प्रदेश र स्थानीयमा नअटेका कर्मचारीलाई संघमै भए पनि समायोजन गर्नुपर्छ - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
१३ फाल्गुन २०७६, मंगलवार

प्रदेश र स्थानीयमा नअटेका कर्मचारीलाई संघमै भए पनि समायोजन गर्नुपर्छ


प्रकाशित मिति : 25 February, 2020 7:44 am

कर्मचारी समायोजनदेखि व्यवस्थापनसम्मै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पछिल्लो समय सुस्ताएको छ । तरपनि यहाँबाट सम्पादन हुने नियमित कामहरूको चाप भने घटेको छैन । बरु समयमै सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नल्याउँदा एकपछि अर्को समस्या थपिँदै गएको भने पक्का छ । अझै पनि समायोजन टुङ्गिएको छैन । लोक सेवाबाट सिफारिस भएका कर्मचारीको समस्या थपिएको छ । खास गरी स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबिच मनमुटाब बढ्दो छ । यता मन्त्रालयमै राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबिचको सम्बन्ध चिसिएको छ । जसको मारमा कर्मचारी परेका छन् । ओएण्डएम वैज्ञानिक हुन सकेन भनिरहँदा फेरी पनि इन्ट्रेस्ट ग्रुपको चलखेल जारी छ । दिनहुँ जसो कर्मचारीको विषयलाई लिएर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच सङ्घर्ष चल्छ । के हुन् सामान्य प्रशासनका समस्या अनि कसरी पार पाउनेलगायत विषयमा केन्द्रित रही मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुख बाबुराम अधिकारीसँग प्रशासन विशेष ब्युरोले गरेको कुराकानी ।

जटिल अवस्थामा प्रशासन महाशाखा सम्हाल्नुभयो, पछिल्ला करिब सात महिनाको अवधिमा के कसरी काम गर्नुभयो ?
पछिल्लो पटक साउन १ गतेदेखि मन्त्रालयमा हाजिर भएको हुँ । सुरुमा त कर्मचारी समायोजनका क्रममा बिग्रेका कामहरू सच्याउने जिम्मेवारीमा थिएँ । त्यसमा सङ्घीय संरचनाहरू बोझिला भए, चाहिने भन्दा बढी दरबन्दी भए, आकार ठुलो भयो भन्ने किसिमको जुन बुझाई छ त्यो सत्य हो । सुरुमा समायोजनका क्रममा जुन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका दरबन्दीहरू बनाइयो त्यसमा राम्रोसँग गृहकार्य गर्न नभ्याएका कारण यस्तो हुन गएको हो । विविध कारणले गर्दा सङ्गठन संरचना र दरबन्दी वैज्ञानिक भएन भन्ने हामीलाई पनि लागिरहेकै हो । त्यस कारण सबैभन्दा पहिलो काम एउटा कार्यविधि बनाएर ओएण्डएम गर्ने सुरु गरेँ । पछि कर्मचारी प्रशासन हेर्ने सहसचिवको सरुवा भइसकेपछि कर्मचारी प्रशासनको जिम्मेवारी पनि थपियो ।

अझै पनि हामी सङ्क्रमणमै छौँ । समायोजनको काम पूर्ण रूपमा टुङ्गिएको छैन । अरू सेवा सर्त सम्बन्धी कानुनहरू पनि बन्ने र बनाउने क्रममै छौँ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा राज्य व्यवस्था समितिमै छ । यो क्रममा प्रशासनमा काम गर्न त्यति सहज चाहिँ पक्कै छैन तर यसलाई व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्ने हो । त्यो प्रयास गरिरहेकै छौ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयप्रति पछिल्लो समय कर्मचारीको गुनासो अलि बढी नै सुनिन्छ, खासमा समस्या के रहेछन्, बुझ्ने प्रयास गर्नुभएको छ ?
पहिलो गुनासो छ समायोजनप्रति नै छ । समायोजनको इतिहास, सिद्धान्त सबै कुरा हेर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वीकृत दरबन्दीमा ज्येष्ठताको आधारमा कर्मचारीलाई छनोट गरेर समायोजन गरिएको भन्ने थियो र छ । हामीले पनि त्यही सिद्धान्तमा टेकेर अगाडि बढाइएको हो तर अभिलेखको समस्याका कारणले केही त्रुटिहरू भएका छन् । खास गरी सङ्घमा समायोजन हुन नसकेका अर्थात् नअटेका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा जानु पर्दा गुनासो रहेको देखियो । स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले पनि अपायक भयो भन्ने गुनासो गरेका छन् ।

