प्रत्येक वर्ष मार्च ८ लाई महिला दिवसको रूपमा विश्वभर मनाउने गरिन्छ। यस वर्ष पनि विश्वमा ११०औ महिला दिवस मनाइदैछ। नेपालमा यस वर्षको महिला दिवसको नारा “समानताको पुस्ताः अन्त्य गरौँ हिंसा, विभेद र असमानता” भन्ने रहेको छ। नेपालमा ठुला ठुला राजनीतिक परिवर्तनका बाबजुद पनि महिला हिंसा, विभेद, असमानता र उत्पीडन कायमै रहेकोले विश्व श्रमिक महिलाहरूले स्थापित गरेको यो ऐतिहासिक दिन नेपाली महिलाहरूको स्वतन्त्रता र समानताको लागि झनै विशेष दिनको रूपमा रहेको छ। नेपालमा यस दिवसको औचित्यताको बारेमा छलफल गर्नु अघि यसको ऐतिहासिक महत्त्वलाई अझ गहिरिएर बुझ्नु आवश्यक छ।
ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने महिला दिवस श्रमिक महिला तथा समाजवादी आन्दोलनकै जगमा १८औ शताब्दीको सुरुबाट उदाएको पाइन्छ। सन् १९०८ मा अमेरिकाको न्युयोर्कमा झन्डै पन्ध्र हजार महिलाहरूले उचित ज्याला, निश्चित काम गर्ने समय र मतदान गर्ने अधिकारको माग गर्दै प्रदर्शन गरे। सोही अवधिमा सन् १९०९ मा अमेरिकामा भएको समाजवादी पार्टीको स्थापनाले महिला आन्दोलनलाई झनै बल पुग्यो। उक्त पार्टीले १९०९ मा नै अमेरिकामा राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन सुरु गर्यो।
सन् १९१० मा १७ देशका १०० जना समाजवादी महिलाहरूको बिचमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन डेनमार्कमा सम्पन्न भयो। यस सम्मेलनमा क्लारा जेट्किनले महिला अधिकार र राजनीतिक समानताका लागि हरेक वर्ष विश्वभरका महिलाहरूले मार्च ८ लाई महिला अधिकार आन्दोलन दिवसका रूपमा मनाउन राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भयो। फलस्वरूप सन् १९११ देखि यस दिनलाई विश्वका विभिन्न देशमा महिला अधिकारको आन्दोलनको प्रतीकका रूपमा मनाउन थालियो।
त्यसपछि सन् २०१३/१४ मा पहिलो विश्वयुद्धको पूर्व सन्ध्यामा शान्ति र विश्व हार्दिकताको लागि अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइयो। यसले युरोप, अमेरिका र रसिया लगायतका देशमा महिला मुक्ति र स्वतन्त्रताका लागि आन्दोलनको लहर नै ल्यायो। यसरी विश्वका महिलाहरूको लामो समयको निरन्तर सङ्घर्ष र बलिदान पश्चात् सन् १९७५ देखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले समेत अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष महिला सम्बन्धी विभिन्न समसामयिक मुद्धाहरु माथि प्रकाश पार्दै मनाउन थालेको छ।
नेपालमा विश्व महिला दिवस वि.सं २०१७ मा पहिलो पटक मनाउन थालेको इतिहास पाइएता पनि यो दिवस २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलन पछि मात्र श्रमजीवी महिलाको बिचमा मनाउन थालेको र वि.सं २०४६ सालको बहु दलीय व्यवस्था पश्चात् महिलाको अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, महिला अधिकार समर्थित ट्रेड युनियनहरू र श्रमिक महिला माझ यो दिवस मनाइँदै आएको छ।
विश्व श्रमिक महिला दिवसले विश्वका महिलाहरूलाई जागरण र सशक्तीकरणको सन्देश दिन्छ भने सरकारहरूलाई सकारात्मक परिवर्तनका लागि पहलकदमी गर्ने दायित्वको स्मरण गराउँछ।यसै सन्दर्भमा, वि.सं २०१७ साल देखि हाल सम्मको अवस्था हेर्ने हो भने नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भएको छ।दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात् मुलत: लोकतन्त्र, सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीकरण महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिहरू हुन्। विभिन्न समयमा चलेका आन्दोलनरु तथा दश वर्षे जनयुद्धले स्थापित गरेका यी उपलब्धिहरूमा नेपाली श्रमिक महिला आन्दोलनको ठुलो योगदान रहेको छ।
