युटर र ल्यापटप छन्। सूचना प्रविधिको विकास न्यायपालिकामा आएको अर्को सकारात्मक परिवर्तन हो ।

अहिले विश्वको जुनसुकै कुनामा बसेर पनि नेपालको जुनसुकै अदालतको मुद्दाको काम–कारबाहीको प्रक्रियागत विवरण हेर्न पाइन्छ । एसएमएसबाट अनलाइन तारेख लिन पाइन्छ भने सर्वोच्च अदालतबाट हालसम्म प्रकाशित नजिर वेबसाइटमा पढ्न पाइन्छ । परम्परागत रूपमा चलिराखेको भनी आलोचित न्यायपालिकामा यस्तो प्रकारको व्यवस्था हुनु निश्चय नै सानो उपलब्धि होइन ।

अबको न्यायालय कस्तो हुनुपर्दछ
न्याय पढ्ने वा लेख्ने विषय मात्र होइन । यो नागरिकले अनुभूत गर्न पाउनुपर्ने विषय हो । न्यायपालिकाको सम्बन्धमा संविधान वा कानुनले के–कस्तो व्यवस्था गरेको छ भन्ने विषय नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय होइन । अदालतको कार्य सम्पादन र नागरिकको न्यायसम्मको पहुँच नागरिकको सरोकारको विषय हो । यद्यपि, संविधान र कानुनमा गरिएको व्यवस्थाले न्यायालयको कार्य सम्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।अब न्यायालयमा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि हुनुपर्छ । अदालतको झन्झटिलो कार्यविधिको अन्त्य हुनुपर्छ र प्रक्रियालाई सरलीकृत, व्यावहारिक बनाइनुपर्छ ।

न्याय विकेन्द्रित हुनुपर्छ । सामान्य मुद्दाका लागि पनि सर्वोच्च अदालत धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । जसका लागि अदालतको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी कानुनमा सामयिक पुनरावलोकन र संशोधन आवश्यक छ । अबको न्यायालयमा न्यायिक प्रक्रिया र लाग्ने अवधि अनुमान योग्य हुनुपर्छ । आफ्नो मुद्दा टुङ्गिन कति समय लाग्छ भन्ने अनुमान मुद्दाको पक्षले थाहा पाउन सक्ने अवस्था हुनुपर्छ । न्याय महँगो भयो भनी आलोचना भइरहँदा न्यायिक प्रक्रियालाई सुलभ बनाउन पहल गरिनुपर्छ । कानुन व्यवसायी राख्न नसक्ने व्यक्तिको लागि वैतनिक कानुन व्यवसायीको प्रबन्ध गरिनुपर्छ । कानुन व्यवसायीको सेवा शुल्क समेत तोकिनु पर्छ । अबको न्यायालय समावेशी हुनैपर्छ ।

समाजको जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय र लैङ्गिक विविधता अदालतमा झल्किनुपर्छ । यसका लागि न्याय सम्पादनको आवश्यक योग्यतामा सम्झौता नगरी आरक्षण र सकारात्मक विभेदलगायत उपाय अवलम्बन गरिएका छन् । यसले न्यायपालिकामा सकारात्मक प्रभाव ल्याएको पनि छ । अहिले न्यायपालिका महिला लगायत विभिन्न जात जातिको उपस्थिति बढाएको मात्र होइन समावेशी हुने समुदायका न्यायपालिकामा विश्वास र अपनत्व समेत बढाएको पाइन्छ ।समावेशीकरण वा आरक्षणबाट आउनेहरू प्रति हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेको पाइन्छ ।

आरक्षणबाट त आएका हुन उनीहरूको सक्षमता र गुणस्तरीय हुँदैन भन्ने भ्रम समेत रहेको छ। आरक्षणले योग्यता प्रणालीलाई असर गर्दैन, यसले केवल प्रतिस्पर्धालाई मात्र समावेशी समूह भित्र सीमित गरेको हुन्छ । आवश्यक शैक्षिक योग्यता लगायतका अन्य आधार र मापदण्ड सबैले पुरा गरी प्रतिस्पर्दावाट योग्य नै छनौट हुन्छन्। एकातिर आरक्षणबाट आउनेहरू सक्षम हुदैनन भन्ने भ्रम रहेको र अर्कोतिर आरक्षणबाट आउनेहरू पनि म आरक्षणबाट आएको हु भन्न नसक्ने र सके सम्म लुकाउने प्रवृत्ति रहेको छ । उपरोक्त दुवै प्रवृत्ति वाट मुक्त भई समावेशीकरणको उद्देश्य, मर्म र भावना अनुरूप संविधानले निर्देशित गरेको लक्ष्य हासिल गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

न्यायपालिका जस्तो राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्गमा सबै वर्ग, समुदायले न्यायको अनुभूति गर्न र गराउन समावेशीकरण जस्ता उपायहरूको प्रभावकारी ढङ्गले अवलम्बन गरी समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्न सकिन्छ । अदालतको सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको यस प्रतिको जनआस्था हो । अदालत प्रतिको जनआस्था यसको काम कारबाहीका आधारमा निर्धारित हुन्छ । जनआस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने खालको काम कारबाहीबाट अदालतको शक्ति स्खलित हुन पुग्छ । यस तथ्यतर्फ सबै सचेत हुनुपर्छ ।

शाखा अधिकृत उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासमा कार्यरत हुनहुन्छ