त्यो बाहेक कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन वैज्ञानिक र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन सकिइरहेका छैनौँ । केही ऐन नियममै भएका प्रावधानहरूलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्न पनि यदाकदा नसकिइरहेको देखिन्छ । सरसर्ति हेर्दा पछिल्ला दिनहरूमा कर्मचारीहरू अलि बढी आत्मकेन्द्रीत भएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । म एउटा राष्ट्र सेवक भएकोले मेरो पनि राज्यप्रति एउटा जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सेर आफूलाई सहज हुने खालका कुराहरू मात्रै खोज्ने प्रवृत्ति चाहिँ पढेको हो की भन्ने देखिन्छ ।

नयाँ मन्त्रीसँग सुरुमै घम्साघम्सी पर्‍यो । सिङ्गो कर्मचारी प्रशासन नै तरङ्गित हुने गरी के कुरामा र्‍याङठ्याङ मिलेन ?
मन्त्रीज्यूसँग त्यस्तो घम्साघम्सी त परेको होइन । केही विषयहरूमा असमझदारी चाहिँ भएकै हो । मन्त्रीज्यू भरखर आउनु भएकोले उहाँले पनि केही प्रशेप्सन बोकेर आउनु भयो होला, तर प्रशासन एउटा पद्धतिमा चल्ने र कानुनमै टेकेर कर्मचारीले काम गर्ने भएकोले बाहिरबाट हेर्दा र भित्री अवस्थामा केही फरक अनुभव गर्नुभयो । ती विषयवस्तुहरूमा छलफल पनि चल्यो र मन्त्रीज्यूले अलिकति असन्तुष्टि जनाएका विषयहरूमा हामीले हाम्रो दृष्टिकोण पनि राख्यौँ । आ–आफ्ना कुराहरू राख्ने क्रममा अलिकति ठुलो स्वर भयो होला, त्यसलाई घम्साघम्सी नै नभनौँ । छलफल चाहिँ राम्रै भएको हो । तर अहिले चाहिँ मन्त्रीज्यूले बुझ्दै जानुभयो । र, पछिल्लो समय खास गरी कर्मचारी र मन्त्रीज्यूको बिचमा ठुलो दुरी छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

सामान्य प्रशासन मात्रै होइन, हरेक जसो मन्त्रालयमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व बिच हुने असामञ्जश्यतालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सक्ने देख्नुहुन्छ ?
प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व बिच यदाकदा केही असमझदारी छन् भने दुवै नेतृत्वहरू सँगै बसेर छलफलबाटै यो दुरी घटाउन सकिन्छ । कुनै पनि मुद्दामा दोहोरो छलफल र संवाद भयो भने मन्त्रीज्यूलाई कर्मचारीले बुझ्ने र कर्मचारीलाई मन्त्रीज्यूले बुझ्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । यहाँले भनेजस्तै धेरैजसो मन्त्रालयहरूमा मन्त्री र कर्मचारीका बिच कुनै न कुनै किसिमको ग्यापहरु छन् । यदि कुनै मुद्दामा केही कन्फ्युजन छ भने कर्मचारीहरूले पनि आफूले देखेका कुरा निर्भीकताका साथ मन्त्रीज्यूसमक्ष राख्नुपर्छ र मन्त्रीज्यूले भनेका कुराहरूमा पनि पद्धति, प्रणाली, देश तथा जनता र स्वयं कर्मचारीका लागि अहित हुने विषयहरू छन् भने कारणसहित मन्त्रीज्यूसमक्ष राख्न सक्नुपर्छ । त्यसपछि स्वतः यस्तो दुरी घट्दै जान्छ ।

नियमानुसार काम गर्न कतिको कठिन छ कर्मचारीलाई । हरेक दिन सयौँ नेता कार्यकर्ता एउटा न एउटा विषय लिएर मन्त्रालयमा पुगेको देखिन्छ, यसरी आउनेमा अधिकांश माननीय नै देखिन्छन्, कतिको जायज कुरा लिएर आउनुहुन्छ ?
यहाँले भने जस्तै हरेक दिन जसो माननीयज्यूहरू आउनुहुन्छ । यसलाई मैले दुई ढङ्गले हेरेको छु । एउटा त माननीयज्यूहरूले आफ्नो भोटर कर्मचारी पनि हुन सक्छ र उसको गुनासो तथा समस्या लिएर आफ्नो भोटर्सको सहजीकरण गरिदिऊँ भन्ने पवित्र उद्देश्य पनि हुन सक्छ । र, अर्को चाहिँ कहिले काहीँ कर्मचारी प्रशासनमा अलि बढी दबाब दिने प्रयत्न पनि वहाँहरूले गरेको देखिन्छ ।

