काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार विकास कर वृद्धिका कारण उपभोक्ता मूल्यमा प्रभाव नपर्ने स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही फागुन १२ गतेको निर्णयअनुसार हाल लगाइएको पूर्वाधार विकास करको दर परिमार्जन भएको र त्यसले उपभोक्तालाई असर नपर्ने अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको हो ।

नेपालमा पैठारी हुने हवाई इन्धन, पेट्रोल र डिजेलमा भन्सार विन्दुमा असुल गरिने पूर्वाधार विकास करको दरमा पुनरावलोकन गरिएको बताउँदै मन्त्रालयले अहिलेको दर पुनरावलोकन गर्दा नेपाल आयल निगमद्वारा समायोजित स्वचालित मूल्य प्रणाली, पेट्रोलियम इन्धन पैठारीको परिमाणात्मक अवस्था, भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि स्रोत परिचालनको आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राख्दा हाल बजारमा कायम रहेको उपभोक्ता मूल्यमा कुनै प्रभाव नपर्ने तथा निगमको स्वचालित मूल्य प्रणालीबाट कायम हुने मूल्यमा असर नगर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ ।

‘हाल नेपाल आयल निगमको नाफा एवम् वित्तीय अवस्था सहज भएको र अव सिर्जना हुने निगमको नाफा पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न पर्याप्त हुने देखिएकाले करको दरमा परिमार्जन गर्दा उपभोक्ता मूल्यमा वृद्धि नगरी नै निगमको वित्तीय अवस्था सुदृढ रहने स्थिति छ’, मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय बजारमा केही समयदेखि कच्चा तेलको प्रतिब्यारेल मूल्य क्रमशः घट्दै गएको, नेपालमा पेट्रोलियम इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिए पनि खुला सिमानाका कारण भारतीय बजारमा प्रचलित मूल्य समेतलाई आधार मानी मूल्य समायोजन गर्न अनिवार्य भएको जनाउँदै मन्त्रालयले खुला सिमानाका कारण सीमा वारिपारि मूल्य फरक भएमा व्यापार विचलन हुने डर हुन्छ र अहिले नै यो प्रवृत्ति देखिएको पनि छ ।

अन्तरराष्ट्रिय बजार मूल्य घट्दा नेपालमा यस्तो मूल्य घटाउन परेमा मूल्य फरक अरू धेरै भई व्यापारमा थप विचलन हुने सम्भावना रहने बताएको छ । ‘अहिले नै सीमावर्ती भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोल र डिजेलमा क्रमशः प्रतिलिटर करिब रु १६ र रु १५ सस्तो रहेको छ । यस्तो मूल्य फरकले हुने चोरी–निकासी नियन्त्रण गर्न एकातर्फ प्रहरी प्रशासन परिचालन गर्नुपर्ने हन्छ भने अर्कोतर्फ नेपाली उपभोक्ताले सीमावर्ती क्षेत्रमा सहज रूपमा इन्धन प्राप्त गर्न कठिनाइ हुनसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।