यही योगदानको उपज नेपाली महिला अधिकारको क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिहरू भएको यथार्थलाई स्वीकार गर्नै पर्छ।किनभने प्राप्त उपलब्धिलाई बेवास्ता गरियो भने विगतमा महिलाहरूले गरेको आन्दोलन र सङ्घर्षको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्दैन। नेपालमा यिनै उपलब्धिको धरातलमा नेपालको संविधानले महिलाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरेको छ। राज्यका सम्पूर्ण तह तथा निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता संवैधानिक रूपमा नै सुनिश्चित भएको छ।
परिणामस्वरूप हाल सम्म स्थायी सरकार मानिने निजामती सेवामा समावेशी व्यवस्थाको माध्यमबाट मात्रै ७३३१ महिला कर्मचारीहरू सिफारिस भएका छन्। संसद्मा महिलाहरूको गर्विलो सहभागिता छ।सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति उत्साहजनक देखिन्छ । त्यस्तै, नेपाली सेना र प्रहरीमा समेत महिला सहभागिता आशातीत हुदैछ।
महिला मैत्री कानुन निर्माणको थालनी भएको छ। श्रम ऐन, २०७४ मा रोजगारदाताले कुनै पनि श्रमिकलाई लिङ्ग, जाति आदिका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने, लिङ्गको आधारमा समान मूल्यको काममा श्रमिकबिच पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नपाइने, यसरी भेदभाव गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था छ। यसै गरी, श्रमिक महिलालाई प्रसूति हुनुअगाडि र पछाडि बिदाको व्यवस्था, राति काममा लगाउँदा यातायात लगायत सुरक्षाको व्यवस्था, कार्यस्थलमा हुने यौन दुरुत्साहनलाई नियन्त्रण, केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्मा प्रतिनिधित्व, श्रमिक महिलालाई सहज काममा मात्र लगाउने व्यवस्था आदि श्रम ऐनमा व्यवस्था भएका महत्त्वपूर्ण विषय हुन्।
सरकारले लैगिक बजेट तर्जुमा गरी बजेट तथा कार्यक्रमलाई लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट पनि कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेको छ।सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सुरुवात गरेर श्रमिक महिलाहरूलाई समेत लाभ हुने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ।अर्को तर्फ महिला अधिकारका नाममा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू क्रियाशील रहेको कारण महिला अधिकारको जागरण तथा पैरवीको क्षेत्रमा योगदान पुगेको छ। नेपाल पक्षधर भएर महिला हक अधिकार सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भएका छन्।वास्तवमा यी सम्पूर्ण उपलब्धिहरूमा महिलाहरूको लामो समय देखिको निकै ठुलो बलिदान र सङ्घर्षको भूमिका रहेको यथार्थतालाई बिर्सिनु हुँदैन।
यसरी नीतिगत तहमा महिला अधिकारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि भएता पनि ब्यावहारमा हेर्ने हो भने श्रमिक, दलित, विपन्न तथा सीमान्तकृत महिलाहरूको वास्तविक जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन आएको देखिँदैन। लैङ्गिक, जातीय र धर्म परम्पराको नाममा महिलाहरू अझै प्रताडित छन्।दाइजोको नाममा हुने कुटपिट, दुर्व्यवहार र हत्यासम्मका घटनामा कमी आउन सकेको छैन।महिला माथि हुने एसिड आक्रमणका घटनाहरू पछिल्लो समयमा झनै डर लाग्दो बनेर आएको छ। बलात्कार र यौन दुर्व्यवहारका घटनाले कानुनलाई नै चुनौती दिएको छ। साथै घरेलु हिंसाका घटनाका कारण कायौं महिलाहरूले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ। यी समस्याहरू समग्र नेपाली समाजमा सतहमा देखिने समस्याहरू हुन्।