‘जो पदाधिकारीहरूले दबाब दिनुहुन्छ वहाँहरूले कुनै जिम्मेवारी लिनु पर्दैन, केवल मौखिक दबाब दिएर आफ्नो काम गराउने प्रयत्न गर्दा पुग्छ तर हामी कर्मचारीले त्यहाँ निर्णय गरेवाफत् अर्थात् कलम चोपेबापत वर्षौँसम्म त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ ।’

मैले अनुभव गरेको एउटा विषय के हो भने माननीयज्यू आएर हामीलाई यसो गरिदिनु पर्याे भन्नुहुन्छ तर उहाँहरू र स्थानीय तहका पदाधिकारीको बिचमा नै तालमेल मिलेको देखिँदैन । स्थानीय तहको प्रमुख–उपप्रमुखले त्यो कर्मचारी राखिदेऊ भन्नुहुन्छ तर माननीयज्यूहरूले हटाइदेऊ भन्नुहुन्छ । अर्थात् माननीयज्यूहरूले हटाइदेऊ भन्नुहुन्छ स्थानीय तहले राखिदेऊ भन्छ । त्यस्तो अवस्थामा वहाँहरूले अलि बढी नै दबाब दिएर भए पनि आफूले भने अनुसार काम गराउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

मैले त कतिपय माननीय ज्यूहरूलाई विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्ने गरेको छु की तपाईँहरूले केही कुरा गर्नु पर्ने हो भने लिखितरुपमा लेटर हेडमा लेखेर दिनुस् । यहाँ स्थिति कस्तो छ भने जो पदाधिकारीहरूले दबाब दिनुहुन्छ वहाँहरूले कुनै जिम्मेवारी लिनु पर्दैन, केवल मौखिक दबाब दिएर आफ्नो काम गराउने प्रयत्न गर्दा पुग्छ तर हामी कर्मचारीले त्यहाँ निर्णय गरेवाफत् अर्थात् कलम चोपेबापत वर्षौँसम्म त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ । त्यो ग्याप चाहिँ छ । जनप्रतिनिधि, टे«ड युनियन तथा पेशाकर्मी साथीहरूले कुनै कर्मचारीलाई आफूले पाएको सूचनाको आधारमा सिफारिस गर्न पाइएला तर लिखितरुपमा सिफारिस गर्न चाहिँ रुचाउनुहुन्न । त्यसैले अब आउने दिनमा यदि कसैले सिफारिस गर्नु छ भने कारण खोलेर लिखितरुपमा सिफारिस गर्ने पद्धतिमा गयौँ भने केही हदसम्म अनावश्यक दबाब नियन्त्रण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

‘निहित इन्ट्रेस्ट’ राखेर पदीय धाकधक्कुमा सरुवाको फाइल बोकेर आउनेको पनि कमी छैन । खास गरी कस्तो खाले इन्ट्रेस्टले बढी काम गरेको देख्नुहुन्छ ? राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह, लेनदेन वा यहाँले अघि भनेजस्तै भोटर वा नागरिकका तर्फबाट परेका पिर मर्कालाई आफ्नो जिम्मेवारी ठानेर ?
प्रमाण नभईकन त लेनदेन भयो होला भन्न मिलेन । मैले बुझ्दा राजनीतिक आस्थाका आधारमा कुनै कर्मचारीलाई समर्थन वा कुनै कर्मचारीलाई विरोध गर्ने चाहिँ देखिन्छ । मैले लुकाएर पनि नलुक्ने र तपाइहरूलाई पनि थाहा भएकै कुरा के हो भने राजनीतिक आस्थाका आधारमा नजिक भएका कर्मचारीलाई सिफारिस गर्ने अर्थात् वहाँहरूका गल्ती कमजोरीहरू छन् भने पनि ढाकछोप गर्ने र टाढा भएका साथीहरूलाई चाहिँ अस्वीकार गर्ने खालको अवस्थाहरू देखिन्छन् । जनप्रतिनिधिहरुले त्यो बाहेक पर्दापछाडि केही खालका लेनदेनहरू भएका छन् भने पनि त्यो हाम्रो जानकारीमा छैन । यदि त्यस्तो कहीँ कतैबाट भए/गरेको रहेछ भन म यो तपाईँको पपुलर मिडिया मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यस्ता खालका सूचना छन् भने हामीलाई जानकारी गराई दिनुहोला, हामी एक्सन लिन्छौँ ।

कानुन निर्माण गर्दा ख्याल राख्न नसकिएका कारण होस् या अनेक ‘इन्ट्रेस्ट ग्रुप’को चेपुवामा परेर होस् सोझा साझा कर्मचारी पेलिएकै भेटिन्छन्, के इमानदार कर्मचारीले जागिर खान नसक्ने नै अवस्था आएको हो त ?
कतिपय कुरामा सोर्स फोर्सले धेरै काम गर्दैन । जस्तैः बढुवा । कसैको सोर्स लागेर नहुनुपर्ने बढुवा पनि हुँदैन र हुनुपर्ने बढुवा पनि रोकिँदैन । त्यसै गरी लोक सेवा पास गरेको कर्मचारी सेवामा प्रवेश गर्ने कुरा पनि अहिलेसम्म निष्पक्ष नै देखिन्छ । त्यसमा पनि समस्या छैन । तर सरुवा लगायतका केही यस्ता विषयहरू छन्, जहाँ यहाँले भने जस्तै अलिकति सोर्सफोर्सले काम गरेको छ ।

‘अरू पनि म जस्तै हुन् भन्ने कुराको अलिकति पनि महसुस गरेको देखिँदैन । मिलेर पाउने सुविधा म मात्रै पाउँ भन्ने साथीहरू पनि देखिन्छन् ।’

मैले सुरुमै पनि अलिकति भनेँ, सरुवालगायत जिम्मेवारी दिने विषयलाई एकदमै मापदण्डमा आधारित र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन सकेका छैनौँ । जुन कुरा हामीले गर्नु पर्छ भनी पनि रहेका छौँ । त्यो गर्न अझै बाँकी नै छ । थप मिहिनेत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा केही हदसम्म भूमिका खेल्छ तर सबै पक्षमा होइन । खास गरी सरुवा र जिम्मेवारी दिने विषयमा कहीँ न कहीँ पहुँचको भरमा सोर्स फोर्सले केही न केही भूमिका खेलेको छैन भनेँ मैले भने त्यो चाहिँ असत्य हुन्छ । त्यस कारण केही न केही भूमिका छ । यसलाई आउने दिनहरूमा मापदण्डमा आधारित बनाएर सोर्स फोर्सले धेरै भूमिका नखेल्ने तर्फ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ।

जनप्रतिनिधिको दबदबा चलिरहँदा कर्मचारीको बदमासी पनि लुकाउन मिल्दैन नि !
मैले सुरुमा पनि अलिकति सङ्केत गरेको थिएँ, कर्मचारीहरू असाध्यै आत्मकेन्द्रीत हुँदै गएको मैले अनुभव गरेको छु । म पनि तल्लो तहबाटै जागिर खाँदै यो स्थानमा पुगेको भएकोले खरिदार, नासु, अधिकृत, उपसचिव हुँदाको मेरो अनुभव सुनाउनु पर्दा कर्मचारी जहाँसुकै सरुवा होस्, कार्यालयको जिम्मेवारी पूरा गर्नैपर्छ । अर्थात् सरुवा भएको ठाउँमा जानैपर्छ भन्नेहुन्थ्यो । तर आजभोलि कर्मचारीमा अटेरी बढेको देखिन्छ ।

धेरै कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा जान इच्छुक देखिनुहुन्न । स्थानीय तह पनि चलाउनु त पर्‍यो । कहीँ न कहीँ कसैले त काम गर्नु पर्‍यो । कानुनी रूपमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय निजामती सेवाको कर्मचारी हुने भने पछि आलो पालो कसैले त चलाउनै पर्‍यो । म नगए पनि अर्को त जानैपर्छ भनेर कर्मचारीहरूले महसुसीकरण गरेको म देख्दिनँ ।