अझ विस्तृत रूपमा हेर्ने हो भने दलित र श्रमिक महिलाको अवस्था झनै दयनीय छ।दलित महिलाहरू त्रिस्तरीय शोषणबाट प्रताडित छन्। नेपाली दलित महिलाहरू जातीय, लैङ्गिक र आर्थिक शोषणको चपेटामा परेका छन्।अध्ययनहरूका अनुसार नेपालमा ५७ प्रतिशतको दरले बलात्कार घटनामा वृद्धि भइरहेको छ। त्यसमध्ये पनि दलित महिलाहरूमा बलात्कार ७७ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको देखिएको छ।अझै पनि ४५ प्रतिशत दलित महिला साक्षर मात्र छन् भने ४८ प्रतिशत भूमिहीन रहेका छन्।यसले के देखाउँछ भने विश्वमा आएको महिला आन्दोलनको लहर र नेपालमा भएको राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनले नेपाली दलित तथा सिमान्तिकृत महिलाहरूलाई खासै छुन सकेको छैन।
अर्कोतर्फ, श्रमिक महिलाको अवस्था पनि धेरै पिडादायी छ। कानुनले समान कामको समान ज्यालाको व्यवस्था गरेको भएता पनि नेपाली श्रम बजारमा महिला र पुरुषको श्रमलाई समान दृष्टिकोणले हेरिँदैन।अधिकांश महिलाहरू अनौपचारिक श्रम बजारमा संलग्न भएको कारण श्रम कानुन तथा सामाजिक सुविधाबाट उनीहरू वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ।यसका साथै न्यून ज्याला, बाह्र घण्टा सम्म निरन्तर काम, कार्यस्थलमा हुने लैङ्गिक विभेद तथा शोषण र कामबाट कर्केपछिको पारिवारिक जिम्मेवारी श्रमिक महिलाहरूले दिनदिनै भोग्दै आएका समस्याहरू हुन्।अधिकांश महिलाहरू घरधन्दा र कृषि काममा नै व्यस्त हुने भएको कारण उनीहरूको काम राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको योगदानमा समेत गणना नभएको अवस्था छ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा मात्र हैन औपचारिक क्षेत्रमा पनि लैङ्गिक विभेदको सिकार महिलाहरू नै हुँदै आएका छन्। पुरुषवादी संकिर्णतावादी सोचको कारण जिम्मेवारी दिन हिचकिचाउने, दिएको जिम्मेवारीमा विश्वास नगर्ने, महिला नेतृत्वमा विश्वास नगर्ने, हेप्ने तथा होच्याउने प्रकारको कार्य संस्कृति अधिकांश महिलाहरूले कार्यस्थलमा भोग्ने गरेका छन्। अनौपचारिक र औपचारिक क्षेत्रमा हुने चरम श्रम शोषण, विभेद, असमानता र हिंसा कायमै रहेको कारण श्रम शोषण विरुद्धको आन्दोलन तथा कार्यक्रममा श्रमिक महिलाका समस्याहरूलाई विशिष्ट तवरले सम्बोधन गर्नु आजको आवश्यकता हो।
महिला माथि हुने सबै प्रकारका शोषण र विभेद विरुद्धको महान् आन्दोलनबाट विकसित भएको ऐतिहासिक उपलब्धिको क्षण नै ८ मार्च हो। त्यसैले नेपालमा पनि यसको महत्त्वलाई नेपाली महिलाहरूले भोग्दै आएको श्रम शोषण तथा सामाजिक विभेद र घरेलु हिंसा लगायत सबै प्रकारका अत्याचार विरुद्ध एकजुट हुँदै सचेत पूर्वक अगाडि बढ्ने प्रण गर्नुपर्छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेका महिला अधिकारहरूको उचित कार्यान्वयन गर्दै समग्र समाजको अग्रगामी विकास गर्न महिला दिवस जस्तो विश्वव्यापी अभियानले ठुलो मद्दत गर्दछ। त्यसैले देश र परिस्थिति अनुसार ८ मार्चलाई चाड तथा उत्सवको रूपमा लिने भन्दा पनि अधिकार प्राप्तिको ऐतिहासिक क्षणको रूपमा लिनु सान्दर्भिक हुने छ।