हो, कर्मचारीहरूले पाउने सुविधाहरूको न्यायिक वितरण चाहिँ हुनुपर्छ । सधैँभरि आफूले मात्रै होइन, अरू कर्मचारीले पनि पाउनु पर्छ भन्ने सोच सबै कर्मचारीका आउनु पर्छ । अरू पनि म जस्तै हुन् भन्ने कुराको अलिकति पनि महसुस गरेको देखिँदैन । मिलेर पाउने सुविधा म मात्रै पाउँ भन्ने साथीहरू पनि देखिन्छन् ।

यसर्थ यहाँले अघि भनेजस्तै कर्मचारीहरुमा केही कमी कमजोरीहरू छन् । कतिपय अवस्थामा स–सानो प्रलोभनमा परेका घटनाहरू पनि आइरहेका छन् । भ्रष्टाचारमा रंगेहात समातेर मुद्दा नै दर्ता भएको पनि सबैले देखिरहेकै कुरा हो । सबै कर्मचारी नराम्रा छैनन् तर केही नराम्रा कर्मचारीका कारणले निजामती सेवाको छवि जनताका सामु त्यति राम्रो र उज्ज्वल हुन सकेको छैन । यसलाई आउनले दिनमा सुधार गर्दै लैजाने प्रयत्न गर्न जरुरी छ ।

तपाईँलाई सङ्गठनात्मक स्वरूप निर्धारण(ओएण्डएम)को विज्ञ कर्मचारी पनि मानिन्छ, सङ्गठन संरचना दरबन्दी नमिलेकै हो नि, यसबारे के छ यहाँको बुझाई ?
मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि प्रशासन संयन्त्रलाई पनि तदनुरूप रूपान्तरण गर्ने सिलसिलामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीहरू बनाइए । त्यसको मुख्य उद्देश्य कर्मचारी समायोजन गरी व्यवस्थापन गर्ने र आवश्यकता पूरा गर्ने थियो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका थुप्रै सङ्गठन संरचना र दरबन्दीहरू एकैचोटी बनाउनु परेकोले सङ्गठन संरचना र दरबन्दीहरूलाई त्यति वैज्ञानिक बनाउन सकिएन होला । तर अब तिनीहरूको पुनरावलोकन जरुरी छ । यो कुरा मैले पनि महसुस गरेको छु । कर्मचारी समायोजन ऐनमा पनि समायोजनको काम सकिएपछि सङ्घीय संरचनाहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान छ । त्यसैमा टेकेर पनि पुनरावलोकन गर्नैपर्छ ।

‘दरबन्दी हुँदाहुँदै पनि हाजिर नगराएको अवस्था छ, जसलाई स्थानीय तहले एक किसिमले असहयोग गरेको भन्न मिल्छ । जुन राम्रो होइन ।’

सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सम्बन्धी सर्वेक्षण पुनरावलोकन गर्दा एउटा टिम गठन गर्नुपर्छ र त्यसले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा काम अघि बढाउनु पर्छ । ‘वर्कलोड’ एनालाइसिस राम्रोसँग नगरीकन कर्मचारीले आत्मकेन्द्रीत भएर दरबन्दी थप्दै कति वटा थपियो भने मेरो बढुवा हुन्छ अथवा वृत्ति विकासको बाटो फराकिलो हुन्छ भन्ने कुराले पनि धेरै हदसम्म काम गरेको देखिन्छ । त्यस कारण हामीले यस पटक नयाँ प्रयास गरेका छौँ । कार्यबोझ राम्रोसँग विश्लेषण गरेर दरबन्दी दिनुपर्छ । दरबन्दी डाउन साइज मात्र होइन, राइट साइजमा ल्याउनु पर्छ भन्ने नै हो ।

यसपटकको कार्यविधि अगाडिको भन्दा धेरै वैज्ञानिक छ । तर इमान्दारीताकासाथ भन्नुपर्दा कार्यविधि अनुरूप वस्तुनिष्ठ ओएण्डएम अझै पनि हुन सकेको छैन । हामी सङ्गठनलाई जुन चुस्त दुरुस्त बनाउने अभियानमा लागि रहेका छौँ, तर त्यसरी अगाडी बढ्न सकेको छैन । अहिले पनि धेरै ओएण्डएमका प्रतिवेदनहरू गुणस्तरीय नभएको हुनाले रिभ्यू गरेर ल्याऊ भनेर फिर्ता पनि पठाइरहेका छौँ । कामको चाप र दरबन्दी संरचनाको तालमेल मिलाएर अझ वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ बनाउने प्रयासमा छौँ । प्रयत्न जारी छ ।

ओएण्डएम वैज्ञानिक हुन सकेन भनेर यहाँले नै भनिसक्नु भयो र सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि ‘कोठा’ र ‘व्यक्ति’मात्रै हेरेर पठाइएका प्रस्ताव स्वीकृत भएर आई रहेका छन् । यसले सिङ्गो सङ्गठन र समग्र मुलुकलाई कस्तो असर पारिरहेको हुन्छ ?
कहिले काहीँ कर्मचारीहरूले आफू कार्यरत भन्दा माथिल्लो पदमा दरबन्दी बढी भयो भने छिटो बढुवा भइन्थ्यो होला, वृत्ति विकासका अवसर फराकिलो हुन्थ्यो होला भन्ने कुराले पनि काम गरेको छ । तर निजामती सेवामा एउटा मात्रै अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्नुभयो भने राज्यलाई झन्डै दुई अढाई करोडको आर्थिक दायित्व बढ्छ । जागिरे अवधिभर पाउने तलब, भत्ता, सुविधा र अवकाशपछि पाउने सुविधा सबै जोड्दाखेरि त्यसभन्दा बढी नै दायित्व बढ्छ, कम हुँदैन । त्यस कारण हामीले अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्नै हुँदैन । राज्यलाई नभई नहुने दरबन्दी मात्र सिर्जना गर्नुपर्छ । सङ्गठन संरचना र दरबन्दीलाई वैज्ञानिक बनाएर सकेसम्म छरितो चुस्त बनाउने, बरु कर्मचारीको तलब भत्ता थप्ने नीतिमा राज्य अघि बढ्नुपर्छ ।

हामी कुराकानीको अन्त्यतिर छौँ, कर्मचारी समायोजनमा देखिएको समस्याको पछिल्लो अवस्था के छ ?
कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी काम ०७४ चैतमै सकिएको भनेर हामीले घोषणा पनि गरेकै हो तर समायोजनमा भएका केही कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउने तथा बिग्रेका समयोजनहरुलाई मिलाउने काम अहिलेसम्म पनि जारी छ । अभिलेखको कारणले दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी समायोजन भएको देखिन्छ भने स्थानीय तहको विज्ञापन भइसकेपछि पनि हामीले त्यो ठाउँमा कर्मचारी पदपूर्ति गरेर समायोजन गरेछौँ, यद्यपि त्यो म आउनुभन्दा अघिको कुरा हो । लोक सेवाबाट आउनेहरूको लागि त्यो पद सुरक्षित राख्नुपर्ने अवस्थामा त्यसो गर्न सकिएन । थप त्यसमा केही समस्याहरू छन् ।

साबिकका निजामती कर्मचारीको समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि दरबन्दी सिर्जना गर्दा उनीहरूको पद नै सिर्जना नभएको अवस्थाले पनि केही कर्मचारीहरू फाजिलमा परेका छन् । तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । समायोजन अझै टुङ्गिएको छैन तर ‘न्यारो डाउन’ हुँदै गएको छ । नमिलेका कर्मचारी र पदहरू मिलान गरेर छिटो टुङ्गोमा लगाउनु पर्ने अवस्था छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐनले सङ्घबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जान बाटो सहज बनाई दिएको छ तर स्थानीय र प्रदेशका कर्मचारीलाई पुनरावलोकन गरेर माथि ल्याउने व्यवस्था छैन । जसले गर्दा स्थानीय तहमा समायोजन भएका तर हाजिर नगराएका कर्मचारीलाई के गर्ने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको देखिन्छ । यसरी हाजिर नगराउनेमा एउटा त दरबन्दी हुँदाहुँदै पनि हाजिर नगराएको अवस्था छ, जसलाई स्थानीय तहले एक किसिमले असहयोग गरेको भन्न मिल्छ । जुन राम्रो होइन । अर्को कतिपय अवस्थामा दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी पठाइएको हुनाले स्थानीय तहले बाध्य भएर फिर्ता गरेका घटनाहरू पनि छन् ।

अझै पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्तिको कमी नै छ । एक–आध स्थानीय तहमा बढी भएका थुप्रै स्थानीय तहमा त्यही खालको जनशक्ति अभाव भएको अवस्था पनि छ । त्यस कारण बढी भएको ठाउँबाट कम भएको स्थानीय तहमा स्थानान्तरण गर्दै समायोजन संशोधन गरेर पनि मिलाउन सकिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा अट्दै अट्दैन र कुनै पद नै भएन भने संघमै ल्याएर भए पनि समायोजनको काम टुङ्ग्याउनु पर्छ ।

अब हामीसँग पेन्डिङ केसहरू के–के छन् र कति मान्छेको मिलान गर्न बाँकी छ, त्यसको सूची बनाई रहेका छौँ । त्यसका सम्भाव्य विकल्पहरू पनि हामीले तयार गरिरहेका छौँ । त्यसपछि मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा बस्ने समायोजन सम्बन्धी निर्देशक समितिमा पेस गर्छौ र उक्त समितिमा छलफल भइसकेपछि आवश्यक परेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर छिट्टै यी सबै विषय टुङ्ग्याउनेमा मन्त्रालय लागि रहेको छ ।

लोक सेवाबाट सिफारिस भएका सयौँ कर्मचारीलाई पहिलो गाँसमै ढुङ्गा झैँ भयो नि ! राष्ट्रको सेवा गर्छु भन्ने जोस र जाँगर कामै गर्न नपाएपछि त्यसै मरिरहेको अवस्था छ, के कसरी मिलान गर्ने सोचमा छौँ ?
हाजिर गराएनन् भनेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा झन्डै एक सय २६ जना कर्मचारीले निवेदन दर्ता गराएको अवस्था छ । यसको समाधानको दुई वटा विकल्प छन् । पहिलो लोक सेवाको विज्ञापन भई सकेपछि जति मान्छे समायोजन संशोधन गरेर तल पठाइए, उनीहरूलाई अन्यत्र व्यवस्था गरेर लोक सेवाबाट आएका कर्मचारीलाई त्यही काम गर्ने व्यवस्था मिलाउने र अर्को विकल्प भनेको त्यस्तै पद खाली रहेका अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गरेर मिलाउने हो । तर यसमा अन्तर निकाय सरुवा गर्ने कानुनी विकल्प नभएकोले स्थानीय–स्थानीय मिलेर गर्ने कि, प्रदेशले गर्ने या सङ्घले गर्ने भन्ने अन्योल छ । अहिलेका लागि पहिलो बिकल्न नै कानुनसंवत बाटो हो ।

दोस्रो विकल्प पनि आवश्यकताको सिद्धान्तमा टेकेर मन्त्रीपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गरेर तत्कालका लागि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । तर यसका लागि अहिले कानुन नभएकोले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

समायोजनपछि प्रशासन महाशाखा झन् व्यस्त देखिन्छ । समायोजनदेखि व्यवस्थापनसम्मैका दैनिक सयौँ फाइलहरू पेस भई रहन्छन्, कहिलेकाहीँ त पानी समेत सन्तोषले पिउन नसक्ने अवस्थाका बिच काम गर्नुपर्दा साँझ घर फर्किँदै गर्दा के मानेमा खुसी हुनुहुन्छ र केले दुःखी बनाउँछ ?
जो कर्मचारी जिल्ला जिल्लाबाट दुःख बोकेर आउनुहुन्छ, तिनका पिर, मर्का, गुनासो सुनेर उहाँहरूको काम गर्न सक्दा जुन ओठमा हाँसो लिएर फर्किनुहुन्छ त्यो कुराले मलाई असाध्यै आनन्द दिन्छ । कम्तीमा मैले उहाँहरूको गुनासो सुनेर सम्बोधन गर्न सकेँ र त्यसको माध्यम म हुन सकेँ भन्ने कुराले मलाई असाध्यै खुसी लाग्छ ।

कहिले काहीँ दुःख लाग्ने कुरा चाहिँ जुन कुरा सिस्टम, पद्धतिका लागि रोक्नुपर्छ र यसरी जानुपर्छ भनेर लडिरहेको अवस्थामा साथीहरूले त्यसको उल्टो बुझिदिने, कतिपय साथीहरूले मिडिया प्रयोग गरेर गलत समाचारहरू लेख्ने÷लेखाउने र केही साथीहरूले कुरै नबुझी त्यस्ता सामाग्रीहरू सेयर गर्दा त्यो कुराले असाध्यै पीडा दिँदो रहेछ । एक दुई वटा त्यस्ता केशहरू पनि भए तर त्यसमा आफ्नो कुनै निहित स्वार्थ नलुकेकोले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै अगाडी बढिरहेको छु ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस